दोन वर्षांपूर्वीच्या सुनावणीत स्थापनेपासून आतापर्यंत महापालिका क्षेत्रात १२ हजार अनधिकृत बांधकामे झालेली असल्याची माहिती महापालिकेकडून हायकोर्टात देण्यात आलेली होती. अनधिकृत बांधकामे नियंत्रणाकरिता करण्यात येत असलेल्या उपाय योजनांची माहिती विचारत हायकोर्टाने महापालिकेचे कान उपटलेले होते. हायकोर्टाने गंभीर दखल घेतली असतानाही अनधिकृत बांधकामांचा वेग वाढलेला दिसत आहे.
१ जानेवारी २०२२ ते १३ नोव्हेंबर २०२३ या अवघ्या दोन वर्षांच्या काळात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्याच तब्बल १० हजार ८०३ इतकी आहे. त्या तुलनेत निष्कासित करण्यात आलेल्या बांधकामांची संख्या कमी आहे. शहरात या काळात झालेल्या रहिवासी अधिकृत बांधकामांची संख्या ९ हजार ८३४ इतकी आहे, तर रहिवासी अनधिकृत बांधकामांची संख्या ५ हजार ४२२ इतकी आहे. अनिवासी रहिवासी अधिकृत बांधकामे २ हजार ९१२ तर अनिवासी रहिवासी अनधिकृत बांधकामांची संख्या १० हजार ८०३ इतकी मोठी आहे.
वसई-विरार महापालिकेचे ९ प्रभाग आहेत. यात ‘जी’ वालीव व ‘एफ’ पेल्हार हे प्रभाग अनधिकृत बांधकामांसाठी कुप्रसिद्ध आहेत. या परिसरात अनेक बैठ्या चाळी व औद्योगिक वसाहतींकरिता आतापर्यंत शेकडो चौरस फुटांची अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत. शिवाय अन्य प्रभागांतही कमी-जास्त प्रमाणात झालेल्या अनधिकृत बांधकामांची संख्या मोठी आहे. या माध्यमातून महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडीत गेला आहे. सामान्य गृहखरेदीदारांचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे वेळोवेळी समोर आलेले आहे. वाढत्या अनधिकृत बांधकामांमुळे शहरातील पाणी, रस्ते, वीज व अन्य मूलभूत सुविधांवरही ताण येत असल्याने करदात्या नागरिकांच्या रोषाला महापालिकेला सामोरे जावे लागत आहे.
अनधिकृत बांधकामांच्या उभारणीकरिता भूमाफिया महापालिका अधिकारी, ठेका अभियंते व राजकीय पदाधिकार्‍यांना मोठ्या प्रमाणात मॅनेज करत असतात. या माध्यमातून चौरस फुटांच्या मागे ठराविक रक्कम ‘प्रोटेक्शन मनी’ म्हणून घेतले जात असल्यानेच शहरातील अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामातून बक्कळ पैसा मिळत असल्याने स्थानिक सत्ताधार्‍यांपासून विविध राजकीय पक्षाचे नेतेच नव्हे, तर राज्यातील सत्ताधार्‍यांमधील काही पक्षांच्या मंत्र्यांचे हस्तक वसुलीसाठी वसईत ठाण मांडून बसलेले असतात. दवे, ठाकूर नावाच्या इसमांसह ठेका पद्धतीवर काम करत असलेल्या अभियंत्यांच्या माध्यमातून वसुली होत असून त्यातून प्रत्येक वाटेकर्‍याला पोचते करण्याचे कामही ही मंडळी इमानेइतबारे करत असल्याने कितीही तक्रारी आल्या तरी अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची हिंमत अधिकारी-कर्मचार्‍यांना होत नाही.
ठेका अभियंत्यांच्या माध्यमातूनच अनधिकृत बांधकामांची वसुली होत असल्याचे अनेकदा समोर आलेले आहे. ठेका अभियंता युवराज पाटील आणि स्वरुप खानोलकर यांनी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत महापालिकेतील काही बड्या अधिकार्‍यांसह शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बड्या मंत्र्यांना हाताशी धरून वसईच्या पूर्वपट्टीत अक्षरशः धुमाकूळ घातला होता. स्वरुप खानोलकरच्या वाढदिवसानिमित्त २४ जानेवारी २०१७ ला बर्थडे पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या पार्टीत अनधिकृत बांधकाम करणार्‍या भूमाफियांसोबत खानोलकर यांच्यासह १२ ठेका इंजिनियर दारू पिऊन डान्स करत असल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. भूमाफियांशी ठेका इंजिनियरचे असलेले संबंध लक्षात आल्यावर तत्कालीन आयुक्त सतीश लोखंडे यांनी बारा ठेका इंजिनियर्सना थेट घरी बसवण्याचे धाडस दाखवले होते.
धाडस यासाठी की, सर्व इंजिनियर्सना पुन्हा सेवेत घेण्यासाठी येत असलेल्या दबावाला न जुमानता लोखंडे आपल्या निर्णयावर ठाम राहिले होते. तशी हिंमत त्यानंतरच्या एकाही आयुक्तांनी दाखवलेली नाही. तत्कालीन आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी राजकीय सत्ताधार्‍यांचे हितसंबंध लक्षात घेऊन अनधिकृत बांधकामाकडे दुर्लक्ष करणेच पसंत केले होते. महापालिकेच्या सेवेतून काढून टाकले असले तरी खानोलकर अँड कंपनीकडे हायवे परिसरात वसूल करण्याचे कंत्राट अद्याप कायम असल्याचे चित्र आहे. स्वरुप खानोलकर याने फेसबुक पेजवर वसई-विरार महापालिकेत इंजिनियर असल्याची पोस्ट कायम ठेवली आहे. त्या माध्यमातून भूमाफियांवर दबाव टाकण्याचे काम खानोलकर याच्याकडून होत असल्याचे दिसत आहे.
अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा पाठवून वसुली करण्याचा प्रकार पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. खातरजमा न करताच अनधिकृत बांधकामधारकांना नोटिसा काढल्या जात असल्याने वसई-विरार महापालिकेच्या कारभारावर टीकेची झोड उठली आहे. अशाच पद्धतीचा आंधळा कारभार प्रभाग समिती ‘एफ’मधून समोर आला आहे. महापालिकेने केलेल्या एका तक्रारीनंतर वालीव पोलिसांनीही डोळेझाक करत मृत व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल केल्याने पोलीसही टीकेचे धनी झाले आहेत. महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘एफ’ धानीव/पेल्हार विभागातील मौजे बिलालपाडा सर्व्हे नंबर ४६ मधील आर. के. गोल्ड इंडस्ट्रीयल इस्टेटमधील एका इमारतीत झालेल्या वाढीव बांधकामप्रकरणी इमारत मालक किरीट वोरा यांना प्रभारी सहाय्यक आयुक्त रुपाली संखे यांनी २ मार्च २०२२ नोटीस बजावलेली होती.
हे अनधिकृत बांधकाम अधिकृत असल्याचे पुरावे सात दिवसांच्या आत सादर करण्यास सांगण्यात आलेले होते. या पत्राचा हवाला देत किरीट वोरा यांना ३० मार्च २०२२ रोजी पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली होती. विशेष म्हणजे इमारत मालक किरीट वोरा यांनी मालमत्ता ही ६ एप्रिल २०२१ रोजी आर्के गोल्ड इंडस्ट्रियल इस्टेट प्रिमायसेस को-ऑ. सोसायटी लिमिटेड यांना हस्तांतरित केलेली होती. शिवाय अमेरिका-न्यूजर्सी येथील वास्तव्यादरम्यान किरीट वोरा यांचे निधन १५ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेले आहे, परंतु या सगळ्याची खातरजमा न करताच महापालिकेने किरीट वोरा यांच्या विरोधात नोटिसा बजावलेल्या आहेत.
वालीव पोलिसांनीही ९ मार्च २०२३ रोजी त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. प्रत्यक्षात सोसायटीविरोधात गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी किरीट वोरा यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. किरीट वोरा यांनी बांधकाम केलेलेच नसताना महापालिकेने त्यांच्या विरोधात गुन्हा कशाआधारे दाखल केला, असा प्रश्न त्यांच्या निकटवर्तीयांनी केला आहे. यावरून महापालिकेच्या अशा पद्धतीच्या ‘वसुली’ नोटिसा सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चेत आल्या आहेत.
अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळवण्यासोबतच ही बांधकामे पुन्हा उभी राहू नयेत म्हणून कायदेशीर न्यायालयीन प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी उपायुक्त, ९ही प्रभागांचे सहाय्यक आयुक्त आणि त्या त्या विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांवर आहे, परंतु अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण मिळवण्यात हा विभागही सपशेल अपयशी ठरला आहे. विशेष म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची नोटीस संबंधितांना बजावण्यात येते. त्यावेळी बांधकाम निष्कासित करण्याचा खर्च संबंधितांकडून वसूल करणे अपेक्षित असते. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेकडून हा खर्चच वसूल केला जात नसल्याचे दिसून आले आहे.
पालिकेच्या आरक्षित जागा तसेच खासगी आणि सरकारी जागांवर अतिक्रमण करून अनधिकृत बांधकामे केली जात असल्याने सर्वसामान्यांसह वित्तीय संस्थांचीही आर्थिक फसवणूक होत आहे. त्याचबरोबर अनधिकृत बांधकामांमुळे महापालिका, महसूल विभाग आणि सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेला नागरी सुविधा पुरवतानाही ताण पडत आहे, पण आर्थिक लोभापायी अधिकार्‍यांच्या संगनमताने सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामाला आता थेट मंत्रालयातूनच अभय मिळत असल्याने अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे.
अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यात काम फक्त अनधिकृत बांधकामविरोधी पथकच नव्हे, तर कर आकारणी विभाग, पोलिसांचाही महत्वाचा वाटा आहे. बोगस सीसीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झालेली असताना त्यांना कर आकारणी करताना कागदपत्रांची पडताळणी तसेच प्रत्यक्ष जागेवर न जाताच सरसकट मालमत्तांची नोंदणी केली जाते. अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांकडून वसुली करण्यात पोलीसही मागे राहिलेले नाहीत. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे इमारती बांधणार्‍या बिल्डरांमध्ये पोलिसांची प्रचंड दहशत आहे. या गुन्ह्यात जामीन मिळणे मुश्कील असल्याने पोलिसांचा मॅनेज करूनच स्वतःची सुटका करण्याशिवाय बिल्डरांकडे पर्याय नाही.
काही महिन्यांपूर्वी विरारमध्ये उघडकीस आलेल्या ५५ बोगस इमारती प्रकरणात तर पोलिसांच्या तपासावर संशय व्यक्त केला जात आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी अनेक बड्या बिल्डरांना अभय देत डमी आरोपींवर गुन्हे दाखल केल्याची माहिती आहे. महापालिका, महसूल, पोलीस, राजकीय नेते, मंत्रालयातील अधिकारी, मंत्र्यांचे हस्तकांची एक मोठी साखळी अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देत असल्याने वसई -विरार परिसर अनधिकृत बांधकामाचे माहेरघर बनले आहे. त्यामुळे शहरात अनधिकृत चाळी, इमारती उभ्या राहिल्याने शहराला बकाल स्वरुप येऊ लागले आहे. त्यातूनच अनेक नागरी समस्या गंभीर बनू लागल्या आहेत. इतकेच नाही तर महापालिकेसह सरकारचा कित्येक कोटी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
