तालुक्यातील २७ गावे तसेच १२४ वाड्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. या गावांना दररोज चार टँकरने पाणी पुरवले जाते. ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांत पाण्याची समस्या कायम आहे. यातील १२५ गावांमध्ये तीव्र टंचाई आहे. यातील बहुतांशी गावे शहापूर तालुक्यात येतात. शहापुरातील १२४ गावांना यंदाही तीव्र पाणीसमस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. या गावांना ३० टँकरने पाणी पुरवावे लागत आहे. त्यामुळे ‘टँकरमुक्त महाराष्ट्र’ चे स्वप्न अद्यापही कोसो दूर आहे. ज्या भागातून मुंबईला पाणीपुरवठा केला जातो, त्या जलाशयांच्या पायथ्याशी असलेल्या आदिवासी गाववाड्यांमधील ग्रामस्थांच्या घशाला कायम कोरड आहे. मुरबाड आणि शहापूर हे दोन तालुके उन्हाळ्यात सर्वाधिक त्रासलेले असतात. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई असलेल्या गावांची ही संख्या आठशेच्याहून अधिक आहे.
पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा सोसणार्‍या गावापाड्यांची संख्या १ हजार ९७५ आहे. यातील ५०० गावे आणि १ हजारहून जास्त पाड्यांना व्यवस्थित पाणीपुरवठा होतो. ही गावे वगळून उरलेल्या गावपाड्यांमध्ये ठणठणाट आहे. या ठिकाणी जिल्हा परिषदेकडून पाणी पुरवठा होत असल्याने तीव्रता कमी होते. तर उरलेल्या गावांमध्ये नळपाणी, विहिरी, तलावातून पाणी पुरवले जाते. मात्र यंदा तीव्र उन्हामुळे विहिरी, बोअरवेल आटले आहेत. टँकरची मागणी करूनही अनेक ठिकाणी पुरेसे पाणी पुरवण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. मुंबईला पाणीपुरवठा करणार्‍या शहापूर तालुक्यात यावर्षी सावरोली, खैरे, शीळ, विठ्ठलगाव, निचितपाडा, साईनगर, बिरवाडी, घरतपाडा, भोईरपाडा, कातकरीवाडी अशा नवीन गावपाड्यांची भर पाणीटंचाई असलेल्या गावांच्या यादीत पडली आहे.
मागील वर्षी १६० गावपाड्यांसाठी २५ टँकरने पाणीपुरवठा केला जात होता. यंदा मात्र पाणीटंचाई असलेल्या गावांचा आकडा त्याही पुढे गेला आहे. दहा गावांसाठी दोन टँकर असे प्रमाण पाणीपुरवठ्याचे आहे. जे येथील लोकसंख्या आणि नागरिकांच्या मागणीपेक्षा खूपच तोकड आहे. माहुली किल्ल्याच्या लगत असलेल्या आवाळे ग्रामपंचायतीची स्थिती उदाहरणादाखल समजून घ्यायला हवी. या ठिकाणी दरवर्षीप्रमाणे यंदाही पाणीटंचाई आहे. येथील आवाळे, चांदरोटी, कराडे, मामनोली, मसमाळ, बोरीचापाडा, काटेकुई, जांभूळपाडा, शेकटपाडा अशा एकूण २२ गावपाड्यांमध्ये दहा विहिरी व किमान ४० बोअरवेल आहेत. तीव्र उन्हामुळे सहा विहिरी कोरड्याठाक पडल्या असून चार विहिरींनी गेल्याच महिन्यात तळ गाठला आहे.
येथील ४० पैकी शेंडेपाडा व बेरशिंगी येथील अवघ्या चार बोअरिंगलाच जेमतेम पाणी उपलब्ध आहे. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीटंचाई असलेल्या गावपाड्यांची संख्या वाढली असताना पाणीपुरवठा करण्यात स्थानिक प्रशासनाला अपयश येत आहे. दरवर्षी पाणीटंचाईची स्थिती आणि टँकर वाढवण्याची मागणी होते. दरवर्षी अपुरा पाणीपुरवठा होतो. दरवर्षी उन्हाच्या तीव्र झळा सोसून पाण्यासाठी मैलोनमैल पायपीट करावी लागते. ही स्थिती दरवर्षीच असल्याने ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ अशी भीषण अवस्था येथील गावपाड्यांची आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकार्‍यांनी संबंधित विभागांकडे तक्रार अर्ज विनंत्या करूनही पाण्याची कोरड कायम आहे. बोअरिंग आटल्या असताना केवळ नादुरुस्त बोअरिंगमुळेही काही भागात पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. तुटलेले हातपंप, नादुरुस्त बोअरवेलविषयी पाणीपुरवठा विभागात तक्रारी अर्ज करूनही अद्याप दुरुस्तीकामाला सुरुवात झाली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. शहापूर तालुक्यात जानेवारी महिन्यापासूनच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. उन्हाळा सुरू होऊन मे महिन्यापर्यंत पाणीटंचाईने टोक गाठलेले असते.
ठाण्यातील शहापूर आणि पालघरमधील जव्हार मोखाडा हे टंचाईग्रस्थ तालुके म्हणून महाराष्ट्राला अनेक वर्षांपासून परिचित आहेत. असे असताना दरवर्षी पाणीपुरवठा विभागाकडून जलनियोजनाच्या योजना जाहीर होतात. त्यातील किती योजना कागदावरच राहातात, किती योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होते, किती योजनांना पुरेसे अनुदान उपलब्ध होते, हा विषय मोठा आहे. पाणीटंचाई नेहमीच असल्याने राज्याचा पाणीपुरवठा विभाग दरवर्षी सक्रीय होतो. मंत्रालयातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी विशेष कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश जातात.
पिण्याच्या पाण्याशिवाय जनावरांसाठी पाणी, शेती इतर गरजांचा विचार करता जलनियोजन केले जाते. परंतु त्यानंतरही पाण्यासाठीची वणवण कायम असते. जलनियोजनातील कामांत विहिरी खोदणे, गाळ काढणे, ओसाड विहिरींना सिंचनयोग्य बनवणे, पाणी योजनांतील त्रुटी कमी करणे, टंचाईग्रस्त भागातील विहिरींची खोली वाढवणे, खासगी विहिरी ताब्यात घेणे, विंधन विहिरींसाठी नियोजन करणे, टँकर्सने पाणी पुरवठा करणे आदी कामांचे नियोजन केले जाते. ही कामे दरवर्षी होतात, केली जातात, तरीसुद्धा दरवर्षी पाणीटंचाई काम असते. ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण कायम असते.
अशीच स्थिती पालघर जिल्ह्यातील मोखाडा, जव्हारच्या बोराळे गावातही आहे. तीव्र उन्हामुळे जलाशय आटले असताना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. विक्रमगड तालुका कायम दुर्लक्षित आणि नागरी सुविधांपासून वंचित राहिलेला आहे. आदिवासीबहुल या तालुक्याकडे सरकारी, प्रशासकीय यंत्रणांसोबतच राजकीय मंडळींचेही कायमच दुर्लक्ष होते. दोन अडीच हजार लोकसंख्या असलेल्या बोराळे गावातील नळपाणीयोजना अयशस्वी ठरल्याने महिलांना घागरी हंडे घेऊन पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. संपूर्ण दिवस पाण्याच्या शोधात जात असल्याने रोजंदारी बुडते. त्यामुळे आदिवासी ग्रामस्थ हवालदील झाले आहे. सरकारी यंत्रणांच्या पाणी योजना कागदावरच राहिल्याने खासगी विहिरींवर आदिवासींची गर्दी होते. पाणीच नसल्याने जनावरांच्या चार्‍याचा प्रश्नही भीषण आहे. माणसांनाच प्यायला पाणी नसल्याने जनावरांची तहान भागवणं कठिण होत आहे. त्यामुळे असलेली जनावरे विकण्याचे प्रकार वाढले आहेत. पाण्याच्या कमतरतेमुळे पशूपालनातून उदरनिर्वाह हे स्वप्नरंजन झाले आहे.
कसारा ग्रामपंचायत हद्दीतील नारळवाडी, पारधवाडी तसेच चिंतामणवाडी, धामणी ग्रामपंचायतमधील जरंडी, गोलभण आणि भुईपाडा आणि अजनुपमधील कोळीपाडा आणि वारलीपाडा अशा आठ गावपाड्यांना तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. तर नांदवळ, फुगाळे, कोथळे, आपटे व कसारा या ग्रामपंचायतींमधील बिबळवाडी, पायरवाडी, मोरेपाडा, मानपाडा, अघाणवाडी आदी नऊ गावपाड्यांसाठी दोन टँकरची मागणी करण्यात आली आहे.
शहापूर किंवा जव्हार मोखाडा आदी भागात पुरेसा पाऊस दरवर्षी होतो. मुंबईला पाणीपुरवठा करणारे जलाशय शहापूर तालुक्यात असल्याने या भागातील जल संचयनाविषयी कमालीची जागरुकता सरकारी यंत्रणांकडून राबवली जाते. परंतु या भागातील आदिवासी गावपाड्यांना ठोस, आश्वासक पाणी पुरवठ्याचे नियोजन आजपर्यंत करण्यात सातत्याने सरकारला अपयश येत आहे. मुंबईला पाणी पुरवठा करण्यासाठी ज्या गावांनी आपल्या जमिनी जलनियोजनाच्या कामासाठी दिल्या त्या गावपाड्यांना स्वतःला पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. नैसर्गिक स्त्रोतातून पाण्याचे योग्य ते नियोजन होत नसल्याने हे परिस्थिती आहे. पिण्यासाठीच पाणी नसल्याने शेती, सिंचन योजनेचा विषय दूरच आहे.
यंदा उन्हाळा तीव्र असल्याचा इशारा हवामान विभागाने दिला होता. त्यातच दक्षिण पॅसिफिक महासागरात अल-निनो सक्रिय होणार असल्याची शक्यता वर्तवली गेल्याने वरुणराजाचे आगमन लांबेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे मेच्या मध्यापर्यंत तीव्र होणार्‍या उन्हाच्या झळा जूनच्या मध्यपर्यंत कायम राहतील. अशा परिस्थितीत मे महिन्यातच टँकर्सची मागणी वाढलेली असताना येत्या काळात ही स्थिती आणखी तीव्र होणार आहे. या पाणीटंचाईचा परिणाम शेती आणि सिंचनावरही होणार आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या कामांना वेग देणे, विशेष कृती आराखड्याची वेगाने अंमलबजावणी करणे, नैसर्गिक स्त्रोत वाढवण्यावर भर देण्याची गरज आहे. खरेतर ही कामे जानेवारी महिन्यातच पूर्ण व्हायला हवी होती. एप्रिल महिन्यानंतर मेच्या मध्यावरही जलनियोजनाची कामे अपूर्ण राहिली आहेत.
पाणी जिरवण्यात आलेले अपयश हे शहापूर तालुक्यातील मोठे उदाहरण ठरावे, निसर्गसंपन्न आणि डोंगररांगांमुळे पुरेसे पर्जन्यमान या तालुक्यात असते, पाणी साठवण, जिरवण आणि शेती सिंचनात असलेल्या दूरदृष्टीचा अभाव, अंमलजबाणीत आलेले सातत्याने अपयश, सरकारी यंत्रणांचा ढिसाळ कारभार यामुळे पाणीटंचाई कायम आहे. दुसरीकडे शहापूरमधून मुंबईला पाणी नेणार्‍या महापालिका आणि सरकारी यंत्रणांनीही या तालुक्याबाबत कायम उदासीनता दाखवलेली आहे. या भागातील नागरिक हे अत्यल्प उत्पन्न गटातील आहेत. आदिवासी ग्रामस्थ आहेत. नैसर्गिक घटकांवर अवलंबून आहेत.
विटभट्टी, शेतमजुरी, लाकूडफाटा, रानमेवा गोळा करून त्यावर उदरनिर्वाह करणारे असे अत्यंत गोरगरीब आहेत. या आदिवासींचा म्हणून स्वतःचा असा राजकीय दबावगट नाही. त्यांचे प्रश्न पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार याविषयीही कमालीची उदासीनता आहे. एकूणच येथील गोरगरीब आदिवासींचे राजकीय उपद्रवमूल्यही जवळपास शून्य आहे. त्यामुळेच त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे का, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
