वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाला कोणताही धोका नाही. उलट वाढवण ग्रीन फोर्ट असणार आहे. बंदराचे काम सुरू होण्यापूर्वी ब्ल्यू प्रिंट जाहीर केली जाणार आहे. वाढवण बंदर करण्यासाठी चार वर्षात तज्ज्ञ, नामांकित एजन्सीद्वारे तांत्रिक अभ्यास करून सर्व काळजी घेऊनच वाढवणचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या विस्तृत अभ्यासाच्या आधारे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने प्रत्यक्ष जागेवर दिलेली भेट, सार्वजनिक सुनावणी दिल्यानंतर बंदर प्रकल्पाला परवानगी दिली आहे. पर्यावरण आणि विकासाचा समतोल राखूनच वाढवण बंदर उभारले जाणार आहे, अशी ग्वाही देत जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी वाढवण बंदर होणार यावर पालघरमध्ये येऊन शिक्कामोर्तब केले.
वाढवण बंदराचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी जेएनपीटीकडून गेल्या काही दिवसांपासून जाहिरातीही मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्ध होऊ लागल्या आहेत. आता जेएनपीटीचे अधिकारीच थेट मैदानात उतरून बंदराचे महत्त्व स्थानिकांना पटवून देण्याचे काम करू लागले आहेत. येत्या काळात जनसुनावणी घेऊनच बंदराची उभारणी करण्याच्या कामाला सुरुवात केली जाईल, असे सेठी यांचे म्हणणे आहे. याआधी वाढवण बंदरामुळे होणार्‍या दुष्परिणामाबाबतच चर्चा होत होती. त्यामुळेच वाढवण बंदराला होत असलेल्या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी जेएनपीटीच्या माध्यमातून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने वाढवण बंदर महत्त्वाचा विषय आहे. त्या दृष्टीने सरकार बंदर व्हावे यासाठी सर्व ताकदीनिशी मैदानात उतरलेले दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढवण विरोधी संघर्ष समितीला कोर्टात ताकदीने बाजू मांडावी लागणार आहे. तसेच रस्त्यावरची लढाईही जोरदारपणे लढावी लागणार आहे.
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार २२० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. वाढवण बंदरामुळे स्थानिक मच्छीमार उद्ध्वस्त होणार आहे. डायमेकिंगचा व्यवसाय धोक्यात येणार आहे. शेती-बागायती नष्ट होणार आहेत. बंदरामुळे बारा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तारापूर अणुऊर्जा केंद्राची सुरक्षितता धोक्यात येणार आहे. विस्थापितांचे पुनर्वसन होणार नाही, असे आक्षेप घेत वाढवण विरोधी संघर्ष समितीने गेल्या अनेक वर्षांपासून बंदराला विरोध सुरू ठेवला आहे. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी दिल्यानंतर पुढची लढाई आता कोर्टात पोहचली आहे.
गावकर्‍यांचा विरोध अद्यापही कायम आहे. त्यातच आता जेएनपीटीचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी पालघरमध्येच येऊन वाढवण बंदराची बाजू मांडत बंदर होणारच असे सांगून टाकले आहे. देशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मालवाहतूक करणारी जहाजे येण्यासाठीचे एकही बंदर नाही. त्यामुळे परदेशातील बंदरांमध्ये माल उतरवून दुसर्‍या जहाजातून मालवाहतूक करावी लागत आहे. हे प्रचंड खर्चिक असल्याने जागतिक दर्जाची जहाजे थेट देशात येण्यासाठीचे बंदर होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वाढवण येथील समुद्र सर्वच दृष्टीने सोयीचा आणि उत्तम असल्याने वाढवण येथेच बंदर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
भौगोलिक परिस्थिती पाहता वाढवण बंदर जागतिक पातळीवर पाचव्या क्रमांकाचे बंदर ठरणार आहे. वाढवण बंदरासाठी जमीन घेतली जाणार नाही. संपूर्ण बंदर समुद्रातच बनवले जाणार आहे. त्यासाठी करण्यात येणार्‍या भरावासाठीची वाळू थेट दमण समुद्रकिनार्‍यावरून आणली जाणार आहे. बंदरात कच्च्या तेलाची वाहतूक केली जाणार नाही, अशी ग्वाही सेठी यांनी दिली आहे. बंदरातून येणार्‍या कंटेनरची वाहतूक करण्यासाठी बनवण्यात येणार्‍या रेल्वे आणि रस्त्यासाठी भूसंपादन केले जाणार असून त्यासाठीचा योग्य तो मोबदला दिला जाणार आहे.
वाढवण बंदरामुळे स्थानिक बेघर होणार नाहीत. कोणीही विस्थापित होणार नाहीत अथवा जमिनी, घरे संपादित केली जाणार नाहीत. बंदरामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवसायात भारताच्या प्रगतीचा मार्ग खुला होईल. वाढवणसह पालघर जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. स्थानिकांना विविध माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार, व्यवसाय उपलब्ध होईल. डायमेकींगचा व्यवसाय थेट देशविदेशात पोहचून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे, असा सेठी यांचा दावा आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्पात क्रूड ऑईल रिफायनरी उभारली जाणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. तोही सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आला आहे. प्रकल्पाच्या मास्टर प्लॅनमध्ये कोणत्याही प्रकारचा क्रूड रिफायनरी प्रकल्प उभारला जाणार नाही. बंदरामुळे व्यवसाय, नोकरीच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगार मिळणार आहे. ही गरज लक्षात घेऊन जेएनपीटीने चौदा व्यवसायांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण सुरू केले आहे. त्यातून स्थानिक तरुणांना प्रकल्पाच्या बांधकामाच्या सुरुवातीपासूनच सक्षम केले जाणार आहे.
बंदरामुळे स्थानिकांच्या जीवनात बदल होतील, असा जेएनपीटीला विश्वास वाटत आहे. वाढवण बंदरामुळे पर्यावरणाला कोणताही धोका होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेतली जात आहे. जेएनपीटीने पर्यावरणाच्या संरक्षणाशी संबंधित मुंबईतील केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, केंद्रीय जल व ऊर्जा संशोधन केंद्र (पुणे), राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान यांसारख्या नावाजलेल्या संस्थांकडून स्थानिक परिसर, पर्यावरण, मासे, जैवविविधता, मच्छीमार समाज आणि समुद्र परिस्थितीचा केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या निर्देशांनुसार तज्ज्ञ एजन्सीद्वारे अतिशय तपशिलवार आणि व्यापक अभ्यास पूर्ण केला आहे.
हे अहवाल स्थानिक ग्रामपंचायतींना दिल्याचे जेएनपीटीचे म्हणणे आहे. जेएनपीटीने आपली बाजू लोकांसमोर मांडत बंदराला होणारा विरोध कमी करण्याचे पाऊल उचलले आहे. सेठी यांनी वाढवण बंदराची बाजू मांडताना मासेमारीवर काही प्रमाणात परिणाम होईल, असे मान्य केलेच आहे. पर्यावरणाची काळजी घेतली जाईल, असे सांगितले असले तरी बंदरामुळे भविष्यात पर्यावरणावर परिणाम होणार ही वस्तुस्थिती आहे. त्यावर उपाय केले जातील, असे जेएनपीटीकडून सांगितले जात असले तरी एकदा बंदर मार्गी लागले की त्याचे दुष्परिणाम स्थानिकांनाच भोगावे लागणार आहेत. स्वर्गीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी गावकर्‍यांचा विरोध असेल तर हा प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी भूमिका मांडली होती.
राज्यातील सध्याचे सत्ताधारी वाढवण बंदराच्या बाजूने असल्याने प्रशासनाने बंदर निर्मितीला सुरुवात केली आहे. उद्धव ठाकरे यांचा वाढवणला विरोध कायम असला तरी सरकार त्याची दखल घेईल अशी स्थिती नाही. पूर्वीसारखा वाढवण विरोधही राहिलेला नाही. मोजकीच गावे आणि नेते वाढवण बंदराविरोधात संघर्ष करत आहेत, लढा देत आहेत. मच्छीमार संघटनांचा वाढवणला तीव्र विरोध आहे, पण पक्षीय पातळीवर वाढवणविरोधात सूर निघत नाही. वाढवण बंदराविरोधात पूर्वीसारखी सरकारला कोंडीत पकडणारी जनआंदोलने आता होताना दिसत नाहीत. ही वस्तुस्थिती सत्ताधारी ओळखून आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन उद्धव ठाकरेंविरोधात बंड करून भाजपसोबत सत्तेत सहभागी झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही वाढवण बंदराविरोधात अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.
बाळासाहेब ठाकरे यांचा वाढवणला विरोध होता, याची आठवण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना करून देण्याची गरज आहे. भाजपलाच वाढवण बंदर करायचे असल्याने एकनाथ शिंदे बंदराला विरोध करतील असे वाटत नाही. पालघरमधील शिंदे समर्थकही वाढवणविरोधात बोलताना दिसत नाहीत. त्यामुळे वाढवण बंदराविरोधात काही मोजक्यात गावकर्‍यांचा लढा असल्यासारखी स्थिती आहे. काही महिन्यांपूर्वी वाढवण गावच्या परिसरातील काही ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. त्यात वाढवणविरोधी संघर्ष समितीच्या उमेदवारांना फारसे यश मिळू शकले नाही. ही परिस्थिती वाढवण बंदर होण्यासाठी अर्थातच अनुकूल अशीच आहे. वाढवण विरोधक ताकदीने मैदानात उतरले आहेत, पण त्यांच्या ताकदीला आता मर्यादा आल्या आहेत. म्हणूनच आता कोर्टाची लढाई सुरू झाली आहे.
संजय सेठी पालघरमध्ये वाढवणचे गुणगान गात असताना वाढवणविरोधी संघर्ष समितीचे नारायण पाटील यांनी वाढवण बंदर का नको, अशी भूमिका मांडताना कोर्टाचा निर्णयही आपल्याच बाजूने लागेल, अशा पद्धतीनेच सेठी बंदराबद्दलची भूमिका मांडत असल्याचा थेट आरोप केला होता. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता नारायण पाटील यांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नाही असे नाही. राज्यात राजकीय सत्तांतर झाल्यानंतर विरोधकांवर कारवाया होत आहेत. पक्ष वाचवण्यासाठी ठाकरे, शरद पवार गटाला संघर्ष करावा लागत आहे. याच वेळी केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणांसह न्याय यंत्रणेवर विरोधकांकडून संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याचा विचार करता नारायण पाटील बोलले आहेत. एकंदरीत जेएनपीटीच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने वाढवण बंदराची उभारणी करण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. एका बाजूला सत्ताधार्‍यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि विरोधी पक्षांमध्ये असलेली उदासीनता पाहता गावकर्‍यांनाच आपल्या अस्तित्वासाठी बंदरविरोधात आरपारची लढाई लढावी लागणार आहे.
