गेल्या कित्येक दशकांपासून कुपोषणामुळे सतत चर्चेत असलेल्या पालघरला १ ऑगस्ट २०१४ रोजी स्वतंत्र जिल्ह्याचा दर्जा मिळाला. जिल्ह्याने नवव्या वर्षाकडे वाटचाल केली असली तरी कुपोषणासह पूर्वी असलेल्या समस्या आजही तशाच कायम आहेत.
जिल्हा मुख्यालय तयार होण्यास आठ वर्षे लागली. तरी आजही अनेक सरकारी कार्यालये मुख्यालयापासून पाच ते आठ किलोमीटरच्या परिघात वेगवेगळ्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत आहेत. काही सरकारी कार्यालये अजूनही ठाण्यातच आहेत. महत्त्वाच्या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना मुख्यालयाच्या ठिकाणी निवासस्थाने मिळाली नाहीत. अधिकारी-कर्मचार्‍यांची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा झाला तरी यंत्रणा अपुरी असल्याने विकासाला गती मिळाली नाही.
सागरी, शहरी आणि डोंगरी भागात पालघर जिल्हा विभागला गेला आहे. जिल्ह्याला अथांग सुंदर सागरी किनारा लाभला आहे. त्याचबरोबर सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांनी जिल्ह्याचा निसर्ग संपन्न केला आहे, पण देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईच्या वेशीवर असलेला जिल्हा विकासापासून कोसो दूर आहे. जिल्ह्यात एकही अद्ययावत सरकारी रुग्णालय आणि वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नाही. जव्हार, मोखाड्यासह वसईसारख्या महानगरातही कुपोषण कायम आहे. जव्हार, मोखाडा तालुक्यांतील जनता वैद्यकीय सेवेसाठी नाशिकवर अवलंबून आहे.
डहाणू, तलासरी तालुक्यांतील जनतेला उपचारासाठी गुजरातच्या वापी, सेल्वासा शहरांत जावे लागते. विक्रमगड, वाडावासीयांना ठाण्याला जावं लागतं. वसई -विरार आणि पालघरकर थेट मुंबईची वाट धरतात. जव्हार, मोखाड्यातील अनेक गाव-पाडे रस्ता, वीज, पाण्यापासून वंचित आहेत. त्या भागात गर्भवती महिलांना डोलीतूनच अनेक किलोमीटर दूरवर उपचारासाठी न्यावे लागत असून वेळेवर उपचार मिळत नसल्याने गर्भवती माता, नवजात बालकांचा मृत्यू होण्याच्या घटना घडतच आहेत.
तारापूर-बोईसर औद्योगिक वसाहतीसह पालघर, डहाणू, वाडा, वसई-विरार परिसरात लहानसहान कारखाने आहेत. चिंचणी, तारापूर, डहाणू परिसरात छोटे व्यावसायिक आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात कंत्राटी कामगारांनाच वाव आहे. त्यातही परप्रांतीय कामगारांना प्राधान्य देण्यावरच भर असतो. नोकरीसाठी मोठा वर्ग मुंबईवरच अवलंबून आहे. विक्रमगड, जव्हार, मोखाड्यासारख्या अतिदुर्गम भागातील गावकरी रोजगार नसल्याने शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. वीटभट्टी, कारखाने, बांधकाम साईटवर कुटुंबासह मजुरी करून त्यांना पोट भरावे लागत आहे. रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचारामुळे त्यांचं स्थलांतर सुरूच आहे.
जिल्ह्यातील वसई-विरार, पालघर, बोईसरमध्ये शहरीकरणाचा वेग वाढला आहे, पण सुनियोजित विकास न झाल्याने अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. वसई-विरार परिसरावर पाणीटंचाईचं सावट कायम आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचीही पुरेशी व्यवस्था नाही.
पालघर जिल्हा आदिवासीबहुल असल्याने वसई-विरार वगळता इतर तालुक्यातील बिगर आदिवासी राजकीय नेत्यांना सत्ता उपभोगता येत नसल्याने बहुतेकांमध्ये उदासीनता असून राजकीय पटलावर निराशेचे वातावरण आहे. त्याचा विकासावर परिणाम झाल्याचे चित्र आहे. एकीकडे हे चित्र असले तरी आता विविध राजकीय पक्षांमध्ये नव्या दमाचे राजकीय नेतृत्व पुढे येत असल्याने जिल्ह्यातील अनेक समस्यांवर आवाज उठू लागला आहे. खासदार राजेंद्र गावित यांच्यासह हितेंद्र ठाकूर, क्षितिज ठाकूर, श्रीनिवास वनगा, विनोद निकोले, राजेश पाटील, सुनील भुसारा या आमदारांनी विकासकामांचा रेटा लावला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत जिल्ह्याचे चित्र समाधानकारक असेल, अशी अपेक्षा नक्कीच आहे. दैनिक आपलं महानगरची पालघर आवृत्ती जिल्ह्यातील विविध समस्यांवर प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल. जिल्ह्याच्या विकासात आपल्या परीने महानगर योगदान देईल. जिल्हावासीयांचं दैनिक आपलं महानगर हक्काचं व्यासपीठ असणार आहे.
