यंदाचा पहिला गुढी पाडवा असा होऊन गेला की, अनेक वर्षांनी पहिल्यांदा आपण सर्व कोणत्याही प्रकारच्या ‘शोभा-यात्रेत’ सामील झालो नाहीत. कारण करोना या जागतिक आजाराने आपल्याला घरात बंदिस्त करून ठेवले. हा एक सार्वत्रिक सण आपण नाईलाजाने वेगळ्या पद्धतीने केला कारण सामाजिक-सामूहिक विलगीकरण पाळण्याची जबाबदारी सर्वांवर होती. त्यामुळे आपण हिंदू नववर्षाचे स्वागत करत असताना सांस्कृतिक-सामाजिक -पारंपरिक संपन्नता जोपासत असताना ‘आर्थिक समृद्धीचा’ वसा जोपासुया. हे का आणि कसे करायला पाहिजे हेदेखील जाणून घेवू या.
पार्श्वभूमी- आजवर आपण सण साजरे करताना पैसा उडवणे असा विचार करत होतो, आपले पूर्वज तर म्हणून गेले आहेत की, कधीही आपण ऋण काढून सण साजरा करू नये. आज सण नसले तरी अनेकविध प्रकारची लोन मिळत असल्याने आपण बारमाही खरेदी आणि उत्सवी जीवन जगतो आहोत. पण अधिक पैसे कमावणे! आपल्या सहसा डोक्यात येत नाही, पैसे मिळवणे हे काही गैर नव्हे!! अर्थात त्यासाठी मुळात आपली मानसिकता बदलण्याची जरुरी आहे. अधिक नफा मिळवण्यासाठी सर्वांकडे तसे कौशल्य असते किंवा पोषक परिस्थिती असतेच असे नाही. म्हणून कोणी प्रयत्नच करू नये? असे थोडेच आहे? आपण केवळ नोकरी आणि चाकोरीतले उत्पन्न, कमाईचे मार्ग यावरच अधिक विसंबून न राहता, आपली मिळकत कशी वाढेल आणि संपत्ती निर्माण होईल याकडे जरूर लक्ष दिले पाहिजे. विशेषतः करोनासारखी जागतिक भीषण स्थिती उद्भवल्यावर आपल्याला जगण्यासाठी ‘चांगले आरोग्य असणे जरुरीचे आहे, हे भान असायला हवे. त्याकरिता आपल्या कमाईतील काही टक्के भाग हा बाजूला काढायला हवाच! आकस्मिक खर्च, वैद्यकीय खर्च यासाठी बचत व गुंतवणूक माध्यमातून आर्थिक सुरक्षा निर्माण केली पाहिजे.
घरातल्या घरात पाडवा
यंदाचा नववर्ष पाडवा हा करोना-भय, कर्फ्यू-संचारबंदी आणि घरातल्या घरात साजरा करणारा ठरला. भयंकर रोगाची छाया प्रत्येकाच्या मनात शिरलेली असल्याने कसा ‘सण’ साजरा करण्याचा उत्साह असणार? शिवाय पुढे येणार्‍या आर्थिक संकटाची चाहूल दिसत होती, असा संमिश्र पाडवा, पण मनात आशेची चैत्र पालवी फुलेल अशी अपेक्षा असल्याने उत्साह होता. त्यात थोडी भर पडली ती आर्थिक बाबतीत जाहीर झालेल्या सवलतीने थोडा तरी दिलासा मिळालेला होता. दरवर्षी मार्च अखेरीला आर्थिक वर्ष संपते, पण करोना परिस्थिती लक्षात घेऊन हे वर्ष थेट जून अखेरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. हा महत्त्वाचा निर्णय अनेक पातळीवरील आर्थिक व्यवहारांबाबत सोयीस्कर ठरणार आहे.
महामारीचे दुष्परिणाम
महामारी आणि लॉकडाऊनचे सर्वव्यापी दुष्परिणाम – आजवर आपल्या देशात दंगल झाली की, कर्फ्यू लागतो व संचार-बंदी होते, पण हे एखाद-दोन दिवसांचे असायचे. पूर परिस्थिती निर्माण झाली तरी तात्पुरती दळणवळण व संपर्क व्यवस्था ठप्प होते, व्यवहार बंद होतात. पण अलीकडे जी स्थिती आपण अनुभवत आहोत ती अपवादात्मक अशी आहे. कारण प्रवास, उत्पादन, वितरण असे सर्वच बंद झालेले आहे. मुळात लोकांना विषाणू संपर्क होऊ नये म्हणून घरात बसा! असे सांगितलेले आहे. कारण संपर्कातून संसर्ग व संक्रमण होऊ शकते आणि ते मोठ्या प्रमाणावर होऊ नये म्हणून लोकांच्या फिरण्यावर मर्यादा घातली गेलेली आहे. बँका, वैद्यकीय सेवा, पोलीस आणि जीवनावश्यक सेवा चालू आहेत, बॅँकेचे, सरकारचे व अन्य निम सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांचे व्यवहार अंशतः सुरू आहेत. अनेक दिवस बंद ठेवल्याने व्यापार, सेवा-उद्योग ह्यांच्यावर नक्कीच विपरीत परिणाम होणार. मधल्या काळात नवे उत्पादन नाही, जो तयार माल असेल त्याची वाहतूक न झाल्याने तसाच पडून राहील. कर किंवा तत्सम पेमेंट्स न झाल्याने बँक व सरकारी खात्यांकडे महसूलमार्फत अपेक्षित ‘निधी’ जमा होत नाही.
नवीन उत्पादन तयार न झाल्याने ‘विक्री’ नाही. वस्तूंचे ‘मागणी व पुरवठा’ तंत्र विस्कटून जाते. उद्योगाला विक्रीद्वारे मिळणारा पैसा मिळत नाही, परिणामी कच्चा माल खरेदी व नव-उत्पादन निर्मिती हे चक्र ठप्प होऊन जाते. अर्थात हे चटकन दिसून येत नाही. जोवर बाजारात माल आहे तोवर सर्व ठीक असते, नंतर मात्र तुटवडा जाणवू लागतो. अशीच स्थिती सेवा-क्षेत्राची होते, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, प्रवास कंपन्या, कुरिअर व अन्य सेवा देणार्‍यांची ऑफिसेस बंद झाली तर आहेत त्या-सेवा रद्द होतात, कंपन्यांना उत्पन्न मिळत नाही. परिणामी स्टाफला पगार देणे अवघड होते. आपल्या देशात शेती-पिके हवामानावर अवलंबून असतात. करोना विषाणूमुळे मजूर उपलब्ध न झाल्याने शेती व बागायतीची कामे पुढे ढकलावी लागली आहेत. सर्वच क्षेत्रात उत्पादन व उत्पन्ननिर्मिती न झाल्याने सरकारला वेळेवर कर देणे, बँकांचे व अन्य कर्जाचे हफ्ते व व्याज देणे अवघड होऊन जाते. अशा अनेक बाबींमुळे अर्थ-व्यवहार विस्कळीत होतो. शिवाय रोजगार निर्मिती कमी झाल्याने व्यक्तिगत उत्पन्न कमी होते वा बंद होते, मग संसार चालवणे कठीण होते. अनेककाळ ‘लॉक-डाऊन ’ राहिल्याने नजीकच्या काळात व पुढील काही महिने आर्थिक गंभीर परिथिती उद्भवणार हे वेळीच लक्षात आल्याने केंद्र सरकारकडून आर्थिक दिलासा देणारे पॅकेज जाहीर झाले आहे. गुढी पाडव्याच्या आधी हे जाहीर झाल्याने आज भले हताश स्थिती असली तरी करोनाचा कटू कालखंड संपल्यावर नव्याने उभारी घेणे शक्य होईल. मग हे पॅकेज कसे आहे व कोणाकोणाला लाभदायक होणार हे आपण पाहणार आहोत.
उद्योग, नागरिकांसाठी सुविधा
उद्योग-क्षेत्रासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी काही आर्थिक सुविधा – सरकारकडे आयकर, जीएसटी न अन्य प्रकारे कर जमा होत असतो. दुर्दैवाने मार्च महिन्यातच अशी भीषण स्थिती निर्माण झाल्याने कर-भरणा कसा करणार ? हे ओळखून केंद्र सरकारने खालील सवलती जाहीर केलेल्या आहेत-
अत्यंत महत्त्वाची सोय म्हणजे गेली अनेकवर्षे मार्च अखेरीला आर्थिक वर्ष पूर्ण करण्याची प्रथा-परंपरा, यंदा परिस्थितीमुळे अधिकृतपणे मोडली जाणार आहे. कारण हे आर्थिक वर्षे सर्वांच्या सोयीसाठी 30 जून 2020 पर्यंत वाढवण्यात आलेले आहे.
1) इन्कम-टॅक्स – सहसा जो 31 मार्च म्हणजे वर्षअखेर पर्यंत भरावा लागतो, आता जून अखेरपर्यंत भरण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे.
2) जीएसटी- मार्च, एप्रिल व मे आणि कॉम्पोझिट रिटर्न्ससाठी 30 जून 2020, रुपये पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणार्‍या कंपनीला लेट फी दंड नाही, मात्र रुपये पाच कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणार्‍या कंपनींना उशिरा जीएसटी भरल्याबद्दल लेट फाईन 9 टक्के इतका व्याजदर आकारला जाणार.
3) कस्टम्स – सबका विश्वास योजनेबाबत अप्रत्यक्ष कराबाबत पेमेंटसाठी 30 जून 2020 ही डेडलाईन ठेवण्यात आलेली आहे, उशीर झाल्यास व्याजदर आकारण्यात येणार नाही.
कंपनीबाबत- ‘विवाद से विश्वास’ योजनेला 30 जून 2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे, शिवाय अतिरिक्त 10 टक्के पेमेंट आकारले जाणार नाही. इन्कम-टॅक्स, वेल्थ-टॅक्स, बेनामी व्यवहार, काळ्या पैशाबाबत, विवादसे विश्वाससंदर्भातील रिपोर्टींगसाठी 30 जून 2020 ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आलेली आहे.
तीन महिने शुल्क मुक्त
बँकिंगबाबत व्यक्तिगत सोयी-सवलती – आजवर डेबिट कार्डने अन्य बँकेच्या एटीएममार्फत पैसे काढले की, शुल्क द्यावे लागायचे, आता पुढील तीन महिने असा आकार भरावा लागणार नाही. यामुळे पैसे काढण्यासाठी ग्राहक म्हणून आपल्या थेट बँकेत जावे लागणार नाही, त्यामुळे गर्दी टाळणे शक्य होईल, तातडीने पैसे काढण्याची प्रक्रिया सोयीची होईल. किमान रक्कम ठेवण्याची अटदेखील शिथिल करण्यात आलेली आहे, म्हणजे खात्यात शून्य पैसे असतील तरी चालेल. पगार किंवा उत्पन्न हातात येईस्तोवर बँक खात्यातील पुरेपूर रक्कम काढता येईल. आपण घेतलेल्या कर्जाचा हफ्ता -ईएमआयबाबत सवलत मिळेल, दंड आकारला जाणार नाही. वंचितांसाठी ‘जनधन खात्यात’ काही रक्कम जमा केली जावी अशीही अपेक्षा आहे. शेतकर्‍यांना सवलती मिळाव्यात व रोजंदारीवरील वर्गाला अन्नधान्य सहाय मिळावे, उद्योगधंदे ह्याचाच विचार करणारे नसावे, सर्वसमावेशक असले पाहिजे. भूक, दैनंदिन जीवन व आरोग्याचा प्रश्न हा सर्वांचाच आहे.
योग्य विनिमय करण्याची गरज
थोडक्यात महत्त्वाचे – आधार पॅनकार्ड लिंकिंगची तारीख मार्चअखेर ते जूनअखेर करण्यात आलेली आहे. नजीकच्या काळात अर्थ-पुरवठा, उत्पादन-वाढ, रोजगार निर्मिती ह्यातून उद्योग-चक्र सुरळीत चालावे व आर्थिक मंदीचे संकट कोसळू नये, म्हणून ही आर्थिक उपाययोजना जाहीर केलेली आहे. तिचा योग्य विनिमय करण्यास सज्ज व्हा. अर्थात लॉक-डाऊनला मुदतवाढ दिली गेली तर मात्र हे पॅकेज तितकेसे पुरेसे ठरणार नाही. जसे प्रयत्न करोनाला दूर ठेवण्यासाठी केले जात आहेत, तसेच प्रयत्न आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी करावे लागेल. अन्यथा व्यापार, उद्योग, आयात-निर्यात, उत्पादन,सेवा-क्षेत्र, लघु उद्योजक, कष्टकरी व पगारदार लघु उद्योजक, कष्टकरी व पगारदार सर्वानाच तीव्र झळ सोसावी लागेल. आपली अर्थव्यवस्था पूर्ववत सुरळीत करायची असेल तर अन्य देशांच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती सातत्याने पाहिली पाहिजे. कारण जागतिक मंदी आलीच तर आपल्याला अधिक प्रभावी उपाययोजना करावी लागेल आणि नागरिक म्हणून आपल्याला जगणे सुसह्य करण्यासाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल. म्हणूनच लॉकडाऊनच्या काळात आरोग्य जपा आणि पुढच्या काळाची तजवीज करण्याचा जरूर विचार करा.
