मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून सध्या राजकारण आणि समाजकारण चांगलेच रंगले आहे. मराठ्यांना आरक्षण मिळणार याची ग्वाही खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. पण त्यामुळे विरोधकांचे काही समाधान झालेले नाही. त्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतच अहवाल विधी मंडळात मांडण्याची सूचना केली आहे. एकंदरीत मराठा आरक्षणावरून राजकारण तापले असताना समाजकारणही चांगलेच घुसळून निघत आहे. मराठा मूक मोर्चाचा गाजावाजा झाला आणि आता त्याचाच आडोसा घेऊन मराठा आरक्षणाचा विषय पुढे रेटण्याचे राजकारण सुरू झालेले आहे. प्रत्येकजण आरक्षण लगेच देता येईल, अशा थाटात युक्तीवाद करू लागला. पण खरोखरच इतके एकमत शक्य असेल तर असा विषय इतकी वर्षे खितपत पडण्याची काहीही गरज नव्हती. मुळात दहा वर्षांपूर्वी अनेक मराठा संघटनांनी आरक्षणासाठी शिबिरे, संमेलने व अधिवेशने भरवलेली होती. पण त्याला एकूण मराठा समाजाकडून फारसा प्रतिसाद मिळताना कधी दिसला नाही. तो प्रतिसाद जसा सामान्य जनतेकडून मिळाला नाही, तसाच कित्येक वर्षे व अनेक पिढ्या राजकीय सत्ता उपभोगणार्‍या राजकीय मराठा घराण्यांकडूनही मिळाला नाही. अशा स्थितीत कायम अशी मागणी हे आरुण्यरुदन ठरलेले होते.
आज जे अनेक मराठा राजकीय नेते त्याविषयी अगत्याने बोलत आहेत, त्यांच्याच हाती पंधरा वर्षे सत्ता होती आणि त्यांनी कधी गंभीरपणे त्यासाठी हालचाल केली नव्हती. जेव्हा केव्हा काही करण्याचे अधिकार आपल्या हाती नसतात, तेव्हा कोणालाही ‘जो जे वांच्छील ते ते लाहो म्हणणार्‍या’ माऊलींचा एकूण राजकारणात कायम सुकाळ असतो. ही स्थिती फक्त महाराष्ट्रातली वा मराठा आरक्षणापुरती मर्यादित नाही. गुजरातमध्ये पटेल आरक्षण, हरयाणात जाट आरक्षण वा राजस्थानात गुज्जर आरक्षणाचे घोंगडे तसेच भिजत पडलेले आहे. कारण विषय राजकीय इच्छाशक्ती वा अधिकाराचा नसून, कायदेशीर घटनात्मक चौकटीत निर्णय बसवण्याचा आहे. कोणाला तरी काही द्यायचे असेल, तर घेणार्‍याप्रमाणेच देणाराही आवश्यक असतो.
यातला गहन गंभीर आशय कितीजणांना समजून घ्यावा असे वाटलेले आहे? गरजूला दिले पाहिजे. पण ते देणारा कोणी असावा लागतो आणि त्याच्यापाशी देण्यासाठीचे औदार्यही असावे लागते. जेव्हा केव्हा हे आरक्षण पीडित वंचितांसाठी सुरू झाले, तेव्हा त्या अशा जागा नोकर्‍या ज्यांना गुणवत्ता व कुवतीच्या आधारे होणार्‍या स्पर्धेतून मिळत होत्या, त्यांना आपल्या हक्कावर पाणी सोडण्याचे औदार्य दाखवावे लागलेले आहे. शंभर टक्क्यांतून दहापंधरा टक्के आरक्षण गेले, तेव्हा कोणाला टोचलेही नव्हते. पण पुढल्या काळात विविध समाज घटकांना सामाजिक न्याय म्हणून मिळणारे आरक्षण विस्तारत पन्नास टक्क्यांपर्यंत गेले. तितकी गुणवत्ता कुवतीला मिळणारी जागा संकुचित होत गेली. कारण सवलतीतून सरकून गुणवत्ता व पात्रतेलाही मागे टाकून आरक्षण पुढे जाऊ लागले. तिथून त्याविषयी तक्रारी सुरू झाल्या. सात दशकात आपण आज इतकी प्रचंड सामाजिक प्रगती केलेली आहे, की एक -एक पुढारलेला समाजघटक स्वत:ला मागासलेला जाहिर करण्यासाठी मैदानात उतरू लागला आहे. हात पसरणार्‍यांची संख्या वाढत गेलेली असून, त्या हातांना देणारे हात संख्येने घटत गेलेले आहेत. म्हणून तर मराठा आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आला, तेव्हा ओबीसीचे नेता म्हणून दिर्घकाळ मिरवलेले छगन भुजबळ आणि इतर ओबीसी नेते त्याचे पहिले खंदे विरोधक होते.
ओबीसीच्या आरक्षणाला धक्का लागणार असेल, तर मराठा आरक्षणाला आपला पहिला विरोध असेल, अशीच त्यांची भूमिका होती. कधीतरी कोणीतरी मागास वंचितांना आपल्यातला हिस्सा तोडून देण्याचे औदार्य दाखवले, ते देणारे हात होते. त्यांनी आपले गमावण्याला विरोध केला असता, तर इतक्या सहजासहजी आरक्षणाच्या सवलती पोहोचल्या नसत्या. म्हणून ज्येष्ठ कवी विंदा करंदीकर म्हणतात, देणार्‍याने देत जावे आणि घेणार्‍याने घेत जावे. पण नेहमीच घेत राहू नये. कधी तरी देण्यासाठीही आपले हात पुढे करावेत.
कुठलीही सवलत सामाजिक सबलीकरणासाठी असते, तेव्हा त्यातून सबल होणार्‍यानेही हळुहळू आपल्या हाताने देण्यासाठी पुढे सरसावले पाहिजे. कितीही सवलती दिल्या गेल्या वा मदत देण्याचा प्रयास अखंड चालू राहिला, तरी समाजात कोणीतरी वंचित शिल्लक उरत असतो आणि त्याला उभे रहायला हात देणे ही उर्वरीत समाजाची सामूहिक जबाबदारी असते. गेल्या सहा-सात दशकात ज्यांनी विविध सवलती घेतल्या आहेत आणि त्यातून त्यांच्या कुटुंबाचे व घराण्याचे सबलीकरण झालेले असेल, त्या वर्गाने म्हणूनच देण्यात पुढाकार घेतला पाहिजे. अनेक ओबीसी वा दलित आदिवासी कुटुंबे अशी आहेत, त्यांचे सबलीकरण झालेले आहे. पण मिळणारी सवलत सोडून आपल्यातल्याच कुणा गरजवंताला देण्यासाठी किती पुढाकार घेतला गेला? गेला असता, तर कोर्टाला हस्तक्षेप करून क्रिमी लेयर असा भेद करण्याची वेळ कशाला आली असती? अगदी आज ज्या वर्गांना जातींना आरक्षण उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती सुखवस्तू कुटुंबे आपल्याच जात वर्गातील अन्य खर्‍या गरीब गरजूंसाठी सवलत सोडायला राजी असतात? कशाला नसतात? इतर जातींनी व अन्य वर्गांनी आपल्या जाती वर्गासाठी हक्क सोडणे, हा सामाजिक न्याय असतो.
पण आपल्याच जातीच्या गरजूंसाठी आपली गरज नसताना घेतलेली सवलत सोडण्याचे औदार्य दाखवले जात नाही. ही खरी समस्या आहे. भुजबळ आणि अन्य ओबीसी नेत्यांची भूमिका त्या कसोटीवर तपासून बघणे आवश्यक आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण दिल्यास भुजबळ आणि ओबीसी नेत्यांना ते मान्य आहे. याचा अर्थ आम्ही घेणारे हात आहोत आणि देणारे हात व्हायची आमची अजिबात तयारी नाही. जो जे वांच्छील तो ते लाहो. पण कुठून लाहो? जे द्यायचे आहे, ते आणायचे कुठून? असलेल्यातूनच द्यावे लागणार ना? ते कोणी सोडणारच नसेल, तर द्यायचे कुठून? हे दुर्दैवी सत्य आहे.
कालपरवा कोणीतरी या मराठा आरक्षणाचा भडका उडाल्यावर अकरा मराठा मुख्यमंत्री झाले तेव्हा झोपले होते काय, असाही बोचरा प्रश्न विचारलेला आहे. तार्किकदृष्ठ्या तो योग्यही वाटेल. पण त्याची दुसरी बाजूही लक्षात घेतली पाहिजे. अकरा मुख्यमंत्री व दोनशेच्या आसपास आमदारही नेहमी मराठाच राहिलेले आहेत. पण इतकी मोठे संख्याबळ त्याच जातीचे वा वर्गाचे असूनही, त्यांनीच इतर जातींना आरक्षण व सवलती देण्याचे औदार्य दाखवलेले आहे. आपल्या जातीचा अभिनिवेश अंगिकारून त्यांनी सामाजिक न्यायामध्ये टांग अडवलेली नाही. म्हणून अन्य जातीपातींसाठी निर्धोक आरक्षण मिळू शकलेले आहे. पण ज्या हातांनी हे औदार्य दाखवले, तेच हात दुबळे झालेले असताना त्यांच्यासाठी कोणी औदार्य दाखवायचे की नाही? ज्या देशात देणारे हात दुबळे होतात, त्या देशाला भवितव्य शिल्लक उरत नाही.
आज मराठे किंवा तत्सम जातिवर्गाचे हात दुबळे झालेले आहेत आणि त्यातूनच मग सामाजिक आर्थिक न्यायासाठी ते हात पसरण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आलेली आहे. आरक्षणाची मागणी भले राजकीय वाटत असेल, पण त्यातली गरज व अगतिकता दुर्लक्षित करता येणार नाही. दीडदोन कोटी सुखवस्तु नागरिकांनी घरगुती गॅसवरचे अनुदान सोडले, म्हणून आणखी काही कोटी गरजू गरीब कुटुंबांना नव्या जोडण्या देण्यात यश आलेले आहे. कुठलेही अनुदान वा सवलती सबलीकरणासाठी असतात. त्याचे लाभ घेतल्यावर त्या सोडण्यातले औदार्य हे खरे सशक्तीकरण असते. अन्यथा सामाजिक न्याय होणार कसा आणि करणार कोण? सबलीकरण मुळातच समाजातले देणारे हात वाढवण्यासाठी होते. त्याचा परिणाम फक्त घेणार्‍या हातांची संख्या वाढण्यात झालेला असेल, तर त्याला सामाजिक न्याय कसे म्हणता येईल? दुर्दैवाने तीच समज कुठल्या कुठे बेपत्ता झालेली आहे. सवलतीचा अधिकार झाला, मग न्याय रसातळाला जात असतो.
