सत्ता कोणाचीही असो. आपल्या विशिष्ट धाटणीत लोकांना वर्तणूक देण्याचा शिरस्ता पोलीस कधीच सोडत नसतात. अमूक एका साच्यानुसारच सामान्यांशी वागलं पाहिजे, असे जणू धडेच पोलीस खातं आपल्या कर्मचार्‍यांना देत असावं, असा ठाम विश्वास लोकांचा बनला आहे. अपवाद एकटे महाराष्ट्र आणि मुंबईचे पोलीस नाहीत. तिथे बेळगावात म्हणजे कर्नाटकचे पोलीसही सामान्यांशी तसेच वागतात आणि अमित शहा यांच्या ताब्यात असलेले दिल्लीतले पोलीसही तसेच. तेव्हा पोलिसांचा ससेमिरा कोणाला चुकलेला नाही, पण ज्यांच्याकडे जबाबदारीने पाहिलं जातं, ज्यांची तुलना आंतरराष्ट्रीय ख्यातप्राप्त स्कॉटलंडयार्ड पोलिसांशी केली जाते त्या मुंबई पोलिसांनी सारा विधिनिषेध सोडून वर्तणूक करावी, याचं आश्चर्य वाटतं. ज्यांच्यावर पोलिसांचा धाक असायला हवा ते बदमाश उजळ माथ्याने सामान्यांच्या मानेवर हत्यार ठेवत असताना ते मात्र मोकळे आणि ज्यांना संरक्षण मिळावं ते सामान्य पोलिसांच्या जाचाला शिव्याशापांनी मोजतात हे शोभिवंत नाही. देशभरात घडत असलेल्या असंख्य घटना या पोलिसांची सत्ताधार्‍यांच्या लालसेचे भक्त म्हणून गणना होत असताना किमान मुंबई पोलिसांनी तसा प्रकार करायला नको. दुर्दैवाने गेल्या काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घटना आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍यांच्या विरोधात पोलीस ज्या प्रकारची शास्ती करत आहेत ते पाहता हाती असलेल्या कायद्याचा पोलीस अनन्वितपणे वापर करत असल्याचं स्पष्ट दिसू लागलं आहे. सध्या देशात संविधान वाचवण्यासाठी लोकं रस्त्यावर उतरली आहेत. त्यांच्या लोकशाही मार्गाने सुरू असलेल्या आंदोलनांमध्ये मोडता आणण्याचा हलकट कार्यक्रम देशभरातल्या पोलिसांनी घेतला आहे. देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणि नागरिकत्व नोंदणी कायद्याचा अंमल करण्याच्या सरकारच्या हट्टापायी देश ढवळून निघाला असताना त्याविरोधात आंदोलनं उभी राहणं हे स्वभाविक आहे. ही आंदोलनं शांततेत सुरू असताना पोलिसांचा या आंदोलनांमध्ये अनाठायी हस्तक्षेप होऊ लागला आहे. शासनाच्या सार्‍या यंत्रणा या निष्पक्ष असाव्यात अशी धारणा असते. ती आजकाल सरकारच्या सगळ्याच खात्यात लोप पावत चालली असताना किमान पोलीस आणि अशा तत्सम संस्थांनी व्यवस्थेची प्रामाणिक काळजी वाहावी, अशी सामान्यांची अपेक्षा असते, पण आजकाल सत्ताधार्‍यांचे चोचले पुरवण्यात पोलिसांचे दिवस चालले आहेत. दिल्लीत विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात अकारण हस्तक्षेप करत त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याच्या पोलिसांच्या कृतीची जगभर निर्भत्सना होत असताना देशातल्या पोलिसांनी त्याचा अजून धडा घेतलेला दिसत नाही. जेएनयूमधल्या विद्यार्थ्यांविरोधात रात्री अपरात्री हल्ला करणार्‍यांविरोधात कारवाई करताना पोलिसांनी केलेली दडपशाही पाहिली की आपण नक्की आहोत कुठे, असा प्रश्न पडतो. जामिया विद्यापीठात पोलिसांनी केलेला लाठीचार्ज पाहिला की पोलीस नक्क़ी कोणाच्या संरक्षणाचं काम करतात, असा प्रश्न पडतो. तिथे विद्यार्थ्यांना पोलिसांनी केलेली मारझोड पाहिली की पोलीस नक्क़ी लोकांच्या संरक्षणासाठी असतात की त्यांना धडा शिकवण्यासाठी, असा प्रश्न पडल्याहून राहत नाही. दिल्लीत अशा चुकीच्या कारवाया होऊनही हैवान पोलिसांविरोधात कारवाई होत नाही, असं लक्षात आल्यावर देशभरातल्या पोलिसांचा धीर चेपला. तेही सरसकट कारवाईचा बडगा उचलू लागले. मग त्यापासून मुंबई पोलिसांनी दूर का राहावं? देशात सीएए आणि एनआरसीसारख्या कायद्याचा अंमल करताना सारासार विचार केला जात नसल्याची बाब अनेक मान्यवरांनी उघड केली. कारगीलसारख्या युद्धात आपला जीव देशासाठी टांगणीला लावणार्‍या लष्करी अधिकार्‍याला याच कायद्याने दोन वर्षांचा अधिवास सहन करावा लागणार असेल, तर सामान्यांचा विचारच न केलेला बरा. अशावेळी कायद्याला विरोध करणं हे प्रत्येकाचं कर्तव्यच आहे. या विरोधाला सत्तेचे भागीदार देशद्रोहात गणत असतील तर तो त्यांचा मूर्खपणाच म्हटला पाहिजे. अशावेळी समयसूचकता दाखवण्याची आवश्यकता पोलिसांवर होती.
लोकशाहीने न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांनाच प्राप्त झाला आहे. हा मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा अधिकार जसा सत्तेचा नाही तसा तो पोलिसांनाही कोणी दिलेला नाही. या कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या नागपाडातील महिलांच्या आंदोलनाची छायाचित्र काढण्यासाठी गेलेल्या मिड-डेचे छायाचित्रकार आशिष राजे यांना पोलिसांनी ज्या प्रकारे धक्काबुक्की केली ती पाहता पोलीस आता सामान्यांचे राहिलेले नाहीत, असाच अर्थ निघतो. एखाद्या गुंडाची हातसफाई करावी, तशी वर्तणूक तिथे बंदोबस्तावर असलेल्या उपनिरीक्षकांनी राजे यांच्यावर केली. हा म्हणजे अगदीच हलकट प्रकार झाला. ज्यांनी तो केला त्या पोलिसांना केवळ समज देऊन चालणार नाही. पोलिसांच्या अंगावर खाकी वर्दी आली की त्याचा धाक हा कायद्याला आव्हान देणार्‍यांना असावा, पण आजकाल कायदा पाळणार्‍यांनाच पोलीस आपले शिकार बनवतात. राजे यांच्या कर्तव्यात अडथळा आणून कायदा मोडला म्हणून खरं तर धक्काबुक्की करणार्‍या पोलिसांना तात्काळ घरी बसवायला हवं. आपली भरती ही सामान्यांच्या संरक्षणासाठी आहे, त्यांना जाच देण्यासाठी नाही, याची जाणीव अशी कठोर कारवाई झाल्याविना पोलिसांना येत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे.
नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात गेटवे ऑफ इंडियावर शांततेत आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांविरोधात, त्यांचं आंदोलन कव्हर करायला गेलेल्या पत्रकारांविरोधात आणि समर्थनार्थ पोहोचलेल्या वकिलांविरोधात पोलिसांनी सुरू केलेली कारवाई म्हणजे एकूणच पोलीस यंत्रणेच्या अकलेची दिवाळखोरी ठरावी. सतत दोन दिवस सुरू असलेल्या या आंदोलनातील विद्यार्थ्यांनी अटक केल्याशिवाय उठणार नाही, असा पवित्रा घेतल्यावर या विद्यार्थ्यांना अटक करण्याची कारवाई झाली आणि आंदोलन संपलं, पण या आंदोलनाच्या निमित्ताने जे जे तिथे पाठिंबा देण्यासाठी पोहोचले, आंदोलनाचं वृत्तांकन करण्यासाठी जे पत्रकार तिथे गेले त्यांना शोधून काढून त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवून पोलीस आपली मर्दुमकी दाखवू लागले आहेत. त्यांना पोलीस ठाण्यांमध्ये हजर होण्यास भाग पाडून त्यांच्याकडून जामीन घेऊन केसेस गुदरल्या जात आहेत. पोलिसांची ही कृती म्हणजे हातचं राखून परक्याच्या मागे लागण्याचा प्रकार होय. ज्यांनी साधं भाषणही दिलं नाही, त्यांच्यावरही कारवाई करण्याचा मुंबई पोलिसांचा मानस हा हिटलरशाहीचाच म्हणावा असा आहे. देशात संविधानाला आव्हान देणार्‍या घटनांचा निषेध नोंदवणं म्हणजे देशाला विरोध करणं, असा अर्थ काढणं हा कायद्याचाही अवमान होय. तो पोलिसांमधले संबंधित अधिकारी करत आहेत. आंदोलन स्थळी शूटिंग काढून त्याचा वापर कार्यकर्त्यांना केसेसमध्ये गुंतवण्यासाठी पोलीस करणार असतील, तर पोलिसांचा निषेध करावा तितका थोडाच आहे. सामान्यांना गुन्हेगारांप्रमाणे वागवणूक देण्यार्‍या एकूणच पोलिसांनी आपल्या कर्तव्याला केव्हाच काळिमा फासला आहे. आता लोकशाही मार्गाने आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या आणि न घेतलेल्यांवर गुन्ह्यांची मालिका सुरू करून मुंबई पोलिसांनी कडी केली आहे. आपली स्कॉटलॅण्डयार्ड पोलिसांशी असलेली तुलना टिकून राहण्यासाठी चांगली कामं करण्याऐवजी सत्ताधार्‍यांना चांगलं वाटेल म्हणून नको त्या कारवाईचा पाठपुरावा केला जात असेल तर महाराष्ट्राच्या एकूणच पोलीस दलाला ते भूषणावह नाही. महाराष्ट्र सरकारने पोलिसांमधल्या या अदिलशहांना वेचून त्यांच्यावर कारवाई केली तरच पोलिसांवरचा हा काळा डाग निघेल.
सावधान, पोलिसांची छबी काळवंडतेय…
