भूतान हा भारताचा नजीकचा सीमावर्ती देश आहे आणि त्याच्याशी सध्या चीनचा सीमावाद वाढला आहे. भूतान व सिक्कीमच्या सीमांमध्ये एक चिंचोळी पट्टी आहे. ती चीनच्या कब्जात आहे. तिची रुंदी वाढवून चीनला तिथे पक्का रस्ता बनवायचा आहे. पण सीमेलगत किती अंतरावर पक्का रस्ता बनवावा, याचेही काही संकेत आहेत. त्याला झुगारून चीनने तिबेटच्या भूमीत हा रस्ता बनवण्याचा घाट घातला, त्यातून तो वाद पेटला आहे. सहाजिकच दिसायला तो भूतान व चीन यांच्यातला वाद आहे. पण व्यवहारात भूतान तितका स्वतंत्र व सार्वभौम देश नाही. त्याच्या सीमांची सुरक्षा भारताने पत्करलेली आहे. चीन त्या डोकलाम खोरे मानल्या जाणार्‍या प्रदेशात आपली भूमी रुंद करण्याच्या बदल्यात भूतानला दुसरीकडे चौपट पाचपट जमीन द्यायला तयार आहे. याचा अर्थच हे खोरे चीनला अतिशय मोक्याचे स्थान वाटत आहे. पण भारताला म्हणूनच ते खोरे चिनी कब्जात जाण्यातला धोका जाणवला आहे. तो धोका असा आहे की, तिथून ईशान्य भारताशी मूळच्या भारतभूमीला जोडणारा तुकडा खूपच निमुळता आहे. त्याला कोंबडीची मान असे इंग्रजीत म्हटले जाते. म्हणजे ईशान्य व मुख्य भारत यांना जोडणारी ही निमुळती मान पिरगाळण्याची सज्जता चीनला करायची आहे. तो धोका उद्भवू नये, म्हणून विषय भूतानचा असूनही भारताने त्यात नाक खुपसले आहे. कारण त्या भूतानी सीमेवरही भारतीय सेनाच पहारा देत असते. तिथे भारत व चिनी सेनेत झोंबाझोंबी झालेली आहे आणि नंतर चिनी शहाणे व सेनाधिकारी भारताला धमक्या देण्यापर्यंत जाऊन पोहोचलेले आहेत. अर्थात त्या धमक्यांना भारताने धूप घातली नाही, ही गोष्ट वेगळी आहे. काही वर्षांपूर्वी सीमेलगतच्या भारताच्या चौक्या चिनी सेनेच्या पथकाने उध्वस्त करून टाकल्या होत्या. पण त्यानंतर भारताने तिथे अधिक रसद व कुमक पाठवल्यावर चिनी सेनेने निमूट माघार घेतली आणि इशारे व धमक्या सुरू केलेल्या होत्या. त्यात नेहरूंच्या कारकिर्दीत तिबेट काबीज करण्यापासून भारतीय सेनेच्या माघारीपर्यंतचा इतिहास सांगून झालेला आहे. भारताला १९६२ चा पराभव आठवत नाही काय? पुन्हा एकदा त्यापेक्षा कठोर धडा भारताला शिकवावा लागेल. अशी भाषा आधी झाली. मग तिबेटी भागात मोठे चिनी फौजेचे संचलन करून नाट्य रंगवण्यात आले. ग्लोबल टाईम्स या चीन सरकारच्या मुखपत्रातून अनेक दाखले व धमक्या देऊन झाले. पण भारतावर त्याचा काडीमात्र परिणाम झाला नाही.
१९६२ च्या भारत-चीन युद्धात भारताचा दारूण पराभव झाला. कारण तिबेटला भारत संरक्षण देऊ शकलेला नव्हता. तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंना देशाची सुरक्षा करण्यापेक्षाही आपली जगभरात शांतीदूत अशी प्रतिमा उभारण्यात स्वारस्य होते. म्हणूनच त्यांनी स्वातंत्र्योत्तर काळात सेनेच्या कुठल्याही गरजा पुरवण्यापेक्षा सेनादलाची आबाळ करण्यात धन्यता मानली होती. ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ नावाचा खुळचटपणा करण्यात नेहरू मशगुल होते आणि एके दिवशी चिनी लालसेना तिबेट गिळंकृत करून भारतीय सीमेला येऊन धडकली. तेव्हा भारतीय सेनेकडे बर्फात वापरण्याचे बूट नव्हते की, आधुनिक हत्यारे, बंदुका तोफाही नव्हत्या. थोडक्यात नेहरूंनी तिबेट चीनला आंदण दिला आणि भारतीय सीमा असुरक्षित करून टाकल्या. चीन १९६२ चा इतिहास सांगतो, तेव्हा भारतीय सेना दुबळी व लढण्याच्याही स्थितीत नव्हती. त्याच्या परिणामी संरक्षणमंत्री कृष्ण मेनन यांच्यावर खापर फोडून त्यांची नेहरूंना हकालपट्टी करावी लागली होती. अमेरिकेच्या मैत्री वा शत्रूत्वाचा त्याच्याशी काहीही संबंध नव्हता. अशावेळी आजच्या मार्क्सवादी पक्षाचे तत्कालीन नेते चीनचे खुले समर्थन करून भारत विरोधी घोषणा देण्यात रमलेले होते. त्यांना उचलून तुरूंगात डांबण्याची वेळ नेहरू सरकारवर आलेली होती. कुठल्याही खटल्याशिवाय त्यांना दीर्घकाळ तुरूंगात स्थानबद्ध करण्यात आलेले होते. आता काळ बदललेला आहे, ज्या अरुणाचल प्रदेशवर चीन आपला दावा सांगत आहे, तिथेच जाऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चीनला ठणकावले की, आता १९६२ चा भारत राहिलेला नाही. आता लष्करात अनेक आधुनिक बदल करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे चीनच्या धमक्यांना भारत फारसे महत्व देत नाही. तडेतोड उत्तर द्यायला भारत तयार आहे.
चीनच्या अब्जावधी डॉलर्सची कहाणीसुद्धा तशीच दिवाळखोरीच्या चिखलात फसलेली आहे. अफाट उद्योग उभारले तरी चीनच्या उत्पादनासाठी स्वदेशात बाजारपेठ उपलब्ध नाही. त्याला परदेशी मागणीवर विसंबून रहावे लागते आहे आणि मागल्या दोनचार वर्षात ती मागणी घटलेली आहे. अमेरिका व युरोपमध्ये चिनी मालाचा उठाव घटला आहे. तर चिनी प्रदेशात व पाकसारख्या मित्र शेजारी देशात चीनने केलेली अफाट गुंतवणूक अनुत्पादक ठरू लागली आहे. तिथल्या उचापतखोरीने चिनी विकास कामे गोत्यात आलेली आहेत. रोजगारासाठी भव्यदिव्य शहरे व स्मार्ट सिटी चीनने उभ्या केल्या, तिथे चिनी नागरिकांना़च वास्तव्य करणे परवडत नसल्याने अशी शहरे भुतांची गावे बनली आहेत. त्याची झळ पोहोचू लागल्याने आता लालसेनेवर होणार्‍या खर्चाला कात्री लावण्याची नामुष्की चीनवर आलेली आहे. अवघी चिनी अर्थव्यवथा परदेशी निर्यात करायच्या मालावर उभी राहिलेली आहे आणि ट्रंप वा युरोपातील नेत्यांच्या धरसोडीमुळे मालाला उठाव राहिलेला नाही. ते सत्य दिसत असून चीन लपवतो आहे आणि भारतातले डावे शहाणे त्याच आर्थिक शक्तीची भीती आपल्याला व भारत सरकारला घालत असतात. पण तो बागुलबुवा भारत सरकारने झुगारून लावल्यानंतर चीनला नमते घ्यावे लागले आहे. म्हणूनच डोकलाम अधिक चिघळणार नाही, अशी पळवाट चीननेच काढलेली आहे. भारताला शह देण्यासाठी आशियातील आपले वर्चस्व उभे करण्यासाठी चीनने दक्षिण व पूर्व आशियाचा एकच नवा खुश्कीचा मार्ग उभारण्याची संकल्पना मांडलेली होती. भारत त्यापासून दूर राहिला आणि ती बारगळल्यात जमा आहे. चीन पाकिस्तान महामार्गाचा प्रकल्प गोत्यात आहे. अशावेळी चीनला भारताशी युद्ध परवडणारे नाहीच. शिवाय सगळ्यात मोठी गंमत म्हणजे भारतीय सेना सातत्याने पाकिस्तानच्या अपरोक्ष सेना व घातपात्यांशी झुंजत राहिल्याने कायम युद्धसज्ज रहिली आहे. चीनच्या लालसेनेची नेमकी उलटी कहाणी आहे. क्रांतीनंतर तिला युद्धाचा प्रसंग आलेला नाही आणि १९६७ सालात तिची कुरापतखोरी भारतीय सेनेने मोडून काढलेली आहे. तर व्हीएतनामसारख्या इवल्या देशात उचापत करायला गेलेल्या लालसेनेला, त्या देशाने पिटाळून लावलेले आहे. त्यामुळे बिजींगच्या लालचौकात ९० अंशात पाय उचलून आपटल्याने कोणी युद्धसज्ज सेना होत नसते किंवा कोणी तिला घाबरण्याचे कारण नसते. ती हिंदी चित्रपटातल्या अस्लमभाईपेक्षा अधिक धाडसी असू शकत नसते. तसे नसते तर भारत सरकारने तडजोडीचा पवित्रा नक्की घेतला असता. पण भारताचे हवाई दलप्रमुख चीनचे नाक कापले जाईल, इतकी सज्जता असल्याची ग्वाही देत आहेत. पंधरा दिवसाच्या लढाईसाठी सज्ज असण्याचे हवाई दलाला आदेशही जारी केले आहेत. तितक्या बातमीनेच चीनने गाशा गुंडाळला आहे आणि त्या डोकलाम खोर्‍यातला विषय संपुष्टात आणायची तयारी केलेली आहे.
