चीन सध्या तैवानवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे. चीनने आपल्या नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करून ठेवायला सांगितले आहे. असे तेव्हाच सांगितले जाते जेव्हा तो देश युद्धाची तयारी करत असतो. त्यामुळे चीन तैवानवर हल्ला करून तैवानची भूमी हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे हे वेगळे सांगायला नको. मात्र, या चीनला अमेरिकेने इशारा देताना असे दु:साहस करू नये असे स्पष्ट केले आहे. तर दुसर्‍या बाजूला युरोपियन युनियनने चीनने तैवानशी युद्ध छेडले तर आम्ही तैवानच्या बाजूने उभे राहू असे सांगितले आहे. अशा परिस्थितीत चीन युद्धाची आगळीक करेल काय, हा महत्वाचा प्रश्न आहे. चीनला आपल्या लष्करी सामर्थ्यावर नको इतका फाजिल विश्वास आहे. त्यामुळे चीन तैवानशी युद्ध करायला धजावेल, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. चीनच्या धटिंगणपणाचे दुष्परिणाम आज दक्षिण चिनी समुद्राजवळच्या सर्वच देशांना भोगावे लागत आहेत. इथे चीनने मांडलेला उच्छाद बघण्यासारखा आहे. या समुद्रामधून महत्वाची जलवाहतूक होत असते. त्यामध्ये सर्वच देशांच्या जहाजांचा मार्ग समाविष्ट आहे. त्याचे डॉलरमध्ये मूल्यांकन करायचे झाले तर या समुद्रमार्गाने पाच लाख कोटी डॉलर एवढ्या अवाढव्य रकमेच्या मालाची ने-आण केली जाते. आणि हा समुद्रमार्ग आपल्याच मालकीचा असल्याचा चीनचा दावा आहे. इथे त्यांच्या हक्काची जमीन-बेटे नाहीत, पण इंजिनियरिंगची कमाल करून चीनने कृत्रिम बेटे उभारली आहेत. ही इतकी अवाढव्य आहेत की त्यांचा हेतू मालवाहतुकीची सोय करणे अथवा टेहळणी करणे इतक्या पुरता मर्यादित असूच शकत नाही. स्प्रॅटली बेटाजवळ चीनने २००० एकर एवढे विस्तीर्ण कृत्रिम बेट बांधले आहे. समुद्राच्या पृष्ठभागापर्यंत जिथे जवळपास वरती आलेला खडक आहे अशा सुबी प्रदेशाजवळ चीनने ३ कि.मी. लांबरुंद हवाईपट्टी बांधून काढली आहे. ही पट्टी इतकी मोठी आहे की हिच्यावर सर्वात मोठे लष्करी विमानही उतरू शकते. अन्य देशांच्या जहाजांचा या बेटांच्या परिसरामध्ये वावर असता कामा नये म्हणून चीनने तंबी दिली आहे. इतकेच नव्हे तर त्या बेटांच्या आसपासचा प्रदेश हा आमचा ‘एअर डिफेन्स झोन’ असल्याचे चीनचे म्हणणे आहे. सबब ह्या प्रदेशावरून अन्य देशांची विमाने उडत गेली तर त्यावरही चीन आक्षेप घेऊ शकेल. फिलिपाईन्सच्या जवळच्या स्कारबरो माशांच्या वसतीस्थानामध्ये फिलिपिनो जहाजांनी मासेमारीसाठी येऊ नये असे चीन धमकावत असतो. चीनचे पहारेकरी त्या जहाजांना ह्या सीमारेषेच्या आत येऊ देत नाहीत असे फिलिपाईन्स सांगत असतो.
चीनच्या या दादागिरीमुळे फिलिपाईन्स तैवान मलेशिया ब्रुनेई व्हिएतनाम जपान आदी देश मेटाकुटीला आले आहेत. ह्या दादागिरीला आजवर आव्हान देण्याचे प्रयत्न फक्त अमेरिकेनेच केले आहेत. अमेरिकेने म्यानमार-व्हिएतनाम आणि लाओस या देशांशी संबंध दृढ करून चीनच्या महत्वाकांक्षेला आवर घालण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी इंडोनेशिया मलेशिया आणि फिलिपाईन्स या देशांनी सुलु समुद्रामध्ये संयुक्त पहारा देण्याचे ठरवून चाचेगिरी- गुन्हेगारी कृत्ये आणि दहशतवादी कारवाया याविरुद्ध एक आघाडीच उघडली. अमेरिका आणि सिंगापूरमध्ये झालेला करार बघण्यासारखा आहे. सिंगापूर तळ ठेवून टेहळणीसाठी पॉसेडोन स्पायप्लेन तैनात करण्याचा करार झाला. या आधी ही विमाने मलेशिया, जपान आणि फिलिपाईन्स इथून काम करत होती. त्यांचाही उद्देश दहशतवादविरोधी आणि चाचेगिरी विरोधातील एक पाऊल असाच होता. अमेरिकेने सिंगापूरबरोबर संरक्षण सहकार्य करारही केला आहे. याशिवाय मानवतावादी आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या क्षणी मदतीसाठी एकमेकांना सहकार्य करण्याचे करारही करण्यात आले आहेत.
कोणत्याही देशाने इथून पुढे कृत्रिम बेटे उभारू नयेत व चीनच्या दक्षिणेकडील समुद्रामध्ये आमचा येण्याजाण्याचा वहिवाटीचा हक्क आहे असे अमेरिकेने ठणकावून सांगितले आहे. त्यानंतर काही B-५२ विमाने आणि गायडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर चिनी बेटांच्या अगदी जवळून गेली. चीनने या ताफ्याला आठ वेळा इशारा दिला. कवायत थांबली नाही. पण चीनने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत म्हटले आहे की आम्ही बेटांवरती लष्करी आणि नागरी सुखसोयी उभारण्याचे काम चालूच ठेवत आहोत. अशा तर्‍हेने एक प्रकारे अमेरिकेला चीनने धुडकावून लावले आहे. गोष्टी अशा निकराला आल्यानंतर साहजिकच ऑस्ट्रेलिया त्यामध्ये पडला कसा नाही असे आपल्याला सुचेल. ऑस्ट्रेलियाने असे म्हटले आहे की सर्वच देशांनी एक कोड ऑफ कंडक्ट ठरवून त्यावर स्वाक्षर्‍या कराव्यात. अन्यथा हे संकट मोठेच होत जाईल. तैवानने दक्षिण चिनी समुद्रातील शांतता करार असा यावर तोडगा सुचवला आहे. अशा प्रकारचा करार असला तर युद्ध छेडण्याआधी त्यात सामिल होणार्‍या देशांना आपापले तंटे ह्या माध्यमामधून सोडवता येतील.
एकंदरीत उशिरा का होईना, पण चीनचा उपद्व्याप वाढतच जाणार हे जाणून ह्या समस्येवर तोडगा काढण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. त्यावर उपाय एकच-संयुक्त करार-एकावर आक्रमण झाले तर अन्य देश आक्रमण करणार्‍या देशाविरोधात उतरतील असा करार हवा. अशी एकमेकांना मदत असेल तर चीनवर जरब बसवता येईल. ह्या कामामध्ये भारताने पुढाकार घ्यावा असे जवळ जवळ एकमत होण्याच्या मार्गावर आहे. अमेरिकेचे पाठबळ आणि भारताची आघाडी सांभाळणे ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे चीनच्या नाकाला मिरच्या झोंबण्यासारखे आहे. ह्या निर्णयाप्रत जपान आणि ऑस्ट्रेलियाही येऊन पोचले आहेत. ह्यामध्ये आपल्याला विषयाचे गांभीर्य दिसून येते. आजवर यूपीए सरकारच्या काळामध्ये भारताने ठामपणे अमेरिकेच्या प्रयत्नांमागे देशहितासाठीसुद्धा उभे राहायचे नाकारले होते.
एकंदरीतच बोटचेपेगिरी हेच कसे शहाणपण आहे असे मानणारा मोठा वर्ग आपल्याकडे तयार झाला आहे. त्यांच्यासाठी चीन ही एक अभेद्य भिंत आहे. त्याचा प्रभाव कमी तर होणार नाहीच, पण वाढतच जाईल ही त्यांची अटकळ आहे. चीनच अमेरिकन साम्राज्यवादाला खरे आव्हान ठरू शकतो या विचाराने त्यातील काहींना तर उकळ्याच फुटत असतात. किंबहुना चीन हा मोदी विरोधकांना आपला तारणहार वाटतो. स्वतःच्या हिमतीवर मोदींना हरवणे कर्मकठीण होऊन बसल्यामुळे यांना चीनही जवळचा वाटू लागला आहे.
असो! तैवान हा प्रांत चीन स्वत:च्या पंखाखाली घेऊ इच्छित असला तरी आता चीनला तितकेसे ते सोपे राहिलेले नाही. कारण एका बाजूला अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि क्वाड देश अशा तिघांशी चीनला सामना करावा लागणार आहे. दुसर्‍या बाजूला भारताशी असलेल्या सीमा शांत ठेवाव्या लागणार आहेत. चीन जेव्हा तैवानवर हल्ला करील तेव्हा भारत तैवानच्या मदतीला जाऊ नये म्हणून तो या सीमा धगधगत्या ठेवण्याचा प्रयत्न करील. मात्र आता भारत पूर्वीचा राहिलेला नाही, याची प्रचिती चीनला आली आहे. गलवान प्रांतात भारतीय सैनिकांनी चिनी सैनिकांना दिलेले प्रत्युत्तर चीन अद्यापही विसलेला नसेल. अद्यापही चीनने त्या छोट्या लढाईत ठार झालेल्या चिनी सैनिकांची नावे जाहीर केलेली नाहीत. आजही भारतीय सीमारेषेवर चिनी सैनिक, भारतीय सैनिकांशी समोरासमोर भिडताना विचार करतात. दुसर्‍या बाजूला तैवान हा चीनच्याविरोधात ठाम भूमिका घेऊन उतरला आहे. त्याला अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि क्वाड देशांचे सहकार्य लाभले तर तो व्हिएतनाम इतकाच चीनला भारी पडू शकतो. ही एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेतली तर चीन फक्त जळफळण्याशिवाय अन्य काही करू शकेल, असे वाटत नाही. युद्ध झालेच तर ते चीनला भारी पडेल हे निश्चित.
