देशभर इंधनाच्या सततच्या दरवाढीचे परिणाम आता हळूहळू दिसू लागले आहेत. या दरवाढीचे परिणाम प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष होत असल्याने सामान्य मेटाकुटीला आहे. जगावं कसं, याचा विचार तो आता क्षणाक्षणाला करू लागला आहे. केंद्रात मोदींचं सरकार आल्यापासून झालेली दरवाढ ही चक्क ४१ रुपयांची होती. यापूर्वी एखाद रुपया वाढ झाली की रस्त्यावर येणारी मंडळीच केंद्रातल्या सत्तेवर असल्याने त्यांना ही वाढ मान्य दिसते आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांचा संताप व्यक्त होत असताना अर्थमंत्रालयाने बुधवारी रात्रीपासून उत्पादन शुल्कात कपात केली. यामुळे पेट्रोल ५ रुपये तर डिझेल १० रुपयांनी स्वस्त केलं. मात्र गेल्या काही दिवसांमध्ये इंधनांचे दर ज्याप्रमाणे गगनभरारी घेत होते, त्या तुलनेत ही कपात नगण्य असून, यातून कोणताही परिणाम साध्य होणार नाही. ही सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात धूळफेक आहे. याला इंधनाच्या सवलतीतील पळवाट म्हणता येईल. केंद्राने केलेल्या या कपातीचं भक्त मंडळी कौतुक करू लागली आहेत. त्यांना झालेली वाढ आणि केलेली कपात यातील फरक दिसेनासा झाला आहे. देश घडवण्यासाठी महागाई सोसली पाहिजे, असं सांगणारे भक्त सामान्यांच्या दयनीय अवस्थेकडे पाहायला तयार नाहीत. केंद्राने दिलेल्या सवलतीनंतर महाराष्ट्र काय करणार आहे, असा प्रश्न विचारणारे भक्त दुसरी बाजू समजून घ्यायला तयार नाहीत. देशात सर्वाधिक इंधनाचा वापर हा महाराष्ट्रात होतो. दररोज १ कोटी १५ लाख लीटर पेट्रोल आणि २ कोटी ३५ लाख लीटर इतकं डिझेल एकट्या महाराष्ट्रात विकलं जातं. खरं तर यातून जमा होणारा कर हा महाराष्ट्रातूनच सर्वाधिक गोळा होत असताना त्या कराचा परतावा देण्यात केंद्राची कंजुसी या सगळ्या समस्यांचं मुळ आहे. केवळ उत्पादन शुल्कावरील परतावा देऊन केंद्राने महाराष्ट्रावर सातत्याने अन्याय केला आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उत्पादन शुल्कावरील रक्कम ३२ हजार ४३२ कोटीत जमा झाली होती. याचा परतावा केवळ ३८३ कोटी इतकाच झाला. ही टक्केवारी केवळ १.२६ टक्के इतकीच असल्याने राज्यावर अन्याय होत असल्याचं स्पष्ट दिसतं. पेट्रोलच्या कर रुपात १४ हजार ३२ कोटी इतके केंद्राकडे जमा झाले. पण परतावा मात्र १३८ कोटी इतकाच होता. इंधनातील उत्पादन शुल्क विभागातील वाटा हा ११.६५ टक्के इतका होता. मात्र या बदल्यातील परतावा १.२६ टक्केच होता. कराचा हा परतावा अधिकतर महाराष्ट्राला मिळणं, हा आपल्या राज्याचा अधिकार असताना केंद्र दुजाभाव करत असताना त्या सरकारी पक्षाचे नेते मात्र याबाबत काहीही बोलायच्या तयारीत नाहीत.
इंधन दरातील या वाढीने सगळ्याच क्षेत्रावर थेट परिणाम होत असतो. या दरवाढीचे गणित सोडवायचं असल्यास मागील काही काळ डोकावून पहावं लागेल. गेल्या दोन-तीन वर्षांपूर्वी जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कोसळल्या होत्या. तरी देखील मोदी सरकारने भारतात इंधनांच्या दरात कोणतीही कपात केली नाही. उलट यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करण्यात आला. जागतिक पातळीवर कच्चा तेलाच्या किमती या अलीकडच्या काही दिवसांत भडकल्या आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर १६ जून २०१७ पासून दररोज बदलले जात होते. मग १६ मार्च २०२० पासून त्या दरांमध्ये बदल का करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्न कुणालाही पडू शकतो. याचं कारण, या कालावधीमध्ये जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात कोसळल्या होत्या. २१ एप्रिल रोजी तर कच्च्या तेलाने प्रति बॅरल उणे ३७.६३ डॉलर असा ऐतिहासिक नीचांक गाठला होता. देशातील तेल कंपन्यांनी या कालावधीत अत्यंत स्वस्त दराने कच्च्या तेलाची खरेदी करून त्याचा मोठा साठा केला, तर केंद्र सरकारने कमी झालेल्या किमतीचा फायदा ग्राहकांना न देता, १४ मार्च रोजी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात प्रति लिटर तीन रुपये, तर पाच मे, रोजी पुन्हा प्रति लिटर १० रुपयांची वाढ करून, प्रतिवर्ष जवळपास एक लाख ८२ हजार कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर टाकला. ग्राहकांपुढे कोणताही पर्याय समोर नसल्यामुळे त्यांनी हा बोजा सहन केला. तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात डोकावले तर एक जूनपासून पेट्रोल व डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात प्रति लिटर दोन रुपयांची वाढ करून, प्रतिवर्षी ३६०० कोटी रुपयांचा बोजा ग्राहकांवर टाकला आहे. म्हणजेच, केंद्र व राज्य सरकारने गेल्या ५० दिवसांत पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत प्रति लिटर १५ रुपयांची वाढ केली आहे. आता सात जूनपासून मात्र जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होत आहे हे कारण दाखवून, त्याच स्वस्त दराने खरेदी केलेल्या तेलाच्या आधारे, सरकारच्या संमतीने तेल कंपन्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीत दररोज वाढ करीत आहेत. यातून मोठा महसूल जमा करून, सरकार आणि तेल कंपन्या आपली तिजोरी भरत असल्याचे दिसून येत आहे. त्याचा बोजा सर्वसामान्य ग्राहकांवर पडत असल्याचे दिसून येेत आहे. यातील विरोधाभास लक्षात घ्यायचे झाल्यास पेट्रोल व डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करताना, केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्या, तर त्याचा फायदा जनतेला दिला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन दिलं होतं. परंतु कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतरही, बहुतांश वेळेस सरकारने तो फायदा जनतेला दिला नाही. नोव्हेंबर, २०१४ ते ऑक्टोबर, २०१७ पर्यंत केंद्र सरकारने ११ वेळा उत्पादन शुल्कात वाढ करून, प्रतिवर्षी जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांच्या लाभापासून जनतेला वंचित ठेवण्यात आलं होतं.
यूपीए सरकारच्या वेळी पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रति लिटर अनुक्रमे ९.४८ रुपये व ३.५६ रुपये होते. आता ते प्रति लिटर अनुक्रमे ३२.९८ रुपये व ३२ रुपये आहे. यातून मोदी सरकारने देशातील १३० कोटी जनतेचा विश्वासघात केल्याचे दिसून येतं. युपीए सरकारच्या काळात जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असताना त्यांनी इंधनांच्या किमती नियंत्रणात ठेवल्या होत्या. या किमती नियंत्रणात ठेवण्यात मोदी सरकारला अपयश आलं आहे. आज जरी पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत नगण्य उत्पादन शुल्क कमी केलं असलं तरी, आगामी काही दिवसांत पेट्रोल-डिझेलची होणारी दरवाढ हे उत्पादनशुल्कांच्या किमती भरून काढतील. आणि काही दिवसांत पुन्हा जैसे थे परिस्थिती बघायला मिळेल. त्यामुळे इंधनाच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा एकमेव पर्याय आपल्यासमोर उभा आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. पण त्यासाठी बहुतांश राज्य सरकारे तयार नाहीत. त्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झालेली आहे. देशभरात नुकत्याच विविध राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकांमध्ये लोकांनी भाजपविषयी आपला रोष व्यक्त केला, त्यामुळे केंद्रातील भाजपने पेट्रोल डिझेलच्या किमती काही प्रमाणात कमी केल्या, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामागे भाजपचा प्रामाणिकपणा आहे की, ही केवळ एक पळवाट आहे, हे लवकरच कळेल.
