अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांचा ‘जाऊ तिथे खाऊ’ हा चित्रपट आठवतो का? प्रशासनावर कडक प्रहार करण्यासाठी यात नायक त्याची विहीर चोरी झाल्याची तक्रार करतो आणि भ्रष्टाचार्‍यांची भांडाफोड होते. सरकारी योजना आणि बनावट लाभार्थ्यांच्या माध्यमातून होणारा भ्रष्टाचार यावर भाष्य करणार्‍या या चित्रपटातील कथानकाची अनुभूती जवळपास प्रत्येक गावात येते. त्यातील काहीच गोष्टी बाहेर येतात. उर्वरित ‘झाकली मूठ सव्वा लाखाची’ म्हणून दाबल्या जातात. अर्थात, असे घोटाळे दाबणार्‍यांमध्ये व्यवस्थेतीलच प्रतिनिधींचा पुढाकार असतो. ग्रामीण भागात गोठा बांधण्यासाठी महात्मा गांधी ग्रामीण हमी योजनेंतर्गत गरीब शेतकर्‍यांना ७० हजारांचे अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकार्‍यांचा दाखला आवश्यक असतो. हा दाखला जोडल्यावर अनुदानाचा लाभ घेता येतो. हे काम पारदर्शक आणि प्रामाणिकपणे होण्यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकार्‍याने प्रत्येक प्रस्तावाची जातीने शहानिशा करणे गरजेचे असते. परंतु, हा अधिकारी नियुक्तीच्या ठिकाणी न जाता घरुनच कारभार हाकत असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्याच नावाने काय, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या नावानेही शेळ्या, कोंबड्या पालनाचे दाखले दिले जातील! नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर तालुक्याच्या हरसूल गावातील पशुसंवर्धन विभागाने केलेल्या ‘कामगिरी’चा भांडाफोड ‘आपलं महानगर’ने केल्यानंतर महानगरला माहिती देणारा कोण आणि बनावट नावाने दाखला काढणारा कोण याच्याच मागे पशुवैद्यकीय अधिकारी लागलेले दिसतात. आपल्या कार्यालयातून बनावट दाखले बनवून देणारे ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण याचा शोध घेण्याचे कर्तव्य ते पार पाडताना दिसत नाही. कारण हरवलेल्याचा शोध घेतला जातो. जी गोष्ट अवगत आहे त्याचा शोध कोण आणि कसा घेणार? मुळात ज्या दाखल्याच्या सहाय्याने अनुदान वाटप होणार आहे त्या दाखल्याची बनावट प्रत तयार होतेच कशी? झाली तर त्यावर सरकारी शिक्के मारले जातातच कसे? नरेंद्र दामोदर मोदी नावाने दाखला काढला जातो आणि यंत्रणेतील कुणालाही विशेषत: स्वाक्षरी करणार्‍यालाही याविषयी काही संशय येत नाही हेच अनाकलनीय आहे. पंतप्रधानांच्या नावाने शेळ्या आणि कोंबड्यांचे अनुदान लाटण्यात आल्याने तो बातमीचा विषय झाला. परंतु, ठिकठिकाणी सर्वसामान्यांच्या नावाने कोट्यवधींचे अनुदान सर्रासपणे लाटले जाते. त्या बातमीची कोणी दखल घेत नाही हे दुर्दैव! जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने तातडीने सहायक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेत त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली खरी; परंतु आजवरचा अनुभव बघता अशा समित्या घोटाळा कसा झाला यादृष्टीने चौकशी करण्यापेक्षा घोटाळा कसा झाला नाही याचे पुरावे गोळा करण्यातच धन्यता मानतात. त्यामुळे नाशिकमधील समितीने फार साध्य होईल, अशी आशा बाळगता येणार नाही. याची प्रामाणिकपणे चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झालीच तर गोरगरीब जनतेपर्यंत सरकारी योजनांचा घास पोहोचेल हे निश्चित.
खरेतर, गोरगरीबांना रोजगार मिळावा, त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह व्हावा, त्यांची रोजगारासाठी भटकंती होऊ नये, यासाठी शासनाच्या वतीने रोजगार हमी योजनेंतर्गत गावस्तरावर विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यातून गोरगरीबांना रोजगार देण्याची हमी घेतली जाते. मात्र, ही योजना गोरगरीबांच्या हमीसाठी नव्हे तर आता रोजगार सेवक, सरपंच, ग्रामसेवक ते तालुकास्तरीय पदाधिकारी व अधिकार्‍यांना मालामाल करणारी योजना ठरत आहे. गोरगरीबांच्या नावावर अधिकारी व पदाधिकारी सर्रासपणे डल्ला मारतात. मस्टरवर रोजगारांच्या नावावर मोबदला काढायचा आणि प्रत्यक्षात कोणतेही काम करायचे नाही, असा प्रकार सध्या सर्वत्र खुलेआम सुरू असल्याचे दिसून येते. या योजनेतील कमी-अधिक हिस्सा सर्वांना मिळतो. त्यामुळे योजनेतील गैरप्रकारांबाबत कोणीही बोलायला तयार होत नाही.
गेल्यावर्षीदेखील महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या सिंचन विहीर योजनेत नाशिक विभागात आर्थिक घोटाळा झाल्याची बाब विभागीय आयुक्त कार्यालय स्तरावरील चौकशीत आढळून आली होती. शासनाकडून या योजनेत प्रतिविहिर तीन लाख रुपयांचा निधी मिळतो. एप्रिल-२०२० मध्ये विभागात ७ हजार ६७७ सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण होती. संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा कोरोनाच्या संकटाशी दोन हात करण्यात व्यस्त असल्याचा फायदा प्रशासनातील काही अधिकार्‍यांनी घेत ७५० विहिरींच्या कामांत घोळ करून निधी लाटण्याचा प्रयत्न केल्याचे यानिमित्ताने उघड झाले. काही गावांत या योजनेची आराखड्यानुसार अंमलबजावणीच झाली नसल्याची बाब चौकशीत उघड झाली आहे. अशाच प्रकारचा घोटाळा विजय वडेट्टीवार यांनी सप्टेंबर २०१८ मध्ये उघडकीस आणला होता. गडचिरोली जिल्ह्यात निविदा प्रक्रिया न राबविता मर्जीतील कंत्राटदारांकडून नियमबाह्य कामे सुरू असल्याचा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला होता. नियमानुसार कुशल कामावर ५१ टक्के तर, अकुशल कामावर ४९ टक्के खर्च करणे अपेक्षित असते. मात्र, गडचिरोली जिल्ह्यात कुशल कामावर तब्बल ६२ टक्के तर अकुशल कामांवर ३८ टक्के निधी खर्च करण्यात आल्याचे वडेट्टीवारांनी स्पष्ट केले होते. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी हे आरोप खोडून काढले. मात्र, वडेट्टीवार मंत्री झाल्यावर त्यांनी आपणच केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची तसदी घेतली नाही. यातच सारे काही आले.
‘जाऊ तिथे खाऊ’ चित्रपटाचा उल्लेख उपरोक्त करण्यात आला. या चित्रपटाच्या कथानकासारखाचा भ्रष्टाचार पारनेर तालुक्यातील कुरुंद येथे काही दिवसांपूर्वी उघडकीस आला होता. कुरुंद येथील ग्रामपंचायत सदस्य चेतन उबाळे यांनी पोलिसांत गावाची पाण्याची टाकी आणि स्मशानभूमी हरवल्याची तक्रार दिली. शासकीय अधिकार्‍यांनी कसलीही शहानिशा न करता स्वत: गावात पाण्याची टाकी आणि स्मशानभूमी असल्याची नोंद केली आणि चक्क सर्व बिलेदेखील काढली. परंतु आता त्या ठिकाणी पाण्याची टाकी नाही आणि स्मशानभूमीही नाही.
वाशिम जिल्ह्यात तर मृत व्यक्ती, अल्पवयीन मुले, कारागृहात शिक्षा भोगत असलेले कैदी यांना मजूर दाखवून संबंधितांच्या नावे मस्टर काढण्यात आले. मजुरी ऑनलाईन पद्धतीने बँक खात्यात जमा होत असल्याने बँकांमध्येही बोगस खाती काढून लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. हे झाले काही वाणगीदाखल उदाहरणे. राज्यभरातील घोटाळ्यांचा पट मांडायचा झाल्यास संपूर्ण वर्तमानपत्राची जागाही अपुरी पडावी. या सर्व घोटाळ्यांची ‘मोडस ऑपरेंडी’ जवळपास सारखीच असते. अनेक ठिकाणी मृत व्यक्तींनाही कामावर दाखवण्यात येते. रोहयोतील मजुरांच्या नावाने खात्यातील रक्कम काढली जाते. शासनाच्या ऑनलाईन मस्टरमधील मृत मजुरांची नावे हस्तलिखित मस्टरमध्ये लिहिताना खाडाखोड करून नवीन नावे समाविष्ट केली जातात. काही मजुरांनी एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कामे केल्याचे दाखवून त्यांची मजुरी लाटली जाते. बनावट मस्टर तयार करुन आणि मजूर कामावर नसताना अधिकारी स्वत: परस्पर रक्कम काढून घेतात. रोजगार हमी योजनेत काम देताना १८ वर्षांखालील व ६० वर्षांवरील व्यक्तींना मजूर म्हणून घेतले जात नाही, परंतु असंख्य प्रकरणांत १८ वर्षाखालील आणि ६० वर्षांवरील व्यक्तींच्या नावानेही मजुरी काढली गेली आहे. मजुरांचे खोटे व बनावट मस्टर भरण्यात येते. इतकेच नव्हे, तर टपाल कार्यालयातून मजुरांची रक्कम काढताना अंगठा असलेल्या व्रिडॉवल स्लीपवर साक्षीदाराची खोटी सही करून बनावट शिक्का वापरल्याचे प्रकारही काही ठिकाणी घडले आहेत. ‘एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ’ या तत्त्वावर अनेक जण या भ्रष्टाचाराच्या साखळीत गुंतले आहेत. एकीकडे बनावट लाभार्थी तयार करुन त्यांच्या नावाने अनुदान लाटले जात असताना दुसरीकडे ज्या खर्‍याखुर्‍या लाभार्थींनी इमाने-इतबारे काम केले त्यांच्या अनुदान वाटपात मात्र कुचराई केली जाते. हा विरोधाभास म्हणजे शासकीय योजनांचे वैशिष्ठ्ये म्हणावे लागेल.
आज देशातील जनता सर्वाधिक त्रस्त आहे ती भ्रष्टाचाराला. महागाईपेक्षाही भ्रष्टाचाराविषयी जनतेच्या मनात तीव्र चीड आहे. अशा परिस्थितीत दिल्ली किंवा पंजाबमध्ये जेव्हा भ्रष्टाचारमुक्तीचे आश्वासन केजरीवाल यांच्यासारख्या प्रामाणिक राजकारण्याकडून दिले जाते, तेव्हा जनता त्यावर विश्वास ठेऊन सत्तेच्या चाव्याही देते. भ्रष्टाचाराविषयी जनतेच्या मनात किती चीड आहे हे यावरुन अधोरेखित व्हावे. परंतु, मूळ मुद्यांना बगल देत हनुमान चालीसा, मशिदीवरील भोंगे अशा मुद्यांना संवेदनशील करुन त्यातच जनतेला गुरफटून ठेऊ पाहणार्‍या सरकार आणि विरोधकांना लोकांच्या मतांशी घेणेदेणेच नाही, हे स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने जेव्हा पशुपालनाचा दाखला निघू शकतो, तेव्हा देशात भ्रष्टाचाराने कळस गाठला असाच याचा अर्थ काढला जाईल. अशा परिस्थितीत खर्‍या अर्थाने भ्रष्टाचारमुक्तीचा शब्द देणार्‍यांच्या हातात सत्ता जावी, हीच अपेक्षा!
