भारताच्या राजधानीमध्ये पुन्हा एकदा चिपको आंदोलन सुरू झाले आहे. झाडाला पकडून ‘झाडाच्या आधी आम्हाला कापा’ म्हणून लोकं रस्त्यावर उतरली आहेत. लहान मुलं, महिला, वयस्कर मंडळी हे एका-एका झाडाचे त्यांच्या जीवनात किती Rमहत्व आहे हे सांगत झाडे तोडण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात उभे आहेत. यामध्ये समाज माध्यमांचा वापर केला जात आहे.
फेसबुक पानावरून या झाड तोडीला विरोध करणे, मोबाईलवर मिस कॉल करून या नव्या चिपको आंदोलनाला समर्थन मिळविणे, जनहित याचिका दाखल करणे, राष्ट्रीय हरित लवादाकडे रितसर तक्रार देणे असे सर्व स्तरातून झाडे वाचविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रस्ते, स्वच्छता याबरोबर झाडे ही मुलभूत गरज आहेत असे दिल्लीकर सांगत आहेत.
हम दिल्लीको यूह मिटणे नहीं देंगे
खुद कट जायेंगे लेकीन पेडोंगो कटने नही देंगे
सेव्ह ट्रीईज – सेव्ह दिल्ली
आमचा श्वास घेण्याचा अधिकार हिरारून घेऊ नका
अशा घोषणा देत लोक झाडाला मिठी मारत आहेत. हे आंदोलन केवळ पर्यावरणवाद्यांचे राहिले नाही. आजपर्यंत कुठे शहरात झाडे तोडली जात असतील तर शहरातील छोटे-मोठे एनजीआेंकडून सह्यांची मोहीम करणे, नागरिकांना आव्हान करणे, थोडा वेळ प्रदर्शन करून घरी जाणे असे उपक्रम केले जायचे. मात्र, या आंदोलनाची सुरुवात स्थानिक रहिवाशी यांनी एकत्र येऊन सुरू केले आहेत. कारण दिल्लीकरांनी प्रदूषण अनुभवले आहेत. निव्वळ चकाचक घरात राहून चार पाच अंकी पगार मिळवून उपयोगाचे नाही. जगण्यासाठी झाडे ही मुलभूत गरज आहेत ही जाणीव झाली आहे.
केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट मंडळाने २०१६ मध्ये दक्षिण दिल्लीमध्ये पुनर्विकसन कामाला मंजुरी दिली. याअंतर्गत सात वसाहतींमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांना घरे आणि इतर व्यावसायिक वसाहतींकरिता बांधकाम करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर झाडे तोडली जातील हे निश्चित होते. किती व कोणती झाडे तोडली जातील यांचा अभ्यास अद्यापही उपलब्ध नाही. जवळपास सतरा हजार झाडे तोडली जातील असे सरकारी आकडेवारी सांगते. काही अभ्यासक आणि स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार ही आकडेवारी वाढू शकते. यामध्ये छोट्या झाडांची दखलच घेतली गेली नाही.
सात वसाहतींपैकी सरोजनी नगर, नेताजी नगर आणि नौरोजी नगर यांमध्ये पुनर्रचना करण्याचे काम नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन(एनबीसीसी) यांच्याकडे तर कस्तुरबा नगर, त्यागराज नगर, मोहमदपूर आणि श्रीनिवासपुरी या वसाहतींचे काम केंद्रीय पी. डब्लू. डी. विभाग यांच्याकडे देण्यात आली आहे. पुढील पाच वर्षे चालणार्‍या या प्रकल्पाचे अंदाजपत्रक ३२,८३५ कोटी रुपयांचे आहे. यासाठी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारच्या शहरी विकास विभागाने एनबीसीसी सोबत करारही केले आहेत. या प्रकल्पाचा खर्च या अंतर्गत बनविले गेलेल्या व्यापारी इमारती, दुकाने, निवास यामधून मिळणार्‍या पैशातून उभे केले जाणार आहे.
यापैकी नौरोजीनगरमध्ये बांधकामाला सुरूवात झालेली आहे. त्यासाठी मोठ्या संख्येत झाडे तोडली गेली आहेत. नेताजी नगरमध्ये कडुलिंब, जांभूळ, वड, पिंपळ अशी मोठी झाडे तोडली गेली आहेत. सरोजनीनगरमध्ये झाडे तोडण्याची तयारी सुरू आहे. इतक्या मोठ्या प्रकल्प ज्यातून खूप सारे झाडे तोडली जात आहेत त्याला विविध विभागांकडून मंजुर्‍या घ्याव्या लागतात. या प्रकल्पाचे कोणकोणते परिणाम होतील यासाठी ‘इम्पक्ट असेसमेंट’ करून घ्यावे लागतात. मात्र, यामध्ये हे सर्व झाल्याचे दिसत नाहीत. दिल्लीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल यांच्या सहमतीने दिल्ली वनविभागाने झाडे तोडण्यास मंजुरी देऊन टाकली.
वनविभागाने असाही दावा केला आहे की, तोडलेल्या प्रत्येक झाडाच्या बदल्यात नवीन दहा झाडे लावले जातील. उपराज्यपालांनी मंजुरी देताना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्रासाठी असलेल्या १९९३ च्या कायद्यांतर्गत आपला अधिकार वापरला आहे. जे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या आम आदमी पक्ष आणि केंद्र सरकार यामध्ये प्रमुख वादाचा मुद्दा आहे. आम आदमी पक्षाचा दावा आहे की,त्यांनी प्रस्तावित झाडे तोडण्याच्या प्रकियेला सहमती दिली नाही. मात्र, इतर मुद्यांवर पक्ष जसा आक्रमक भूमिका घेतो, तसे या प्रकरणात पक्षाने भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. प्रकल्प कागदपत्रांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे या सात ठिकाणची मिळून एकूण १९,९७८ झाडे आहेत. त्यापैकी १३,१२८ फक्त एका सरोजनी नगरमध्ये आहेत. एकूण १६,५७३ झाडे तोडली जाणार आहेत. उर्वरित झाडे एक तर तसेच ठेवली जातील किंवा इतर ठिकाणी लावली जातील असे सांगण्यात आले आहे.
नौरोजी नगरमध्ये तोडले गेलेल्या झाडांच्या बदल्यात तोडलेल्या झाडांच्या भरपाईसाठी वन विभाग झाडे 2० ते ३० किलोमीटर अंतरावर लावणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. त्यासाठी जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया केली गेली नाही. वनविभागाने सांगितलेल्या जमिनीपैकी काही जमीन शेतीखाली आहे. काही जमीन पडीक आहे. मात्र,राष्ट्रीय हरित लवादाच्या निर्देशानुसार भरपाईसाठी म्हणून लावली जाणारी झाडे ही तोडलेल्या झाडांच्या जवळपासच्या भागात लावली पाहिजेत. एक झाड तोडायचे असेल तर दहा झाडे लावली पाहिजेत आणि तीही झाडे तोडण्याच्या आधी लावली गेली पाहिजेत, असे सर्व निर्देश धाब्यावर बसवून केंद्र सरकार आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सर्व विभागांनी हा प्रकल्प पुढे रेटण्याचे प्रयत्न केले आहेत. तोडली जाणारी झाडे ही सत्तरहून अधिक प्रकारची आहेत. भरपाईसाठी म्हणून कोणती झाडे लावली जातील? त्याची संरक्षणाची व्यवस्था काय असेल हे सर्व अनिश्चित स्वरुपाचे आहे. सरकारच्या स्वतःच्या आकडेवारीनुसार यापूर्वी वनविभागांनी लावलेल्या झाडांची स्थिती खूपच वाईटआहे.
मिहीर गर्ग आणि रशी जैन यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. २५ जून रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने व २ जुलै रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाने (पर्यावरण विषयक न्यायालयाने) १९ जुलैपर्यंत झाडे तोडण्यास स्थगिती दिली आहे. यानुसार केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल विभाग, दिल्लीचे उपराज्यपाल, एनबीसीसी तसेच केंद्राचे बांधकाम विभाग यांना दोन्ही कोर्टात आपली भूमिका मांडवी लागणार आहे. त्यानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येतील. दिल्ली उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय हरित लवाद यांचे पुढील निर्णय काय असतील यावर बर्‍याच गोष्टी अवलंबून आहेत.दिल्लीची वाढती प्रदूषण पातळी हे संपूर्ण भारतभर व जगातही चर्चेचा विषय आहे. यासाठी दिल्ली सरकारने ऑड-इव्हन धोरण राबविले होते. दर दिवशी प्रदुषणाच्या कारणाने आठ लोक मरण पावतात. हवेच्या प्रदुषणाबरोबरच दिल्लीला पाण्याची खूप मोठी समस्या भेडसावते आहे. १७ हजार झाडांचे बळी देऊन केंद्र सरकार नेमका कोणते विकास साधणार आहे का कळीचा मुद्दा आहे. आज दिल्लीपुढे हा प्रश्न आहे. उद्या वाढणार्‍या प्रत्येक शहरासमोरचा प्रश्न उभा असणार आहे. त्या-त्या ठिकाणची जनता याचा निर्णय घेतीलच, मात्र यामध्ये देशातील प्रत्येक ठिकाणच्या नागरिकांची भूमिका महत्वाची आहे.
