अखेर गंगेत घोडे न्हाले…महाविकास आघाडीचे खातेवाटप झाले. वजनदार, मलाईदार, प्रतिष्ठेची, कमी महत्त्वाची आणि गौण अशी विभागणी आपापसात करीत आता खातेवाटपाबाबत चर्वितचर्वण सुरू झाला आहे. यात काहींची जाणीवपूर्वक विकेट पाडल्याची चर्चा आहे, तर काहींना ‘प्रमोशन’ मिळाल्याचे बोलले जाते. काहींची मात्र अवनती झाली आहे. खातेवाटपातील लक्षवेधी बाब म्हणजे, आघाडी सरकारचे नेतृत्व वरकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिसत असले तरी संपूर्ण खातेवाटपात पवार फॅक्टरनेच यात बाजी मारलेली दिसते. पवारांनी आपली ‘पॉवर’ पणाला लावत महत्त्वाची खाती आपल्याकडे घेतलेली दिसतात. अर्थ व नियोजन, अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण, कामगार, राज्य उत्पादन शुल्क, जलसंपदा व लाभक्षेत्र, गृह, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण, ग्राम विकास, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता, गृहनिर्माण, सहकार व पणन आणि सामाजिक न्याय व विशेष विभाग इतकी सारी खाती पदरी पाडून घेण्यात पवार यशस्वी झालेले दिसतात. हे करताना त्यांनी अनिल देशमुख, डॉ. जितेंद्र आव्हाड, हसन मुश्रीफ यांना महत्त्वाची खाती देऊन त्यांच्या निष्ठेचा सन्मान केलेला दिसतो, तर छगन भुजबळ यांच्याकडे अन्न व नागरी पुरवठा देऊन त्यांना जमिनीवर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अर्थात गेल्या पाच वर्षांचा खडतर अनुभव बघता मोठ्या खात्यासाठी भुजबळही फारसे आग्रही नव्हते. असे असले तरी दिलीप वळसे पाटील, छगन भुजबळ हे पक्षाचे महत्त्वाचे चेहरे आहेत हे कुणीही मान्य करेल. पण, त्यांच्या तुलनेत जितेंद्र आव्हाडांना अधिक महत्त्वाचे खाते देऊन पक्षातील दुसर्‍या फळीला पुढची चाल देण्याचे काम शरद पवार यांनी केलेले दिसते. दुसरीकडे खातेवाटपात शिवसेनेच्या पदरी फारसे काही पडले नसल्याचे दिसते. एरवी सर्वाधिक खात्यांचे मंत्री हे त्या-त्या वेळेचे मुख्यमंत्रीच होतात. यंदा मात्र उद्धव ठाकरे यांनी स्वत:कडे सामान्य प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, विधी व न्याय ही मोजकीच खाती ठेवली आहेत. यातून उद्धव यांनी जणू आपली मर्यादाच अधोरेखित केली आहे. शिवसेनेचे विधिमंडळ पक्षनेते एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) ही खाती देण्यात आलीत. नवख्या आदित्य ठाकरे यांना पर्यटन आणि पर्यावरण खाते देऊन त्यांच्या आवडीच्या विषयात खेळण्याची त्यांना संधी देण्यात आली आहे. सुभाष देसाई, अ‍ॅड. अनिल परब, उदय सामंत आणि दादा भुसे यांना चांगली खाती मिळाली असली तरी त्यानंतर मात्र ‘आनंदी आनंदच’ दिसतो. काँग्रेसकडे सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), महसूल, ऊर्जा, शालेय शिक्षण, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग, वैद्यकीय शिक्षण, सांस्कृतिक कार्य, आदिवासी विकास, वस्त्रोद्योग, मत्स्य व्यवसाय, बंदरे विकास, महिला व बालविकास आदी खाती आली आहेत, तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला गेलेल्या खात्यांचा विचार करता शिवसेनेकडे तुलनेने कमी महत्त्वाचीच खाती आली आहेत. इतकेच नाही तर आधीच्या खातेवाटपातील महत्त्वाची खातीही शिवसेनेच्या झोळीतून काढलेली दिसतात. यात विशेषत: गृहखाते काढून ते राष्ट्रवादीने आपल्याकडे घेतले आहे. याशिवाय वित्त खाते देखील त्यांनी ओढून आणले आहे. एका दगडात अनेक पक्षी कसे मारतात ते शिकण्यासाठी शरद पवारांची ही खातेवाटपाची खेळी मासलेवाईक ठरावी. त्यांनी एकीकडे अर्थ खाते अजित पवारांकडे देताना गृह खाते थेट अनिल देशमुख यांच्याकडे देऊन पक्षातीलच अनेकांना धक्के दिले आहेत. तसे बघितले तर छगन भुजबळ आणि जयंत पाटील यांनी यापूर्वी गृह खाते सांभाळलेले होते. त्यामुळे त्यांच्या नावाचा या खात्यासाठी विचार होऊ शकला असता. मात्र, या ज्येष्ठ नेत्यांना बाजूला सारत गृहमंत्रिपदाची माळ देशमुखांच्या गळ्यात घालण्यात आली. खरे तर देशमुखांना संधी देऊन शरद पवारांनी हे खाते जणू स्वत:कडेच ठेवले आहे. देशमुख हे प्रफुल्ल पटेल यांच्या निकटवर्तीयांपैकी एक आहेत आणि प्रफुल्ल पटेल हे शरद पवार यांचे अत्यंत जवळचे विश्वासू सहकारी आहेत. शिवाय देशमुखांना संधी दिल्यास अंतर्गत सुप्त स्पर्धादेखील एका पातळीवर थांबणे शक्य आहे. शिवाय यातून जयंत पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांच्यामधील सत्तासंघर्षही टळणार आहे. पवारांनी हसन मुश्रीफ यांनी केलेल्या संघर्षाचीही दखल घेतलेली दिसते. या काळात मुश्रीफ यांनी भाजपविरुद्ध मोठा संघर्ष केला. त्यांच्या ठिकाणांवर आयकर छापेही पडले होते. त्यानंतरही कागलमधून दणदणीत विजय मिळवणार्‍या मुश्रीफ यांना ग्रामविकास हे महत्त्वाचे खाते देण्यात आले आहे. सामाजिक न्याय खात्याची जबाबदारी धनंजय मुंडेंवर टाकून त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. अर्थात आजवर मंत्रिमंडळात सामाजिक न्याय मंत्रालय दलित आमदाराकडे जात असे. शिवाजीरावर मोघे याला अपवाद होते, ते आदिवासी समुदायाचे प्रतिनिधी होते. परंतु आता या अपवादात धनंजय मुंडे यांचेही नाव जोडले गेले आहे. खाते कुणाला द्यावे यापेक्षा कोणती खाती आपल्याकडे ठेवावीत याचा पवारांनी अतिशय सुक्ष्मपद्धतीने विचार केलेला दिसतो. यातूनच त्यांची चाणक्यनीती दिसून येते.
महाराष्ट्राचे वार्षिक बजेट सुमारे अडीच लाख कोटींचे आहे. यात केवळ राष्ट्रवादीकडे गेलेल्या खात्यांचा जरी विचार केल्यास सुमारे ५० टक्के बजेट राष्ट्रवादीच्या खात्यांना मिळणार आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण खात्याचं बजेट ४५०० कोटी, सार्वजनिक आरोग्य खात्याचं बजेट १२००० कोटी, गृहनिर्माण खाते १४०० कोटी, सामाजिक न्याय १३००० कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा १०००० कोटी, ग्रामविकास १८००० कोटी, गृह २३००० कोटी, जलसंपदा १६००० कोटी, उत्पादन शुल्क २०० कोटी आणि अर्थ खात्याचं बजेट ९१००० कोटींपर्यंत पोहचते. म्हणजे अडीच लाख कोटींपैकी राष्ट्रवादीतील खात्यांचे बजेट सुमारे १ लाख २० हजार कोटींपर्यंत जाते. त्यामुळे आगामी काळात शासनात कुणाचा बोलबाला असेल हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज भासणार नाही. हा हिशेब सुरुवातीला अशोक चव्हाण यांच्या लक्षात आला होता. खातेवाटपावर शिक्कामोर्तब होण्याची वेळ आली तेव्हा चव्हाणांनी या वादाला तोंड फोडले. काँग्रेस पक्षाच्या वाट्याला कमी खाती त्यात ती कमी महत्त्वाची असल्याची बाब त्यांनी सर्वप्रथम निदर्शनास आणून दिली. अर्थात त्यामागे त्यांना स्वत:कडे महसूल खाते घेण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, हा मुद्दा निकाली लागला नाही. खाते वाटपाचे गुर्‍हाळ लांबले पण चव्हाणांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर समाधान मानावे लागले.
खातेवाटपात पवारांचीच सरशी
