संपूर्ण जग करोना विषाणूविरोधात लढत असताना पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांचे काश्मीर खोर्‍यातील हल्ले सुरूच होते. एवढेच काय पाकिस्तानमध्ये करोनाबाधित रुग्णांचे विलगीकरण करण्यासाठी पाकव्याप्त काश्मिरच्या भूमी तेथील सरकारने निवडली होती. यांच्यामुळे बाधित झालेेल्या दहशतवाद्यांची भारतात घुसखोरी करून काश्मीर खोर्‍यात करोनाचा प्रकोप पसरवण्याची योजना असल्याची माहिती गुप्तचर विभागाने जाहीर केली होती. यावरून भारतासह संपूर्ण जग करोना महामारीविरोधात एकत्र येऊन लढत असताना पाकिस्तानमध्ये त्याचा जुना अजेंडा चालवण्यासाठी या महामारीचा वापर सुरू केला आहे. भारताने या महामारीविरोधात लढण्यासाठी दक्षिण आशियायी देशांची शिखर संघटना असलेल्या सार्कच्या माध्यमातून एकत्र येण्यासाठी पुढाकार घेतला. तेथेही पाकिस्तानने काश्मिरचे रडगाणे सुरूच ठेवले. त्यानंतरही पाकिस्तानमधून घुसखोरी केलेल्या दहशतवाद्यांचे हल्ले भारतीय लष्करी ठाण्यांवर सुरूच आहेत. त्यामुळे देश एकीकडे करोनाविरोधात लढत असतानाच दुसर्‍या बाजूला दहशतवादाशीही त्याला मुकाबला करावा लागत असल्याची खंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या सदस्य देशांच्या प्रमुखांशी ऑनलाइन चर्चा करताना व्यक्त केली होती. मानव जातीच्या अस्तित्वाला आव्हान देणार्‍या संकटाचे जगभर दहशतवादाच्या आधाराने शेजारी देशांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणार्‍या पाकिस्तानने या काळात उलट दहशतवादी कारवायांमध्ये वाढ केली आहे. यामुळे काश्मीर खोर्‍यात रोज कोठे ना कोठे चकमकी सुरू असतात. तसेच, नियंत्रण रेषेवरही पाकिस्तानकडून सातत्याने आगळीक केली जात आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानच्या कारवायांकडे दुर्लक्ष करण्यापेक्षा भारताने कुटनितीच्या पातळीवर काही पावले उचलण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसत आहे. भारतीय संसदेने ६ऑगस्ट २०१९ रोजी पाकिस्तानला कथित स्वायत्तता देणारा कायदा रद्द करून त्याची दोन भागांमध्ये विभागणी करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर तेथील नागरिकांवर काही प्रमाणात निर्बंध आहेत. त्यात प्रामुख्याने इंटरनेट अनेक महिन्यांपासून बंद होते. त्यामुळे काश्मिरमधील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आल्याची सरकारवर टीका केली जात आहे. मात्र, या मूलभूत हक्काचे समर्थक गेले ६०-७० वर्षांपासून तेथील सफाई कामगार, महिला आणि फाळणीमुळे पश्चिम पाकिस्तानमधून काश्मिरमध्ये आलेल्या शरणार्थींच्या हक्कांबाबत मूग गिळून बसले आहेत. तसेच ३० वर्षांपूर्वी अंगावरील वस्त्रानिशी हाकलून दिलेल्या काश्मिरी पंडितांना काही मानवाधिकार आहेत, याचा या कथित स्वातंत्र्यवादी लोकांना विसर पडला आहे.
कायदा केला तरी त्या कायद्यानंतरच्या काही मूलभूत गोष्टींची अंमलबजावणी बाकी होती. मात्र, तेथील परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत सरकार वाट पाहत होते. मात्र, काश्मिरसाठी हजारो वर्षे लढण्याची वल्गना करणारा पाकिस्तान भारताच्या निर्णयामुळे वैफल्यग्रस्त झाला आहे. त्याने हा विषय जगाच्या व्यासपीठावर मांडण्याचा प्रयत्न केला; पण त्याला कोठेही प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने भारत करोना महामारीच्या विरोधात लढण्यात गुंतला असताना दहशतवादी कारवाया वाढवण्याचा अपयशी प्रयत्न सुरू केला आहे. यामुळेच भारतानेही करोनाविरोधात लढत असतानाच कलम ३७० व ३५ ए रद्द केल्यानंतर राहून गेलेल्या काही बाबींची अंमलबजावणी करणे सुरू केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या भागातील रोजचे हवामान जाहीर करण्यास भारताच्या हवामान विभागाने मागील आठवड्यापासून सुरू केले. पाकिस्तानला त्याची मिरची झोंबल्यानंतर त्यांनीही लडाख व काश्मीर खोर्‍यातील हवामान सांगण्यास सुरुवात केल्याच्या हास्यास्पद बातम्या आहेत. त्यातच भारताचे आणखी एक पाऊल पुढे जात ३५ ए कलमामुळे मूलभूत हक्कांपासून दूर राहिलेल्या काश्मिरमधील महिला व नागरिकांना त्यांचे हक्क प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताने जम्मू काश्मिरमध्ये नवीन अधिवास नियम २०२० लागू केला आहे. त्यानुसार या राज्यात १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून राहणार्‍या व्यक्तीला जम्मू-काश्मिरचे अधिवास प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. यामुळे भारताच्या फाळणीवेळी पश्चिम पाकिस्तातून हाकलून दिलेल्या व काश्मिरमध्ये शरणार्थी म्हणून जगणार्‍या हजारो-लाखो नागरिकांचे जम्मू-काश्मिरमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. याबरोबरच जम्मू-काश्मिरबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केलेल्या महिलेला तिच्या पालकांच्या वारसा हक्कातून बेदखल करणारा ३५ ए कायदा रद्द झाल्याने या नव्या अधिवास नियमामुळे महिलांना भारतीय राज्य घटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार मिळणार आहे. याशिवाय वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मिरमध्ये राहणार्‍या मात्र, अधिवास प्रमाणपत्रापासून वंचित राहिलेल्या सफाई कामगारांनाही आता अधिवास प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. या नव्या नियमानुसार जम्मू काश्मिरमध्ये दहावी किंवा बारावीची परीक्षा दिलेल्या कुणाही व्यक्तीला हे प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. यामुळे वर्षानुवर्षे अधिवास प्रमाणपत्राचे स्वप्न बाळगलेल्या लोकांच्या मानवाधिकाराची स्वप्नपूर्ती होणार आहे. या नवीन अधिवास प्रमाणपत्रामुळे ३० वर्षांपूर्वी काश्मीर खोर्‍यातून हाकलून दिलेल्या काश्मिरी पंडितांचा परत खोर्‍यात जाण्याचा मार्गही मोकळा होणार असल्याचे मानले जात आहे. एकीकडे तालिबानी या दहशतवादी संघटनेने दोन दिवसांपूर्वीच काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत मुद्दा असल्याचे जाहीर करून काश्मिरवरून भारताविरोधात सुरू असलेल्या कुठल्याही कारवायांना आपला पाठिंबा नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तान्यांच्या पाठिंब्याच्या बळावर काश्मीर खोर्‍यात फुटीरवादाचा प्रचार करणार्‍यांना मोठी चपराक बसलेली असतानाच भारत सरकारने जम्मू-काश्मिरसाठी अधिवास प्रमाणपत्र २०२० नियम जाहीर करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असताना तेथे भारताने महत्त्वाची भूमिका बजवावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. अफगाणिस्तान हा भारताचा पारंपरिक मित्र असल्याने भारताचेही तेथे हितसंबंध आहेत. यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी, अशी भारताची इच्छा असून नेमके याचवेळी तालिबानी या दहशतवादी संघटनेने भारताच्या हिताचे संरक्षण करणारे वक्तव्य केले आहे. यामागे अफगाणिस्तानमध्ये वेगळी समिकरणे आकार घेत असल्याचे दिसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कश्मिरमधील दहशतवादी व त्यांना पाठिंबा देणार्‍या फुटीरवाद्यांचे मूळ नष्ट करण्यासाठी भारतालाही नैतिक बळ मिळत आहे.
संसदेने ऑगस्टमध्ये कलम ३७० व ३५ ए रद्द केल्यानंतर वर्षानुवर्षे जम्मू-काश्मिरमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार कधी मिळणार याची प्रतीक्षा होती. सरकारने आता त्यांची प्रतीक्षा पूर्ण करून खर्‍या अर्थाने त्यांना मानवाधिकार प्रदान केले आहेत, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
