‘लालपरी’ म्हणवणारी एसटी शब्दश: महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी बनून गावागावात धावली. एखाद्या खेडेगावात कोणतेही वाहन जात नव्हते तेव्हापासून एसटीच प्रवासाचे एकमात्र साधन होती. दुर्गम भागात दळणवळणाचे आणि पर्यायाने संधीचे, विकासाचे वारे नेणारी एसटी आणि तिचे कर्मचारी सध्या कठीण परिस्थितीतून जात आहेत. एसटी महामंडळाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि सतत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे एसटी आर्थिक डबघाईत गेली आहे. एसटी कर्मचारी आणि परिवहन मंत्री यांच्या आपापसातील वादामुळे एसटीचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाला टाळे लागण्याआधी परिवहन मंत्र्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.
महाराष्ट्रात एसटी सुरू झाली तेव्हाचा काळ
महाराष्ट्रात एसटी सुरू झाली ती स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून. १ जून १९४८ मध्ये ३६ गाड्यांच्या साहाय्याने विविध दीडशे मार्गांवर एसटी महामंडळाची वाहतूक सुरू करण्यात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर, म्हणजे १९७४-१९७५ मध्ये महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतुकीचे पूर्णपणे राष्ट्रीयकरण करण्यात आले. २००८ अखेर १९ हजार १६ गाड्यांच्या मदतीने सरासरी १५ हजार ५०० मार्गांवर एसटी चालत होती. त्यावेळी एसटीने राज्यातील ७६ लाख प्रवासी प्रवास करत होते. प्रवाशांना सेवेची गुणवत्ता, गाव तेथील एसटीच्या उद्दिष्टपूर्तीचा ग्रामीण भागात या प्रवासीसेवेचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट एसटी महामंडळासमोर होते. आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एसटी महामंडळाने कसोशीने प्रयत्न केले. त्यात यशस्वी सुद्धा झाले. मात्र वाढते खासगी प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटी महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. एसटीच्या उत्पन्नावर सुद्धा मोठा परिणाम झाला. परिणामी एसटीच्या प्रवाशांनी सुद्धा एसटीकडे पाठ फिरवली आहे.
सरकार बदलले आणि एसटीची वाताहत सुरु झाली
राज्यात काँग्रेसची सत्ता असताना २००९ ते २०१३ या कार्यकाळात एसटीच्या प्रवासी संख्येत वाढ होत होती. वाढत जाणाऱ्या प्रवासी संख्येमुळे एसटीला कोणतीही चिंता नव्हती. २००९-१० साली २३८ कोटी ५८ लाखांपर्यंत असणारी प्रवासी संख्या २०१२-२०१३ साली थेट २६१ कोटी ३७ लाखांपर्यंत पोहोचली होती. राज्यात सरकार बदलले आणि एसटीची वाताहत सुरु झाली. एसटीची सूत्र दिवाकर रावतेंकडे आल्यापासून प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात कमी झाली. २६१ कोटी ३७ लाख असलेली प्रवासी संख्या २०१६-१७ मध्ये २४३ कोटी ७६ लाखांवर आली आहे. हे पाहता गेल्या पाच वर्षांत तब्बल १७ कोटी ६१ लाख प्रवासी कमी झाले. एसटीचे ढिसाळ नियोजन आणि खासगी प्रवासी वाहतूक यामुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली आहे. कर्मचारी युनियन आणि परिवहन मंत्री यांच्यातील बेजबाबदार वक्तव्यामुळे एसटीची प्रतिमा खराब झाली आहे.
एसटीच्या लांब पल्ल्याच्या मार्गावर धावणाऱ्या समांतर फेऱ्या काही प्रमाणात बंद करण्यात आल्यात. त्याचबरोबर राज्यात होणाऱ्या अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे एसटीचे प्रवासी कमी होत असल्याचे सांगण्यात येते.
संपाच्या काळात ३३ कोटी रुपयांचे नुकसान
कामगारांचे वेतन, डिझेल खर्च, प्रवासी कर इत्यादींचा भार वाढत जात असल्याने एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस कोलमडते आहे. २०१५-१६ मध्ये १,८०० कोटी रुपयांचा असणारा संचित तोटा २०१६-१७ मध्ये २,१०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. तर आज म्हणजे २०१७-१८ मध्ये एसटीच्या संचित तोट्याने तीन हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. एसटीकडून नुकतीच वेतनवाढ जाहीर केल्यानंतर हा तोटा पुढील आर्थिक वर्षांपर्यंत आणखी वाढण्याची भीती वाहतूक तज्ज्ञ व्यक्त करतात. कर्मचारी वेतनवाढ घेऊनही कित्येकदा संप पुकारत असल्याने दोन ते तीन दिवसात ३३ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांवर लक्ष देणे एसटी महामंडळाला गरजेचे आहे.
एसटीच्या तिकिटामध्ये दरवाढ
इंधन दरवाढी, वेतन करार आदी कारणांमुळे ही एसटीच्या तिकिटामध्ये १८ टक्क्यांनी दरवाढ करण्यात आली. इंधन दरवाढ, वेतन करार आदी कारणांमुळे नाईलाजास्तव ही दरवाढ करण्यात आल्याची कबुली एसटी महामंडळाने दिली होती. मात्र महामंडळाच्या चुकीच्या धोरणामुळे एसटी तोट्यात जाते आहे. सोबतच एसटी महामंडळाने तिकीट दरवाढ करणे म्हणजे आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखे आहे. एसटी दरवाढीमुळे प्रवाशांचा कल खासगी बसकडे वळतो आहे यात शंका नाही. मात्र परिणामी एसटीचे प्रवाशी कमी होणार असल्याचे चिन्ह दिसते आहे. सोबत या तिकीट दरवाढीमुळे सर्व मोठा फटका शिवशाहीला बसला आहे. त्यामुळे पूर्वीपासून ५०० कोटींच्या तोट्यात चालणारी शिवशाही आणखीच गाळात जाते आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या आर्थिक, सामाजिक तसेच शैक्षणिक विकासात राज्य परिवहन महामंडळाने मोलाचे योगदान दिले, हे कुणी अमान्य करू शकणार नाही. मात्र आज ज्या एसटीने राज्याच्या विकासाचा डोलारा स्वतःच्या खांद्यावर वाहून नेला, ती एसटी आज थकलेली दिसून येत आहे. आज सर्वसामान्य नागरिकांची एसटी तोट्यात घालण्यामागे नेमकी राज्य सरकारची उदासीनता जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. ‘आज गाव तिथे एसटी’ असे ब्रीद वाक्य असणारी एसटी आज कित्येक खेडेगावात जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील दरीखोऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी नागरिकांना आज पण एसटीची प्रतीक्षा लागली आहे. मात्र यावर कधी एसटी महामंडळ विचार करताना दिसून येत नाही.
हायटेक लालपरी
लालपरीला हायटेक करण्याचा परिवहन मंत्र्यांनी सपाटा लावला आहे. पूर्वी कॉईन बॉक्सच्या जमान्यात मोठा गाजावाजा करत एसटीने बसेसमध्ये कॉईन बॉक्स बसवले होते. परंतु कॉईन बॉक्सवरून किती कॉल्स लागले हा संशोधनाचा विषय आहे. सध्या रावते साहेबांच्या काळात वायफायच्या जमान्यात बसेसमध्ये वायफायची यंत्रणा लावून प्रवाशांना आकर्षित करण्याचे गाजर दाखवले आहे. मात्र पुढे काय झालं याची काही कल्पना नाही. आता एसटीत व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टम बसवण्यात येत आहे. एसटीची वाट पाहणाऱ्या प्रवाशांना आता आपली एसटी कुठपर्यंत आली, याचा माग मोबाईल अ‍ॅपद्वारे घेणं सहज शक्य होणार असे म्हटले जात आहे. यासाठी एसटीला सरासरी ३० कोटी रुपयाचा खर्च येणार आहे. मात्र याची यशस्विता चाचपण्यासाठी काही काळ जावा लागेल.
एसटी महामंडळ आणि कर्मचाऱ्यांचा संप
जूनच्या दुसऱ्या आठवड्यात संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांवर एसटी महामंडळाने कारवाईचे शस्त्र उगारले. त्यात शेकडो एसटी कर्मचाऱ्यांना गंभीर गुन्हे दाखल करून निलंबित करण्यात आले होते. तेव्हा संप मागे घेण्यासाठी एसटी महामंडळ आणि कामगार संघटनेच्या वाटाघाटी बैठकीत दाखल करून गुन्हे मागे घेण्यात आले होते. मात्र परिवहन मंत्र्यांनी नव्याने रुजू झालेल्या १ हजार १४८ कर्मचाऱ्यांना या संपात सहभागी झाल्यामुळे निलंबित केले. या तुघलकी निर्णयामुळे नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झालाय. या निर्णयाविरुद्ध एसटी कामगार संघटनांनी निषेध नोंदवत न्यायालयीन लढाई आणि संपाची चेतावनीसुद्धा एसटी महामंडळाला दिली. त्यामुळे एसटीला पुन्हा मोठा फटका बसण्याची चिन्हे दिसत आहे.
ही तर परिवहन मंत्र्यांची हिटलरशाही !
एका कर्मचाऱ्याने आपल्या भावना व्यक्त करताना सांगितले, ‘परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची घोषणा केली होती. ‘केंद्र सरकारच्या सातव्या वेतन आयोगाचे सूत्र वापरून तयार केलेली नवी वेतनवाढ एसटी कर्मचाऱ्यांनी ७ जूनपर्यंत स्वीकारावी. ती मान्य नसल्यास राजीनामे देऊन पाच वर्षांच्या कंत्राटी सेवेत दाखल व्हावे,’ असा वादग्रस्त प्रस्ताव एसटी कर्मचारी संघटनेला पाठविण्यात आला. त्यामुळे ८ तारखेपासून अघोषित संप पुकारण्यात आला. आज संप मिटून काही दिवस झाले आहे. त्यानंतरही एसटी महामंडळाने नव्याने रुजू होणाऱ्या १ हजार १४८ कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. ही सरळसरळ हिटलरशाही आहे. परिवहन मंत्री कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन दडपत आहेत. सोबतच माध्यमांसमोर कर्मचाऱ्यांनी आपल्या समस्या मांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई केली जाते. यापूर्वी काँग्रेसच्या सत्तेत असे कधी झाले नाही. आम्ही न्यायालयीन लढाई लढू आणि संप यापुढेही करतच राहू.
– नितीन बिनेकर
