भारतातील राजकारण इतक्या खालच्या स्तरावर आलंय की राजकीय पक्षांनी किती लाचारी स्वीकारावी यालाही मर्यादा राहिलेली नाही. यात भाजप सातत्याने शिरजोर ठरत आहे. कोणालाही वाकवण्याची ताकद त्या पक्षाने आत्मसात केली आहे. याच जोरावर त्या पक्षाने सहकारी पक्षांना केव्हाच गुंडाळून ठेवलं आहे. अगदी सेनेसारख्या पक्षालाही त्या पक्षाने नामोहरम करून सोडलं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्तेची ऊब हवी असल्याने कित्येक अवमान गिळून हे पक्ष गप्प आहेत. भाजपपुढे आपली ताकद मर्यादित असल्याची जणू या पक्षांना खात्रीच पटली असल्याने बुक्क्यांचा मार घेऊन हे पक्ष सत्तेचा उपभोग घेत आहेत. महाराष्ट्रात ताकदवान असलेल्या सेनेला चीत केल्यावर इतरांना बोलण्याचा अधिकारच राहिला नाही, अशी मानसिकता या पक्षांच्या नेत्यांची बनली आहे. केवळ आकड्यांच्या गणितावर केला गेलेला कुठल्याही सत्तेचा प्रवास असाच लाचारीचा असतो, तो कोणाला चुकलेला नाही. राज्य सरकारमध्ये आपलं अस्तित्व राखणार्‍या शिवसेनेने सत्तेत असूनही विरोधी पक्षाची भूमिका घेत भाजपला जेरीस आणलं होतं. जेव्हा अडचण आली तेव्हा प्रसंगी मौन धोरण घेऊन भाजपने सेनेला कुरवाळण्याचा प्रयत्न केला. वास्तवात यात कमीपणा कमी आणि धक्का अधिक होता. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालापासून भाजपने शिवसेनेची अनेकदा मापं काढली. आणि तरीही त्यात सेनेनेच कमीपणा घेतलेला दिसतो.
केंद्रातल्या सत्तेतला भाजपनंतरचा शिवसेना हा सर्वात मोठा पक्ष असूनही भाजपने केवळ एक मंत्रीपद देऊन सेनेची बोळवण केली. तरी सेनेने अवाक्षर काढलं नाही. याच दरम्यान सेनेच्या चार ज्येष्ठ खासदारांचा ठरवून पराभव करण्यात आल्याची आवई उठली. औरंगाबादचे चंद्रकांत खैरे असोत की रायगडचे आनंद गीते, शिरूरचे आढळराव पाटील असतील वा अमरावतीचे आनंदराव अडसूळ, या प्रत्येकाने निकाल लागताच भाजपच्या काळ्या कृत्यावर बोट ठेवलं होतं. तरी सेनेचे नेते मौनीच. सेनेच्या या कमजोरीचा पद्धतशीर फायदा भाजपच्या नेत्यांनी घेतला. इतका की जे सेनेला नको तेच स्वीकारण्याची खेळी त्या पक्षाने खेळली. सेनेचे कट्टर विरोधक नारायण राणे यांना युतीत न घेण्याचा सेनेचा आग्रह असूनही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या महाजनादेश यात्रेच्या निमित्ताने राणेंना कुरवाळलं. इतकंच नाही तर सेनेचा प्रभाव असलेला कोकण जणू राणेंना आंदण देऊन टाकला असा आविर्भाव यात्रेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा होता. आज कोकणातले दोन्ही खासदार शिवसेनेचे असूनही पुढच्या निवडणुकीत कोकणचे खासदार भाजपचे असतील, असा पण राणेंनी जाहीर केला. इतकं होऊनही सेनेची साधी प्रतिक्रिया नाही. याचा अर्थ कोणी काय काढायचा? आता तर सेनेची अस्मिता असलेल्या नाणारच्या रिफायनरीला पुन्हा हाक देत फडणवीसांनी सेनेला डिवचलं आहे. ज्या कारणास्तव राज्यातली युती तुटण्याचं बालंट आलं ती रिफायनरी पुन्हा नाणारमध्ये आणण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवला तरी सेना नेते मौन धरणार असतील तर ते केवळ कोकणचं दुर्दैव नाही तर कोकणी माणसांचा तो आत्मघातच होय. सारी शक्ती पणाला लावून नाणार जाणार म्हणजे जाणार, असा हेका लोकसभा निवडणुकीपर्यंत सेनेने घेतला. तो भाजपने स्वीकारलाही. यासाठी नव्याने अधिसूचना निघाली. नाणार रद्द झाल्याचं जाहीर करण्यात आलं. लोकसभेत मतं मिळाली आणि सेनेचा हेका भाजपने पायदळी तुडवला. आता तर लोकांना विकास हवा असेल तर विरोध नाही, अशी बोटचेपी आणि तकलादू भूमिका घेत सेनेने नाणारवासियांना अक्षरशः रस्त्यावर आणलंय. नाणारच्या निमित्ताने सेनेची अस्मिता रस्त्यावर येऊनही सेना नेते गप्प, हा प्रकार लाचारीचा नाही तर काय? नाणारचा प्रकल्प रद्द करण्याची अधिसूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारनेच काढली होती. लोकसभा निवडणुकीत युती तुटू नये, म्हणून भाजपने शिवसेनेपुढे लोटांगण घालून नाणारचा प्रकल्प रद्द केला आणि आता काम झाल्यावर फडणवीस नाणारचा सोडलेला विषय बिनदिक्कत बाहेर काढतात. सेनेचा धाक तात्पुरता घ्यायचा आणि फावल्या वेळात आपलं भागल्यावर सेनेला धाकात ठेवायचं असा खेळ मुख्यमंत्री खेळत आहेत. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडला विरोध करताच मुख्यमंत्री नाणारचा प्रकल्प सुरू करण्याची भाषा करतात, याचा काय तो अर्थ सेना नेत्यांना कळत नसला तरी लोकं मात्र जाणून आहेत.
सौदी अरेबियाच्या राजपुत्राच्या मालकीची जगातील सर्वांत मोठी तेल कंपनी असलेली अरामको नाणारमध्ये तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारणार होती. या कंपनीने राज्य सरकारच्या देकाराप्रमाणे नाणारची जागा पसंत केली होती. खोल समुद्रात जहाजं नांगरून ठेवण्याची जिथं व्यवस्था असते, तिथेच हा प्रकल्प होऊ शकतो. एक लाख युवकांना त्यामुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होता. या प्रकल्पासाठी जी झाडं तोडली जाणार होती, त्याहून अधिक झाडं लावून देण्याचं कंपनीने मान्य केलं होतं. पर्यावरणाची हानी करणार नाही, तसंच प्रदूषण होणार नाही, याची हमी कंपनीनं दिली होती. अशी पालुपदं प्रकल्पाचं समर्थन करताना भाजपने लावली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या अगोदर देशभर भाजपच्या विरोधात वातावरण पेटलेलं होतं. युती झाली नाही, तर महाराष्ट्रात भाजपला फटका बसेल, असं वाटून भाजपने सारे अपमान गिळून टाकले. शिवसेनेने केलेलं वस्त्रहरण विरलं. युतीची गरज खरंतर दोघांना होती. त्यानंतर त्याची अधिसूचना काढली. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत हा प्रकल्प महाड औद्योगिक वसाहतीत आणण्याचं जाहीर केलं. अवघ्या पाच महिन्यांत विधानसभेत काय आश्वासनं दिलं, याचा मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला. सोयीचं असेल तेव्हा प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढायची, सोयीचं असेल, तेव्हा ती रद्द करायची आणि पुन्हा सोयीचं असेल, तेव्हा प्रकल्प आणण्याची घोषणा करायची हा महाराष्ट्राचा पोरखेळ नाही तर काय? सेनेला फिरवण्यासाठी फडणवीस कुठल्या थराला गेलेत हे यावरून दिसून येतं. दुर्दैव सेनेचं वाटतं. सत्तेसाठी वाहवत जाण्यासाठी किती खालच्या पातळीला यायचं याचं भान सेनेला राहिलेलं नाही. राज्याच्या विकासाच्या गप्पा मारत सत्तेत सहभागी झाल्याचं निमित्त सांगणार्‍या सेनेने राज्यात किती कारखाने आणले आणि होते त्यातील किती बंद पडले, इतकी माहिती घेतली तरी सेना नेत्यांच्या ज्ञानात भर पडेल. उगाच सत्तेचा बाजार करत लोकांना उल्लू बनवण्याचा घाट सेनेच्या नेत्यांनी सोडून दिलेला बरा…
