भारतात जम्मूमध्ये वा उत्तरप्रदेशच्या उन्नाव जिल्ह्यात सामूहिक बलात्कार वा लैंगिक शोषण झाले. भारतात नित्यनेमाने प्रत्येक जिल्ह्यात व तालुक्यात अशा घटना घडत असतात आणि कुठलाही कायदा त्याला पायबंद घालू शकलेला नाही. मग कायदा वा त्याच्या अंमलबजावणीत कुठेतरी त्रुटी असली पाहिजे, हे का मान्य केले जात नाही? हे भारतातच झाले असे मानायचे कारण नाही. युरोपच्या विविध प्रगत देशांमध्ये दोन वर्षापूर्वी हजारोंच्या संख्येने सिरिया इराकमधील निर्वासित घुसले. अंगावरच्या कपड्यानिशी कुठल्याही कागदपत्राशिवात आगमन झालेल्या त्या झुंडींना तिथल्या उदारमतवादी शासनाने आश्रय दिला. त्यांच्यासाठी छावण्या बांधल्या, खाण्यापिण्याची व्यवस्था केली. पुढे त्या भणंग जमावातील काही जणांनी मुक्त जीवन जगणार्‍या युरोपियन मुलींवर सामूहिक बलात्कार करण्याच्या घटना घडल्या. त्यात कोण दोषी आहे? त्या मुली महिला कित्येक वर्षे त्यांचे असेच मुक्त जीवन जगत आहेत. पण ही नवी टोळधाड आली आणि आपल्याच देशात व समाजात त्यांना तितक्या मुक्तपणे हिंडणे फिरणे अशक्य होऊन गेले. त्यांच्या माथी असे बलात्कारी कोणी मारले? गुंड गुन्हेगारांची आयात करणारे दोषी असतात की ते गुन्हेगार आरोपी असतात? आपणच घरात उंदिर घुशी आणायच्या आणि नासाडी होते म्हणून त्यांच्यावर आरोप करायचे, हा दांभिकपणा झाला ना? ही जशी युरोपातील अनेक देशातील स्थिती आहे, तितकीच भयंकर दुर्दशा सोमालिया, सुदान वा तत्सम आफ्रिकन देशांमध्येही झाली आहे.
दशकापूर्वी सुदानच्या डारफोर या संघर्षरत भागामध्ये हजारोच्या संख्येने वंशविच्छेदाच्या घटना घडू लागल्या. कृष्णवर्णिय मुस्लीम वस्त्यांमध्ये गावामध्ये उजळवर्णिय अरब मुस्लीम टोळ्या हल्ले करू लागल्या आणि त्यांनी वंशशुद्धीचा नवा फंडा काढला होता. त्यात कृष्णवर्णिय वस्त्या गावांवर हिंसक हल्ले करायचे. तिथल्या वृद्धांना व पुरूषांना ठार मारून टाकायचे आणि महिलांना एकत्र गोळा करून सातत्याने त्यांच्याव बलात्कार करायचे. त्यातून या जननक्षम महिलांना गर्भार करण्याची मोहिमच चालवली गेली. हेतू असा होता की त्यांचा कृष्णवर्ण वंश नेस्तनाबूत करून उजळवर्णीय वंशाची संख्या वाढवायची. त्यात किती हजार व लाख स्त्रियांची अब्रू लुटली गेली त्याचा हिशोब नाही. पण त्यापेक्षा भीषण म्हणजे आप्तस्वकीय कुटुंबीय मारले गेलेले बघायचे आणि त्यांच्या मारेकर्‍यांशीच शरीर संबंध करायचा. मारेकरी असलेल्याचा वंश आपल्या उदरात वाढवायचा. किती क्रूर बाब आहे ना? अशा स्थितीत सुदान डारफोरच्या हजारो महिला गर्भार करून सोडून दिल्या जायच्या. मग त्यांना दिलासा देण्यात राष्ट्रसंघाच्या विविध मदत संस्थांनी पुढाकार घेतलेला होता. अर्थात जगभर अशा संस्था कुठल्याही संकटग्रस्त भागात नेहमी जात असतात व मदतीचा हात देतात, असे डंका पिटून सांगितले जाते. पण खरोखरच त्यांची मदत भूतदया असते का? आपल्यासमोर लाचार अगतिक होऊन आलेल्यांना अशा संस्थांचे कार्यकर्ते दयाळू भावनेने मदत करतात का? त्यात कुठल्याही भानगडी वा शोषण नसते का? ऑक्सफॅम वा तत्सम अनेक संस्था जे मदतकार्य करीत असतात, त्यातही अशा लैंगिक शोषण व बलात्काराच्या घटना सातत्याने घडलेल्या आहेत. त्याचे पितळ उघडे पडले, मग धावपळ करून झाकपाक केली जात असते. राष्ट्रसंघाने किंवा तत्सम उदारमतवादी टोळीने त्याचा किती जाहीर निषेध केला आहे?
डारफोरच नव्हे, तर हायतीचा भूकंप, कॉगो देशातील नरसंहार अशा प्रत्येक ठिकाणी जे कोणी मदत कार्याचा मायावी राक्षस होऊन गेलेले होते, त्यांनी तिथे लाचार, गरजू व असहाय मुली महिलांचे कसे लैंगिक शोषण केले, त्याचे अनेक अहवाल आहेत. त्याच्या चौकशा झाल्या आहेत. पण त्यातले सत्य जगासमोर आणायला यापैकी कोणीही तयार नाही. त्यातल्या मुख्य व वरीष्ठ अधिकार्‍यांना बाजूला करण्यात आले. पण कोणती शिक्षा देण्यात आली? त्यांचे गुन्हे काय वा दोष काय? इत्यादीवर कायमचा पडदा पाडला गेला. वारंवार विचारणा करून त्याची उत्तरे दिली जात नाहीत. जम्मूतील आसिफाला कोणीतरी आमिष दाखवून अपहरण केले असणार, त्यावरून कहुर माजवले जाते आणि राष्ट्रसंघाचा सचिव अन्टोनिओ गटरेस यांनी कठुआप्रकरणी भारतावर ताशेरे झाडलेले आहेत. पण त्यांनी ऑक्सफॅम वा तत्सम संस्थांनी ज्या गरजू मुलींचे विविध देशात आसिफा सारखेच शोषण व अत्याचार केले, त्याविषयी आपले तोंड कधी उघडले आहे काय? जो उठतो तो भारताला शहाणपण शिकवतो.
आयसिसच्या अशा लैंगिक शोषण अत्याचाराच्या कहाण्या रंगवून पेश केल्या जातात. पण त्याच यातनातून विव्हळणार्‍या मुली महिलांचे मदतीच्या नावाने झालेले शोषण अत्याचार झाकून ठेवले जातात. इथे एक गोष्ट समजून घेतली पाहिजे. अत्याचार आसिफावरचा असो किंवा श्रीमंत सुखवस्तू घरातला असो, तो अत्याचारच असतो आणि त्यात भरडली जाणारी स्त्री वा बालिका अबला म्हणूनच चिरडली जात असते. तिची जात धर्म वा त्वचा वर्ण यामुळे तिच्यावर अन्याय होत नसतो. दुबळेपणा हा तिचा गुन्हा असतो आणि म्हणून सबळांना आपल्या मर्दुमकीचे प्रदर्शन मांडण्याची भेकड संधी मिळत असते. जे बेछूट तो गुन्हा करतात व पचवतात, ते प्रतिष्ठीत असतात आणि पकडले जाणार्‍यावर राक्षस म्हणून आरोप करणारे देव वगैरे नसतात. ते पकडले जात नाहीत म्हणून सभ्य असतात व त्याच सभ्यपणाचा तमाशा मांडण्यासाठी आवेशपूर्ण आरोप करीत असतात. हनी इराणी ही जावेद अख्तर यांची पहिली पत्नी, तिने अलिकडेच आपण बाल कलाकार असताना कोवळ्या वयात सोसलेल्या अत्याचाराची कथा सांगितलेली आहे. तिचा अनुभव आजही शेकडो नव्या मुली चित्रसृष्टीत घेतच असतात. त्याविषयी कधी जाहीर चर्चा होते काय?
राष्ट्रसंघ, विविध जागतिक मदत संस्था वा धर्मदाय संस्था यांच्यापासून जगभरचे सृजनशील लेखक कलावंत कुठल्याही सामान्य गुन्हेगार गुंडापेक्षा किंचितही वेगळे नाहीत व नसतात. तेही त्याच भवतालाचे घटक असतात आणि त्यांच्यात सगळे विकार तितकेच ठासून भरलेले असतात. सोशल मीडियापासून कुठल्याही विचारमंथन चर्चांचे स्वरूप बघितले, तर त्यात हलक्याफुलक्या शब्दात महिलांविषयी व्यक्त होणारी मते व वक्तव्ये लैंगिक नसतात काय? महिलादिनी पुरूष म्हणून आपण बळीचे बकरे असल्याची उपरोधिक टीका स्त्रीविषयक सन्मानाची नसते, तर हेटाळणीयुक्त असते. सभ्यतेचा मुखवटा चढवून रंगवलेले नाटक असते. या नाटकात जो अधिक कुशल कलाकार असतो, तो बेमालूम महिलांचा उद्धारकर्ता असल्याचे पात्र रंगवित असतो. गांधीजी म्हणत हिंसेची कुवत नसल्याने हात न उचलणारा अहिंसक नसतो. हिंसेची पूर्ण क्षमता असताना मनावर नियंत्रण राखून दाखवलेला संयम म्हणजे अहिंसा! नेमकी तीच गोष्ट इथेही लागू होते. पुरूषातला नर म्हणून जी पाशवी प्रवृत्ती असते, ती प्रत्येक क्षणी संधी शोधत असते. ती संधी घेण्याची हिंमत नसल्याने कोणी सभ्य होत नाही. तशी संधी असतानाही त्याला अन्याय अत्याचार समजून दूर राहाण्याची कुवत, ही सभ्यता असते. किंबहुना असे कोणी करायला धजावला तर त्याला पुढे येऊन रोखण्याची इच्छाशक्ती, ही संस्कृती असते. प्रत्येकाने आपापला चेहरा आरशात बघावा आणि आपल्यात यापैकी कुठली कुवत आहे, ते तपासून घ्यावे. या असल्या नाटकी संस्कृतीने हजारो वर्षात स्त्रीला तिचा सन्मान मिळू शकला नाही की सुरक्षेची हमी मिळू शकलेली नाही.
भाऊ तोरसेकर
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
