संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या कर्नाटक निवडणुकीत अखेर भाजपानं बाजी मारली. काँग्रेसनं हाती असलेलं देशातील एकमेव मोठं राज्य गमावलं. यामुळे येत्या काळात होणाऱ्या विविध राज्यांमधील निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपा कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढेल. या काहीशा अनपेक्षित निकालामागील नेमकी कारणं कोणती तसंच या निकालाचा राज्याच्या आणि राष्ट्रीय राजकारणावर कोणता परिणाम होणार, हे जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न.
२०१९ मधील लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजप तसंच काँग्रेससाठी अत्यंत प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या आणि म्हणूनच संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत अखेर भाजपानं बाजी मारली. भाजपनं दाक्षिणात्य राजकारणात पुनर्प्रवेश केला. काँगे्रसनं आपल्या हाती असलेलं देशातील एकमेव मोठं राज्य गमावलं. या निकालामुळे येत्या काळात होणाऱ्या छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश आदी राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने भाजपचे नेते आणि कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होणार आहे. या काहीशा अनपेक्षित निकालामागील नेमकी कारणं कोणती तसंच या निकालाचा राज्याच्या आणि राष्ट्रीय राजकारणावर कोणता परिणाम होणार, हे जाणून घेणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. २०१४ च्या लोकसभा आणि त्यानंतर विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप नेत्यांच्या संघटनकौशल्याचं प्रत्यंतर आलं आहे. याच संघटनकौशल्याचा कर्नाटकमध्ये मोठ्या खुबीने उपयोग करून घेण्यात आला. प्रत्येक बूथसाठी विशिष्ट संख्येनं कार्यकर्त्यांची नियुक्ती अर्थात ‘वन बुथ, नाईन युथ, एवढंच नाही तर प्रत्येक मतदारसंघाच्या मतदारयादीतील प्रत्येक पानासाठी एक कार्यकर्ता म्हणजे ‘पन्ना प्रमुख’ अशा स्वरूपाची रचना करण्यात आली होती. त्याद्वारे कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचणं, त्यांना पक्षाची ध्येयधोरणं समजावून देणं आणि मतदानासाठी उद्युक्त करणं अशा जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या. त्या कार्यकर्त्यांनी उत्तम प्रकारे पार पाडल्या, असं म्हणता येईल.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांची घोषणा करण्यापूर्वी राज्यातील काँग्रेस सरकारनं लिंगायत समाजाला स्वतंत्र धर्माचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. त्याद्वारे निवडणुकीत लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर आपल्या पाठिशी उभा राहील, असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा उद्देश असावा. परंतु प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. उलट, या निर्णयाचं बूमरँग काँग्रेसवरच उलटलं. कर्नाटकमधील ३० जिल्ह्यांमध्ये लिंगायत समुदायाचे जवळपास ४०० मठ आहेत. या समुदायाच्या मतांची टक्केवारी १७ इतकी आहे आणि विधानसभेच्या ७१ जागांवर या समाजाचं वर्चस्व असल्याचं दिसून येतं. या ७१ जागांपैकी गेल्या वेळी भाजपाला पाच जागा मिळवता आल्या. मात्र, यावेळी भाजपानं लिंगायतबहुल मतदारसंघातील ७१ पैकी ४४ जागांवर विजय संपादन केला. यावरून लिंगायत समाज मोठ्या प्रमाणावर भाजपाच्या मागे उभा राहिल्याचं स्पष्ट होतं. येडीयुरप्पा हे लिंगायत समाजातील आहेत. गेल्या वेळी त्यांनी भाजपपासून वेगळं होत ‘कर्नाटक जनता पार्टी’ हा स्वतंत्र पक्ष काढून विधानसभा निवडणुका लढवल्या होत्या. त्यावेळी त्यांना जवळपास दहा टक्के मतं मिळाली होती. साहजिक भाजपाला एवढ्या मतांचा फटका बसला होता. यावेळी येडीयुरप्पा भाजपासोबत असल्यानं त्यांच्या वैयक्तिक प्रभावाचा पक्षाला फायदा मिळाला.
लवकरच होणाऱ्या अन्य काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांवर या निवडणूक निकालांचा कोणता परिणाम होणार, असाही प्रश्न समोर येत आहे. खरं तर कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुका आणि इतर राज्यांमधील निवडणुका यांचा संबंध असत नाही. गेल्या वेळी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभव सहन करावा लागला. परंतु त्यानंतर झालेल्या काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं यश मिळवलं. एक मात्र खरं की, कर्नाटकप्रमाणे पश्चिमेकडील काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपामध्ये अटीतटीचा संघर्ष आहे. आणखी एक बाब म्हणजे उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत भाजपला घवघवीत यश मिळूनही लोकसभेच्या अलिकडे झालेल्या दोन जागांच्या पोटनिवडणुकीत या पक्षाला पराभव सहन करावा लागला. त्याला बहुजन समाज पक्ष आणि समाजवादी पक्षाची युती असल्याचं दिसत असलं तरी त्यामुळे एकूणच विरोधकांची बाजू प्रसंगी वरचढ ठरत असल्याचं दिसतं.
कर्नाटकचा इतिहास काँग्रेस आणि भाजपला आलटून पालटूनसत्ता देण्याचा राहिला आहे. त्या दृष्टीने आताचा भाजपाचा विजय अनपेक्षित आहे, असं म्हणता येणार नाही. दुसऱ्या बाजुने विचार करायचा तर २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस कमी फरकानं सत्तेत आली होती. यावरून कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचा पाया भक्कम होता असं म्हणता येत नाही. परंतु हा पाया विस्तारण्याचं काम काँग्रेसनं पाच वर्षांच्या सत्ताकाळात केलं नाही. भाजपनं यावेळी राष्ट्रीय राजकारणाप्रमाणे कर्नाटकच्या राजकारणातही हिंदू कार्ड वापरण्याचा प्रयत्न केला. त्याला प्रत्त्युत्तर म्हणून काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनीही अनेक मठ-मंदिरांना भेटी दिल्या. मात्र, भाजपाचं हिंदुत्व आणि काँग्रेसचं हिंदुत्व यात काय फरक आहे, हे राहुल गांधी यांना स्पष्ट करता आलं नाही.
असं असलंं तरी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर भाजपा नेत्यांनी आपले पाय जमिनीवर राहतील याची काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. विशेषत: बेताल वक्तव्य करणाऱ्या, जाती-धर्मात द्वेष पसरवू पाहणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत थारा दिला जाता कामा नये. त्याचबरोबर केंद्र सरकारच्या कार्यकाळातील बाकी असलेल्या वर्षभराच्या काळात लोकाभिमुख निर्णयांची काटेकोर अंमलबजावणी गरजेची ठरणार आहे. मुख्यत्वे जनतेला ‘अच्छे दिनङ्कची अनुभूती यायला हवी. तरच येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाची कामगिरी समाधानकारक राहू शकते. दुसरीकडे, या निकालांनी विरोधी पक्षांवरील जबाबदारी आणखी वाढली आहे. केवळ सत्ताकांक्षा हा मुद्दा समोर न ठेवता किमान समान कार्यक्रम तसंच विकासाचा अजेंडा घेऊन विरोधी पक्षांनी एकत्र यायला हवं. लोकशाहीच्या दृष्टीनं प्रबळ विरोधी पक्ष हीसुध्दा काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने कोणतं चित्र समोर येतं हे पाहण्याची उत्सुकता राहणार आहे.
चेतन दीक्षित (राजकीय विश्लेषक )
