देशभर सजग झालेल्या मतदारांमुळे लोकसभेच्या सुरू असलेल्या मतदानाची टक्केवारी देशभर वाढली असताना धरतीवरील स्वर्ग समजल्या जाणार्‍या काश्मीरने मात्र सर्वांचीच निराशा केली आहे. देशभर मतदानाची सरासरी ६० टक्क्यांच्या पुढे असताना काश्मीर खोर्‍यात मात्र तो टक्का १२ चा आकडाही पार करू शकलेला नाही, ही बाब देशाच्या एकतेसाठी गंभीर तर आहेच, पण एकूणच यंत्रणेवर अविश्वास दर्शवणारी आहे. दहशतवाद आणि नक्षलवादीबहुल क्षेत्रात मतदानाची अशीच स्थिती असते, असे सांगून निवडणूक आयोग आणि सरकारही आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करेल. पण हे वास्तव नाही, हे एकदा कोणीतरी त्यांना सांगायची आवश्यकता आहे.
आयोगाकडून मतदानाचा टक्का वाढावा म्हणून अनेक चांगले प्रयोग केले जात असल्याचे ढोल पिटले जातील. पण काश्मीरमध्ये या सुविधा कितपत यशस्वी ठरल्या यावरही मंथन व्हायला हवे. एकीकडे आयोगाच्या सुविधांचे चांगले परिणाम दिसत असताना दुसरीकडे या सुविधांकडे दुर्लक्ष करून त्या पायदळी तुडवल्या जात आहेत. अशा वेळी आयोग निमूट बसणार असेल, तर आगामी काळ खूप खडतर असेल हे सांगायला नको.
सुरू असलेल्या मतदानाचा काश्मीरमधील टक्का इतका खाली येणे याचे अनेक अर्थ निघतात. यात जसा सरकारी यंत्रणेवरच्या अविश्वासाचा विषय असतो तसा तो सरकारच्याही दुर्लक्षाचा परिणाम असू शकतो. लोकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचे हे परिणाम असताना सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक प्रश्नांमध्ये सरकारच्या धरसोडीचेही परिणाम यामागे असू शकतात, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. दहशतवादी असोत की नक्षलवादी मानवता धर्माशी त्यांचे काहीही देणे नाही. आपले इप्सित साध्य करण्यासाठी ते कुठल्याही थराला जाऊ शकतात, अशावेळी त्या परिसरात राहणार्‍या लोकांना विश्वास दिला पाहिजे. तो भाजप सरकार आजवर देऊ शकले नाही. दहशतवादी कारवाई झाली की तिथे राहणार्‍यांना थेट आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करणे हा नित्याचाच भाग झाला आहे. म्हणून एकजात सगळ्यांवर दहशतवादी असल्याचा शिक्का मारणे कदापि स्वीकारार्ह नाही. आज तसलीच प्रतिक्रिया येते आणि तिला सरकारी पक्ष दुजोरा देतो, हे सर्वाधिक दुर्दैव आहे.
२००० सालचा काश्मीर आणि आजचा काश्मीर यात जमीन अस्मानाचा फरक आहे, तेव्हा दहशतवादी कारवाया इतक्या फोफावल्या होत्या की त्याला तोंड देतादेता लष्कराला कोण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागत होती. घरटी एके ४७ आढळायच्या. अशा गंभीर प्रसंगांना तोंड देत सैनिकांनी काश्मीर राखला. तेव्हा हे करताना कोणाला स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावी लागली नाही. आज एवढीशी कारवाई झाल्यावर मोदींचे बॅनर झळकवले जातात. या असंवेदनशील प्रसंगात ढोल पिटले जाणे ही आपल्याच काश्मिरी जनतेची बदनामी नाही काय? उरीनंतरचा सर्जिकल स्ट्राईक, पुलवामा प्रकरण आणि त्यानंतरचा एअरस्ट्राईकचे हे सरकार कसे ढोल पिटत आहे याचे अनेक दाखले तिथल्या जनतेने पाहिले.
जे जवानांची काळजी घेऊ शकत नाहीत ते जनतेला काय सुरक्षा देणार असा प्रश्न तिथली जनता विचारते आहे. निवडणुका आल्या की मतदानात भाग घेऊ नये, म्हणून दहशतवादी आणि नक्षलवादी स्थानिकांना धमकावतात. या धमक्यांना तिथल्या स्थानिक जनतेने कधीच भीक घातली नाही. मतदानात मोठ्या संख्येने सहभाग घेऊन काश्मिरी जनतेने आपण भारताबरोबरच आहोत हे दाखवून दिले आहे. हा देश जसा हिंदूंचा आहे तसाच तो मुस्लीम आणि शिखांचाही आहे यावर त्यांचा आजवर विश्वास होता. आज तो किती आहे, हा प्रश्न आहे. नॉयडात अखलाख नावाच्या तरुणाची गोहत्येच्या निमित्ताने झालेली हत्या असो वा कठुआमध्ये बलात्कार करून एका मुलीच्या हत्येचे प्रकरण असो अथवा बुलंदशहरमध्ये गोहत्येच्या निमित्ताने एका पोलीस अधिकार्‍याची हत्या असो या सगळ्या प्रकरणात सरकारची भूमिका ही धर्माआड वशिलेबाजीची असल्याचे लपून राहिलेले नाही.
या सगळ्या घटनांनी देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. कठुआप्रकरणात तर भाजपच्या नेत्यानेच आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चा काढण्याच्या केलेल्या प्रतापाने काश्मिरी जनतेच्या विश्वासाला तडा गेला असल्यास नवल नाही. दहशतवाद्यांच्या असंख्य धमक्यांना काश्मिरी जनतेने कधी जुमानले नाही. आज तो विश्वास तिथल्या जनतेला नाही. हा विश्वास सरकार देणार नसेल तर मतदानाला उतरणार कोण? मतदान हे एक दिवसाच्या लोकशाहीचा गजर असतो, त्यासाठी जीवानिशी जायला कोण तयार होईल?
काश्मीरमध्ये आजवर झालेल्या मतदानाने ४० टक्क्यांहून कमी मतदानाची नोंद झाली नाही. आज ती पुरती रोडावली आणि १२ टक्के इतकेच मतदान खोर्‍यात झाले. यातही ३०० केंद्रांमध्ये एकाही मतदाराने मत टाकले नाही. कुठलाही बहिष्कार नसताना लोक तिथे वळले नाहीत, याचा अर्थ सरकारने आणि निवडणूक आयोगाने काढला पाहिजे. काश्मीर राज्य हे तीन विभागात मोडते. यातील एक म्हणजे जम्मू, दुसरे म्हणजे लेह लडाख आणि तिसरे म्हणजे श्रीनगर. हे तिन्ही विभाग तीन धर्मियांमध्ये विभागले गेले आहेत. जम्मूत हिंदूबहुल लोकसंख्या असताना लडाखमध्ये ती बुध्द धर्मियांनी विखुरली आहे.
या दोन्ही विभागातील मतदारांचा कौल आयोगाच्या कार्यपध्दतीवर विश्वास ठेवणारा होता तसा तो श्रीनगरचाही होता. आज तो शिल्लक राहिलेला नाही, हेच या मतदानातील घटत्या टक्केवारीने दाखवून दिले आहे. अत्यंत संवेदनशील समजल्या जाणार्‍या अनंतनागमध्ये तर केवळ २.३८ टक्के मतदान होणे आणि ज्या पुलवामात ४० जवान धारातीर्थ पडले त्या पुलवामातील मतदानाची टक्केवारी ही शून्य भरणे याला काय म्हणावे?
