भय कोरोनाचे, नामुष्कीचे, सहानुभूतीचे की पालकांच्या विवेकाचे!

coronavirus image
प्रातिनिधिक छायाचित्र

चायना माल कसा असतो हे बऱ्याच लोकांना माहीत होते. पण सन २०१९ च्या उत्तरार्धात त्याने वुहान शहरापासून केलेली सुरुवात पाहिली तर उत्तरपुजा करायला सुध्दा स्कोप ठेवला नसल्याचे साऱ्या जगाला आता कळून चुकले आहे. कोविद-१९ या संक्षिप्त नावाच्या कोरोना विषाणू साथीच्या रोगाने जगभरातील सर्वच्या सर्व १९५ देशांना ग्रासले आहे. अतिजलद संक्रमण करणाऱ्या या आजारावर जोपर्यंत सापडत नाही ईलाज किंवा उपाय तोपर्यंत टाळेबंदी आणि घरात बसण्याचा एकमेव तरणोपाय. ज्याप्रमाणे आधीच्या दोन महायुद्धात आपल्या देशाला ओढले गेले होते तशाच अर्थाने या तिसऱ्या महायुद्धात ओढले गेले आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. पण या महामारीवर मात करण्यासाठी मा. मुख्यमंत्र्यांनी जीवाचे रान केले आणि राज्यातील तमाम स्थायी व अस्थायी नागरिकांना जो दिलासा किंवा धीर दिला त्यातून त्यांनी शिवाजी पार्कवर सर्व सामान्यांच्या कल्याणाच्या कटिबद्धतेची व संविधानाला अभिप्रेत असलेली शपथ घेतली त्याचे यथार्थ दर्शन या आपत्कालीन स्थितीत सर्व सामान्य जनतेने अनुभवले आहे आणि एक चांगला मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी अल्पावधीतच लोकांची सहानुभूती मिळविली. गेली दीड दोन महिने घरात बसून सर्व लोक हैराण झाले, हे ओळखून त्यांनी अक्षरशः पत्ते सुद्धा खेळा असा सल्ला दिला. त्यांचा एकच ध्यास होता की, काहीही झालं तरी या प्रादुर्भावाची साखळी तोडायचीच. त्यामुळे ते बरेचदा तिसऱ्या दिवशी टिव्हीवर येऊन लोकांशी संवाद करायचे. काही वेळा सांगायचे काय बोलू, बोलण्यासारखे काही नाही‌, पण तरीही ते बोलायचे. कारण त्या मागे एक तळमळीची भावना असायची. या भावनेतून यापूर्वी फक्त शिवसैनिकांशी सिमित असलेले हे व्यक्तिमत्व महाराष्ट्राच्या पार खोलवर असलेल्या वाडी पाड्यातील गोरगरीब व आदिवासींच्या घराघरात आणि मनामनात जाऊन पोहोचले व त्यांनी “एक चांगला मुख्यमंत्री” म्हणून बिरुद लावून घेतले. या पुरोगामी राज्यात त्यांनी स्वत:चे सारथ्य स्वत:च करुन त्यांच्या सरकारी आणि बिनसरकारी वाहन चालकांच्या जिवीताची सुध्दा काळजी घेतली. पण पक्ष चालविणे आणि सरकारी पक्ष चालविणे यामधील फरक त्यांनी चांगलाच अनुभवला. कारण आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पातळीवर नावाजलेल्या बलाढ्य पक्षांना सोबत घेऊन महाविकास आघाडी सरकारमधील आरोग्य मंत्री सोडले तर काही वेळेस ते एकाकी पडल्यासारखे वाटत होते. तरी सुद्धा हे युद्ध जिंकायचेच ही ईर्शा व जिद्द त्यांच्याकडे आहे आणि या जोरावरच त्यांनी तीन भिन्न विचारधारेचे पक्ष किमान समान कार्यक्रमाच्या चौकटीत सांधले आहेत. नम्रता, विनयशीलता आणि विवेक या गुणांमुळे ते स्वत:च्या सदस्यत्वाच्या प्रकरणात सहभागी झाले नाहीत, हे विशेष. आपल्यापेक्षा सरकारी कामातील अनुभव जास्त हे प्रमाण मानून त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना हितभर ज्यादाचे अधिकार दिले. पण तो अनुभव त्यांच्यासाठी किती उपयुक्त ठरला, हे अलाहिदाच म्हणावे लागेल.

एका झटक्यात जीव घेणारे हे संकट मुख्यमंत्र्यांच्या राजकीय प्रवासात चीनच्या कोरोनाची बलाढ्य भिंत होऊन उभी ठाकेल, अशी यत्किंचीतही शंका त्यांना आली नसेल. पण चालून आलेल्या पहिल्या प्रत्येक संधीला दवडवायचे नसते. या संधीची जाणिव त्यांच्या पक्षातील पहिल्या पाचपैकी एक व स्वत:ला कार्यकर्ता समजणाऱ्या ज्येष्ठ नेत्यास होती. जानेवारी महिन्यात यवतमाळमधून सेनेत आयात केलेल्या चतुर्वेदी यांच्या मुलाऐवजी किंवा तत्कालीन विधानसभेने निवडलेल्या धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याने रिक्त झालेल्या जागेवर पंडितराव दौंड यांच्या मुलांऐवजी अगदी सहज आणि अलगद विधान परिषदेचे सभासदत्व मिळविता आले असते. पण कोरोनाचे भय आरोग्याशी संबंधित आहे, ते राजकीय असू शकत नाही, या भ्रमात राहिल्याने व एप्रिल महिन्यात विधानसभेने निवडून द्यावयाच्या ९ रिक्त जागांची निवडणूक होईल आणि त्या दुसऱ्या संधीचा फायदा घेता येईल, या नादात भ्रमनिरास झाला आणि धाकधूक वाढली. कोरोनाच्या झंझावातामुळे सर्वत्र संचारबंदी आली व ती निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे गेली. एकंदरीत कोरोनाचे भय आरोग्य विषयक नाही तर राजकीय सुद्धा असू शकते, हे सिद्ध झाले.

कोरोनाच्या विळख्यातून राजकीय नामुष्की टाळण्यासाठी मग सरकारी प्रयोग सुरू झाले ते ९ एप्रिलच्या मंत्रिमंडळ बैठकीपासून. खरं म्हणजे राज्यात नवीन राज्यपाल आल्यानंतर हे सरकार स्थापित होण्यापूर्वीपासून सत्तारुढ पक्षांना त्यांचा अनुभव आला होता. असे असताना त्यांना लाईटली घेण्याचे धाडस या सरकारने करायला नको होते. केवळ कोणी तरी सूचविले म्हणून राज्यपाल नियुक्त करावयाच्या दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर मा. मुख्यमंत्र्यांना विधान परिषद सभागृहाचा सदस्य म्हणून मान्यता देणारा प्रस्ताव उप मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील बेकायदेशीर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बेकायदेशीरपणे मंजूर करुन तो अंतिम मान्यतेसाठी मा. राज्यपालांकडे शिफारशीसह सरकारने पाठविला आणि वाट पाहत बसले. बेकायदेशीर अशा अर्थाने की, उपमुख्यमंत्री पद हे घटनात्मक नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना अधिकार सुध्दा सोपविले नव्हते. बरं मुख्यमंत्र्यांना त्यांचे अधिकार सोपविताना कारणही तसेच लागते. एक तर एखादा परदेश दौरा किंवा कामकाज करण्यास असमर्थ असणारी गंभीर स्वरुपाची अपरिहार्यता किंवा आजारपण. यापैकी काहीच घडले नाही. मुळात याच सरकारने यापूर्वी अशाच पद्धतीने दोन उमेदवारांचे प्रस्ताव मा. राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी पाठविले असताना त्यावर निर्णय न होणे आणि या विद्यमान प्रस्तावावर मा. राज्यपालांनी राज्याच्या महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय मागविणे. त्यावर सरकारच्या सल्ल्यानेच नियुक्त केलेल्या महाधिवक्ता यांनी तत्काळ अभिप्राय देण्यास विलंब करणे, या घटनाक्रमावरुन अशा स्वरुपाच्या मार्गाने या सभागृहात जाण्याची वाट खडतर व कठोर निकषांनी भरलेली आहे आणि ते अडथळे सहज दूर होतील काय, याचा विचार खुद्द मुख्यमंत्री आणि सरकारने करायला हवा होता. कारण राज्यपालांनी नामनियुक्त करावयाच्या एक षष्ठांश विधान परिषद सदस्यांसाठी संविधानाने घातलेल्या अटींमध्ये इतर सर्वसाधारण अटींबरोबरच संबंधित उमेदवार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा यापैकी कोणत्याही एका क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेला असला पाहिजे. ही अट जर उमेदवार पूर्ण करीत असेल तर त्याला कोणत्याही निवडणुकीला सामोरे न जाता फक्त मंत्रिमंडळाने शिफारस करणे आवश्यक असते. म्हणजेच मा. राज्यपालांनी करावयाच्या नामनियुक्तीला किती अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, हे लक्षात येईल. थोडक्यात संविधान लेखकांनी किती सखोल अभ्यास करून या सभागृहांची निर्मिती केली व त्यांना अपर हाऊस का संबोधले जाते याचा विचार करायला हवा आणि तो केल्यावर मा. राज्यपाल त्यांच्या निर्णयावर का व कसे ठाम राहिले, हे लक्षात येईल. याच अनुषंगाने एक उदाहरण महत्त्वाचे वाटते. स्वर्गीय इंदिरा गांधी देशाच्या पंतप्रधान असताना त्यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा म्हणून तत्कालीन राष्ट्रपतीकडे प्रस्ताव पाठविला होता व तो मंजूर होऊन त्यांना १९७१ मध्ये भारतरत्न पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या वरील विशेष गुणांमुळे त्यांनी कदाचित या बैठकीमध्ये सहभागी होण्याचे किंवा अशी कृती करण्याचे धाडस केले नसावे.

भारतीय संविधानातील व्यापक दृष्टिकोनानुसार आपण द्वि-सभागृहे पध्दत स्वीकारली आहे आणि त्याचा विचार करता जे प्रदेश क्षेत्रफळ व लोकसंख्येने जास्त आहेत तेथे दुसरे म्हणजे विधान परिषद सभागृहे आहेत. याचा उद्देश असा की, लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यानंतरही काही घटक वंचित राहू नयेत, म्हणून त्यांचा स्वतंत्र प्रतिनिधी असावा. कारण त्यांना त्या क्षेत्रातील अडी अडचणी खोलवर ज्ञात असतात व तो सभागृहात इतरांच्या तुलनेत जास्त स्पष्ट व सविस्तरपणे मांडून त्यांना न्याय देऊ शकेल, असा व्यापक दृष्टीकोन संविधान निर्मार्त्यांनी केल्याचे आपण सर्वजण अनुभवतो आहोत. याच धर्तीवर संविधान अनुच्छेद १६३ (२) मध्ये मा.राज्यपाल यांना स्वविवेकानुसार निर्णय घेण्याचे अधिकार म्हणजे स्वेच्छाधिकार प्राप्त आहेत. शिवाय अनुच्छेद १७१ (३) व (५) मध्ये विधान परिषदेच्या रचनेत त्यांनी नामनियुक्त करावयाच्या उमेदवारांचे विशिष्ट क्षेत्रातील विशेष प्राविण्य नमूद आहे. त्यानुसार साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार चळवळ आणि समाजसेवा यापैकी कोणत्याही एका क्षेत्रात विशेष प्राविण्य मिळविलेला उमेदवार असला पाहिजे. असे असताना सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावात मा.उध्दव ठाकरे यांचे राजकीय क्षेत्रातील कार्य नमूद केले. पण त्यांचे समाजसेवेतील योगदान लिहिता आले नाही, जे मुळातच वैशिष्ट्यपूर्ण नाही. यामध्ये ‘दैनिक सामना’ या वृत्तपत्राचे संपादक म्हणून काम केले असल्याचे जरी म्हटले असले तरी ते शिवसेना या राजकीय पक्षाचे मुखपत्र आहे असेही लिहायला सरकार विसरले नाही. त्यांनी रक्तदान शिबीरे घेतली. पण ती सुध्दा राजकीय पक्षामार्फत झाली. फोटोग्राफी हा त्यांचा क्षंद असून त्याबद्दल त्यांची अनेक पुस्तके प्रसिध्द आहेत. मात्र ते वरील निकषात बसतात की नाहीत, हा प्रश्न आहे. इतकेच नाही मराठी माणसाच्या न्याय हक्कासाठी झगडणारी प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून जिचा नावलौकिक आहे त्या शिवसेनेची भूमिका ८० टक्के समाजकारण आणि २० टक्के राजकारण अशी असल्याचेही या प्रस्तावात नमूद आहे. मात्र एकंदरीत विचार करता संविधानाच्या चौकटीनुसार वरील क्षेत्रापैकी कोणत्याही क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण कामगिरीतून समाज प्रबोधन केल्याची पावती असायला हवी, जेणेकरुन राज्यपालांना नामनियुक्त करण्यास हिरवा कंदिल देताना कायदेशीर सल्ला घेण्याची गरज पडत नाही किंवा अडचण येत नाही. अशी पावती अण्णा हजारे, बाबा आमटे आणि सिंधुताई सपकाळ या महनीय व्यक्तींकडे आहे असे आपल्याला म्हणता येईल. आजोबांनी तर प्रबोधनकार ही पदवीच मिळविली होती. पण प्रबोधनाच्या वारसाच्या रथावर बसून नामनियुक्त होता येत नाही.

हे खरे आहे की, शिवसेना संघटना असेपर्यंत समाजकारणाची भूमिका तिने अगदी तंतोतंत जोपासली. पण जेव्हा ती राजकीय पक्ष म्हणून समाजात वावरु लागली तेव्हा तिचे कार्य या दोन्ही क्षेत्रांतील टक्केवारीच्या बाबतीत नेमके उलटे झाल्यासारखे दिसते. तो त्यांचा प्रश्न असला तरी आता त्यांच्यासमोर मोठा गहण प्रश्न खुर्चीचे ग्रहण सोडविण्याचा होता. तो सहज सुटण्यासारखा असता तर महाधिवक्ता यांचे अभिप्राय मागविण्याची गरज नव्हती आणि त्यांनी ते देण्यास इतका विलंबही केला नसता. उलट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन मुख्य न्यायाधिशांना राजभवनावर द्यावयाच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर या विषयासंबंधी मा. राज्यपालांशी झालेल्या चर्चेमध्ये त्यांनी असे अभिप्राय दिले की, संविधानिक नियम व तरतुदी काहीही असल्या तरी या आपत्कालीन परिस्थितीत अपवादात्मक बाब म्हणून मा. राज्यपालांनी या नामनियुक्तीस मान्यता द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केल्याचे एका नामांकित वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झाले आहे. एकंदरीत पालकांचा विवेक हे ग्रहण सोडविणारा असला तरी त्यासाठी विलंब लागत असल्याने राजभवन राजकारणाचा अड्डा बनू नये किंवा त्यांनी हा विषय तात्कळत ठेऊ नये आणि पक्षीय राजकारणापासून दूर असावे, अशी भावना व्यक्त करताना आपल्याच इशाऱ्यावर नाचणारे महाधिवक्ता आपल्याबद्दलचे अभिप्राय देण्यास इतका विलंब का लावत आहेत याचे उत्तर या सरकारने किंवा सरकारी पक्षांनी शोधले नाही. दुसरीकडे ज्यांनी आपल्या १०५ आमदारांना हौतात्म्य द्यायला लावून हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास पळाला असताना काहीच हालचाल केली नाही तर नवलच. त्यामुळे त्यांच्या एका पुण्याच्या वफादाराने हायकोर्टात केस टाकली. पण सरकारच्या प्रस्तावावर मा. राज्यपालांनी निर्णयच घेतला नाही या कारणांवरून ती फेटाळली.

दरम्यानच्या काळात वृत्तसेवांमधून वेगवेगळी विधाने येऊ लागली. ब्रेकिंगवर ब्रेकिंग न्यूज येऊ लागल्या होत्या. तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी ऊहापोह केला. मतमतांतरे झाली. जोशी, देशपांडे आणि कुलकर्णी यांच्यासारख्या ब्राह्मणांकडून पूजाअर्चा करण्याचे सामान सांगितले जाते तसे विचार मांडले गेले. त्यामुळे संवेदनशील सेनापती कोरोनाशी खंबीरपणे लढत असल्याने व त्यातून जनतेची पुरेशी सहानुभूती मिळत असताना आणि इतकेच नाही तर इतर राज्यातील आमदारांच्या विनंतीचा त्यांच्याकडून सन्मान होत असताना भाजपाने राज्यपालांवर राजकीय दबाव आणून भविष्यात जनतेकडून आणखी वेगळे काही तरी पदरात पाडून घेण्याच्या फंदात पडण्यापेक्षा सहमती दर्शवावी, असे वारे वाहू लागले. मात्र इतक्या उपर राज्यपाल निर्णयच घेत नाहीत आणि मर्यादित वेळ निघून जात असल्याने साहजिकच कोणाच्याही मनात कमालीची धडकी भरल्याशिवाय राहणार नाही. त्यातून बैठकांवर बैठका होऊन तिन्ही पक्षांचे नेते व गटनेते राज्यपालांना भेटले आणि त्यांनी मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण विवेकशील पालकांच्या मनात सत्यापुढे शहाणपण चालणार नाही हा दृढ निश्चय होता. मग ते शहाणपण सत्तेचे असो की सहानुभूतीचे. त्यांनी या राजकीय पुढाऱ्यांना थेट निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचे सूचविले. अनिश्चितता वाढल्याने शेवटी मा. पंतप्रधान यांना फोन करण्याचा सल्ला कोणी म्हणते घरुन तर कोणी म्हणते पक्षाच्या काही नेत्यांनी दिला. तो कोणीही दिला असला तरी त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान यांच्याशी संवाद साधल्याचे अधिकृत वृत्त सर्वत्र पसरले. त्यानंतर राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र दिले. त्यांच्याप्रमाणे आणि त्यांच्याच सल्ल्यानुसार तिन्ही पक्षांच्या गटनेत्यांनी आणि मुख्य सचिवांनी स्वतंत्रपणे निवेदने करून निवडणूक आयोगाला विनंती केली. गंमतीशीर भाग म्हणजे राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ असते तर येथे मंत्रिमंडळाला राज्यपालांनीच निवडणूक आयोगाकडे सल्ला दिला असल्याचे समजते.

यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी सकाळी निवडणूक आयोगाने व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठक घेऊन अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलेल्या निवडणुकीसंबंधी रिव्हीयू घेतल्याचे सांगून थेट निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर केला. मुख्य निवडणूक आयुक्त परदेशात असताना आधल्या दिवशीच्या विनंतीवरून रातोरात राज्यातला परिस्थितीचा आढावा घेतला, असे आयोगाने स्पष्ट केले. पुढे सेना भाजपच्या प्रवक्त्यांकडून समाधानी प्रतिक्रिया आल्या. पण हे सर्व होत असताना राजकीय पोळी भाजणारे एकमेकांची जिरवण्यात यशस्वी झाले असले तरी ज्या दिवशी हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तर त्या दिवशी महाराष्ट्रात कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येने दोन महिन्यांतील १००८ या आकड्याचा उच्चांक गाठला होता. या निवडणुकीचे ठिकाण असलेल्या मुंबई शहरात सुद्धा ७५१ हा उच्चांक होता. याचबरोबर महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संपूर्ण देशामध्ये सीआरपीसीच्या कलम १४४ नुसार “अनलॉफुल असेंब्ली” म्हणजे ४ पेक्षा अधिक व्यक्तींनी एकत्र न येण्याचे घातलेले निर्बंध अमंलात असताना अशा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करणे म्हणजे कोरोनाच्या संकटात जो स्वयं अधिकारात निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता तो राजकीय दबावापोटी मागे घेतल्यासारखे वाटते. ही या प्रवासातील वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या पदावर निरंतर राहू नयेत, अशी भावना नाही. पण माझ्यासह ज्या जनतेच्या मनात “चांगला मुख्यमंत्री” हे शब्द गोंदले गेले आहेत त्यांनी वा सहकाऱ्यांनी इतके पॅनिक व्हायला नको होते. कारण जनतेपेक्षा संविधान किंवा त्यानुसार काम करणारी यंत्रणा मोठी नाही, असे वाटते. कारण आज शिवसैनिकच नाही तर महाराष्ट्रातील तमाम कच्चा-बच्चा आणि अबाल-वृध्द मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तृत्त्वाच्या सोबत आहे. तरी देखील दिवसागणिक कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना संभावित निवडणूक पुढे ढकलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही किंवा त्या अनुषंगाने कोणी तरी कोर्टात जाण्याची शक्यताही नाकारुन चालणार नाही. त्यामुळे सेनापतींनी त्यांच्या तलवारीची धार अधिक तेज करण्याची आवश्यकता आहे. अशा पध्दतीने राज्य चालविणाऱ्या आणि त्यातही संकट काळात धैर्याने तोंड देणाऱ्या मुख्यमंत्री किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांना उपदेश देण्याइतपत मी काही फार मोठा ज्ञानी किंवा विचारवंत नाही. पण सावधानता म्हणून याचा विचार करायला हरकत नाही.


लेखक मुंबईस्थित राजकीय अभ्यासक आहेत.