सध्या राज्यात सर्वत्र पर्यावरणाचे रक्षण करणारे आणि विकासाचे, प्रकल्पाचे स्वप्न पाहणारे आमने सामने उभे ठाकले आहेत. दोघेही आपापल्या जागी जरी योग्य असले तरी स्थानिकांना, दैनंदिन गरजा पूर्ण करणार्‍यांना प्रकल्पाबाबत काय वाटते हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. कारण स्थानिक, मध्यमवर्गीय सोडून पर्यावरणाच्या नावाखाली अणुऊर्जा, रिफायनरी आणि औष्णिक उर्जेबाबत हल्ली अनेकजण एक्सपर्ट झालेले दिसतात. त्यामुळे प्रकल्प सुरू व्हायच्या अगोदर त्याविरोधात सूर ऐकू येतो आणि विरोधाच्या सुरात माहिती नसलेले, उपरेही त्यात उडी घेऊ गोंधळ आणि गैरसमज निर्माण करतात.
विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागून एक आठवडा उलटला आहे आणि 21 ऑक्टोबरला 14 व्या विधानसभेसाठी महाराष्ट्रातील 288 जागांसाठी एकाच टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीचा निकाल 24 ऑक्टोबरला लागणार असल्याने दिवाळीअगोदरच यावेळी जसे विजयाचे फटाके फुटणार आहेत तसेच फटाके गेली काही वर्षे कोणताही प्रकल्प, सोयीसुविधा देण्याअगोदर फुटतात हा राज्यातील 12 कोटी जनतेचा अनुभव आहे.
नाणार हे गाव रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर राजापूर तालुक्यात आहे. 2015 साली भाजप शिवसेनेच्या युती सरकारने नाणार येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. घोषणा केल्यापासून शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्षाने, राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या प्रकल्पाला विरोध केला. भाजपने मात्र कोकणात हा प्रकल्प आणण्यासाठी पुढे राहून आणि अनेकदा पडद्याच्या मागे राहूनही पाठिंबा दिला.
नाणारच्या प्रकल्पासाठी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार होती. भारत, सौदी अरेबिया आणि युनायटेड अरब अमिराती इथल्या ऑईल कंपन्यांनी एकत्र येत या प्रकल्पाचे नियोजन केले आहे. नाणारचा हा रिफायनरी प्रकल्प 15000 एकर जागेवर साकारणार असून, त्यासाठी 8 हजार शेतकर्‍यांकडून जमीनही घेतलेली होती. राज्यातील नव्हे तर देशातील पहिला असलेला ग्रीन प्रकल्प येण्याअगोदरच अर्धवट माहितीमुळे मागील चार वर्षे रेंगाळला आणि लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने हा प्रकल्प रद्द करण्याची अट घातल्याने भाजपनेही शिवसेनेच्या हो ला हो करत प्रकल्प रद्द करण्याची अधिसूचना काढली. त्यामुळे नाणारसाठी केलेले हजारो कोटींचे भूसंपादन आणि सुमारे एक लाख रोजगाराचे प्रयत्न हवेतच विरले.
राज्यातल्या गुंतवणुकीला याचा नक्कीच फटका बसणार आहे. नाणार प्रकल्पासाठी राष्ट्रीय पातळीवर सामंजस्य करार झाले होते. केंद्र सरकारने हा प्रकल्प व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न केले, पण राजकीय तोडग्यासाठी राज्य सरकारला नाणार प्रकल्प रद्द करावा लागला. मोठे प्रकल्प राज्यात येण्याआधी या गोष्टीचा नक्कीच विचार करतील. सगळेच प्रकल्प कोकणाच्या माथ्यावरच का मारले जातात? मोठ्या प्रकल्पांचा काजू, आंबा उत्पादन आणि पर्यटनावर विपरीत परिणाम होईल, अशी भीती कोकणातल्या लोकांना वाटते. या प्रकल्पाच्या विरोधाला कोणाताही तांत्रिक आधार नव्हता, लोकांनी विरोध सुरू केल्याने राजकीय पक्षांनी विरोध सुरू केला आणि ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर यापूर्वी जसे इतर प्रकल्प समुद्रात बुडवले तसाच प्रयत्न नाणारच्या बाबतीत झाला.
नाणार येणार… नाणार आले…नाणार जाणार…नाणार गेले …या घोषणा मागील पाच वर्षांत रत्नागिरीसह राज्यात विविध भागात ऐकायला मिळत होत्या. कोकणात कोणताही प्रकल्प येणार असे कानावर पडताच पूर्ण माहिती घेतल्याशिवायच सुरुवातीच विरोध करणारे अनेक आहेत. कोकणी माणूस तसा देवभोळा. देवावर नितांत श्रद्धा आणि विश्वास. त्यामुळे उजाड माळ, भातशेती, बागायती, मासेमारी धोक्यात येणार हे ठासून सांगितले जातच होते. मात्र मंदिरेही प्रकल्पात जाणार… या प्रकल्पाला विरोध करणार्‍यांच्या एका वाक्याने विरोधाचा सूर हा हा म्हणता असा वाढला की त्याचा आवाज मंत्रालयापर्यंत पोहोचला.
कोकणात मग ते तळकोकण सिंधुदुर्ग असो वा रत्नागिरी किंवा रायगड कोणत्याही प्रकल्पाची घोषणा होताच आधी त्याचे जंगी स्वागत होतेे. मग हळूहळू प्रकल्पाच्या विरोधात अर्धवट माहितीच्या आधारे अफवा पसरवली जाते आणि विरोध करण्यासाठी अनेक मंच वेगवेगळी नावे परिधान करुन तयारच असतात. त्यात विकासविरोधी मंच, पर्यावरण समित्या, नागरी हक्क आणि पूर्वीच्या रखडलेल्या प्रकल्पांची जंत्री तयार करणारे समाजसेवक दिसायला लागतात. यांच्याकडून प्रकल्पाविरोधात एवढे वातावरण तापवले जाते की मग त्याचा वास राजकीय पक्षाच्या पुढार्‍यांना येतो आणि प्रकल्प रद्द होताच मिळणारा आनंद हा ओसंडून वाहत असतो. मात्र विस्थापतांची बाजू घेणारे, विकासाच्या विरोधातील असे सारेच प्रकल्पाच्या बाजूने आणि विरोधात असे उभे राहतात की नक्की कोणती बाजू खरी याचा विचार करायलाही कोकणी माणसाला वेळ नसतो.
महाराष्ट्र राज्यात एन्रॉन, जैतापूर, रायगड एसईझेड हे विकास प्रकल्प मागील 25 वर्षे जनतेच्या मनात ताजे आहेत. आज 25 वर्षानंतरही एन्रॉनचे काय झाले हे छातीठोकपणे कुणीही सांगू शकत नाही तर नारायण राणे यांच्या पुढाकाराने सुरू झालेला जैतापूर प्रकल्प कधी पूर्ण होणार याची भविष्यवाणीही ऐकलेली नाही. आता त्यामध्ये नाणारच्या रिफायनरी प्रकल्पाची भर पडली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी राजकीयदृष्ट्या रद्द झालेला प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातून रायगड जिल्ह्यातल्या रोह्याच्या दिशेला वाटचाल करीत असताना पुन्हा एकदा नाणारलाच हा रिफायनरी प्रकल्प सुरू करण्याची ‘मन की बात’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवली.
मुख्यमंत्र्यांच्या ‘मन की बात’ नंतर युवा सेनाप्रुमख आदित्य ठाकरे, नारायण राणे यांचे सुपुत्र आमदार नितेश राणे यांनी जर लोकांना नाणार प्रकल्प हवा असेल तर आमचा विरोध नाही. आम्ही लोकांसोबतच आहोत, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेनंतर विरोध करणार्‍या दोन नेत्यांनी घेतल्याने नाणारचे भूत पुन्हा कोकणवासियांच्या शेतात येणार यावरून गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
नाणारचा हा प्रकल्प रत्नागिरीतून रोहा, अलिबाग व मुरूड जिल्ह्यांतील सिडकोच्या ५० हजार एकर जमिनीवर हलवण्याचा निर्णय घेतला खरा. मात्र नाणारला ज्या पद्धतीने तीनही बाजूंनी समुद्र असून थेट शुद्ध केलेल्या तेलाची वाहतूक अरब राष्ट्रांना होऊ शकते तशी सोय रायगडमध्ये नाही. जागाही तुकड्या तुकड्यामध्ये असल्याने प्रकल्पाला साजेशी जागा नसल्याचे रत्नागिरी रिफायनीच्या अधिकार्‍यांनी मुख्यमंत्र्यांना सांगितले. त्यामुळे लोकसभेच्या विजयानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा घुमजाव करीत नाणारलाच प्रकल्पाच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. रत्नागिरीत नाणार प्रकल्प व्हावा म्हणून भाजप आग्रही होता. पण त्याविरोधात काही पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केल्याने शिवसेनेने प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर राणेंनीही विरोध केला. कारण 2014 ची लोकसभा निवडणूक निलेश राणे हरण्यामागे जैतापूर प्रकल्प कोकणात आणणे कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष राणेंनी काढला होता. त्यामुळे राणेंचा विरोध वाढू लागला. राणेंना प्रकल्प नकोचे श्रेय नको या एकाच मुद्यावर शिवसेना आणि भाजपने राजकारण खेळले असावे.
महाराष्ट्र हे देशातल्या विकासातील एक अग्रेसर राज्य आहे. मात्र कोकणात किनारपट्टीवर जेव्हा विकास प्रकल्प आणले जातात तेव्हा राजकीय साठमारी जोरकसपणे होते. राजकीय हिशोब चुकते केले जातात. कोकणातील राजकारण एवढे तापवले जाते की विज्ञान, तंत्रज्ञानाची भाषाच लोकांपर्यंत पोहोचू दिली जात नाही. प्रकल्पामुळे पर्यावरणाची अतोनात हानी होईल हा बागुलबुवा दाखवत ग्रामस्थांना हाताशी धरुन विरोध करणार्‍यांना सत्तेचे वेध लागतात. त्यामुळेच जे विरोध करीत होते ते येत्या काही दिवसांत राजकीय पक्षांच्या आश्रयाला गेलेले दिसतील. एन्रॉन व जैतापूर अणुप्रकल्पांबाबत असाच गैरसमज पसरवण्यात शिवसेना व भाजप पुढे होते. कारण या प्रकल्पांची घोषणा आघाडी सरकारच्या काळात झाली होती. त्यामुळे राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी केलेला विरोध सत्तेत आल्यानंतर मावळतो कसा, हा खरा सवाल आहे.
सध्या नाणारही त्याच विरोधाच्या रस्त्यावरुन जातोय. आजही नाणारला काही स्थानिकांचा विरोध आहे तसा काही शेतकर्‍यांचा पाठिंबाही दिसतो. नाणारच्या विरोधात आणि समर्थनार्थ निघालेले हजारोंचे मोर्चे आणि रॅल्या यामध्ये राजकारणच आहे हेच अधोरेखित करतात. एक मात्र नक्की राज्य सरकार कोणतेही असो ज्या ठिकाणी प्रकल्प होणार आहे त्या स्थानिकांना विश्वासात घेण्याअगादेर प्रकल्पाची माहिती मंत्रालयातून चांदा ते बांदा कळविली जाते. मात्र ज्या गावात प्रकल्प होणार त्या कोकणी बांधवांना राजकारणी आणि प्रशासन गृहीतच धरते. त्यामुळे झिरपत झिरपत आलेल्या अपुर्‍या माहितीच्या आधारे विरोधाचा राक्षस एवढा मोठा होतो की कुणी काहीही ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नसते.
उद्या नाणारचे श्रेय घेण्यासाठीही झोंबाझोंबी होईल. कारण राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला हा प्रकल्प हवा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी नाणार हा एक प्रकल्प असल्याने शिवसेनेचा विरोध असतानाही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान प्रकल्पाच्या करारावर दुबईत सह्या करतात यातच सगळे आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रिफायनरी प्रकल्प नाणारमध्येच होण्यासाठी प्रयत्नशील असताना मग प्रश्न उरतो, ग्रामस्थांचा विरोध नक्की कशासाठी होता? विरोध करीत प्रकल्प लांबल्याने प्रकल्पाचा खर्च आपल्याच बोकांडी बसणार असेल तर त्यातून काय निष्पन्न झाले याचा विचार करणे फार आवश्यक झाले आहे.
