बँकांची विश्वासार्हता बुडीत ?

पितृपक्ष चालू असताना नवे काही करू नये, शुभ काही करत नाहीत!! असा काहींचा समज आहे. म्हणून एकदम अशुभ काहीसे घडावे? हो. बँकिंगबाबतीत असेच काहीसे घडले, पीएमसी बँकेवर देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने पुढील सहा महिन्यांसाठी आर्थिक निर्बंध जाहीर केले. परिणामी हजारो सर्वसामान्य खातेदार-ठेवीदार यांच्यावर जणू अस्मानी संकटच कोसळले. व्हॉट्सअ‍ॅपवर गुड मॉर्निंगचे संदेश आणि फॉर्वर्डेड व्हिडीओज येत असताना, असा दुःखदायक-क्लेशकारक संदेश येवून धडकावा -याला काय म्हणावे ? ज्यांची खाती त्याच बँकेत आहेत,त्यांचे धाबे दणाणले. हतबल खातेदारांनी आपली खाती असलेल्या शाखांवर जाऊन प्रयत्न केले. समाधानकारक उत्तर नाही, शिवाय पुढचे सहा महिने कसे काढायचे ,अशी मोठी विवंचना ! तुम्ही-आम्ही काय करायचे ? बँक-ग्राहकांच्या हितार्थ असा निर्णय घेतला जातो असे सांगितले जाते, पण केवळ हजारात होणार काय? बँकेच्या गैरकारभाराची शिक्षा आम्हाला का ? कशासाठी? यातील अनेक पैलू तपासून पाहण्याचा एक प्रयत्न.

पार्श्वभूमी – एखादी सहकारी बँक कर्जे देताना काही चुका करते किंवा दिलेली मोठी कर्जांची परतफेड वेळेवर होत नाही. रिझर्व्ह बँकेने त्याबाबत कारवाई केली, सहा महिन्यांची मुदत दिली आणि कारभार सुधारा ! म्हणून काही आर्थिक बंधने लादली गेली. असे सहकारी बँकांच्याबाबतीत अधून-मधून घडते आहे, फार कमी सहकारी बँका या प्रोफेशनल पद्धतीने चालवल्या जातात. आणि बाकीच्या बँका गैरपद्धतीने कारभार करत राहतात.यावर उपाय काय करावेत? अशा बँकेने आपले व्यवस्थापन सुधारावे, विशेषतः कर्जाचे व्यवस्थापन सुरळीत करावे व बुडीत खात्यातील पैसे वसूल करून ठेवी व कर्ज यात समतोल राखावा अशी अपेक्षा असते. पण तसे करताना बँकेच्या तिजोरीत घट येऊ नये, खातेदारांमध्ये घबराट होऊ नये, म्हणून खाती व ठेवी यांच्यातील पैसे काढण्यावर निर्बंध लादणे ही तशी जुनी परंपरा-प्रथा आहे. पण तसे करताना झळ ग्राहकांना बसणार आहे, याचा विचार कोण करतेय? मोठं-मोठे व्यवहार दडपले जातात आणि छोट्या लव्हाळ्याना-पात्यांना मात्र हकनाक सोसावे लागते. यापेक्षा दुसरे काही मार्ग नाहीत का?

रिझर्व्ह बँक असे निर्बंध का लादते?

एखादी बँक आपल्या खातेदारांच्या वा एकूण बँकिंग यंत्रणेच्या हिताला बाधा येईल अशा रितीने कारभार करीत असेल, त्यातून तोटा वाढत असेल, तर रिझर्व्ह बँक तातडीची उपाययोजना म्हणून सहा महिने-किंवा अधिक कालावधीसाठी आर्थिक व्यवहारांबाबत निर्बंध घालते. हेतू हा असतो की, संबंधित बँकेने अशी सूचना मिळताच, युद्धपातळीवर प्रयत्न करावेत व आपला आर्थिक ताळेबंद सुधारावा. बुडीत कर्जाचा डोंगर कमी करावा. तसे करण्यास पूर्ण वाव मिळावा म्हणून नवीन कर्जे देण्यास किंवा गुंतवणूक करण्यास मात्र प्रतिबंध केला जातो. यामागचे कारण असे की, पुन्हा कर्जे दिले गेली की नवीन बोजा पडू शकतो. नव्या गुंतवणुकीत बँकेच्या तिजोरीत असलेली गंगाजळी अडकून पडू शकते. सहा महिन्याचा काळात पूर्ण लक्ष कर्ज वसुलीवर केले आणि तोटा कमी केल्यास बँकेची आर्थिक स्थिती पूर्ववत होऊ शकते किंवा सुधारणेच्या पातळीवर येऊ शकते.

आजवर अनेक सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक शिस्तीसाठी अशा प्रकारचे निर्बंध लावल्याचा इतिहास आहे. त्यापैकी काही बँकांनी सकारात्मक पावले टाकून, कर्ज-वसुलीबाबत व्यावसायिकता दाखवत आर्थिक प्रगती केल्याचे दाखले आहेत. मात्र काही बँकांनी त्याही मुदतीमध्ये किंवा मुदत-वाढ मिळूनही आर्थिक स्थिती सुधारण्याचे काम केले नाही त्यांना अजूनही पुन्हा एकदा संधी मिळते आहे. पण बिघडलेली गाडी रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्नही प्रामाणिक हवेत आणि मोठी कर्जे घेणार्‍यांनी परतफेड करून सहकार्य तर केले पाहिजे !!

कर्ज वाटप आणि वसुलीबाबत – सहकारी बँक आणि अन्य बँका यात फरक का असतो ?

सरकारी बँक व खाजगी बँका यांच्या कर्ज-प्रक्रियेत व्यावसायिक निर्णय घेणे आणि त्याचे दायित्व हे प्रोफेशनल -जबाबदार अधिकारी व्यक्तीवर-मुख्याधिकारी सीईओ यांच्यावर असते. सहकारी बँकेच्या कारभारात मात्र अध्यक्ष /चेअरमन व संचालक मंडळ हेच कर्जे मंजुरी प्रक्रियेत सहभागी असते. परिणामी व्यक्तिगत लाभ,आर्थिक व राजकीय हेतू अशा अनेक बाबींचा प्रभाव पडल्याने कर्जे देणे व वसुली करणे यात व्यावसायिक निकष सोयीस्करपणे दुर्लक्षित होतात आणि शेवटी बँक गोत्यात येते.

सहकारी बँकांवर सरकार आणि रिझर्व्ह बँक असा दुहेरी अंकुश असूनही वारंवार गैरव्यवहार, अफरातफर आणि अनुत्पादित मालमत्तेमुळे तोट्यात जाणे हे ‘’विनाश-चक्र चालू का राहते? यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना का केली जात नाही? सुप्रशासन -व्यावसायिकता यांचे सहकाराला वावडे आहे ! अशी प्रतिमा का निर्माण होते ? त्यातून सहकारी बँका मोकळ्या कधी होणार ? की त्यांना कायम अशाच परिस्थितीत ठेवले जाणार? की विलीनीकरण हाच उ:शाप ठरणार?

अशा सहा महिन्यांसाठी असलेल्या आर्थिक निर्बंधांचे नेमके काय परिणाम – कोणावर कसे होणार?

बँक -खातेदार – फक्त रु 1000/- रोख रक्कम काढण्याची मुभा – हा एक मोठा आघात आहे कारण आपण घरात काही भली मोठी रक्कम काढून ठेवत नाही, खर्च आणि जरुरीप्रमाणे बँकेतील पैसे काढण्याची आपल्याला आर्थिक शिस्त व संवय असते. कारण बँकांची बचत खाती याच उद्देशासाठी अस्तित्वात असतात.

असे म्हणतात की, न्यायदेवता आंधळी असते, कायद्याला कान-नाक-डोळे नसतात. म्हणून तर रिझर्व्ह बँकेने निर्बंध घालताना जरी तत्वतः बँक-ग्राहकांचा जरी विचार केलेला असला, तरीदेखील व्यावहारिक दृष्टीने पाहिलेले दिसत नाही. कारण अवघ्या एक हजार रुपयात एखाद्या व्यक्ती/कुटुंबाचे नेमके काय होणार? बँकेच्या तिजोरीत पैसे साठून राहील, त्याचा बँकेला तरी काय उपयोग? कारण बँकेला नवीन गुंतवणूक करण्याची सोय नाही की, नवीन कर्जे देण्याची मुभा नाही. त्यापेक्षा खातेदार-ठेवीदार आपल्या गरजांसाठी खर्च तर करू शकतो. इतक्या अल्प रकमेत काय होणार? व्यक्तिगत खातेदारांची निकड आणि गरज दुर्लक्षित करून काय साधणार? नोटबंदीप्रमाणे इलाज जालीम आहे असं म्हणत गोरगरीब व सामान्यांना आर्थिक नुकसान सोसायला लावणे -हा भेद का? बँकेच्या निर्णयाची-व्यावसायिक कमकुवतपणाची झळ त्यांनीच का सोसायची? बँका या जनतेच्या भल्यासाठी आहेत-असे सांगून वास्तवात कृती मात्र सामान्यांच्या कोंडीची!!

बँक कर्मचारी- एकतर त्यांना खातेदारांच्या क्षोभाला सामोरे जावे लागते, तेही हातात कोणतेही सोल्युशन नसताना! सरकारी बँक कर्मचार्‍यांना निदान कायद्याचे संरक्षण असते, पण सहकारी बँकेचे -बिच्चारे वार्‍यावरच ! निर्बंध कालावधीत त्यांना पगार मिळू शकतो, पण त्यांची खाती त्याच बँकेत असल्यावर खातेदार म्हणून फक्त एक हजार रुपयेच काढण्याची सोय- हे किती क्रूर ! कारण आपलाच पैसा-खात्यात असूनही हातात नाही ! अशी शोकांतिका !!

बँकेचे छोटे-मोठे कर्जदार- ज्यांनी आजवर प्रामाणिकपणे कर्ज घेतली व वेळेत परतफेड केली, त्यांना आता नवीन कर्ज मिळू शकणार नाही. म्हणजे त्यांचा चालता-धावता बिझनेस काहीकाळाने ठप्प होणार !! हे किती विदारक-की काही मोजक्या बुडीत कर्जाची शिक्षा सुविहित-सरळ कर्जदारांना, त्यांच्या व्यापार-उद्योगाला भोगावी लागते. शिवाय या काळात बँकेचा नफादेखील कमी होऊ शकतो !

एकूण सहकारी बँका आणि त्यांचे एकंदर योगदान- केवळ सहकारी बँक घोटाळाबाधित आहेत का? पण असे निर्बंध लादल्याने सहकारी बँकांची प्रतिमा मालिन नाही का होत? आणि एक दोन बँकांच्या गडबडीमुळे संपूर्ण सहकारी बँकाकडे लोकांचा-नियंत्रकांचा व सरकारचा दृष्टीकोन पूर्वग्रहदूषित होऊ शकतो, हे अर्थव्यवस्थेच्यादृष्टीने कितपत योग्य आहे ?
गेल्या काही वर्षातील डबघाई !! -धोरणात्मक पुनर्विचार!!! –

अगदी मोजक्या सहकारी बँकांची प्रगती नेत्रदीपक असली, तरी काही बँकांची स्थिती समाधानकारक नाही. हे रिझर्व्ह बँकेला ठाऊक होते, म्हणून तर पाच वर्षात आठ बँकांवर निर्बंध घातले गेले आणि काहींबाबत मुदतवाढ केली गेली त्यापैकी दोन-तीन सहकारी बँका त्यातून बाहेर आल्या. पण एकूण स्थिती ही चिंताजनकच असते. दरवर्षी बँकेची आर्थिक कामगिरी दर्शवणारा ताळेबंद रिझर्व्ह बँकेकडे सादर होतो, त्यानुसार दर्जा दिला जातो किंवा निर्बंध लादले जातात. हे जर का सातत्याने होत असेल, तर कारभारात-कर्ज देण्याच्या प्रक्रियेत कायमस्वरूपी सुधारणा करण्यात, त्याद्वारे सहकारी बँकांत निखळ व्यावसायिकता जोपासायला काय हरकत आहे? यात कोणाची आडकाठी असू शकेल? राजकीय हस्तक्षेप वा व्यक्तिगत हितसंबंधाच्या कारणांनी कर्ज-वाटप केले जाते, त्यातून बँक बुडीत होत जातात. यात सर्वसामान्य ठेवीदारांना त्यांच्या सोयीसुविधांपासून दूर ठेवण्याचे तसे कारण नाही. परंतु जेव्हा एखाद्या बँकेबाबत शंका निर्माण होते,तेव्हा साहजिकच खातेदार-ठेवीदार यांच्या मनात साशंकता उत्पन्न होते. लागलीच लोक बँकेकडे धाव घेऊन आपले पैसे काढण्याचा प्रयत्न करू लागतात. परिणामी बँकेची तिजोरी मोठ्या प्रमाणावर रिकामी होण्याचा व लागलीच बुडण्याचा मोठा धोका असतो.

तसे होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बँक निर्बंध लादते व प्रत्येक खातेदाराला अल्प रक्कमच काढण्याची मुभा देते. आता प्रश्न असा येतो की, सहा महिन्यांकरीता अवघे एक हजार रुपये कोणाला पुरणार आहेत? किमान रक्कम आजच्या गरज आणि महागाई यांच्या प्रमाणात तरी ठेवली गेली पाहिजे. जशी बँकेवरील विमा संरक्षणाची रक्कम रु एक लाख ही खूपच कमी आहे, त्यावर काही निर्णय घेतला जात नाही. हे महत्वाचे निर्णय वेळेआधी घेतले गेले पाहिजेत, बँक बुडू लागली तर विचार प्रक्रिया सुरु करणे म्हणजे खातेदारांशी क्रूरपणे खेळल्यासारखेच आहे. सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशात लोकप्रतिनिधींचे पगार-पेन्शन वाढवण्याचे निर्णय झटपट घेतले जातात, पण ज्यांच्या पैशावर बँक व पोस्टाची जमा बाजू भक्कमपणे उभी असते, त्यांच्या रास्त मागणीकडे दुर्लक्षच होते. अशा रितीने एकेक बँक कमकुवत व अ-व्यावसायिक होत राहणार असतील तर सर्वसामान्य नागरिकांनी बचत कशी करायची? पैसा ठेवायचा तरी कुठे? प्रगतीचा व विकासाच्या गोष्टी करताना इतक्या मूलभूत गोष्टीकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल ?

प्रस्तुत बँकेने एकाच मोठ्या कॉर्पोरेट कर्जदाराला रु 2500 कोटींचे कर्ज दिले. त्याबाबतची कायदेशीर वैधानिकता व अधिकार कोण तपासणार? बँकेकडे असलेला राखीव निधी महत्वाचा घटक असतो, त्याहीपेक्षा अधिक कर्ज कसे दिले जाते? बँक आणि रिझर्व्ह बँक आणि ऑडिटर्स यांच्यातील मतभेदांवर उपाय नाही? अमुक कर्ज बुडीत धरावे की नाही? या व्याख्येवर अडून कसे चालेल? समन्वय होऊ शकत नाही? सरकारी बँकेची चूक असेल तर मध्यवर्ती बँक सफाईने कारवाई करते आणि सहकारी बँकेवर सरकार व रिझर्व्ह बँक असा दुहेरी अंकुश तसेच सहकार कायद्याचे पाठबळ असताना अशा घटना अमर्यादितपणे घडताहेत.

सहकाराच्या मळ्यात व्यावसायिकपणाची पेरणी आणि लागवड कशी करणार? की आणखीन सहकारी बँका बुडण्याची वाट बघणार? या गोंधळात सर्वसामान्य खातेदारांच्या विचार होणार की नाही? ज्या बँकेवर निर्बंध लादले जातात, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देणे, सर्वसामान्य खातेदारांची गैरसोय होणार नाही अशी व इतपत आर्थिक तजवीज करणे याकरिता कायदेशीर उपाय नाहीत? पुढील सहा महिने एका सहकारी बँकेचे असंख्य खातेदार हकनाहकपणे भरडले जाणार आहेत. त्यांच्या दैनंदिन गरजा, आकस्मिक खर्च, मेडिकल इमर्जन्सी, सुख -दुःखाची मोठी कारणे व त्याचे खर्च कसे भागवणार ? की त्यांना आर्थिक निर्बंधांचा फतवा दाखवून हंगामी सवलती मिळण्याची सुविधा उपलब्ध होणार? चीट फंड घोटाळे, सायबर दरोडे या मालिकेत आता निर्बंधग्रस्त खातेदारांची नुसतीच भर पडणार की त्यांना काही प्रमाणात आर्थिक दिलासा मिळणार ? मुळातच बँकांची विश्वासार्हता बुडू नये म्हणून कोणी काही करणार आहे का? की पूर्वीप्रमाणे गाडग्या-मडक्यात व हंड्यात पैसे भरून ठेवले तरच सुरक्षित राहतील !!

-राजीव जोशी- बँकिंग व अर्थ-अभ्यासक