संपादकीय : आधुनिक जस्टीस दे. गं. फडणवीस

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आता नव्याने आधुनिक महाराष्ट्राचे नवे जस्टीस बनले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनाही त्यांनी मर्यादेत राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. राज्य सरकारला खडे बोल सुनावणार्‍या न्यायाधीशांनी त्यांच्या मर्यादेत राहावं, असं ते म्हणालेत. इतर कुठल्या खाजगी कार्यक्रमात ते बोलले नाहीत. जिथे आमदाराने काहीही बोललेलं खपवलं जातं अशा विधानसभेच्या सभागृहात त्यांनी हे न्यायमूर्तींना बोल सुनावले असल्याने त्यांचं काहीही बिघडणार नाही. न्यायालयाने कान उपटले की ते कोणालाच नकोसे असतात. अधिकार्‍यांनाही नकोसे वाटतात आणि सरकारलाही. राज्याचा प्रमुख म्हणून सर्वच घटनांची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असते. तेव्हा सरकारला झापण्याची वेळ येते तेव्हा हे बोल राज्य प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनाच बसतात. ज्या संदर्भात कान उघडणी केली जाते ती सर्व जबाबदारी विभागाचा प्रमुख म्हणून ज्याच्यावर असते त्याला बोल खावे लागणं हे गृहितच असतं. तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा इतका तिळपापड होण्याची आवश्यकता नव्हती, पण नशा डोक्यात चढल्यावर काय होणार? सत्ता ही दिवसाचा खेळ असतो. ती डोक्यात जाऊ द्यायची नसते. आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाचे शेरे गंभीरपणे घेतले, पण न्यायालयाने कसं वागावं, याविषयी ते कधी बोलले नाहीत. फडणवीस तर पेशाने वकील. न्यायालयाने कसं वागावं, हे वकिलाला कळत नसेल, असं नाही. असं असताना फडणवीस असं का वागले? याआधी विलासराव देशमुखांनीही असाच आकांडतांडव केला होता. तेव्हा प्रकरण होतं राज्याचे निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांना शिक्षा देण्याचं. राज्यातील मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत लातूर जिल्हा हा मागास आरक्षणात आल्याचा राग विलासराव देशमुखांच्या डोक्यात होता. त्यांनी हे आरक्षण काढून घेण्यासाठी नंदलाल यांच्यावर खूप दबाव टाकला, पण नंदलाल बधले नाहीत. त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षणातून लातूरला दूर केलं जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. यामुळे विलासराव बिथरले आणि त्यांनी काँग्रेस आमदारांच्या माध्यमातून नंदलाल यांचा काटा करण्याचा निर्णय घेतला. या आरक्षणासंबंधात नंदलाल यांनी केलेल्या कुठल्याशा वक्तव्याचा संदर्भ देत काँग्रेस आमदारांनी नंदलाल यांच्यावर सभागृहाचा हक्कभंग झाल्याचं निमित्त केलं आणि नंदलाल यांना आयुक्त असताना दोन दिवसांच्या कोठडीत पाठवलं. या घटनेनंतर राज्यात काँग्रेसची स्थिती काय झाली, हे आज लक्षात घ्यायला हरकत नाही. यात नंदलाल यांचं काहीही बिघडलं नाही. उलट ठाम भूमिका घेतली म्हणून त्यांचं सर्वत्र कौतुक झालं. काँग्रेस पक्षाची सर्वत्र छी-थू झाली. आज असल्या असंख्य घटनांचा पाठीराखा म्हणून काँग्रेसकडे पाहिलं जातं. याची जाणीव विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी ठेवली पाहिजे. नंदलाल हे काही केवळ निवडणूक आयोगाचे आयुक्त नव्हते. आयुक्त म्हणून घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना असलेले अधिकारही मिळाले होते. किमान या अधिकाराची जाणीव मुख्यमंत्री या नात्याने विलासरावांनी ठेवली असती तर मुख्यमंत्रीच मोठे झाले असते. यालाच मनाचा मोठेपणा म्हणतात. आपल्या आमदारांना ते समजावू शकले असते. तसं व्हायचं नव्हतं. राग विलासरावांचा होता. इतर आमदार यात नाममात्र होते. आज राग फडणवीसांचा आहे. आणि उट्ट विधानमंडळातून काढलं जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना खडे बोल सुनावणारे मुख्यमंत्री फडणवीस हे वरील संदर्भ विसरले तर त्यांनाही काळ माफ करणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ज्या न्यायालयाला हे बोल सुनावलेत ते ज्येष्ठ न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी हे काही कच्च्या गुरूचे चेले नाहीत. त्यांच्यामागे अगाध इतिहास आहे. त्यांचे वडील आणि आजोबा हे काही राजकारणी नव्हते. उच्च अशा कायद्याच्या परिसीमा त्यांच्या सार्‍या कुटुंबाने जोपासल्या. आज उच्च न्यायालयात श्रेष्ठ म्हणून ज्या काही न्यायमूर्तींविषयी चर्चा होते, त्यात सत्यरंजन धर्माधिकारी याचं नाव आवर्जून घेतलं जातं. न्यायमूर्तींनी सरकारविषयी आणि मुख्यमंत्र्यांविषयी केलेली टिपण्णी ही काही देवेंद्र फडणवीस म्हणून वैयक्तिक नव्हती. ज्या राज्याचे ते प्रमुख आहेत, त्या राज्यात ज्येष्ठ विचारवंतांच्या हत्यांच्या घडलेल्या घटनांचा संदर्भ न्यायमूर्तींच्या टिपण्णीत होता. हा संदर्भ लक्षात न घेताच उफारटेपणाने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनाच मर्यादेत वागण्याची सूचना करावी, यासारखा विनोद नाही. अंधश्रध्दा निर्मूलन समितीचे प्रमुख डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, ज्येष्ठ विचारवंत गोविंद पानसरे, लेखक एम. कलबुर्गी आणि ज्येष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्यांच्या प्रकरणात सनातनचा समावेश केंद्रस्थानी असल्याचं उघड होऊनही त्यातल्या खर्‍या आरोपींना पकडण्यात येत असलेलं अपयश या टिपण्णीला सर्वार्थाने कारणीभूत आहे. ज्येष्ठ विचररवंतांच्या अशा हत्या होऊनही राज्य सरकार त्याची जराही दखल घेत नसेल तर न्यायालयच कशाला सामान्य माणूसही सरकारची रेवडी उडवायला कमी करणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांना कळत नसेल? 20 ऑगस्ट 2013 रोजी दाभोलकर यांची पुण्यात हत्या झाली. ही हत्या करणारे कोण याविषयी असंख्य चर्चा झाल्या. पोलीस खात्यातल्या अधिकार्‍यांनी यासाठी बरीच मेहनत घेतली. सुमारे 3 लाख टेलिफोन कॉल्सची पडताळणी करण्यात आली. पोलीस आरोपींच्या जवळ पोहोचल्याचं सत्ताधार्‍यांनी अनेकदा जाहीर केलं, पण आजतागायत खर्‍या आरोपीला पकडण्यात सरकारला यश आलं नाही. दाभोलकरांची हत्या घडून येत्या 20 ऑगस्टला 6 वर्षं पूर्ण होणार आहेत. यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने सीबीआयसह इतर तपास यंत्रणांचे कान अनेकदा उपटले. नव्हे त्यांच्या तपास प्रमुखांना न्यायालयात बोलवून घेतलं, पण तरीही हा तपास पुढे सरकला नाही. उलट पत्रकार गौरी लंकेश यांच्या हत्येच्या तपासकामी कर्नाटक पोलिसांनी आणि त्यांच्या एटीएसने केलेल्या तपासाच्या मानाने महाराष्ट्र पोलिसांची कामगिरी अगदीच तोकडी असल्याचं न्यायालयाने राज्य सरकारच्या अनेकदा निदर्शनात आणून दिलं. पोलिसांच्या तकलादू तपासाचा पर्दाफाश न्यायालयात अनेकदा झाला. तपासाचा अहवाल मागवूनही पोलिसांनी आपली जात दाखवली. तरी पोलिसांना सरकारने जाब विचारल्याचं ऐकायला आलं नाही. यामुळेच या सगळ्याचे परिणाम विभागाचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर येणं स्वाभाविक आहे. फडणवीस हे तर राज्याच्या गृह विभागाचे प्रमुख आहेत. तेव्हा त्यांची जबाबदारी ही निश्चित आहे. कर्नाटक पोलीस काम करत असतील आणि फडणवीसांचे पोलीस झोपा काढत असतील तर बोल प्रमुख म्हणून फडणवीसांना नाही तर कोणाला सुनावायचे? न्यायालयात बेअब्रू होत असताना पोलीस झोपा कसे काढतात हा प्रश्न स्वत: फडणवीसांना आजवर का पडला नाही? त्यांच्याच नागपूरमधल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेसंबंधी तिथली लोकं काय बोलतात ते एकदा फडणवीसांनी याच विषयावर ‘मन की बात’ आयोजित करून ऐकावं. म्हणजे न्यायालय जे बोलतं त्यात काय गैर आहे ते कळेल. ही जबाबदारी दुसर्‍या कोणा मंत्र्यावर असती तर मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांनी काय निर्णय घेतला असता? आपलं ते कार्टं, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांना घेता आली असती? नसेल तर तोच न्याय स्वत: फडणवीस आपल्याबाबत का करत नाहीत? आता तर याही पुढे जाऊन मुख्यमंत्र्यांची जबाबदारी अधिक आहे. ते गृहखात्याचे प्रमुख आहेतच, पण राज्याचे मुख्यमंत्रीही आहेत. मुख्यमंत्री म्हणून ज्या न्यायाने दिल्लीतल्या पोलीस अधिकार्‍यांना ते मुंबईत पोलीस प्रमुख म्हणून आणू शकत असतील, तर ज्याच्याकडे या मान्यवरांच्या हत्येच्या चौकशीची जबाबदारी आहे, अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई का होत नाही? चांगल्या कर्तबगार अधिकार्‍यांकडे या हत्यांची प्रकरणं का दिली जात नाहीत? या हत्यांमागे हिंदुत्ववादी संघटनेचा हात असल्याचं स्पष्ट असल्याने या संघटनांना मुख्यमंत्र्यांना दुखवायचं नसेल, हे उघड गुपित आहे. अशावेळी राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी या घटनांची अपेक्षित अशी दखल न घेणं याचा अर्थ ते ठराविकांसाठी काम करतात असा कोणी काढला तर त्यात गैर काय? सरकारच्या या वशिलेबाजीवर विरोधकांनी अनेकदा आवाज उठवला, पण त्याला मुख्यमंत्र्यांनी जराही किंमत दिली नाही. राज्यभर आंदोलनं झाली, पण मुख्यमंत्री बधले नाहीत. केवळ पगाराची अपेक्षा ठेवलेल्या तपास अधिकार्‍यांवर जराही जबाबदारी टाकण्याचं मुख्यमंत्र्यांनी केलं नाही. अशावेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बोल सुनावले तर इतका पोटशूळ उठावा? न्यायालयावर तोंडसुख घेण्यासाठी विधिमंडळाच्या सभागृहाचा आसरा घेण्याच्या असंख्य घटना यापूर्वीही घडल्या. तेव्हा त्या त्या मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाचा आदब राखत संबंधितांना सूचितही केलं. आता तर थेट मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावरच शेरेबाजी झाल्याने ते बिथरलेले दिसतात, पण असं बिथरून चालणार नाही. कुठल्याही पक्षाचं सरकार राज्यात असलं तरी राज्याची वैचारिक धाटणी ही पुरोगामी विचारांची आहे. या विचारांनीच राज्याला देशात मानाचं स्थान दिलं आहे. ते टिकवून ठेवण्यासाठीची जबाबदारी राज्याचा प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्र्यांचीच आहे. मुख्यमंत्र्यांवरच न्यायालयाने पक्षीय सलोख्याचा शेरा मारणं हे कदापि योग्य नाही. तो शेरा का मारला गेला याचं आत्मपरीक्षण स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी केलं पाहिजे. अन्यथा लोकशाहीचा हा स्तंभ डगमगायला लागेल, हे लक्षात घ्यावं…