वर्ष नवे अन् आव्हानेही…!

काळाच्या विस्तीर्ण पडद्यावर कुठला एखादा दिवस हा नवीन वर्ष नसतो. मात्र, माणसाच्या ज्ञात इतिहास काळात त्याला महत्त्वाच्या वाटणार्‍या घटना या नववर्ष म्हणून साजरा करण्याची प्रथा जगातील सर्वच सभ्य परंपरांमध्ये दिसून येते. असाच ख्रिस्ताब्ध २०२० या वर्षाचा पहिला दिवस. जगभरात हा दिवस नववर्ष म्हणून जल्लोषात साजरा होतो. त्यामुळे प्रत्येक नववर्ष साजरे करताना मागील वर्षी आपण काय कमावले, काय गमावले याचा आढावा घेतानाच पुढील वर्षाचे संकल्पही करत असतो. एक व्यक्ती म्हणून, कुटुंब म्हणून, समाज म्हणून व देश म्हणून प्रत्येकाने या नववर्षाचे स्वागत करतानाच मागील वर्षाचा आढावा घेतला तर नवीन वर्षी कुठल्या संकल्पाची गरज आहे, याचाही अंदाज येऊ शकतो. मागील वर्ष भारत एक देश म्हणून कसे गेले याचा विचार केल्यास आपल्याला आत्मचिंतनास भरपूर वाव असल्याचे दिसते. २०१९ या वर्षात भारतीय मतदारांनी पुन्हा एकदा स्थिर सरकारसाठी आधीपेक्षा अधिक मतदान केले. सरकार स्थिर असले तरी निवडणुकीनंतर लगेचच जागतिक मंदीचे परिणाम भारतातही दिसू लागले. पावसाळ्यामुळे आधीच वाहन उद्योगात येत असलेली स्थिरता आणि जागतिक मंदी यांचा परिणाम एकाच वेळी दिसू लागला. खरेतर ही मंदी आहे की मांद्य आहे, याबाबत भारतातील सत्ताधारी, विरोधक आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये अजूनही वाद असून, दोन्ही बाजू हिरीरीने त्यांचे म्हणणे पटवून देत आहेत. मात्र, त्याला शब्द काहीही दिल्याने त्याचे परिणाम दिसणे थोडेच बंद होणार आहे?वाहन उद्योगावरील या मंदीचा परिणाम समाजाच्या अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचला आहे. नवीन नोकर्‍यांची संधी नसल्याने युवावर्गाच्या हाताला काम नाही. ज्यांना काम आहे त्यांच्या नोकर्‍यांवर गंडातर आले. मागील दशकापासून स्वयंचलित यंत्रणांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या मोठमोठ्या उद्योजकांनी या मंदीचा फायदा उचलत कामगार कपात सुरू केली. यामुळे आधीच्या बेकारीत आणखी भर पडल्याने भारत हा बेरोजगारांचेही हब बनतो की काय असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. डिसेंबरमध्ये करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात भारतातील जवळपास ६९ टक्के लोकांना देशासमोरील सर्वात मोठी समस्या बेरोजगारीची असल्याचे समोर आले आहे. यातून देशातील लोकांना कशाची चिंता आहे, हे दिसून येते. जागतिक स्तरावर मंदी असून त्याचे परिणाम भारतात दिसून येत असल्याचा खुलासा सरकारकडून केला जात आहे. त्यासाठी भारतातील सध्याचा घसरलेला जीडीपी हा इतर देशांच्या तुलनेत चांगला असल्याचाही दाखला दिला जात आहे. कागदावर मांडण्यासाठी वा युक्तिवादासाठी हे आकडे सोयीस्कर असतीलही, मात्र सामान्यांना तसा अनुभव येतो आहे का हा कळीचा मुद्दा आहे. तसेच, इतर देशांचा जीडीपी दर कमी असेलही; पण तेथील लोकसंख्या आणि तेथील साधनसंपत्ती यांचे प्रमाण सुसह्य आहे. आपल्याकडे मात्र त्याच्या विपरित परिस्थिती आहे. एक तर भारत जगातील सर्वात तरुण देश होण्याकडे वाटचाल करत आहे. आमची लोकसंख्या हीच आमची ताकद असल्याचे सभेतील भाषणांमधून सांगण्यासाठी व टाळ्या मिळवण्याचे वाक्य असूही शकेल, पण त्याच रिकाम्या हातांना काम देण्याची वा त्या हातांनी निर्मिती करण्याची व्यवस्था आपण त्या वेगाने उभारण्यात अयशस्वी ठरलो आहोत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. युवक ही कुठल्याही देशाची संपत्ती असते. त्या संपत्तीचा योग्य विनियोग करता आला नाही तर तीच संपत्ती त्या समाजासाठी एक सुप्त ज्वालामुखीही ठरू शकते, याचा विसर पडू नये. मागील वर्षी केंद्रात नव्याने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कामांचा धडाका लावला आहे. त्यात अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले मुद्दे निकाली काढण्याकडे या सरकारचा कल असल्याचे दिसते आहे. मात्र, हे निर्णय घेताना आपल्याकडे बहुमत आहे. म्हणून केंद्रात कायदे मंजूर करून घेण्यावर त्यांचा भर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. सरकार हे लोकेच्छेनुसार येत असते व त्या सरकारने असे निर्णय घ्यावेत म्हणूनच लोकांनी त्यांना निवडून दिलेले असते, हे युक्तिवाद बरोबर असले तरी लोकशाही म्हणजे ‘रोबों’चे शासन नाही. येथे लोकांच्या भावभावनांचे विरेचन करून निर्णय घेणे अपेक्षित असते. गेले अनेक वर्षे कुठलेही सरकार जे निर्णय घेऊ शकले नाही, तसे निर्णय घेण्याचा धडका या सरकारने लावल्याने ते कौतुकास पात्र आहेत, यात शंकाच नाही. पण त्यांनी निर्णय घेताना विरोधी पक्षांसोबत चर्चा करण्याची गरज होती, असे नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाटत आहे. संसदेचे विधेयक मंजूर करून त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर विरोधी पक्षांकडून ज्या पद्धतीने आंदोलन उभारण्याचा प्रयत्न केला व त्याचे रुपांतरण जाळपोळ व हिंसाचारात झाले ते बघता सरकारला हे टाळता येणे शक्य होते, असे वाटू लागले आहे. सरकार आता या कायद्यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी पुढे येत आहे. मात्र, हे विधेयक थेट संसदेत मांडण्यापूर्वी माध्यमांमधून त्याबाबत जनजागृती करण्याची गरज होती. तसे केले असते तर कदाचित एवढी टोकाची प्रतिक्रिया उमटली नसती. मात्र, या हिंसाचाराकडे केवळ प्रतिक्रियात्मक बघून चालणार नाही. तसे केले तर आपण केवळ विभाजनाच्या सिद्धांताला खतपाणी घालण्यास सहाय्यभूत ठरू एवढेच. मात्र, देशातील तरुणांच्या हातांना काम नाही किंवा ज्यांच्याकडे काम आहे, त्यांना अपेक्षेप्रमाणे वेतन नाही, ही गंभीर समस्या आहे. त्या समस्येला ते सरकारला जबाबदार धरतात व त्यांचा सरकारविरोधात राग साचत जातो. त्या रागाची वात पेटवण्याचे काम समाजकंटक करत असतात, त्यातून अशा हिंसाचाराच्या समस्या जन्म घेतात हेही समजून घेण्याची वेळ आहे. नाहीतर केवळ परदेशी संस्थांच्या मदतीतून हिंसाचार घडला एवढा निष्कर्ष काढून त्याकडे दुर्लक्ष केले, तर समस्या आणखी चिघळण्याचा धोका असतो. यामुळे सरकार सध्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी करत असलेल्या कामाचा वेग आणखी काही पटीने वाढवण्याची गरज आहे. जसे शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात वीज, पाणी पुरवल्यानंतर शेतमालाला चांगले दर मिळण्यासाठी प्रयत्न केल्यास कुठल्याही अनुदानाची गरज भासणार नाही. तसेच, देशात प्रत्येकाला रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केल्यास कुठल्याही लोककल्याणकारी योजनांची गरज भासणार नाही. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारांनी कल्याणकारी योजनांसोबत रोजगार वृद्धी करण्याचा एककलमी कार्यक्रम केला तरच त्यातून काही काळानंतर तोडगा निघू शकतो. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे देशातील कायदा सुव्यवस्था राखणे केवळ सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी नाही, तर सर्वच पक्षांची जबाबदारी आहे. तसेच, संविधान ही काही केवळ ठराविक विचारधारा किंवा पक्षांची मक्तेदारी नाही. सरकारच्या प्रत्येक कायद्याला विरोध करताना संविधानावर हल्ला झाल्याची बोंब मारल्याने त्याचे गांभीर्य नाहीसे होण्याचा धोका आहे. तसेच, आंदोलन उभे करताना ते शांततेच्या मार्गाने होईल, असे पाहण्याची जबाबदारी उठता बसता गांधीजींचे नाव घेणार्‍या पक्षांवरही आहे. त्यामुळे या नव्या वर्षात जबाबदार सत्ताधारी पक्षासोबतच जबाबदार विरोधीपक्षाचीही देशाला गरज असून, त्यादृष्टीने वाटचाल करण्याची त्यांना सद्बुद्धी लाभो हीच अपेक्षा!