पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी करोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनच्या दुसर्‍या टप्प्यात देशाची काय स्थिती आहे, हे जाणून घेण्यासाठी सर्व राज्यातील मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. करोना व्हायरसची सध्याची स्थिती, लॉकडाऊन या मुद्यांबरोबरच चिनी गुंतवणुकीसंदर्भातही या बैठकीत चर्चा झाली. करोना व्हायरसच्या संकटामुळे अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडू शकतात. ही आपल्यासाठी संधी आहे. राज्यांनी ही गुंतवणूक आपल्याक़डे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करावा, असे पंतप्रधान म्हणाले. चीनमधून बाहेर पडणार्‍या कंपन्यांची गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्यांनी सज्ज रहावे.
पुरेसे कुशल मनुष्यबळ आणि पायाभूत सोयी-सुविधांमुळे भारतामध्ये चीनला पर्याय ठरण्याची क्षमता आहे. करोना व्हायरसमुळे अनेक कंपन्या चीनच्या पलीकडे पर्याय शोधत आहेत. ही गुंतवणूक राज्यांमध्ये आणण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून व्यापक रणनीतीवर एकत्र काम केले पाहिजे. मागच्या आठवड्यात पंतप्रधान मोदी यांनी करोना व्हायरस सारख्या संकटाचा सामना करण्यासाठी देशाने स्वावलंबी असले पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते. सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्था नाजूक स्थितीत आहे. त्यामुळे चीनकडून एफडीआयच्या माध्यमातून भारतीय कंपन्यांवर नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. हेच रोखण्यासाठी मोदी सरकारने शेजारी देशांमधून भारतात होणार्‍या गुंतवणुकीसंदर्भात एफडीआयचे नियम बदलले आहेत. एफडीआय नियमांमध्ये बदल होताच चीनने लगेच आपला आक्षेपही नोंदवला.
अवघ्या जगात सध्या सामाजिक आणि आर्थिक आणीबाणी सुरू आहे. जगातील सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. ज्यात भारताचाही समावेश आहे. आर्थिक महासत्ता म्हणवणार्‍या अमेरिकेला करोनाने विकसित देशावरून विकसनशील देशांच्या रांगेत उभे केले आहे. हे षड्यंत्र होते, जे चीनने रचले, ज्याला अमेरिकेचे आर्थिक महासत्ता हे स्थान बळकावून घ्यायचे आहे, तशी महत्वाकांक्षा दाटून राहिलेली आहे. त्यासाठी चीनकडून करोना हे जैविक शस्त्र वापरण्यात आले आहे, असा आरोप अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प करत आहेत, तर काही युरोपियन राष्ट्रे करोनाची उत्पत्ती करण्यास चीन जबाबदार असून चीनमुळे जगभरातील राष्ट्रांची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे, त्यामुळे चीनने भरपाई द्यावी, अशी मागणी फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया या राष्ट्रांनी केली आहे. एकूणच काय तर जगभर हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी राष्ट्रे चीनचे समर्थन करत आहेत, उर्वरित सगळी राष्ट्रे एकजात चीनचा तिरस्कार करू लागली आहेत. हा नुसता तिरस्कार नाही तर आर्थिक बहिष्कार घालण्यात येणार आहे, त्याकरता अमेरिकेने चीनमधील त्यांच्या सर्व कंपन्यांना चीनमधून बाहेर पडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हाच निर्णय जर्मन, जपान यांनीही घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे चीनसाठी वाईट दिवस सुरू होणार आहेत. शेवटी चीन जगातील अन्य देशांशी व्यापार करूनच श्रीमंत झालेला आहे, जर अन्य देशच चीनसोबत व्यवहार करणार नसतील, त्याच्याशी व्यापार करणार नसतील तर निश्चितच चीनला भविष्यात भीकेचे डोहाळे लागलेले असतील. अशा वातावरणात सर्व युरोपियन राष्ट्रे हे चीनला पर्याय म्हणून भारताकडे पाहणार आहेत. नव्हे तसे पाहू लागले आहेत. कारण चीनप्रमाणे भारतातही स्वस्त दरात मनुष्यबळ उपलब्ध आहे, तसेच भारतातही कंपन्यांसाठी भूसंपादनापासून ते आयात – निर्यातसाठीचे मूल्य कमी आहे, त्यामुळे साहजिकच चीनमधून बाहेर पडणार्‍या अमेरिकन, जपानी, जर्मनीच्या कंपन्या भारतात येण्यास उत्सुक आहेत. जपानने तर तसे स्पष्ट आदेश कंपन्यांना दिले आहेत, चीनमधून बोर्‍या बिस्तरा उचला आणि भारतात न्या, असे जपानचे पंतप्रधान म्हणाले आहेत.
भारत हा देश काय आहे, हे सार्‍या जगाने करोनाच्या संकटात अनुभवले आहे. भारत मित्र आहे, सखा आहे, संकटमोचक, प्रेमाळू, विश्वासू, वसुदेव कुटुंबकम विचारधारा मानणारा आहे, तो फसवा, आत्मघातकी, स्वार्थी आणि राक्षसी महत्वाकांक्षा बाळगणारा नाही, म्हणूनच उर्वरित सर्व जगाला भारत चीनच्या तुलनेत खूपच सुरक्षित वाटू लागला आहे. विश्वाचा महागुरू होण्याच्या दिशेने नव्हे भारताला तसे स्वीकारण्याच्या मनस्थितीत चीन आणि हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतके देश सोडल्यास उर्वरित जगातील देश आहेत. त्यामुळे भारतासाठी करोना संकट संधी घेऊन आला आहे, हे पंतप्रधान मोदी यांनी अप्रत्यक्षपणे सांगितले आहे. अर्थात याची पायाभरणी पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या पंतप्रधान म्हणून पहिल्या टर्ममध्येच केली. मेक इन इंडिया हा प्रकल्प सुरू करताना पंतप्रधान मोदी यांनी देशभरात छोट्या मोठ्या उद्योगांना चालना दिली. तरुण उद्योजक जे उद्योग सुरू करू इच्छित आहेत, त्यांना कमी दरात कर्ज देणे, जमीन देणे, असे सुरू केले आहे. देशात अधिकाधिक उत्पादन, संशोधन करून स्वयंपूर्ण बना आणि आयातदार न होता निर्यातदार बना असा संदेश पंतप्रधान मोदी यांनी दिला आहे. त्यामुळे मेक इन इंडिया हे खर्‍या अर्थाने वास्तवात उतरवण्यासाठी सर्व राज्यांनी तयारी ठेवावी.
करोनामुळे बहुसंख्य आशियाई देशांची निर्यात ठप्प झाली आहे. याचा आशियाई देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा विपरित परिणाम झाला आहे. उत्तर अमेरिकेच्या निर्यातीलाही प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. जागतिक व्यापाराच्या अनिश्चिततेची ही परिस्थिती किमान वर्षभर तरी चालेल, असा अंदाज आहे. तरीही खात्रीने अजून काहीच सांगता येत नाही. कारण करोना आपली विखारी पंजे अधिकाधिक आवळतोच आहे आणि त्यावर रामबाण इलाज अजून सापडलेला नाही. केवळ दोन महिन्यांतच जागतिक व्यापारातील उलाढाल १२ ते ३२ टक्क्यांनी कमी झालेली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही यासंदर्भात धोक्याची घंटा वाजविलेली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, करोनाने जगाच्याच डोळ्यांत पाणी आणले आहे. केवळ तीन महिन्यांपूर्वी जागतिक विकास यावर्षी किमान ३.३ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला होता; पण विकास दूरच, आताच्या घडीला जागतिक विकासात तब्बल तीन टक्क्यांनी घट झाली आहे. एका अभ्यासानुसार, इंग्लंडच्या अर्थव्यवस्थेचेही कंबरडे करोनाने मोडले आहे.
केवळ दुसर्‍या तिमाहीतच त्यांच्या अर्थव्यवस्थेला किमान ३५ टक्के भगदाड पडेल असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली, तर दुसरीकडे लोकांचे रोजगारही झपाट्याने जात आहेत. उद्योगधंदे बंद पडल्यामुळे लाखो लोक बेघर होत आहेत. सरकारच्या अधिकृत माहितीनुसार, दोन महिन्यांत इंग्लंडमधल्या वीस लाख लोकांना रोजगार गमवावा लागला आहे. जागतिक अर्थव्यवस्था रुळावर आणायची तर आधी सर्व उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरू व्हायला हवेत. ते सुरू झाले तरी लोकांची त्याला मागणी असली पाहिजे. कारण करोनाने आता लोकांचे प्राधान्यक्रमच पूर्णत: बदलून टाकले आहे. या परिस्थितीतून सावरायचे तर संपूर्ण जगालाच आपापले मतभेद बाजूला ठेवून जागतिक कल्याणाच्या दृष्टीने पावले उचलावे लागतील, असा सल्लाही तज्ज्ञांनी दिला आहे. अशावेळी भारताने याकडे संधी म्हणून पाहण्याची गरज आहे. कारण अन्य देशांच्या तुलनेत भारतावर करोनाचा इतका परिणाम झाला नाही. त्यामुळे भारताने उत्पादक क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे.
