आपल्याविरोधात जो कोणी लिहील त्याच्या मुसक्या आवळणं हे विद्यमान सत्तेचं एकमेव सूत्र बनलं आहे. सत्तेच्या विरोधात बोलणार्‍या पत्रकारांची वैयक्तीक बदनामी हे तर सत्ता राबवण्याचं अनोखं मूलमंत्र बनलं आहे. यातून कोणीही सुटलेलं नाही. आता नव्याने न्यूजक्लिक आणि न्यूजलॉण्ड्रीवरील छापेमारीने नवा अध्याय पुढे आणला आहे. एखाद्या वर्तमानपत्राच्या वा न्यूजवेबच्या कार्यालयाला हैराण कसं करायचं याचे जणू धडेच केंद्राने आपल्या आखत्यारातील संस्थांना दिले असावेत. देशाचे तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर मनीलॉड्रिंगचा आरोप ठेवत त्यांच्याविरोधात कारवाई करणार्‍या केंद्रीय गुप्तचर विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सार्‍या मर्यादा ओलांडल्या. चिदंबरम राहत असलेल्या घराच्या कुंपणावरून उड्या घेत आपण खूप मोठी मजल मारल्याचा अविर्भाव सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी दाखवला. पुढे प्रकरण न्यायालयात गेलं आणि सीबीआयच्या मुस्कटात बसली. खरं तर अशा घटनांमधून वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी काही शिकायचं असतं. केंद्रीय संस्थांचे अधिकारी काही शिकायच्या तयारीत दिसत नाहीत. दुसरं म्हणजे दिल्लीत महाराष्ट्र सदनची उभारणी करणारे तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांचं प्रकरण. भुजबळ यांच्यावर सरकारी जागा चमणकर बिल्डरला विना टेंडर फुकल्याचा आरोप ठेवण्यात आला. प्रकरण ईडीकडे पोहोचवलं गेलं आणि 14 मार्च 2016 रोजी त्यांना अटक झाली. सुमारे अडीच वर्षे भुजबळांना ईडीने अटक करून ठेवली. याच प्रकरणात आता न्यायालयाने निर्णय देत भुजबळांना निर्दोष सोडलं. ही ईडीच्या संबंधितांच्या गालावर पडलेली थप्पड होती. पण त्याचीही लाज या अधिकार्‍यांना राहिलेली दिसत नाही. ज्यांना काम दिल्याचा आरोप झाला त्या चमणकर यांनाही निर्दोष सोडण्यात आलं. ज्यांनी यासाठी पुढाकार घेतला ते भाजपचे माजी खासदार मात्र खुशाल आहेत. ज्यांनी आरोप केले त्यांचं साधंही नुकसान झालं नाही, की न्यायालयानेही त्याची दखल घेतली नाही. सत्ता कशी बेदरकार वागत असते याची ही दोन उदाहरणं म्हणता येतील.
आपल्या विरोधातील राजकीय नेत्यांचे तोंड दाबण्याचं लोण याआधीच पत्रकारांपर्यंत पोहोचलं आहे. मोदींच्या सत्तेला जाब विचारला म्हणून अनेक पत्रकारांना नोकर्‍या सोडाव्या लागल्या. ज्यांनी हे स्वीकारलं नाही त्यांना अक्षरश: हैराण करून सोडण्यात आलं. त्यांच्या नोकर्‍या गेल्याच, पण त्यांच्या नातलगांनाही येनकेन प्रकारेन त्रास देण्यात आला. जे आपल्या काह्यात येत नाहीत, त्या प्रसारमाध्यम कंपन्यांच्या मालकांवर सक्तीने कारवाई करण्यात आली. आजवर हे वर्तमानपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांपर्यंत मर्यादित होतं. आता यात वेब पोर्टल, यूट्यूब वाहिन्यांनाही खेचलं जात आहे. गेल्या आठवड्यात न्यूजक्लिक आणि न्यूजलॉण्ड्रीवरील कारवाईने हेच दाखवून दिलं आहे. एका संस्थेला रोखलं की दुसर्‍या संस्थेला कामाला लावण्याची सत्तेची ही मस्ती कमालीची उद्वेगी आहे. आयकर विभागाने ही कारवाई करताना साधे संकेतही पाळले नाहीत. ही कारवाई ज्या कारणासाठी करण्यात आली ती तर इतकी हास्यास्पद आहे की यातून केंद्र सरकार किती खालच्या पातळीवर आलं आहे, ते दिसून येतं. न्यूजक्लिकवर सकाळी 11 वाजता सुरू झालेलं धाडसत्र सलग 12 तास सुरू होतं. दिल्लीच्या साकेत परिसरात न्यूजक्लिकचं हे कार्यालय आहे. काही कर्मचारी कार्यालयात असताना ही छापेमारी करण्यात आली. जे कर्मचारी तिथे होते त्याचे फोन काढून घेण्यात आले.
गेल्या सहा महिन्यात म्हणजे एप्रिल महिन्यात ईडीने न्यूजक्लिकवर छापेमारी केली. ही छापेमारी म्हणजे देशातील कारवाईचा कळसच म्हटला जातो. ही छापेमारी तेव्हा सलग पाच दिवस सुरू होती. खूप काही घबाड मिळाल्याचा अविर्भाव आणत ईडीच्या अधिकार्‍यांनी कागदपत्रं, लॅपटॉप ताब्यात घेतले. यानंतर सातत्याने बजावल्या जाणार्‍या नोटिसा. पत्रकारांना सतत ईडीकडे पाचारण होण्यासाठी दबाव. ही प्रकरणं सातत्याने सरकारधार्जिण्या माध्यमांपर्यंत पोहोचवणं यामुळे क्लिकचं काम रोखलं गेलं होतं. ईडी अधिकार्‍यांच्या या मनमानीविरोधात क्लिकच्या वतीने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि हायकोर्टाने ईडीच्या कारवाईवर रोख आणला. खरं तर न्यायालयाच्या धक्क्यानंतर ईडीने शहाणं व्हायला हवं होतं. पण नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीची रोखलेली कारवाई आयकर विभागाने पुढे सुरू केली. त्याआधी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील दिल्ली पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या. एका साध्या पोर्टलमागे सरकार कसं हात धुवून लागलं याचं हे उदाहरण. माध्यमांचा गळा घोटणार्‍या सत्तेची काळ्या अक्षरात नोंद होत असते. ही नोंद आता मोदी सरकारने करायला घेतली असं म्हटलं तर वावगं काय? यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सरकारची छबी बिघडते आहे, याची जाण तरी सत्ताधार्‍यांना आहे की नाही?
गेल्या काही माहिन्यांपासून दिल्लीबहुल परिसरात पत्रकारांची मुस्कटदाबी करण्याची एकही संधी सरकार सोडत नाहीए. अमित शहा यांच्या पुत्राची म्हणजे जयच्या अचानक वाढलेल्या संपत्तीविषयी दी वायरने लिखाण केल्यावर वायरच्या संपादकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यूजक्लिकचे प्रणंजय ठाकूर यांच्या घरावर धाडी घातल्या गेल्या. वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये सातत्याने लिखाण करणार्‍या अयूब राणा यांच्या विरोधात उत्तर प्रदेशात अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल करण्यात आले. सिध्दी कपल नावाचे पत्रकार तर गेल्या सहा महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. नव्याने न्यूजलॉण्ड्रीवर कारवाई करण्यात आली. या कारवाईचे कारण हे छत्तीसगड येथील कोळसा खाणीच्या लिलावाच्या प्रकरणात आहे. पाच वर्षांपूर्वी या खाणींचा लिलाव करण्यात आला होता. हा लिलाव नव्याने रद्द करून पुन्हा लिलाव करण्यात आला. पाच वर्षांनंतर लिलावाची रक्कम वाढणं हे ओघानेच आलं. पण तसं झालं नाही. चक्क 900 कोटींच्या घाट्यात खाणींचा लिलाव करण्यात आला. हे सत्य न्यूजलॉण्ड्रीने उघड केल्यावर लॉण्ड्रीवर छापेमारी सुरू झाली. न्यूज पोर्टल खरे बोलतात. त्याच्या सत्य सामोर आणण्याच्या भीतीने सरकार भयभीत आहे. याआधी याच लॉण्ड्रीने अयोध्येतील जमीन घोटाळ्याची प्रकरणं बाहेर काढली होती. बाबरी उद्ध्वस्थ करण्यात आली तेव्हा राम मंदिराच्या नावाने जमवण्यात आलेल्या 1400 कोटी रुपयांच्या निधी संकलनातील घोटाळेही लॉण्ड्रीने बाहेर आणले होते. आता याच राम मंदिराच्या नावाखाली अयोध्येतील जमीन खरेदीची एकेक प्रकरणं बाहेर येऊ लागली होती. अयोध्येतील हा घोटाळा म्हणजे भावनेच्या आधारे लोकांना मूर्ख बनवण्याचा प्रयत्न होता. रामाच्या नावाने बेंबीच्या देठापासून ओरडणार्‍यांना हा घोटाळा चालणार असेल तर? लॉण्ड्रीचा हा हल्ला सत्ताधार्‍यांना पचणारा नव्हता. कारण उत्तर प्रदेशची निवडणूक तोंडावर आहे. या निवडणुकीत याचा फटका बसू नये, यासाठी उत्तर प्रदेशचं योगी सरकार आणि केंद्रातलं मोदी सरकार कामाला लागलं आहे. लॉण्ड्रीचे आणि न्यूजक्लिकचे पत्रकार हे थोडेच हाताला लागणार होते? त्यांची तोंडं बंद करण्यासाठी मग सीबीआय, ईडी आणि आयकर खात्याचा दुरुपयोग करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. पण अशा प्रकार प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करणे हे सशक्त लोकशाहीसाठी हानीकारक आहे, हे सरकारने लक्षात घेण्याची गरज आहे. कारण बरेचदा सरकारशी संबंधित लोक सरकारी संरक्षणाचा फायदा घेऊन भ्रष्टाचार करतात. असे लोक म्हणजे व्यवस्थेला लागलेली वाळवी असते. पत्रकारिता समाजाचा आरसा असतो, सरकारने हा आरसाच फोडून टाकायचे ठरवले तर त्यामुळे सरकारचेच नुकसान होणार आहे.
