-प्रा. डॉ. कृष्णा शहाणे
देशांतर्गत उपलब्ध जलसंपत्तीचा पुरेपूर वापर करण्याचे मोठे आव्हान आज देशासमोर आहे. उपलब्ध जलापैकी ३० टक्के पाण्याची वातावरणात वाफ होऊन जाते तसेच २० ते २२ टक्के पाणी जमिनीत मुरून जाते. नद्यांमधील पाणी फार मोठ्या प्रमाणावर समुद्राला जाऊन मिळते. लहान, मोठे, मध्यम सिंचन प्रकल्प आणि भूगर्भातील जलसंपत्ती यापैकी फक्त २५ टक्के सिंचन क्षमतेचा वापर करणे शक्य होते. याचा अर्थ असा होतो की भारतात मुळात उपलब्ध असणार्‍या पाण्याचा पुरेपूर वापर करण्यात आपण असमर्थ ठरत आहोत.
सिंचनाच्या सोयी म्हटल्यानंतर मोठी, मध्यम, लहान आकाराची धरणे, सिंचन प्रकल्प, सरकारी व खासगी कालवे, तळी, विहिरी, कूपनलिका, शेततळे, पाझर तलाव, केटी वेअर बंधारे, इतर बंधारे, ठिबक, तुषार, लिफ्ट इरिगेशन अशा विविध पद्धतीने पाण्याचा वापर करणे याला सिंचन म्हणतात. या सिंचन सुविधांच्या माध्यमातून सिंचन केले तरी तो मोसमी पावसाला पूर्णत: पर्याय ठरू शकत नाही. असे असले तरी या साधनांचा वापर करून पाण्याची समस्या थोड्याफार अंशी सोडवणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे आवश्यक आहे.
शेती क्षेत्रात सिंचनाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. देशामध्ये मान्सूनपासून साधारणत: चार महिने पाऊस पडतो आणि उर्वरित आठ महिने जवळपास कोरडेच राहतात. यातून सिंचनाचे महत्त्व अधोरेखित होते. सिंचनामुळे मान्सूनची अनिश्चितता थोड्याफार अंशी कमी होण्यास मदत होते. सिंचनाच्या मदतीने शेतकरी पीक रचनेत विविधता आणू शकतात. तसेच जमीन वर्षातील काही महिने पडीक न ठेवता वर्षातून दोन-तीन पिके शेतकरी घेऊ शकतात.
तसेच पाण्याचा पुरवठा योग्य प्रकारे झाला तर शेती उत्पादनात त्यामुळे वाढ होण्यास मदत होते. नवनवीन रासायनिक खते, उच्च उत्पादन क्षमता असणार्‍या बियाणांचा वापर करता येतो. पिकांना ठरावीक अंतरानंतर पाण्याची आवश्यकता असते. तसेच सिंचन सोयींच्या विकासामुळे कृषी उत्पादनात वाढ झाल्यास शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढते. त्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारतो. शेतीचे यांत्रिकीकरण, व्यापारीकरण होण्यास मदत होते.
लहान, मध्यम व मोठ्या धरणांचा विचार करता आज लोकसंख्येच्या मानाने ही धरणे पुरेशी आहेत असे वाटत नाही. धरणांमध्ये साचलेल्या गाळामुळे धरणांच्या जलसाठवण क्षमतेवर विपरीत परिणाम होतो. धरणांमधील गाळाचा प्रचंड साठा काढणे ही मोठी खर्चिक बाब आहे. गाळ काढण्यासाठी लागणारा पैसा आणि नवीन धरण बांधण्यासाठी लागणारा पैसा यात फार मोठी तफावत नसल्यामुळे धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया पुढे पुढे ढकलली जाते.
ग्रामीण भागात विजेच्या भारनियमनाचा फार मोठा प्रश्न आहे. अनेकदा दहा ते बारा तास वीजपुरवठा बंद असतो. उर्वरित वेळेत शेतकर्‍यांना मोटारीचा वापर करून पिकांना पाणी द्यावे लागते. म्हणजेच शेतकरी पाण्याचा वापर २४ तास करू शकत नाहीत. तसेच पाणी अडवा, पाणी जिरवा, ही घोषणा कितपत वास्तवात आली हादेखील एक प्रश्नच आहे.
पावसाचे, नद्यांचे, बंधारे, सरोवरे यातील बरेच पाणी वाया जाते. त्याची वाफ होते. ठिबक सिंचन किंवा तुषार सिंचनाची उपकरणे खरेदी करण्याइतपत सर्व शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती भक्कम नसते. यासाठी त्यांनी खर्च केल्यास शेतीतील इतर कामांसाठी किंवा मशागतीसाठी पैसा कमी पडतो. त्यामुळे खासगी पातळीवर सिंचन सुविधांचा विकास पुरेशा प्रमाणावर होत नाही. तसेच नदीवर लिफ्ट बसविणे, सायपन करणे हा प्रकारदेखील खर्चिक आहे. पाईपलाईन करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यातून अनेकदा मोठी भांडणेदेखील होतात. अनेकदा पाईपलाईन तोडण्याचे प्रकारदेखील होतात.
देशातील एकूण शेतकर्‍यांच्या संख्येचा विचार करता फारच कमी शेतकर्‍यांकडे स्वत:च्या विहिरी उपलब्ध आहेत. त्यातही पाणी असणार्‍या विहिरींची संख्या आणखीनच कमी आहे. जिथे पाणी आहे तिथे विजेचा लपंडाव चालतो, तसेच अनेक विहिरींतील गाळाची समस्या मोठी झालेली आहे. विहिरींमधील गाळही आवश्यक त्यावेळी काढणे शेतकर्‍यांना शक्य होत नाही.
तसेच नैसर्गिक जलस्त्रोत आज जमिनीत खोलवर गेलेले असताना अनेक विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. त्यांची खोली वाढवणे आवश्यक असताना पैशांअभावी शेतकर्‍यांना ते शक्य होत नाही. आजकाल शेततळ्यांचा आणखी एक सिंचनाचा प्रकार आपण पाहतो हादेखील बर्‍यापैकी खर्चिक प्रकार आहे म्हणून त्याकडे शेतकरी फारसे लक्ष देत नाहीत. शेततळ्यांना म्हणावी अशी लोकप्रियता लाभलेली दिसत नाही.
पाण्याच्या प्रश्नासंदर्भात अनेकदा मोठे राजकारण होताना आपण पाहतो. पाणी पळवणे, पाणी दुसर्‍या परिसराला न देणे, धरणातील किंवा शासकीय जलसाठ्यातील पाणी वापराविषयी होणारे राजकारण इत्यादी. अशा रीतीने पाण्यामध्येदेखील राजकारण शिरल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. शासकीय पातळीवर स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत पंचवार्षिक योजनांच्या माध्यमातून शासनाने सिंचन सुविधांचा विकास करायचा ठरवले होते.
१९५१ मध्ये लागवडीखालील जमिनीपैकी १८ टक्के जमिनीला सिंचनाच्या सोयी उपलब्ध होत्या. शासकीय प्रयत्नांमुळे हा आकडा २००५-२००६ या वर्षापर्यंत ४३ ते ४५ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला आहे. हे यश जरी असले तरी त्याचा वेग आगामी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासकीय प्रयत्न आणि नागरिकांची सकारात्मक मानसिकता या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
-(लेखक कृषी विषयाचे अभ्यासक आहेत)
