केंद्र सरकार म्हणते राज्य सरकारांनी इंधनावरील टॅक्स कमी करावा. राज्य सरकारे म्हणतात केंद्राने त्यांचे टॅक्स कमी करावे, पण ह्या टोलवाटोलवीत मरतो तो सर्वसामान्य नागरिक. नक्की काय आहे ह्या टोलवाटोलवीची वास्तविकता व नागरिकांची ऊर्जा साक्षरता यावर प्रकाश टाकणारा हा लेख. याआधी सुद्धा मी ह्या विषयावर तीन चार लेख लिहिलेले आहेत, ह्या लेखात जरा सविस्तर वास्तविकता मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वरील सरकारी वेबसाईटवरील आकडेवारी नुसार केंद्र सरकारचे इंधन करावरील उत्पन्न सण २०१४-२०१५ ते ३१ / १२/२०२१ पर्यंत रु. २५. ८९ लाख कोटी रुपये होते, त्याच काळात सर्व राज्य सरकारांचे इंधनावरील टॅक्सचे उत्पन्न हे रु. १५. ९१ लाख कोटी रुपये होते. याचाच अर्थ केंद्र सरकारने २०१४-२०१५ पासून दि ३१/१२/२०२१ पर्यंत राज्यांपेक्षा रु. ९. ९८ लाख कोटी रुपये जास्त कर गोळा केला आहे.
२०१४-२०१५ मध्ये केंद्र सरकार इंधनावर फक्त रु. १. ७२ लाख कोटी टॅक्स वसूल करत होते तीच टॅक्स वसुली सण २०२०-२१ मध्ये रु.४.५५ लाख कोटी केली गेली आहे. ही आकडेवारी वरील सरकारी वेबसाईटवर सर्वांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असताना केंद्र सरकार राज्यांना कर कमी करा असे सांगत आहे, हे जरा गमतीशीर व तितकेच आश्चर्यकारक वाटत आहे.
मागील सरकारने जारी केलेल्या ऑइल बॉण्डची वास्तविकता : आता सध्याचे केंद्र सरकार अजून एक युक्तिवाद करत आहे की, मागील सरकारने ऑइल बॉण्ड दिले आहेत व त्याची मुदत संपल्यानंतर परतफेड करायचे आहेत. दर वर्षी त्याचे व्याजसुद्धा द्यावयाचे आहे, म्हणून आम्ही इंधनदरावरील टॅक्स कमी करू शकत नाही. हे मान्य आहे की, मागील सरकारने इंधन दर आवाक्यात राहावे व त्याचा भार ग्राहकांवर पडू नये म्हणून ऑइल बॉण्ड दिले आहेत. परंतु ते ऑइल बॉण्ड फक्त रु. १.३० लाख कोटी एवढे आहे व त्यावरील वार्षिक व्याज फक्त रु. ९९८९ कोटी आहे. मागील सात वर्षात सदर ऑइल बॉण्डवर केंद्र सरकारने रु. ७० हजार कोटी व्याज भरले आहे हेसुद्धा मान्य आहे. परंतु गेल्या सात वर्षात केंद्राने सर्व राज्यांपेक्षा रु. ९. ९८ लाख कोटी जास्त टॅक्स पण इंधनावर वसूल केला आहे. ऑइल बॉण्डच्या मुद्दलाचे रु. १. ३० लाख कोटी व व्याजाचे रु. ७० हजार कोटी असे एकूण रु. २ लाख कोटी जरी वजा केले तरी केंद्र सरकारने रु. ७ .९८ लाख कोटी रुपये सर्व राज्यांपेक्षा जास्त टॅक्स इंधनावर वसूल केला आहे. त्यामुळे इंधन दर कुणामुळे वाढले आहेत हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. त्यामुळे मागील सरकारच्या ऑइल बॉण्डमुळे आम्ही इंधनावरील टॅक्स कमी करू शकत नाही हा केंद्र सरकारचा दावा हास्यास्पद, अनाकलनीय आणि खोटा आहे हेच सिद्ध होते.
जे देशात पिकत नाही त्यावर भरमसाठ टॅक्स वसुली किती योग्य ? : भारताची जी काही क्रूड ऑइलची गरज आहे त्यापैकी ८५ टक्के क्रूड हे आपल्याला आयात करावे लागते. जी गोष्ट भारतात उत्पादित होत नाही आणि जी अत्यावश्यक आहे तिच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. त्या नियंत्रणात राहिल्या नाही की महागाईचा आगडोंब हा भडकत जाणार. उत्पादन शुल्क हे पूर्णतः केंद्र सरकारचे उत्पन्न आहे. २०१४ मध्ये पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क हे रु. ९. ४८ प्रति लिटर होते ते आता रु. ३२.९० प्रति लिटर आहे. डिझेलवरील उत्पादन शुल्क २०१४ मध्ये रु. ३. ५६ प्रति लिटर होते ते आता रु. ३१.८० प्रति लिटर आहे. इंधनावरील कराचे उत्पन्न २०१४ पासून आतापर्यंत ३०० टक्क्यांनी वाढले आहे, असे पेट्रोलियम मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मोठ्या अभिमानाने लोकसभेत सांगितले, परंतु त्यामुळे सध्या महागाईचा आगडोंब भडकला आहे, त्यावर असंबंध कारणे देऊन दिशाभूल केली जात आहे.
राज्य सरकारे जो काही व्हॅट लावतात तो उत्पादन शुल्कावरसुद्धा लावला जातो म्हणजे त्याने राज्यात आणखी इंधन दर वाढतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने जी काही इंधनावरील टॅक्स वसुली केली आहे, त्याला जिझिया करच म्हणावा लागेल. कारण नागरिकांसमोर दुसरा काही पर्याय नसेल आणि तुम्ही गरीब असा किंवा श्रीमंत, कमावणारे असाल किंवा बेरोजगार तुम्हाला इंधन वापर हा करावाच लागतो व पर्यायाने टॅक्स वसुलीला बळी पडावेच लागते. इंधन दरवाढीमुळे वाहतूक किंमत वाढते व त्यामुळे सर्वच मालाच्या किंवा सेवेच्या किमती वाढत जातात. एप्रिल २०२२ च्या रिझर्व्ह बँकेच्या तिमाही धोरणातसुद्धा यावर चिंता व्यक्त केली आहे. व्याज दर कमी जास्त करून महागाई कमी होत नाही, त्यासाठी इतर मार्गांचा अवलंब करावा लागेल हे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांचे वाक्य सरकारला फार काही सांगून गेले आहे. इंधनावरील टॅक्स कमी करा हाच त्याचा अर्थ आहे.
तेलाचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण : सध्या सुरु असलेले रशिया-युक्रेन युद्ध घ्या की, १९९० च्या दशकात झालेले आखाती युद्ध घ्या, हे सर्व युद्ध तेलाचे नियंत्रण यावरून झाले आहे. ऊर्जा हा विषय फार व्यापक आहे आणि त्यात खूप आंतरराष्ट्रीय राजकारण आहे. आखाती देशात जिथे तेल विहिरी किंवा तेल्याच्या खाणी खूप आहे तेथे अमेरिका, चीन व इंग्लड ह्या बलाढ्य राष्ट्रांनी खूप गुंतवणूक गेल्या ५० वर्षात केलेली आहे. भारताची तेलाची आयात ८५ टक्के असूनसुद्धा भारताने हा विषय खूप कमी गांभीर्याने घेतलेला आहे व त्याचीच फळे आपण आता भोगत आहोत. याला निश्चितच गेल्या ५० वर्षातील राजकीय पक्ष जबाबदार आहेत. इंधन किंवा ऊर्जा क्षेत्रावर आज ज्या देशाची मक्तेदारी आहे तो देश आज आर्थिक बाबतीत बलाढ्य देश आहे. दुर्दैवाने भारताने ती दूरदृष्टी दाखवली नाही व त्यावर लक्ष दिले नाही व अजूनसुद्धा आपण गांभीर्याने घेत नाही असेच म्हणावे लागेल. अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेने अनेक वर्ष आपले लष्कर ठेवले याला कारण तेल पाईप लाईनचे रक्षण करणे हे सुद्धा होते.
इलेक्ट्रिक कार, हायड्रोजन गॅस, इथॅनॉल हे विषय म्हणजे दात कोरून पोट भरण्यासारखे :
सध्या इलेक्ट्रिक कार हा सर्वाना फार आकर्षित करणारा विषय आहे. परंतु त्याचे वास्तव फार भयानक आहे. अमेरिका की, जिची अर्थव्यववस्था भारताच्या ५ पट आहे तिथेसुद्धा अजून इलेक्ट्रिक कारचा वापर फक्त एक टक्का आहे व ती कार सुद्धा स्टॅन्ड बाय कार म्हणून आहे. म्हणजे घरात एक कार पेट्रोल डिझेलवरील असेल व एक इलेक्ट्रिकवर असेल व तिचा वापर तात्पुरता पर्याय म्हणून केला जातो. चार्जिंग स्टेशन व बॅटरी हा विषय तर अजून सुटलेला नाही. सर्वात महत्वाचा विषय म्हणजे इलेक्ट्रिक कारसाठी लागणारी इलेक्ट्रिसिटी येणार कुठून आहे हेसुद्धा आपण अजून गांभीर्याने घेत नाही. भारतात जी काही इलेक्ट्रिसिटी तयार होत आहे त्यापैकी ७५ टक्के इलेक्ट्रिसिटी कोळशा ( थर्मल )पासून तयार होत आहे. उरलेली विंड (पवन), सोलर आणि हायड्रोपासून तयार होत आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून आपल्यासमोर कोळसा संकट उभे आहे हे आपण ऊर्जा हा विषय गांभीर्याने घेत नाही याचेच द्योतक आहे. इलेक्ट्रिक कारसाठी लागणारी बॅटरी हा तर महत्वाचा विषय. बॅटरी फक्त इलेक्ट्रिसिटी साठवण्याचे काम करते, वीज निर्मितीचे काम करत नाही.
आपल्याकडे एक म्हण आहे, आडात नाही तर पोहर्‍यात कुठून येणार. वीजच निर्माण झाली नाही तर बॅटरीचा उपयोग काय. विषय बॅटरीचा आहे तर एलन मस्कच्या टेस्ला कंपनीचा येथे जरूर उल्लेख करणे गरजेचे आहे. बॅटरीवर टेस्ला कंपनी प्रचंड गुंतवणूक करत आहे, कारण त्याचे महत्व फार आहे. बॅटरीमध्ये वापर होणारा लिथियम हा घटक फार महत्वाचा आहे. जगात जिथे जिथे लिथियमचे खूप साठे आहेत, तेथे अमेरिका आणि चीन खूप गुंतवणूक करत आहे. ऊर्जा क्षेत्रावर आपले वर्चस्व कायम राहावे हेच यातून अधोरिखित होते. जुलै २०२१ माहे बोल्व्हिया ह्या देशाची निवडणूक झाली त्या निवडणुकीत आपल्याला मदत करणारे सरकार यावे म्हणून एलन मस्कने खूप आर्थिक मदत केली असा त्याच्यावर आरोप केला गेला व त्याने ते सरकार आणलेसुद्धा याचे कारण काय तर बोल्व्हियामध्ये प्रचंड लिथियमचे साठे आहेत. अर्थात एलन मस्कची टेस्ला कंपनी ही फक्त म्होरक्या झाली त्या मागे अमेरिकेची दूरदृष्टी महत्वाची आहे. येणारे चाळीस पन्नास वर्षानंतरटचे इलेक्ट्रिक कारचे महत्व ओळखून आज गुंतवणूक करणे ही ऊर्जा क्षेत्रांतील दूरदृष्टी भारताकडे आहे का हा महत्वाचा व विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
हायड्रोजन गॅस हा इंधनाचा चांगला पर्याय आहे, परंतु त्याचे टेस्टिंग अजून बाकी आहे. इतर राष्ट्रांमध्येसुद्धा अजून त्याचा फार काही उपयोग होत नाही. नीती आयोगाने नोव्हेंबर २०२१ मध्ये इथनॉलबाबत एक्सपर्ट कमिटी नेमून त्याचा रिपोर्ट तयार केलेला आहे. त्यात २०२५ पर्यंत २० टक्के पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे धोरण आखले आहे. परंतु सध्या १० टक्के मिश्रण करण्यास परवानगी आहे, परंतु ते १० टक्क्यांसाठी लागणारे इथेनॉलही आज उपलब्ध नाही. त्याचे कारण इथेनॉल ज्यापासून मिळते जसे की, ऊस, मका, बटाटे या कच्चा माल उत्पादनावरसुद्धा काही मर्यादा आहेत. इथेनॉल मिश्रण हा एक पर्याय आहे, परंतु त्यासाठी क्रूड हे लागणारच आहे. सर्वात महत्वाचे सरकार इथेनॉल निर्मितीला प्रोसाहन देत आहे, परंतु सरकार त्यावर फक्त खासगी गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. स्वतः त्यात काही फारशी भांडवली गुंतवणूक करत नाही.
ऊर्जेचे/ इधंनाचे भविष्य : जसे आखाती देश, अमेरिका, चीन यांनी दूरदृष्टी ओळखून चाळीस पन्नास वर्षांपूर्वी काही पावले उचलून गुंतवणूक केली आहे म्हणून आज त्यांचे कडे क्रूड ऑइल आहे.
भारतात आज काही तरी ठोस निर्णय घेतले तर त्याचे फायदे पुढील चाळीस पन्नास वर्षात दिसू लागतील. सध्या तरी क्रूड आयात हा विषय पुढील काही वर्ष सुरूच राहणार आहे. इतर पर्याय जसे की, इलेक्ट्रिक कार, हायड्रोजन, इथेनॉल याने लगेच काही फरक पडेल असे वरील विवेचनावरून दिसत नाही. सरकारनेसुद्धा पर्यायी टॅक्स वसुलीचा विचार करावा. प्रत्येक सरकारचा हा प्रयत्न असतो की, दरवर्षीचे बजेट हे वाढतच जावे, कल्याणकारी योजनांवर खर्च वाढतच जावा. परंतु इंधनावर भरमसाठ टॅक्स लावणे कितपत योग्य हेही बघणे जरूरीचे आहे, कारण महागाई वाढण्याचे ते प्रमुख कारण आहे. ऑटोमॅक ऊर्जा हा एक पर्याय आहे. यूपीए सरकारच्या काळात न्यूक्लियर डील झाले ते खूप गाजलेसुद्धा. त्यावेळच्या विरोधी पक्षांनी (जे आता सत्तेत आहेत ) त्याला विरोध केला, पण त्यानंतर त्यावर पुढे फारसे काही झाले नाही. राजकीय नेत्यांचा दूरदृष्टीचा अभाव आजच्या इंधन समस्येला आणि परिणाम स्वरुप झालेल्या महागाईला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे. एकंदरीत इंधन व ऊर्जा हा विषय फार व्यापक आहे. दुर्दैवाने आपण त्यावर परावलंबी असूनसुद्धा विशेष असे लक्ष देत नाही, दीर्घ नियोजन करत नाही ही खेदाची बाब आहे.
