कोरोना, कंगना आणि निरर्थक राजकीय टिवटिवाटाने संपूर्ण देश गोंधळून गेलेला असतानाच मागच्या आठवड्यात म्हणजे 17 सप्टेंबर रोजी मराठवाड्यात मुक्तिसंग्रामदिन साजरा झाला. नवी पिढी मात्र या दिवसाबद्दल कमालीची अनभिज्ञ आहे. यावर्षी शाळा, कॉलेज आणि विद्यापीठे बंद असल्यामुळे शासकीय सेवकांनी ध्वजारोहणाची औपचारिकता पूर्ण केल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून आले. मुळात ‘हैदराबाद मुक्तिसंग्राम’ हा ‘मराठवाड्याचा मुक्तिलढा’ आहे. दुर्दैवाने या लढ्याबद्दल मराठवाड्याबाहेर फारसे माहीत नाही. 15 ऑगस्ट 1947 साली भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. तरीही हैदराबाद संस्थान मात्र निजामी राजवटीच्या पारतंत्र्यातच होते. त्याचे हे पारतंत्र्य भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुमारे तेरा महिन्यांनी म्हणजे 17 सप्टेंबर 1948 रोजी संपुष्टात आले. अर्थात हैदराबाद संस्थानाची भारतात विलीनीकरणाची प्रक्रिया सहजासहजी घडलेली नाही. त्यासाठी मोठी पोलीस अ‍ॅक्शन झाली. तत्पूर्वी म्हणजे सुमारे दहा वर्षे मुक्तिसंग्राम झाला.
इथल्या लोकांना मोठा संघर्ष करावा लागला. प्रचंड जुलुमाला सामोरे जावे लागले. ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘सत्याग्रहापासून ते सशस्त्र लढ्यापर्यंत आणि असहकारापासून ते साराबंदीपर्यंत सर्व प्रकारचे लढे हैदराबाद मुक्तिसंग्रामात लढले गेले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीची छोटीशी प्रतिकृतीच हैदराबाद मुक्तिसंग्रामाच्या स्वरुपात साकारली. ही चळवळ खरं तर लोकचळवळ होती.’ त्यामुळे एकूणच भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामात हैदराबादच्या मुक्तिसंग्रामाला विशेष महत्त्व आहे. अर्थात या घटनेला आता सुमारे बहात्तर वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे. या सात दशकात भारतात आणि मराठवाड्यात सर्वच स्तरावर प्रचंड उलथापालथी झाल्या आहेत. मात्र असे असूनही आजही मराठवाड्याचा विचार जेव्हा चर्चेच्या पटलावर येतो तेव्हा मराठवाड्याचे मागासलेपण अत्यंत ठळकपणे समोर येते. हे असे का होते? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
या प्रदेशाचे आजचे वर्तमान समजून घेण्यासाठी म्हणूनच आपल्याला आपल्या इतिहासाचे परिशीलन करावे लागते. आज ‘मराठवाडा’ या नावाने ओळखला जाणारा हा प्रदेश कित्येक वर्षे हैदराबाद नावाच्या निजामी राजवटीत समाविष्ट होता. तत्कालीन ब्रिटीश इंडियातले हे एक सर्वात मोठे संस्थान होते. अर्थात आधुनिकतेचा कोणताच स्पर्श या संस्थानाला निजामाने लागू दिला नाही. त्यामुळे हे राज्य जणू मध्ययुगीन सरंजामी व्यवस्थेतच अडकून पडले होते. कायद्याचे राज्य नसलेली इथे मोगलाई होती. रझाकार हा या मोगलाईचा दहशती उच्चार होता. या मोगालाईचे नेतृत्व करणारा कासीम रझवी नावाचा क्रूर माणूस निजामाचा सेनापती होता.
राजकीय गुलामगिरीसह सर्वच क्षेत्रात इथे पारतंत्र्य आणि प्रतिगामित्व होते. भाषेसह इथल्या माणसांची धार्मिक, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक कोंडी या प्रदेशाने करून ठेवली होती. हिंदू-मुस्लीम संघर्ष टोकाला पोहोचला होता. सातवा निजाम अत्यंत धूर्त आणि महत्त्वाकांक्षी होता. विशेष म्हणजे तो हिंदूद्वेष्टा होता. निजामांच्या राज्य कारभाराचे माध्यम उर्दू असल्यामुळे मराठी भाषेची मोठीच गळचेपी झाली होती. किंबहुना तिला या प्रदेशात कोणतेच स्थान उरले नव्हते. मराठवाड्याशिवाय संपूर्ण देशात स्वातंत्र्याची चळवळ गतिमान होत असताना या संस्थानात मात्र जातीय आणि धार्मिक वाद तीव्र झाले होते. इस्लामी संस्कृतीच्या प्रभावामुळे स्त्रियांचे जीवनही कमालीचे हलाखीचे बनले होते. सत्तासंघर्ष निर्माण झाला होता. आजही या प्रदेशातील जुनी मंडळी रझाकारांनी केलेल्या छळाच्या अनन्वित कहाण्या ऐकवतात. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही या प्रदेशात तिरंग्याला स्थान नव्हते. वंदे मातरमचा उच्चार करणे हा राजकीय गुन्हा मानला जात होता. रझाकारांच्या त्रासाला कंटाळून हजारो लोक इतर प्रदेशात स्थलांतरीत झाले.
निर्वासित झाले. स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ, दिगंबरराव बिंदू यासह इतर नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली या संस्थानात स्वातंत्र्याची अर्थात विलीनीकरणाची चळवळ उभी राहिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीसुद्धा निजामांच्या धार्मिक सत्तेला विरोध केला होता. एवढेच नव्हे तर या लढ्याला त्यांनी पाठबळही दिले होते. ही चळवळ मराठवाड्याच्या गावागावापर्यंत पोहचली. अनेकांनी जीवाची परवा न करता हौतात्म्य पत्करले. नांदेड जिल्ह्यातील गोविंदराव पानसरे हे मुक्तिसंग्रामातील पहिले बळी ठरले. त्यांच्यानंतर शेकडो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. रझाकारांच्या विरोधात अनेक स्वातंत्र्यसैनिक उभे राहिले. मुक्तिसंग्रामाचा लढा म्हणजे प्रेरणादायी इतिहास आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील ते एक लोकविलक्षण पर्व आहे. स्वतंत्र राष्ट्राचे मनसुबे रचणार्‍या निजामाच्या या संस्थानाला सुरुंग लावण्याचे काम मराठवाड्यातील लोकांनी केले. जातीपातीच्या पलीकडे जाऊन लोक या लढ्यात उतरले होते. अनेकांनी भूमिगत राहून कार्य केले. तर काहींनी उघड उघड बंड केले. विशेष म्हणजे या लढ्यात स्त्रियांचाही मोठा सहभाग राहिला आहे.
सुमारे एक कोटी साठ लाख लोकसंख्या असलेल्या हैदराबाद राज्याचा सत्ताधीश निजाम मीर उस्मान अलीखान याने आपले राज्य स्वतंत्रच राहणार असल्याची घोषणा केल्यामुळे मोठा पेच निर्माण झाला होता. आणि हैदराबादचे विलीनीकरण भारतात झाल्याशिवाय भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यालाही खर्‍या अर्थाने पूर्णत्व लाभणार नव्हते. अखेर तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल आणि संरक्षणमंत्री बलदेव सिंह यांनी या संस्थानावर लष्करी कारवाई करण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.13 सप्टेंबर 1948 रोजी हैदराबाद संस्थानाला सैन्याने वेढा दिला. आणि संभाव्य पराभव नजरेस पडताच नंतर निजामाने शरणागती पत्करली. आणि एका प्रतिगामी राजवटीतून मराठवाडा मुक्त झाला. या लढ्यात दलित, मुस्लीम, आदिवासी आणि स्त्रियांनीसुद्धा मोठे योगदान दिले आहे. त्यांच्या योगदानाची नोंद मात्र स्वतंत्रपणे घेतली जायला हवी.
निजामी राजवट आणि मुक्तिसंग्रामाचे अनेक संदर्भ मराठवाड्यातील लेखकांच्या लेखनात आले आहेत. त्यादृष्टीने त्या काळातील एक महत्त्वाचे लेखक बी. रघुनाथ यांचे लेखन लक्षणीय म्हणता येईल. पुढच्या काळात स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी या संग्रामाचा इतिहास लिहिला. त्यांच्याशिवाय नरहर कुरुंदकर यांच्यापासून ते नरेंद्र चपळगावकर, जनार्दन वाघमारे, सुधाकर डोईफोडे यांच्यासह असंख्य लेखक, विचारवंत आणि संपादकांनी या लढ्याचा आपापल्या परीने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. तथापि आजच्या व्हर्च्युअल काळात हा स्वातंत्र्यलढा विस्मरणातून जातो की काय? अशी भीती वाटते आहे. कारण नव्या पिढीच्या जगण्याचे प्राधान्यक्रम बदलत चालले आहेत. या पिढीला आपल्या इतिहास, भूगोलाशी काहीही देणेघेणे नाही.
मराठवाडा हा प्रदेश भौगोलिकदृष्ठ्या खूप वैविध्यपूर्ण आहे. विस्तृत आहे. मराठी, तेलुगु, कानडी, उर्दू, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत आणि संस्कृतीत विखुरलेला हा प्रदेश आजही अन्य प्रदेशांच्या तुलनेत विकासाच्या पातळीवर कमालीचा मागे आहे. संत महंतांची भूमी म्हणून प्रादेशिक अस्मितांचे कौतुक करण्यात काही गैर नाही; पण त्याचबरोबर भौतिक विकासही वेगाने व्हायला हवा. ही गोष्टही शासनकर्त्यांनी लक्षात घ्यायला हवी. मराठवाड्याने आपला सात दशकाचा टप्पा ओलांडला आहे. मात्र अजूनही रोजगाराच्या पुरेशा संधी इथे उपलब्ध नाहीत, हे वास्तव नाकारता येईल काय? औरंगाबाद वगळता इतर जिल्ह्यातला औद्योगिक विकास केवळ नावापुरताच आहे. आरोग्यव्यवस्था, शिक्षण, कृषी, सिंचन या क्षेत्रातला अनुशेष कायम का आहे? रस्त्यांची काय अवस्था आहे? इथे पुरेशा बाजारपेठा का उपलब्ध नाहीत? चार वर्षापूर्वी लातूरला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली होती. पाण्याचे नियोजन करण्यात आपण का कमी पडलो? ऑनलाईन शिक्षणप्रणाली गतिमान होत असताना या नव्या प्रणालीला सामोरे जाण्यासाठी इथला विद्यार्थी खरच सक्षम आहे का? नसेल तर तो का नाही? नाटक, चित्रपटांची निर्मिती इथे मोठ्या प्रमाणात का होत नाही? या प्रत्येक गोष्टींसाठी मुंबई पुण्याला का जावे लागते? मुक्तिसंग्रामदिनाच्या पार्श्वभूमीवर हे प्रश्न लक्षात घ्यायला हवेत. कारण अजूनही इथल्या अनेक गावात मूलभूत सोयी सुविधाही पोहचल्या नाहीत. विशेष म्हणजे या प्रदेशाने महाराष्ट्राला चार मुख्यमंत्री दिले आहेत.
-पी. विठ्ठल
-(लेखक नांदेड विद्यापीठाच्या भाषा संकुलात प्राध्यापक आहेत.)
