-रमेश लांजेवार
येणार्‍या हिवाळी अधिवेशनात ईपीस ९५ पेन्शनधारकांना न्याय मिळेल किंवा नाही यात मोठी शंका वाटत आहे. कारण ईपीएस-९५ पेन्शनबद्दल सरकारसोबत व अनेक खासदारांसोबत चर्चा होऊनही सरकार पेन्शनधारकांवर जातीने लक्ष देण्यास तयार नसून अन्याय करताना दिसत आहे, परंतु पेन्शनधारक आशावादी आहेत. त्यामुळे सरकार त्यांना अवश्य न्याय देईल, असा पेन्शनधारकांना विश्वास आहे. आज देशात ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांची संख्या वाढून एक कोटीच्या जवळपास पोहचली आहे आणि ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच राहणार आहे. महागाईच्या काळात ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी १००० व जास्तीत जास्त ३००० रुपयांपर्यंत पेन्शन मिळत असल्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह होणे अत्यंत कठीण झाले आहे.
या अल्पशा पेन्शनमध्ये पेन्शनधारक जगूही शकत नाही आणि मरूही शकत नाही ही सत्य परिस्थिती आहे. कारण खाण्या-पिण्याचा खर्च, इलेक्ट्रीक बिल, पाण्याचे बिल, घर टॅक्स, वयानुसार औषधोपचार इत्यादींसह अत्यावश्यक सेवा १००० किंवा ३००० रुपयांत कशा काय पूर्ण होणार? तर दुसरीकडे महागाईने विक्राळ रूप धारण केले आहे. त्यामुळे संसदीय हिवाळी अधिवेशनात ईपीएस पेन्शनधारकांचा विचार करून कमीत कमी ७ हजार ५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता, वैद्यकीय सुविधा लागू करण्याची घोषणा सरकारने ताबडतोब करावी, अन्यथा याचा परिणाम येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांत आपल्याला अवश्य पाहायला मिळेल.
२०१४ मध्ये ईपीएस पेन्शनधारकांना न्याय मिळावा याकरिता प्रकाश जावडेकर यांच्यासोबत चर्चा करण्यात आली. त्यावेळेस भाजप सत्तेत नव्हते, परंतु जावडेकरांनी आश्वासन दिले की आम्ही सत्तेत आलो तर ९० दिवसांत पेन्शनची समस्या मार्गी लावू, परंतु ९ वर्षांचा काळ लोटला तरी अजूनपर्यंत पेन्शनधारकांना न्याय मिळालेला नाही ही गंभीर बाब आहे. ईपीएस पेन्शनधारकांचा मुद्दा अत्यंत गंभीर व महत्त्वाचा आणि ज्वलंत आहे. हा ज्वलंत मुद्दा असल्याने याची दखल केंद्र सरकारने ताबडतोब घ्यावी व येणार्‍या अधिवेशनात ईपीएस पेन्शनधारकांचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. कारण या पेन्शनच्या संघर्षाला १० वर्षे झालीत, परंतु सरकार अनेक कारणे सांगून वयोवृद्ध पेन्शनधारकांची थट्टा करताना दिसत आहे. त्यामुळे ईपीएस पेन्शनधारकांचे हाल बेहाल होताना दिसत आहेत.
केंद्र अनेक योजना राबवित आहे, मग पेन्शनधारकांना त्यांच्या हक्काचा पैसा का देत नाही? यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून ताबडतोब हा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत एक कोटी ईपीएस पेन्शनधारकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले. तरीही ६० ते ८० वर्षांच्या म्हातार्‍या पेन्शनधारकांनी आतापर्यंत शांततेने आंदोलन केले आणि आताही करीत आहेत. आपल्या न्यायीक मागण्यांसाठी ७ डिसेंबर २०२३ला रामलीला मैदानावरून आपल्या न्यायासाठी भव्य मोर्चाचे आयोजन केले आहे. पेन्शन ही त्यांच्या म्हातारपणाची शिदोरी असते. त्यामुळे पेन्शन हे जीवन-मरणाचे साधनही आहे. त्यामुळे आता सरकारने पेन्शनधारकांचा अंत न पाहता लोकसभा अधिवेशनात कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा ताबडतोब लागू करण्यात याव्यात.
विदेशात पेन्शनधारक पेटून उठतो व हिंसक वातावरण निर्माण होते, परंतु भारतात ईपीएफओ ईपीएस पेन्शनधारकांना पेटवत आहे. ही पेन्शनधारकांच्या प्रति क्रूर आणि वेदना देणारी मोठी थट्टा केंद्र सरकार गेल्या १० वर्षांपासून आतापर्यंत करीत आले आहे, परंतु आता पेन्शनधारकांच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. देशात अनेक कठीण प्रश्न आहेत यात दुमत नाही आणि सरकार यावर नेहमी तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करीत असते, परंतु आज १४० कोटी जनता व राजकीय पुढारी उघड्या डोळ्यांनी एक कोटी पेन्शनधारकांच्या वेदना पाहत आहेत, मात्र सरकार ईपीएस-१९९५च्या पेन्शनधारकांच्या बाबतीत सुस्त बसले आहे. सरकारच्या तिजोरीत कामगारांच्या घामाचे अब्जावधी रुपये आहेत. हा पैसा सरकार लोकप्रतिनिधींच्या पगारासाठी व पेन्शनसाठी वापरत असते, परंतु सरकार कामगारांना पेन्शन देताना भीक दिल्यासारखी देत आहे. ही लोकशाहीला काळीमा फासणारी बाब आहे.
राजकीय पुढार्‍यांचे पगार, इतर भत्ते व पेन्शन सुरळीत सुरू आहे याला काय म्हणावे? पेन्शनधारकांच्या या परिस्थितीवरून असे दिसून येते की सरकारने पेन्शनधारकांना वार्‍यावर सोडले की काय? त्यामुळे अशी परिस्थिती झाली आहे की राजकीय पुढारी तुपाशी आणि ईपीएस पेन्शनधारक उपाशी. कारण कामगारांच्या पदरी नेहमीच निराशा दिसून येते. केंद्र सरकार पेन्शनधारकांना वाचवण्यापेक्षा वार्‍यावर सोडण्याचे काम करीत आहे, परंतु आताही वेळ गेलेली नाही. देर आए पर दुरूस्त आए, या आधारावर चालू अधिवेशनात ईपीएस-१९९५च्या पेन्शनधारकांच्या मागणीवर सरकारने गंभीर्याने अंतिम निर्णय घेऊन पेन्शनधारकांच्या जखमेवर फुंकर घालावी.
कारण ईपीएस-९५ पेन्शनधारक प्रत्येक अधिवेशनात पेन्शनची वाट पाहत असतो, परंतु नेहमी त्यांच्या नशिबी निराशा येते. ईपीएस पेन्शनधारकांनी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अनेक आंदोलने करून रस्त्यावर उतरले. तरीही सरकारचे डोळे उघडले नाहीत. म्हणजेच केंद्र सरकार ईपीएस-१९९५ पेन्शनधारकांबद्दल उदासीन असल्याचे दिसून येते. मागील अधिवेशनात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ईपीएस-१९९५च्या पेन्शनधारकांच्या जखमेवर फुंकर घालतील असे वाटत होते, परंतु सरकारने पेन्शनधारकांना वार्‍यावर सोडले व निराशा हाती आली. ईपीएफचा पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो. त्यामुळे ईपीएस-१९९५च्या पेन्शनधारकांना न्याय देण्याचे काम व दायित्व केंद्र सरकारचे असते तेवढेच महाराष्ट्र सरकारचेही म्हणजेच संपूर्ण राज्य सरकारांचे असते.
कारण देशाच्या विकासाकरिता संपूर्ण पैसा हा राज्य सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात जात असतो. त्यामुळे कामगार व कर्मचार्‍यांचा ईपीएफओने घेतलेला पैसा गेला कुठे, असाही प्रश्न एक कोटी पेन्शनधारक उपस्थित करीत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगार व कर्मचारी विचारत आहेत की, पेन्शनकरिता कापलेला पैसा गेला कुठे? ईपीएस १९९५चे पेन्शनधारक आपल्या हक्काचा पैसा पेन्शनच्या स्वरूपात सरकारला मागत आहेत, परंतु सरकार यावर मौन धारण केल्याचे दिसून येते. म्हणजेच आज पेन्शनधारकांची परिस्थिती अशी झाली आहे की आपलाच पैसा पण आपल्याला मिळेना.
ईपीएस १९९५च्या पेन्शनधारकांसमोर जगावे की मरावे अशी गंभीर परिस्थिती आज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येत्या अधिवेशनात ईपीएस पेन्शनधारकांना कमीत कमी ७५०० रुपये पेन्शन, महागाई भत्ता व वैद्यकीय सुविधा देऊन पेन्शनधारकांना योग्य न्याय सरकारने द्यावा. पेन्शनधारकांची ही लढाई अंतिम आहे. ईपीएस पेन्शनधारक चिंतेने मरत आहेत. महागाई वाढत आहे. आर्थिक परिस्थिती नाजूक होत आहे. बेरोजगारी वाढत आहे. शेतकरी व कामगार हवालदिल झाल्यामुळे आत्महत्येची वेळ आली आहे. त्यामुळे ईपीएस पेन्शनधारकांचा प्रश्न केंद्राने वेळीच कायद्याच्या चाकोरीतून सोडवला असता तर ६० ते ८० वर्षे वयाच्या म्हातार्‍या ईपीएस पेन्शनधारकांना रस्त्यावर येण्याची वेळ आली नसती.
सुप्रीम कोर्टाचेही म्हणणे आहे की, ईपीएस पेन्शनधारकांना मिळणारी पेन्शन ही तुटपुंजी आहे. त्यामुळे जगण्याइतकी पेन्शन मिळायलाच पाहिजे. शेतकरी हा ज्याप्रमाणे देशाचा अन्नदाता आहे त्याचप्रमाणे देशाचा कामगार हा शिल्पकार आहे याची जाण केंद्र सरकारने ठेवली पाहिजे. चालू अधिवेशनात ईपीएस पेन्शनधारकांचा प्रश्न मार्गी लावलाच पाहिजे. राजकीय पुढारी मोठ्या ऐटीने सांगतात की, समान हक्क, समान न्याय, समान अधिकार, मग ईपीएस पेन्शनधारकांच्या पेन्शनमध्ये व राजकीय पुढार्‍यांच्या पेन्शन, पगार यात तफावत का, असाही प्रश्न सर्वसामान्यांसमोर उपस्थित होतो. या ज्वलंत मुद्याकडे सर्वांनीच वळले पाहिजे व शेतकर्‍यांच्या आणि कामगारांच्या समस्येला प्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे. यातच राज्याचा व देशाचा विकास आहे.
-(लेखक नागपूरचे माजी विद्यापीठ प्रतिनिधी आहेत)
