राज्यात शिक्षणाची गुणवत्ता उंचावण्यासाठी सरकार सातत्याने विविध स्वरूपाचे प्रयत्न करत आहे. विविध योजना, कार्यक्रम, मोहीम राबवत असते. अशा विविध कार्यक्रमाची गरज असतेच. शासनाने सुरू केलेल्या कोणत्याही योजनेच्या मागे शेवटी राज्याच्या हिताचा आणि गुणवत्तेचाच विचार असतो यात शंका नाही. मात्र तरीसुध्दा अपेक्षित यश मिळताना दिसत नाही. शासनाच्या आणि विविध सामाजिक संस्थाच्या सर्वेक्षणात गुणवत्तेची अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही. त्यामागे शिक्षकांना असलेली विविध प्रकारची अशैक्षणिक कामे असे सातत्याने सांगितले जाते. मात्र ही अशैक्षणिक कामे नाही असे प्रशासन म्हणते हे जरी खरे असले तरी शिक्षकांना अधिक वेळ अध्ययन अध्यापनाला मिळायला हवा. त्यासाठीचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आले आहे. परिवर्तनाची मोठी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे एकूणच शैक्षणिक प्रक्रियेचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.
शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यात नाते विकसित होण्याची गरज असते. त्यासाठी दोघांमध्ये बंध निर्माण होण्यासाठी अधिकाधिक संवाद, आंतरक्रिया हवी आहे. गुणवत्तेची ती वाट आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा वेळ कोठे वाया जातो याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. शाळांचे प्रभावी व्यवस्थापन व्हावे याकरिता शाळा स्तरावर असलेल्या विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र खरंच इतक्या विविध समित्यांची गरज आहे का? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. त्या अस्तित्वात येताना स्थापनेबरोबर प्रक्रियादेखील येते. त्यांच्या बैठकांचे नियोजन, अजेंडे, इतिवृत्तासारखे कागदीकाम येते. शिक्षकांच्या वाया जाणार्‍या शक्तीने गुणवत्तेची वाट हरवली जाते. त्यामुळे शाळा स्तरावरील समित्यांचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांशी अधिकाधिक संवादासाठी शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या समोर उभा राहायला हवा.
राज्यात शाळांचे व्यवस्थापन लोकशाहीभिमुख करण्यासाठी शाळा स्तरावर विविध समित्यांची स्थापना केली जाते. शासन वेळोवेळी गुणवत्ता विकासाच्या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करू पाहत असते. त्याकरिता तत्कालीन परिस्थितीत विविध समित्या स्थापना केल्या जातात. मात्र काही काळानंतर कार्यक्रम थांबतो, मात्र समित्या कायम राहतात. त्यातून शाळा स्तरावरील समित्यांची संख्या वाढत जाते. देशात 1 एप्रिल 2010 ला शिक्षण हक्क कायदा अस्तित्वात आला. त्या कायद्याच्या कलम 22 प्रमाणे प्रत्येक शाळेत शाळा व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्या समितीत 12 ते 16 सदस्य आहेत. त्यात समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी 75 सदस्य हे पालक आहेत.
एकूण पालकांपैकी पन्नास टक्के महिला पालक आहेत. या समितीत दोन विद्यार्थी प्रतिनिधी आहेत. त्याचबरोबर शिक्षणतज्ज्ञ, बाल विकास तज्ज्ञ, शिक्षक प्रतिनिधी व स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे. मुख्याध्यापक हे पदसिध्द सचिव आहेत. खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळा असतील तर तेथील समितीचा अध्यक्ष हे खासगी संस्थेचे प्रतिनिधी असणार आहेत. कायद्याने ही बनवलेली समिती अधिक व्यापक आहे. या समितीत सर्व संवर्ग आणि सर्वांनाच स्थान देण्यात आलेले आहे. ही समिती कायद्याने तयार झाल्याने या समितीची स्थापना आणि समितीला कायद्याने दिलेले अधिकार आणि जबाबदारीदेखील महत्वाची आहे. या समितीला सर्व प्रकारचे अधिकार कायद्याने दिले आहेत.
शाळा स्तरावर माता पालक संघ, शिक्षक पालक संघ, शालेय पोषण आहार समिती, परिवहन समिती, बांधकाम समिती, विशाखा समिती अशा विविध समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. या सर्व समित्या वेळोवेळीच्या शासन निर्णयानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. खरेतर समित्यांना संघटनाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. शेवटी लोकशाही व्यवस्थेत लोकांचा सहभाग महत्वाचा आहे. मात्र त्याचवेळी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर समित्यांची स्थापना झाल्यास त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी शिक्षकांचा वेळही वाया जातो. समित्या स्थापन करणे, शासन निर्णयानुसार बैठका घेणे, त्याचे इतिवृत्त नोंदविणे महत्वाचे आहे. आता बैठका घेणे म्हणजे निर्धारित कालावधीसाठी बैठकांचे अजेंडे तयार करणे. ते पोहचविणे आणि इतिवृत्त तयार करावी लागणार.
शासनाने कायद्याप्रमाणे दर किलोमीटरला शाळा स्थापन करण्यात यश मिळविले आहे. अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा या वस्ती वस्तीवर सुरू आहेत. शाळेत पायी चालण्याच्या अंतरावरून येणारे विद्यार्थी आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारे वाहनाची गरज नाही. वाहतुकीशी संबंधित तशी कोणतीही सुविधा शाळा पुरवत नाही, मात्र प्रत्येक शाळेत परिवहन समितीची स्थापना अनिवार्य आहे. त्यात परिवहन अधिकारी, एस.टी आगार प्रमुख, गावातील वाहक, चालक यासारखे काही सदस्य आहेत. त्यांची बैठक दरमहा नसली तरी दरसहा महिन्यांनी घ्यावी लागणार, इतिवृत्त बनवावे लागणार. समितीची बैठक घ्यायची म्हटली तर त्यासाठी समिती सदस्य उपस्थित राहण्याची शक्यता नाही. खरेतर ज्या ठिकाणी परिवहन सुविधा शाळेत नाही तेथे या समित्याची गरज आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे.
शाळेत स्थानिक पातळीवर शालेय पोषण आहार ही शासकीय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शालेय पोषण आहार समितीचे गठण करण्यात आले आहे. मात्र या समितीचे जे काम आहे तेच काम ते काम शाळा व्यवस्थापन समितीने केले तरी चालणारे आहे. व्यवस्थापन समितीत शाळेतील विद्यार्थ्यांचे पालकच अधिक आहेत. त्यामुळे अधिक प्रभावी योजना राबविणे, तिच्याकडे अधिक लक्ष देणे सहज शक्य आहे. तसेच शाळेतील कोणताही पालक शालेय पोषण आहार योजनेची पाहणी करू शकतो. कोणताही पालक पोषण आहाराची चव घेऊ शकतो. शाळेच्या संबंधित कोणताही अधिकारी शाळाभेट करताना या संदर्भात अभिप्राय देत असतात. शासनाने शाळा स्तरावर दिलेले पोषण आहार चव रजिस्टर, नोंद रजिस्टर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पोषण आहाराच्या संबंधाने प्रशासकीय कामकाजाशी संबंधित अभिलेखे शाळा व्यवस्थापन समिती आणि प्रशासकीय अधिकारी सातत्याने तपासत असतात.
शाळेचे प्रभावी आर्थिक व्यवस्थापन व योजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कायद्याने शाळा व्यवस्थापन समिती आस्तित्वात आली आहे. त्याचबरोबर शाळा स्तरावर माता पालक व शिक्षक पालक समित्याही स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. आता शाळा व्यवस्थापन समितीत जर 75 टक्के पालक आहेत. या समितीत पन्नास टक्के महिलांचादेखील समावेश आहे. आता पुन्हा पालकांचाच सहभाग असलेल्या समित्याची खरंच गरज आहे का? याचा विचार व्हायला हवा. या दोन्ही प्रकारच्या कार्यकारी समितीत पालकांचा मोठा सहभाग असल्याने त्यांच्यावरती या दोन्ही समित्यांची जबाबदारी टाकण्यास काय हरकत आहे. एका अर्थाने इतर सर्व समित्यांच्या ज्या जबाबदार्‍या व कर्तव्य पार पाडत असतात त्या सर्व जबाबदार्‍या या शाळा व्यवस्थापन समितीच्यादेखील असल्याचे कायद्यात नमूद केले आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शाळा स्तरावर समित्या अस्तित्वात आल्या तर त्यांचे व्यवस्थापन, अभिलेखे, संबधित प्रक्रिया आणि त्यासाठी लागणारा वेळ यांचा विचार केला तर शिक्षकांचे मोठे श्रम आणि वेळ वाया जाणार हे निश्चित आहे. राज्यातील दहा पटापेक्षा कमी पट असलेल्या पाच हजारांपेक्षा अधिक शाळा आहेत. वीस पटाच्या सुमारे 12 हजार शाळा आहेत. आता येथे शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन करतानादेखील पुरेशा प्रमाणात पालक नाही. राज्यात सुमारे 45 हजार शाळा या साठ पटाच्या आतील आहेत. या शाळांमध्ये शासनाने निर्धारित केलेल्या समित्या स्थापन करायचे म्हटले तर पुन्हा पुन्हा त्याच पालकांचा समित्यामध्ये सहभाग नोंदवावा लागतो.
एकच पालक अनेक समित्यांमध्ये सहभाग असल्याने अपेक्षित उद्दिष्ट साध्य होत नाही. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर शाळा द्विशिक्षकी आहेत. या शाळांमध्ये दोनच शिक्षक काम करत आहेत. यासारख्या कामात शिक्षकांच्या वेळेचा अपव्यय होतो. त्यामुळे शिक्षक मुलांपासून काही काळासाठी दूरवणारच. अजेंडे तयार करण्यापासून तर इतिवृत्त लिहिण्यापर्यंत कामात वेळ द्यावा लागतो. अशा कामानंतर पुन्हा अध्ययन अध्यापनाशी जोडणे होण्याची शक्यता नसते. अध्ययन अध्यापन ही मानसशास्त्रीय प्रक्रिया आहे. त्याकरिता शिकविणार्‍याचे मानसिक स्वास्थ उत्तम असायला हवे. मानसिक ताण घेऊन कोणताही शिक्षक उत्तम अध्यापन करू नाही शकणार त्यामुळे शिक्षकांची मानसिकता जोपासण्याचा विचारदेखील करावा लागणार आहे.
शाळा व्यवस्थापनासाठी लोक सहभाग महत्वाचा आहे. त्यांना अधिकाधिक शाळेशी जोडले जाण्याची कितीही गरज असली तरी, तेथे काम करणार्‍या मनुष्यबळाची उपलब्ध वेळेचा अधिकाधिक गुणवत्तापूर्ण उपयोग होण्याची गरज आहे. शिकण्या आणि शिकविण्यासाठी वेळेला कोणताही पर्याय नाही. शाळांचा अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम विकसित करताना शाळांचे कामाचे दिवस आणि विषयांच्या तासिका यांचा विचार केला जातो. मात्र अशा प्रकारे वेळ गेला तर त्या तासिका कमी होणार आणि त्याचा परिणाम गुणवत्तेवर झाल्याशिवाय राहणार नाही. आहे त्या वेळेत अध्यापन होईलही पण परिणाम किती साधला जाईल? शेवटी शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली आणि रूग्न दगावला असे होण्याची शक्यता अधिक असते. अभ्यासक्रम पूर्ण करणे म्हणजे मुलांच्या आकलनापर्यंत पोहचणे आहे. त्याकरीता विविध अध्ययन अनुभव द्यावे लागतील. त्यासाठी वेळ महत्वाची आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.
