राज्यात महाआघाडीचे सरकार स्थापन होणार हे आता निश्चित झाले आहे. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचे सरकार होण्याची आता औपचारिकता तेवढी राहिलेली आहे. लवकरच त्याबाबत घोषणा होईल आणि गेल्या काही दिवसांपासून राष्ट्रपती राजवट लागू असलेल्या महाराष्ट्राला सरकार मिळेल. मात्र, हे सरकार स्थापन होण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून ज्या काही राजकीय उलाढाली झाल्या त्यावरून हे सरकार टिकेल का, असा प्रश्न आज प्रत्येकाच्या मनात घर करून राहिलेला आहे. या राजकीय उलाढालींमध्ये शिवसेनेने अर्थातच बाजी मारलेली आहे. भाजपसोबत विधानसभा निवडणुका लढवताना युतीतून बाहेर पडून शिवसेनेने त्यांना हवे असलेले मुख्यमंत्रिपद मिळवले आहे. भाजपसोबत असताना १२ दुय्यम दर्जाची मंत्रिपदे घेऊन आणि वारंवार राजीनाम्याची धमकी देत शिवसेना, पाच वर्षे भाजपसोबत सत्तेत राहिली. त्यामुळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीने कितीही तडजोडी करण्यास सांगितल्या तरी शिवसेना निदान मागे हटणार नाही, असे गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रातील जनतेला आलेला अनुभव राज्यातील जनतेला नक्कीच आहे. चटकन असेही अनेकांना वाटेल की, सेनेला अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रिपद देऊन भाजपने सत्तेत काँग्रेसवर बाजी मारायला हवी होती, पण राजकारण तत्कालीन लाभापेक्षाही दिर्घकालीन फायद्यावर नजर ठेवून करायचे असते. त्याचे भान ज्याला राखता येते, तोच अशा संघर्षांत सत्तेवर मांड ठोकू शकत असतो. महाराष्ट्रात भाजपाला एकछत्री हुकूमत प्रस्थापित करायची आहे, हे त्यांनी लपवलेले नाही. ते करताना गुजरात कसा काबीज केला वा उत्तर प्रदेश कसा मुठीत आणला, त्याचाही अभ्यास करावा लागेल. उलट तत्कालीन लाभ बघताना काँग्रेससारखा जुना राष्ट्रीय पक्ष एक एक राज्यातून कसा नेस्तनाबूत होत गेला, तेही अभ्यासावे लागेल. आज विरोधात बसायला तयार झालेला भाजप अनेकांना गरीब वा पराभूत वाटणार यात शंका नाही, पण हेच गेल्या तीन दशकांत अनेक राज्यात होताना भाजपाचे हातपाय तिथे पसरत गेलेले आहेत. जनता दलाच्या चिमणभाई पटेल यांना पक्षात सामावून घेत काँग्रेसने गुजरातची सत्ता राखली होती आणि पुढे भाजपातून फोडलेल्या शंकरसिंह वाघेलांना पक्षात आणून पुन्हा काँग्रेस सत्तेत बसली, पण त्यानंतर दोन दशके उलटून गेली, गुजरातमध्ये काँग्रेसला सत्तेच्या वार्‍यालाही उभे राहता आलेले नाही. उत्तर प्रदेशात मुलायम, मायावतींना खेळवताना काँग्रेस नामशेष होऊन गेली आणि बिहारमध्ये लालूंच्या हातचे खेळणे होऊन गेली. या सर्व काळात काँग्रेसच्या स्थानिक भक्कम विरोधी पक्षांना काँग्रेसच्या सापळ्यात अडकवित त्यांचा अवकाश व्यापून भाजप राष्ट्रीय पक्ष बनत गेला. त्याला हिंदुत्वापेक्षाही पारंपरिक विरोधी पक्षांच्या आत्मघातकी चालींनी विस्तार करणे सोपे होऊन गेले. बारकाईने बघितले तर गेल्या दोन दशकात जिथे म्हणून विरोधी पक्ष काँग्रेससोबत जाऊन भाजपला रोखण्याचे खेळ करीत गेले; तिथेच भाजप मजबूत होत गेला आहे. त्यामुळेच आज 105 आमदार असूनही विरोधात बसण्यामागे काय गेम आहे, ते विरोधाची समीकरणे जुळवणार्‍यांनी विचारात घेतली पाहिजेत.
सरकार स्थापनेतील असमर्थता व्यक्त करून भाजपने सरकार स्थापनेच्या बोजातून आपली सुटका करून घेतली, पण त्यामुळेच मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याच्या नादात इथपर्यंत पोहोचलेल्या शिवसेनेला सत्तास्थापनेची कसरत करावी लागत आहे. सत्ता स्थापन करणे अंकगणितासारखे सोपे असले तरी सरकार चालवणे बीजगणितासारखे गुंतागुंतीचे काम आहे. रोज शिव्याशाप देणार्‍या सेनेला सोबत ठेवून भाजपाने पाच वर्षे सरकार चालवले, ही वस्तुस्थिती आहे, पण तसेच कर्नाटकात काँग्रेस नेते करीत असताना कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री कुमारस्वामी माझ्यावर अन्याय होतोय असे नित्यनेमाने सांगत होते. इथे काँग्रेस पाठिंब्याने सरकार बनवणे शक्य असले, तरी नंतर सत्तेत भाग घेऊनही काँग्रेस वा राष्ट्रवादीचे बोचरे शब्द शिवसेना कितपत पचवू शकणार आहे? खरी कसोटी तिथे आहे. सरकार स्थापना खूप किरकोळ बाब आहे. स्वातंत्र्योत्तर सात दशकात अशी शेकडो सरकारे स्थापन झाली, पण त्यातली टिकली किती व चालली किती; या प्रश्नाचे उत्तर लाखमोलाचे आहे. मुद्दा इतकाच की, दोन्ही काँग्रेसना सोबत वा पाठिंबा घेऊन शिवसेना मुख्यमंत्रिपद सहज मिळवू शकेल. ते टिकेल किती काळ या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. ते टिकत नाही हा इतिहास आहे. पिता देवेगौडा त्या अनुभवातून गेले असतानाही पुत्र कुमारस्वामींना तोच तसाच जुगार खेळायचा मोह आवरता आला होता का? मग शिवसेनेला आज पडलेला मोह गैरलागू कसा म्हणता येईल? मात्र अशा गदारोळात, गडबडीत ज्या मतदाराचा भ्रमनिरास होतो, त्याचा विचार करणारा राजकारणाच्या भविष्यात टिकून राहतो. शिवसेनेसोबत महाआघाडी स्थापन करायची तर शिवसेनेने बदलले पाहिजे, ही प्रमुख अट दोन्ही काँग्रेसची आहे. सेनेने आपल्याला बदलले पाहिजे, ही दोन्ही काँग्रेसची मागणी त्यांच्या भूमिकांना धरून असली तरी, त्यांनीही दोन पावले पुढे येताना काही गोष्टींचा त्याग केलेला दिसला पाहिजे ना? गेल्या दोन तीन आठवड्याचा घटनाक्रम बघितला, तर सेना एकामागून एक काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या अटींची पुर्तता करताना दिसली आहे, पण त्या दोन्ही पक्षांनी साधा किमान समान कार्यक्रम वा समन्वय समिती होण्यापर्यंतही कुठल्या हालचाली केलेल्या नाहीत. एनडीए आघाडीने सेनेला बाजूला केले आहे, पण सेनेला युपीए या काँग्रेस आघाडीत घेण्याविषयी कुठलेही पाऊल उचलले गेलेले नाही. सत्तेची फक्त आशा दाखवून सेनेलाच सर्व कसरती कराव्या लागत आहेत. त्यातही सरकार कसे बनणार ते सेना-भाजपला विचारा, जनतेने त्यांना कौल दिलेला आहे, असेही शिवसेनेला ऐकवले जाते. हे सगळे सहन करत शिवसेनेने आता राज्यात सत्ता स्थापन करण्यासाठी काँग्रेससोबत जाणे पसंद केले आहे. राजकारण हा प्रत्येक राजकीय पक्षाचा विषय आहे. त्याच्याशी देशातील कोणत्याही राज्यातील जनतेचा प्रश्न नाही. जनतेला विकास हवाय आणि तो विकास होण्यासाठी पाच वर्षे स्थिर सरकार हवंय. स्थिर सरकार असेल तरच विकासकामे होतात, हे देशभरात दिसून आले आहे. ते स्थिर मिळावे, हेच राज्यातील जनतेची अपेक्षा आहे. मात्र, भिन्न विचारांच्या राजकीय पक्षांचे, त्यातही काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर स्थापन होणारे सरकार फार दिवस टिकत नाही, हा इतिहास आहे. तो बदलण्याची संधी केवळ शिवसेनेलाच नाहीतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीलाही आहे. त्यामुळे नव्या सरकारकडे त्यादृष्टीकोनातून आज महाराष्ट्रातील जनता बघत आहे.
स्थिर सरकारकडे डोळे लागले
