गेली सात दशक सुरू असलेल्या अयोध्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर अखेर शनिवारी तोडगा निघाला. सुप्रीम कोर्टाने या खटल्यात निकाल देताना मूळच्या वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिराच्या उभारणीस परवानगी दिली. मात्र त्यासाठी केंद्र सरकारने तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करून त्याच्या विशस्त मंडळात या खटल्यातील पक्षकारांना योग्य सहभाग देऊन राम मंदिर उभारण्याचे निर्देश दिलेत. मात्र त्याचवेळी योग्य ठिकाणी सुन्नी वक्फ बोर्डाला ५ एकर जमीन देऊन त्यावर मशीद बांधण्यास सांगितले आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ऐतिहासिक तर आहेच; पण त्याचवेळी हिंदू आणि मुस्लिमांमधील सलोखा कायम राखण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जात आहे. या खटल्याला १८८५ साली फैजाबाद जिल्हा कोर्टात इंग्रजांच्या काळात सुरुवात झाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण कोर्टाच्या चार भिंती आड बंदिस्त राहिले होते.
वेगवेगळ्या कोर्टातील वादप्रतिवाद, सुनावणीतून अखेर ते सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. सुप्रीम कोर्टात तब्बल १६ वर्षे त्यावर वाद-प्रतिवाद होत असताना सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठाची स्थापना केली. या खंडपीठाने या खटल्याची सुनावणी सलग ४० दिवस घेत अखेर शनिवारी त्यावर निकाल दिला. अयोध्येतील बाबरी मशीद-रामजन्मभूमी हे प्रकरण सोपे नव्हते. त्यात दोन्ही धर्मियांच्या भावना गुंतलेल्या होत्या. त्यामुळे निकाल येणार हे निश्चित झाल्यावर कुठेही अनूचित प्रकार घडू नये म्हणून देशभरात चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सोशल मीडियावरही पोलिसांचा वॉच होता. मात्र अंतिम निकाल हा या खटल्यातील सर्व पक्षकारांना सुखावणारा आला. त्याच बरोबर निकालानंतर हिंदू असो की मुस्लीम सर्वांनीच शांतता आणि संयमाची भूमिका घेतली. त्यामुळे देशभरातही सर्वत्र शांतता राहिली; पण त्यातही विशेष अभिनंदन करावे लागेल ते देशातील तरुण पिढीचे. ही तरुण पिढी सोशल मीडियावरून खूपच अ‍ॅक्टिव्ह असते. अनेकदा भावनेच्या भरात त्यांच्याकडून सलोखा बिघडवणार्‍या पोस्ट येत असतात.
मात्र बाबरी मशीद-राममंदिराबाबत या तरुण पिढीने खूपच संयमाची भूमिका घेतल्याचे जाणवले. कोणाच्या भावना भडकतील अशा पोस्ट सोशल मीडियावर टाकण्यात आल्या नाहीत की त्या व्हायरल करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे एका ऐतिहासिक पण तितक्याच संवेदनाशील प्रकरणाची सांगता शांततापूर्ण वातावरणात झाली. त्याचे सर्वात मोठे श्रेय अर्थातच सुप्रीम कोर्ट आणि सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना द्यावे लागेल. निकालात कोणत्याही एका धर्मावर अन्याय झाला असे म्हणण्यास खंडपीठाने कुठेही जागा सोडली नाही. ऐतिहासिक दस्तावेजांचे पुरावे ग्राह्य धरताना सद्यकालिन परिस्थितीच्या अनुषंगाने त्याचे अन्वयार्थ शोधून योग्य तोडगा काढणार्‍या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे म्हणूनच सर्वांनी स्वागत करायलाच हवे.
