विद्यार्थी उत्तीर्ण, पण गुणवत्ता लयास!

गेल्या दीड वर्षामध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र त्यामुळे पिळवटून निघाले, त्यातून शिक्षण क्षेत्रही सुटले नाही. त्यातूनच ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला. पण सगळ्यांकडेच आधुनिक मोबाईल होते, अशातला भाग नव्हता. ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यास तर कसाबसा घेण्यात आला, पण परीक्षेचे काय, असा प्रश्न उभा होता. एकूणच परिस्थिती पाहिल्यावर मुलांचे वर्ष फुकट जाऊ नये, यासाठी त्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा, पण त्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी तपासावी असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो आणि आपल्याला किती आकलन झाले आहे, याचा शोध विद्यार्थ्यांना कसा लागणार हा दुसरा प्रश्न आहे. पण असे म्हणतात, जेव्हा आपत्कालीन परिस्थिती असते, तेव्हा जीव वाचवणे महत्वाचे असते.

oped lekh photo

शाळा हे विद्यार्थ्यांसाठी मुक्तांगण आहे. हसतखेळत शिक्षणासोबत त्यांचे आयुष्य घडवणारे हे ज्ञानमंदिर गेल्या वर्षभरापासून बंद असल्याने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर त्याचे दुरगामी परिणाम होणार आहेत. शिक्षणमंत्र्यांनी परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करत इयत्ता पहिली ते नववी आणि अकरावीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यकर्ते म्हणून त्यांचा निर्णय आजच्या परिस्थितीला अनुकूलच म्हणावा लागेल. परंतु, विद्यार्थ्यांच्या बाजूने बघितले तर, परीक्षेविषयी वाटणारी एकप्रकारची भीतीच आता उरलेली नाही. विद्यार्थ्यांना भीती वाटावी म्हणून परीक्षा घेतल्या जातात असाही त्याचा सरळ अर्थ घेणे अभिप्रेत नसून, त्या भीतीपोटी तरी काही विद्यार्थी अभ्यास करतात, हे सांगण्याचा उद्देश आहे. आता आपण तर पास झालो मग अभ्यास कशाला करायचा? म्हणून अनेकांना शाळेचा विषय आता सोडून दिला. किमान पुढील दोन महिने शाळांची घंटा वाजणार नाही, हेही त्यांना कळून चुकल्यामुळे विद्यार्थी उत्तीर्ण तर होतील, पण गुणवत्तेचे काय? असा प्रश्न या माध्यमातून निर्माण होतो. सरसकट उत्तीर्ण केल्यामुळे पुढील वर्षी दहावी, बारावी बोर्डाचा निकालही घसरल्याशिवाय राहणार नाही.

निकालापेक्षा विद्यार्थ्यांचे आयुष्य अमूल्य आहे. त्यामुळे शिक्षणाला प्राधान्य देताना आरोग्यही निरोगी, सदृढ राखणे तितकेच महत्वाचे समजले जाते. कोरोनाच्या या महामारीत शाळांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. ग्रामीण भागात ऑनलाईन शिक्षणाची ‘गंगा’ पोहोचलीच नाही. फक्त आभासी चित्र निर्माण करुन विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्याचे काम कसबसे पार पाडले. यातही काही शिक्षकांनी आपल्या सुपीक कल्पना लढवत शिक्षणाचे नवीन मार्ग शोधले. तात्पुरत्या स्वरुपात सुरू झालेले ही आभासी शिक्षणाची कवाडे कधीच बंद होऊन गेली. आता त्यांना कोणी हातही लावत नसल्याचे दिसून येते. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास देण्यापेक्षा मोकळीक मिळायला हवी, अशीही भावना काही शिक्षकांनी व्यक्त केली. अर्थात, प्रत्येक ठिकाणी परिस्थिती आणि समस्या या भिन्न असल्यामुळे त्याची उत्तरेही वेगवेगळ्या स्वरुपात आहेत. त्यामुळे परीक्षाच घ्यायला नको, म्हणजे काही ‘टेन्शन’च शिल्लक राहणार नाही. त्या अर्थाने हा निर्णय योग्यच आहे. परंतु, इयत्ता दहावी व बारावी बोर्डाच्या परीक्षा नेमक्या कधी घेतल्या पाहिजेत याविषयी सध्या सर्वाधिक गोंधळ उडालेला दिसतो. या परीक्षेसंदर्भात राज्य शिक्षक परिषदेकडून राज्यातील पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन सर्वेक्षण करण्यात आले. यात २६०० हून अधिक शिक्षक, विद्यार्थी सहभागी झाले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर तब्बल ४२ टक्के शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा जूनमध्ये घेण्याचे मत नोंदवले. तर तब्बल ४२ टक्के शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा जुलैमध्ये घ्यावी, असे मत मांडले. एकूण ६९ टक्के विद्यार्थी व शिक्षकांनी सद्यस्थितीत परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला आहे. फक्त २४.७ टक्के शिक्षक व विद्यार्थ्यांनी परीक्षा आहे त्याच नियोजनाप्रमाणे एप्रिल-मे महिन्यातच घ्याव्यात असे मत मांडले. त्यांना परिस्थितीशी काहीच देणेघणे दिसत नाही. फक्त एखादे काम दिले म्हणून ते कसेतरी संपवा एकदाचे याच मानसिकतेतून ही मते नोंदवली गेली, असे दिसते. या सर्वेक्षणात विशेषत: मुंबईतील सर्वाधिक शिक्षक, विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला. एकंदर सार्वजनिक आरोग्यासह शिक्षक, विद्यार्थी व पालकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देवूनच परीक्षा घ्याव्यात, अशी भूमिका शिक्षक परिषदेकडे मांडण्यात आली. त्यामुळे विद्यार्थी, पालक व शिक्षकांच्या मतांचा आदर करुन योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेने शिक्षण विभाग तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे केल्याचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी सांगितले. या सर्वेक्षणात ४५.५ टक्के शिक्षक, ४०.७ टक्के विद्यार्थी आणि ११.७ टक्के पालक सहभागी झाले होते. त्यावरुन हा सर्व निष्कर्ष निघाला.
‘एमपीएससी’ची परवड सुरुच

वर्षभरापासून राज्य सरकार कोरोनाशी दोन हात करत आहे. कोरोनाची अनाकलनीय परिस्थिती हाताळण्यात सरकार काही ठिकाणी यशस्वी तर काही ठिकाणी अपयशी ठरले असेल. पण, प्रशासकीय पातळीवरील मर्यादा लक्षात घेतल्या तर, नागरिकांची बेफिकिरी चांगलीच अंगलट आली. लॉकडाऊन करावा की नाही, या संभ्रमावस्थेत कोरोना रुग्णांचा विस्फोट झाला. आरोग्य यंत्रणेच्या हाताबाहेर परिस्थिती गेल्यानंतर सरकार आता लॉकडाऊनचा गांभीर्याने विचार करत आहे. अशा परिस्थितीत सुरेक्षेला प्राधान्य दिलेच पाहिजे. परंतु, एखादा निर्णय सातत्याने बदलत गेल्यास त्याविषयीची विश्वासार्हता कमी होते. असाच प्रकार ‘एमपीएससी’च्या परीक्षेबाबत होताना दिसतो. गेल्या १४ मार्च रोजी होणारी ‘एमपीएससी’ची पूर्व परीक्षा तब्बल पाच वेळा रद्द केली होती. विद्यार्थ्यांचा संयम सुटल्यानंतर राज्य सरकारला ही परीक्षा घेणे भाग पडले. आता रविवारी (दि.११) होणारी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा राज्य शासनानाने पुढे ढकलली आहे. राज्यातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय योग्यच असल्याचेे मत परीक्षार्थींनी व्यक्त केले. दोन परीक्षांचा निर्णय एकसारखा असला तरी, परीक्षार्थींच्या प्रतिक्रिया या भिन्न आहेत. कारण परीक्षार्थीही उद्याचे अधिकारी होणार आहेत. त्यांनाही या परिस्थितीची जाणीव असायलाच हवी. परंतु, कठिण परिस्थितीचा सामना करताना काही कठोर निर्णय घ्यावेच लागतील. जसे की, एमपीएससीची परीक्षा आता होणार नाही तर पुढील परीक्षेची तारीख आयोगाने निश्चित करायलाच हवी. यातून आयोगावरील विश्वास दृढ होईल आणि निर्णयाला विरोधही होणार नाही. परंतु, गोंधळलेल्या अवस्थेत अपूर्ण निर्णय घेऊन सरकारला अधिक अडचणीत टाकण्याचे काम एमपीएससीचे अधिकारी करताना दिसतात. राज्य सरकारला विश्वासात न घेताच परस्पर निर्णय घेण्याची हातोटी आयोगाच्या अधिकार्‍यांमध्ये असल्याचे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे. परंतु, सरकार हे उत्तरदायी असल्यामुळे या परीस्थितीला त्यांनाच तोंड द्यायचे आहे. समन्वय न ठेवल्यास त्याचा परीक्षार्थींना फटका बसतो.

परीक्षा घेऊनही नियुक्ती न देणे हा तर परीक्षार्थींचा छळ करण्याचाच प्रकार म्हणावा लागेल. राज्यात हजारो जागा रिक्त असल्या तरी, आर्थिकस्थिती बिकट असल्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांची भरती करणे शासनाला परवडणारे दिसत नाही. मग, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊन करणार तरी काय? जास्तीत जास्त वेळ वाया घालवण्याकडेच सरकारचाही कल दिसून आला आहे. आता एमपीएससीने पूर्व परीक्षा घेतली तरी पुढे निर्धारित वेळेप्रमाणे परीक्षा होतीलच याची खात्री कोणीच देऊ शकत नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून एमपीएससीची एकही परीक्षा नियोजित वेळेप्रमाणे झालेली नाही. यापुढेही हा कित्ता असाच गिरवला जाईल, असे चित्र सध्या तरी दिसून येते. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणारे लाखो परीक्षार्थी आज अहोरात्र मेहनत घेत आहेत. त्यांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी व्हायला नको, हीच एमपीएससीकडून अपेक्षा!

गेल्या दीड वर्षामध्ये कोरोनाच्या संसर्गाचा फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. जीवनाचे प्रत्येक क्षेत्र त्यामुळे पिळवटून निघाले, त्यातून शिक्षण क्षेत्रही सुटले नाही. त्यातूनच ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय पुढे आला. पण सगळ्यांकडेच आधुनिक मोबाईल होते, अशातला भाग नव्हता. तसेच जसा अभ्यास वर्गात होतो, विद्यार्थी थेट समोर बसलेले असतात, त्यामुळे त्यांच्याशी थेट संपर्क साधता येतो, पण ऑनलाईन पद्धतीमध्ये लॅपटॉप किंवा मोबाईलवर विद्यार्थी समोर दिसत असले तरी ते बर्‍याच अंतरावर असतात. ऑनलाईन पद्धतीने अभ्यास तर कसाबसा घेण्यात आला, पण परीक्षेचे काय, असा प्रश्न उभा होता. एकूणच परिस्थिती पाहिल्यावर मुलांचे वर्ष फुकट जाऊ नये, यासाठी त्यांना प्रमोट करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला खरा, पण त्यातून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता कशी तपासावी असा प्रश्न शिक्षकांना पडतो आणि आपल्याला किती आकलन झाले आहे, याचा शोध विद्यार्थ्यांना कसा लागणार हा दुसरा प्रश्न आहे. पण असे म्हणतात, जेव्हा आपत्कालीन परिस्थिती असते, तेव्हा जीव वाचवणे महत्वाचे असते, त्यामुळे आपल्याला काहीही वाटले तरी जीव वाचवण्याला प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. कारण कोरोना हा आजार संसर्गाने पसरत असतो, त्यामुळे संसर्ग टाळणे हाच त्यावरील उपाय आहे. शाळा-कॉलेजात मुले गेले की, ती एकमेकांच्या संपर्कात ओघाने येतात, त्यामुळे संसर्ग वाढण्याचा धोका असतो, कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर तसे धाडस करण्यात आले, मुलांना शाळेत बोलावण्यात आले, पण पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढीस लागल्यामुळे पुन्हा शाळा बंद कराव्या लागल्या.