अधिकारी आणि तोही निवडणुकीचा आयुक्त व्हावं ते टी.एन.शेषन यांनीच. त्यांच्या कामाची जराही सर आजच्या आयुक्तांना लागत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधी होणार्‍या तक्रारींबाबत आजच्या आयोगाने जो धरसोडपणा दाखवला तो पाहाता क्षणाक्षणाला शेषन यांची आठवण येणं हा काळाची गरज ठरली आहे. आज शेषन ८६ वर्षांचे असून, चेन्नईच्या एका वृद्धाश्रमात एकटे राहत आहेत आणि आदी शंकराचार्य लिखित विवेक चुडामणीचे पठण करीत आहेत. अध्यात्मिक पुस्तके वाचून आरोग्य जपत आहेत.
भारतासारख्या विराट लोकवस्ती असणार्‍या ८० कोटींहून अधिक मतदारांचा समावेश असणार्‍या जगाच्या सर्वात मोठ्या निवडणुकांचे निवडणूक आयोगाद्वारे नियोजन होेते. १९५१ च्या पहिल्या लोकसभेच्या निवडणुकीपासून २०१९ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीपर्यंत झालेल्या २३ निवडणूक आयोगांपैकी प्रथम निवडणूक आयुक्त सुकुमार सेन, दहावे निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन व बारावे निवडणूक आयुक्त जे. एम. लिंगडोह यांचा नेते आणि सरकारी कर्मचारी यांच्यावर बर्‍याच प्रमाणात दबदबा होता. मुख्य निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक सहा वर्षांसाठी करण्यात येते आणि त्यांच्या वयाची मर्यादा ६५ वर्षांची असते. मुख्य निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक शासक पक्षाच्या बहुमताने राष्ट्रपतींकडून होत असल्याने निवडणूक आयोगाचा कल शासक पक्षाकडेच राहतो. निवडणूक आयोगाविषयी होत असलेली चर्चा ही भाजपसाठी प्रो असल्याचं तेच एक कारण होय. भारतीय सनदी सेवेत दोन महत्वाच्या व्यक्ती आजही चर्चेत आहेत. त्यातील एक टी.एन. आणि दुसरे म्हणजे ज्यांना मेठ्रेमॅन म्हणून ओळख सार्‍या जगात होते आहे, ते म्हणजे ई. श्रीधरन. हे दोघेही एकाच वर्गात शिकले आणि इंजिनियरिंगचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून ते सेवेत रुजू झाले.
चंद्रशेखर यांच्या मंत्रिमंडळात असलेले आजचे भाजपवासी सुब्रमण्यम स्वामी याच्याविषयीचा हा किस्ता. साधारण १९९०ची ही घटना असावी. ‘शेषन-ऍन इंटिमेट स्टोरी’ या पुस्तकाचे लेखक असलेल्या गोविंदन कुट्टी या पत्रकाराच्या नोंदीतील ही घटना. डिसेंबर महिन्याच्या एका रात्री स्वामी टी.एन. यांच्या घरी गेले आणि त्यांना देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त होण्याची ऑफर दिली. ही जागा घ्यायला शेषन तितके इच्छुक दिसले नाहीत. स्वामींची तेव्हाही अशीच हलके फुलके नेते म्हणून ओळख होती. टी.एन. यांच्याकडे विचारणा करण्याआधी स्वामींनी एकच दिवस आधी कॅबिनेट सचिव असलेल्या विनोद पांडे यांनाही हीच ऑफर दिली होती. स्वामींच्या या ऑफरनंतर टी.एन. राजीव गांधींना भेटले. राजीव यांच्या कार्यकाळात शेषन यांनी सुरक्षा मंत्रालयाचे सचिव म्हणून जबाबदारी पार पाडली होती. राजीव आणि टी.एन. या दोघांचाही वीक पॉईंट चॉकलेट होतं. एका घटनेत शेषन यांनी राजीव गांधी यांच्या हातातून ते खात असलेले बिस्किट काढून घेतलं होतं. परीक्षण न झालेला कुठलाही पदार्थ असा सहज खाता नये, असं तेव्हा शेषन यांनी राजीव यांना सांगिल्याची आठवणही शेषन यांच्यासंबंधी दिली जाते.
सध्या भाजपचे सरकार असल्याने काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष, सीबीआय, ईडी, रिझर्व्ह बँक, कॅग, निवडणूक आयोग तसेच अन्य संस्था राज्यपाल केंद्राच्या मेहरबानीखाली असल्याप्रमाणे त्यांच्या इशार्‍यावर काम करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत; पण ज्यावेळी काँग्रेस आणि यूपीए सरकार सत्तेवर होेते, त्यावेळी भाजप आणि विरोधी पक्ष असेच आरोप करत होते. १२ डिसेंबर १९९० ते ११ डिसेंबर १९९६ पर्यंतच्या काळात मुख्य निवडणूक आयुक्त राहिलेल्या शेषन यांच्याबाबतीत असे म्हटले जात होते की, त्यांच्या काळात राजकारणी देवाला घाबरत नव्हते; पण शेषनना थरथरत होते. टी. एन. शेषन यांच्यासारखी तलवार कोणत्याही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी परजली नाही. आजही निवडणूक आयोग आणि आचारसंहितेबाबतीत खटल्याची कार्यवाही चालत असेल त्यावेळी न्यायाधीश निवडणूक आयोगावर टीका करताना टी. एन. शेषन आणि त्यांच्या कार्यकाळावरून प्रेरणा घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणतात. आयोगाची फलश्रृती ही शेषन यांच्या आयुक्त पदात होती.
हे ही वाचा ताटाखालची मांजरे !
आयोगाची निवडणूक आचारसंहिता कशी राबवावी हे शेषन यांनीच प्रथम दाखवून दिलं. मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना टी. एन. शेषन यांनी आचारसंहितेचा केलेला कडक अंमल हा त्यांच्या कतृत्यवाचा रुबाब होता. याच रुबाबात निवडणुकीत खूप गैरव्यवहार होणार्‍या बिहारच्या निवडणुका चारवेळा रद्द करण्याची कारवाई शेषन यांनी करून दाखवली. विशेषत: तेव्हा तर लालूप्रसाद यादव जोरात होते. त्यांचा दबदबा भारतीय राजकारणात कोण समजला जायचा. मात्र त्यांचीही शेषन यांनी काही ठेवली नाही. मतदारांना ओळखपत्र देण्याची कामगिरी त्यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. पण त्याहून निवडणूक प्रचारात खर्च किती करावा, यासंबंधीची प्रणाली ही त्यांनी घालून दिली आणि तिचा काटेकोर अंमलही करून घेतला. उमेदवाराला निवडणूक लढविण्यासाठी खर्चमर्यादा त्यांनीच आखून दिली होती. आंतरराज्य निवडणूक अधिकार्‍याकडून निवडणूक योजण्याची यंत्रणाही त्यांनी तैनात केली. मत मिळविण्यासाठी मतदारांना देण्यात येणारी लाच, मतदान केंद्राच्या गावांत दारूच्या वाहतुकीवर कडक नजर, सरकारी यंत्रणेचा निवडणूक प्रचारावर प्रतिबंध, जाती-धर्म आणि अन्य मार्गाने प्रचार करणार्‍यांवर लागलीच कारवाई त्यांच्या कार्यकाळात होत असे. उमेदवार वेगवेगळ्या धर्मस्थळी प्रचारासाठी जातात. त्यावरही त्यांनी प्रतिबंध लादले होते.
पूर्वपरवानगीशिवाय ध्वनीक्षेपक, गोंगाट वा नागरिकांना त्रास होईल अशी मिरवणूक, रोड शो यांना मंजुरी मिळणं जवळपास दुरापास्त झालं होतं. उमेदवारी अर्जासोबत सारी माहिती तंतोतंत सादर करण्याचा प्रघात हा शेषन यांच्या पुढाकारात सुरू झाला. जे खोटी माहिती देतील त्यांची निवड रद्द करण्याचे धाडस हे शेषन यांनी दाखवलं. विशेष म्हणजे हे सगळे बदल लागलीच अंमलात आले असं नाही. यासाठी शेषन यांना दगड व्हावं लागलं. सारे पक्ष एकीकडे असताना शेषन त्यांना पुरून उरले. केवळ घटनेने दिलेल्या अधिकाराचा अंमल त्यांनी केला इतकंच. अगदी १५ ऑगस्ट आणि २६ जानेवारीचं ध्वजारोहन राजकारण्यांना करता येणार नाही, असा दंडक त्यांनी घालून दिला.
टी. एन. शेषन आज ८६ वर्षांचे आहेत. चेन्नईच्या एका वृद्धाश्रमात ते एकटे राहत आहेत आणि आदी शंकराचार्य लिखित विवेक चुडामणीचे पठण करीत आहेत. त्यांना संतती नसल्यामुळे ते पत्नी जयालक्ष्मीबरोबर आश्रमातच राहत होते. पत्नीचे गेल्या वर्षी निधन झाल्याने ते मानसिकदृष्ठ्या खचले होते; पण आता अध्यात्मिक पुस्तके वाचून आरोग्य जपत आहेत. आता ज्याप्रकारे निवडणूक लढविली जात आहे ते पाहून टी. एन. शेषन यांचे हृदय द्रवन होत असेल. निवडणूक आयोगाचे अधिकारी व माध्यमांनी त्यांची विद्यमान जीवनशैली, मतव्य आणि अनुभवाच्या शिदोरीचा लाभ घ्यावा व त्यांचा आशीर्वाद घेतला पाहिजे. शेषनना मॅगेसेेसेसारखा आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार लाभला; पण भारत सरकारला मात्र त्यांची आठवण येत नाही, हे विशेष. अधिकारी आणि तोही निवडणुकीचा आयुक्त व्हावं ते टी.एन.शेषन यांनीच. त्यांच्या कामाची जराही सर आजच्या आयुक्तांना लागत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरोधी होणार्‍या तक्रारींबाबत आजच्या आयोगाने जो धरसोडपणा दाखवला तो पाहाता क्षणाक्षणाला शेषन यांची आठवण येणं हा काळाची गरज ठरली आहे.
– सुरेंद्र तेलंग, गिरगाव
