कर नाही तर डर कशाला?

जगात सर्वत्र आर्थिक मंदीची लाट असताना भारतात मात्र सध्या ईडीची चर्चा आहे. भाजी भाकरीपेक्षा हा विषय आता घरादारात, कार्यालयात, नाक्यावर चवीचवीने चघळला जात आहे. कोणी सत्ताधारी भाजपच्या नावाने खडे फोडत आहे, तर कोणी विरोधकांची बाजू घेत आहेत. ईडीशिवाय जगातील सर्व प्रश्न संपले आहेत, असे सर्वत्र वातावरण आहे. वाहन निर्मिती उद्योगाला घरघर लागली आहे. इतर छोट्या मोठ्या उद्योगांची हीच हालत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून आज या कंपनीने एवढी माणसे कमी केली, उद्या त्या कंपनीने अमूक अमूक माणसे कमी केली, अशा बातम्या कानावर येत आहेत. कळस म्हणजे एका कंपनीने दैनिकात जाहिरात देऊन आपण आपला व्यवसाय का बंद करत आहोत, याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. पुढील काही महिन्यांत ही भयानता आणखी गडद होणार असून प्रचंड लोकसंख्येचा भारताला हे परवडणार नाही. पण, मोदी सरकार उद्ध्वस्त धर्मशाळा होऊन युगांत लोटल्यासारखे मग्न तळ्याकाठी बसले आहे…आणि ईडीचा फेरा वाढत चालला आहे. पण, या ईडा पिडेला एवढे घाबरायचे कारण काय? तुमचा कारभार आणि तुम्ही केलेले व्यवहार स्वच्छ असतील तर होऊ दे की चौकशी. सर्वसामान्य माणसांनी आपल्या कमाईतील कर योग्यवेळी भरला नाही तर त्याला जेवण गोड जात नाही. नसते लचांड मागे लागेल म्हणून तो प्रामाणिकपणे कर भरतो. सुखाने दोन घास खातो आणि दिवस काढतो…भले त्याच्याकडे झुळझुळीत गाड्या नसतील, चकचकीत बंगला नसेल, बायका पोरांच्या अंगावर ओसंडून वाहणारे दागिने नसतील, शेकडो एकर जमिनी नसतील…पण तो दोन घास खाऊन रात्री शांत झोपत तर असेल. मग, राजकारणी आणि उद्योगपतींना ईडीची इतकी भीती का वाटते? त्यांच्या काळजात धस्स का होते? कर नाही तर डर कशाला… होऊन जाऊ दे ना चौकशी.

टाटा, नारायण मूर्ती, अजिझ प्रेमजी, नितीशकुमार, नवीनकुमार पटनायक यांना का भीती वाटत नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना, लालू प्रसाद यादव, मायावती, मुलायमसिंह यादव, ममता बॅनर्जी यांनाच का भीती वाटते आणि त्याचा एवढा ढोल कशाला पिटला जातोय… ईडीच्या माध्यमातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा हे विरोधकांना संपवण्याचे कुटिल कारस्थान करत असतील असे जर कोण म्हणत असतील तर पुढे विरोधकांकडे सत्ता येणार आहे. मोदी आणि शहा यांनी सत्तेचा अमरपट्टा मिळवलेला नाही. आज ते सुपात असतील, उद्या जात्यात येणारच आहेत. भाजपच्या नेत्यांनी भ्रष्टाचार करून माया जमवली तर त्यांचीही आज ना उद्या प्रकरणे बाहेर पडतीलच. त्यावेळी ईडी आहेच की… म्हणूनच कर नाही तर डर कशाला, अशा ताट मानेने चौकशीला जावे. शेवटी जनता दूधखुळी नाही, ती हा सारा तमाशा बघतेय. सुडाचे राजकारण करण्यासाठी आज सत्ताधारी त्याचा वापर करत असतील तर एके दिवशी त्यांच्या अंगावर हे सारे उलटल्याशिवाय राहणार नाही…

माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी केलेल्या अनियमित कारभारात खोट होती म्हणून तर त्यांना शिक्षा झाली. उगाच शिक्षा व्हायला मोगलाई आलेली नाही. पण, आपला तो बाब्या म्हणत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी अश्रू ढाळले. माजी विमान वाहतूक मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्या कार्यकाळातही असेच अनियमित व्यवहार झाले होते आणि त्याचीही चौकशी सुरू झाली आहे. आता या चौकशीतून काय निष्पन्न होते ते दिसेलच. तीच गोष्ट अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांची आहे. या दोघांवर ७५ हजार कोटींचे सिंचन घोटाळ्यांचे आरोप आहेत. हेच आरोप करून भाजप सरकार पाच वर्षांपूर्वी सत्तेत आले होते. या आरोपांचे काय झाले? असा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला जाणारच. आता भाजपमध्ये येता का जेलमध्ये जाता, असे करून भ्रष्टाचारी नेत्यांना मोदी आणि शहा आपल्या पक्षात घेत असतील तर नाकाने कांदे सोलणार्‍या भाजप आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीत एका सुताचा फरक उरलेला नाही, हे आता दिसू लागले आहेच, उद्या त्याचा भस्मासूर झालेला असेल आणि तोच भाजपच्या डोक्यावर हात ठेवून राख केल्याशिवाय राहणार नाही.

ईडीला राजकारणी आणि उद्योगपती घाबरतात याचे मुख्य कारण म्हणजे ईडीकडे सर्वात महत्त्वाचे शस्त्र आहे ते पीएमएलए या कायद्याचे. म्हणजे प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लॉण्डरिंग अ‍ॅक्ट! लॉण्डरिंग याचा शब्दशः अर्थ लाँड्रीतून कपडे धुणे, साफ करणे असा आहे. (काळा) पैसा पांढरा करण्याचेरोखणारा हा कायदा २००२ मंजूर झाला. त्यांच्या अंमलबजावणीचे अधिकार ईडीकडे १ जुलै २००५ पासून आले. याशिवाय फेरा, फेमा यासारखे परकीय चलनासंबंधातील कायदे, कर चोरून देश सोडून जाणार्‍यांच्या विरोधातील दि फुजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स अ‍ॅक्ट या सर्वांची अंमलबजावणी ही यंत्रणा करते. याशिवाय अंमली पदार्थाच्या विरोधातील कारवाईचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. पोलीस, प्राप्तिकर, कस्टम यांनी दाखल केलेल्या केसमध्ये ईडी स्वतःहून कारवाई करून पुढचा तपास स्वतःच्या हाती घेऊ शकते. त्यामुळे देशातील सर्वात शक्तिशाली तपास यंत्रणा म्हणून ती ओळखली जाते.

मनी लाँण्डरिंगमध्ये सहभागी असलेल्या सर्वांवर कारवाई करण्याचे अधिकार या यंत्रणेला आहेत. छगन भुजबळ यांच्या केसमध्ये समीर भुजबळ यांना ईडीने असेच दोनदा चौकशीसाठी बोलाविले आणि तिसर्‍यांदा बोलाविल्यानंतर थेट अटक केली. समीर यांनाही त्यामुळे तुरुंगवारी घडली. सुरुवातीला गुन्हा जरी एका आरोपीवर दाखल झाला असला तरी नंतरच्या तपासात ‘काळ्या पैशाच्या प्रवासात’ सहभागी असलेल्या सर्वांना यात अटक होऊ शकते. त्यामुळेच अशा गुन्ह्यांतील आरोपींचे नातेवाईक या कायद्यानुसार अटक होतात. ‘पीएमएलए’ कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ठ्य आणि धसका घेण्याजोगी बाब म्हणजे या कायद्यानुसार कारवाई झाली तर ईडीला थेट अटकेचे अधिकार आहेत. इतर कोणत्याही कायद्यात अटक झाली तर काही दिवसांच्या मुदतीनंतर जामीन मिळू शकतो. मात्र ‘पीएमएलए’नुसार अटक झाली तर तुरुंगात तीन वर्षांचा मुक्काम होतोच होतो. या कायद्यात आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी मुदतीची कोणतीही मर्यादा ईडीला घालण्यात आलेली नाही. ईडीचा जामिनाला विरोध असेल तर आरोपी तुरुंगातून बाहेर येऊ शकत नाही. न्यायाधीशाला जरी वाटले की या आरोपीला जामीन द्यावा, तर हा आरोपी बाहेर जाऊन गुन्हेगारी स्वरूपाचे कृत्य करणार नाही, याची जबाबदारी न्यायाधीशावरच येते. त्यामुळे कोणीही या आरोपीला जामीन देण्याच्या फंदात पडत नाही. कोणत्याही तपास यंत्रणेला नसलेला अधिकार हा फक्त ईडीकडे आहे.

या कायद्यातील ही जाचक अट सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये रद्द केली होती. नागरिकांच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा यात भंग होत असल्याचे सांगत जामिनाच्या अटी शिथिल केल्या. त्याचा फायदा छगन भुजबळ यांना झाला आणि ते अडीच वर्षांतच ऑर्थर रोड तुरुंगातून बाहेर पडू शकले. नाही तर त्यांचा मुक्काम आणखी वाढला असता. मात्र केंद्र सरकारने २०१९-२० च्या मांडलेल्या वित्त विधेयकात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरविणारी सुधारणा कायद्यात केली आणि जामिनाचा मार्ग अशक्य करून टाकल्याने भ्रष्टाचार्‍यांचे धाबे आणखी दणाणले आहेत.

या कायद्यानुसार मालमत्ता जप्तीचे अनिर्बंध अधिकार या यंत्रणेकडे आहेत. चल आणि अचल अशा दोन्ही मालमत्तांवर ईडी टाच आणू शकते. घरातील सोने, इतर मौल्यवान वस्तू किंवा किमती चित्रेही ईडीने जप्त केली आहेत. भुजबळ यांच्या बंगल्यातील मौल्यवान वस्तू आणि हिरे व्यापारी नीरव मोदीच्या घरांतील अनेक चित्रे ईडीने ताब्यात घेतली आहेत. आरोपीची दिसणारी मालमत्ता ही काळ्या पैशातूनच झालेली आहे, असे समजून ही कारवाई होते. त्यामुळे तिचा धसका अनेकजण घेतात. ईडीने आतापर्यंत तब्बल ५० हजार कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. त्यात मल्ल्या, मोदी, चिदंबरम यांचाही समावेश आहे.

आता चिदंबरम प्रकरण काय आहे ते पाहू…आयएनएक्स मीडियामधील परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव परकीय गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (एफआयपीबी) स्वीकारला होता. त्यापाठोपाठ अर्थमंत्रालयाने १८ मार्च २००७ रोजी ४ कोटी ६४ लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली होती. आयएनएक्स मीडियाने नियमांचे उल्लंघन करत आयएनएक्स न्यूज या नवीन कंपनीत २६ टक्के गुंतवणूक करताना परकीय गुंतवणूकदारांना समभागांची विक्री ८०० रुपये दराने केली. यामुळे फक्त ४. ६२ कोटी रुपयांची परवानगी असताना परकी गुंतवणूक ३०५ कोटींपर्यंत पोहोचली. प्राप्तिकर खाते आणि महसूल विभागाने या प्रकरणात कंपनीला नोटीसही बजावली. मात्र, त्यावेळी कार्ती चिदंबरम कंपनीच्या मदतीला धावून आले, असे सांगितले जाते. त्यांनी वडील पी. चिदंबरम यांच्या पदाचा वापर करत कंपनीला नव्याने परवानगी मिळवून दिली. त्यावेळी पी. चिदंबरम हे केंद्रीय अर्थमंत्री होते. या मोबदल्यात कार्ती यांच्याशी संबंधित कंपन्यांमध्ये साडेतीन कोटींहून अधिक रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात मे २०१७ मध्ये कार्ती चिदंबरम, त्यांची चेस मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस कंपनी, तसेच अ‍ॅडव्हॉन्टेज स्ट्रॅटेजिक कन्सल्टिंग कंपनीच्या पद्मा विश्वनाथन, आयएनएक्स मीडियाचे संचालक पीटर व इंद्राणी मुखर्जी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. शिवाय ईडीने २०१८ मध्ये यासंबंधी मनी लॉण्डरिंगचा गुन्हा दाखल केला. पी. चिदंबरम, त्यांची पत्नी नलिनी व मुलगा कार्ती चिदंबरम हे तिघेही वादाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. नलिनी यांच्यावर पश्चिम बंगालमध्ये गाजलेल्या शारदा चिटफंड घोटाळ्यात कोट्यवधी रुपये घेतल्याचा आरोप आहे. तर कार्ती यांच्यावर राजस्थान रुग्णवाहिका गैरव्यवहाराप्रकरणी आरोप झाले होते. एअरसेल-मॅक्सिस प्रकरणातही चिदंबरम पिता-पुत्रांवर आरोप झाले होते. आता इतके सारे आरोप असूनही चिदंबरम आपण निर्दोष म्हणून छाती बडवत असतील तर ईडीच्या चौकशीत खरे खोटे सिद्ध होईलच…

तिच गोष्ट मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या ईडीच्या चौकशीची आहे. दादरला शिवसेना भवनच्या समोर कोहिनूर मिलच्या जागेवर बांधकाम प्रकल्प उभारताना काळा पैसा पांढरा करण्यात आल्याचा संशय आहे. आयएल अँड एफएस या दिवाळखोरीत गेलेल्या कंपनीच्या कारभाराची चौकशी करताना कोहिनूरचे धागेदोरे ईडीला सापडले. त्यामुळे पीएमएलए कायद्यानुसार राज ठाकरे यांना नोटीस बजावण्यात आली. कोहिनूर मिलच्या लिलावात राज ठाकरे आणि राजन शिरोडकर यांची मातोश्री इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांचे पुत्र उन्मेष जोशी यांची कोहिनूर सीटीएनएल यांनी संयुक्तपणे ४२१ कोटींची बोली लावून ही जागा विकत घेतली. सीटीएनएल ही सरकारच्या अखत्यारीत येणार्‍या इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस (IL & FS) या संस्थेचीच एक सबसीडियरी आहे.

उन्मेष जोशींच्या कोहिनूरने सीटीएनएलसोबत भागिदारी करून लिलावात बोली लावली होती. म्हणजे राज आणि उन्मेष यांनी एका सरकारशी संबंधित कंपनीसोबत बोली लावली होती.मुळात या प्रकरणात ईडीच्या तपासाचा मुख्य रोख आहे तो या सरकारी कंपनीच्या कोहिनूर मिलच्या व्यवहारातील सहभागाबद्दल. पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी ही कंपनी वित्तपुरवठा किंवा गुंतवणूक करते. कोहिनूर मिलची जागा खरेदी करण्यासाठी उन्मेष जोशी यांच्यासोबत या कंपनीने ८६० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. या कंपनीने नंतर ही गुंतवणूक काढून घेतली आणि पुन्हा काही गुंतवणूक या प्रकल्पात केली. यात कंपनीचे मोठे नुकसान झाल्याचा संशय ईडीला आहे. त्यातून या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे. २००५ मध्ये जेव्हा या जागेचा व्यवहार झाला तेव्हा राज ठाकरे शिवसेनेत होते. त्यानंतर पुढच्या वर्षी त्यांनी शिवसेना सोडून २००६ मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना केली.

२००५ मध्ये या जागेची खरेदी झाली असली तरी या जागेवर उभारलेल्या कोहिनूर ट्विन टॉवर्सचे काम अजून पूर्ण झालेले नाही. रिअल इस्टेटमधील २१०० कोटी रुपयांचा हा एक अत्यंत मोठा प्रकल्प आहे. मात्र उन्मेष जोशी यांना हा प्रकल्प हातून गमवावा लागला आहे. प्रकल्पासाठी उन्मेष जोशी यांनी विविध वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले होते. जवळपास ९०० कोटी रुपयांचे कर्ज थकल्याने संबंधित वित्त संस्थांनी नॅशनल लॉ ट्रायब्युनलकडे धाव घेतली. त्यानंतर ट्रायब्युनलने हा प्रकल्प प्रभादेवी येथील संदीप शिर्के अँड असोसिएट्सला देण्याची शिफारस स्वीकारल्याने उन्मेष जोशी यांना हा प्रकल्प सोडावा लागला.

राज ठाकरेंनी या प्रकल्पातील आपले शेअर्स २००८ मध्ये विकले. राज ठाकरेंनी प्रकल्पात केलेली गुंतवणूक, शेअर्स विकल्यानंतर त्यांना मिळालेला फायदा, त्यानंतर केलेली गुंतवणूक हा मुद्दा ईडीच्या रडारवर आहे.कोहिनूर मिलमध्ये 52 आणि 25 मजल्याचे दोन जुळे टॉवर्स या प्रकल्पात आहेत. मुख्य इमारतीत पहिल्या पाच मजल्यांवर अत्याधुनिक शॉपिंग मॉल्स असतील तर उर्वरित 47 मजल्यांवर सिंगापूर ब्रँडचे ‘द आयू मुंबई’ हे पंचतारांकित हॉटेल तसेच व्यापारी गाळे असतील.जुळ्या इमारतीत पहिले 15 मजले पार्किंगसाठी असतील ज्यामध्ये 2 हजार गाड्यांचे पार्किंग होऊ शकेल. उर्वरित 20 मजल्यांवर आलिशान सदनिका असतील. ही सारी प्रकरणे मती गुंग करणारी असून कोटी कोटींचे व्यवहार आणि बोगस कंपन्या स्थापन करून काळ्याचा पांढरा पैसा करण्याचा हा गोरख धंदा देशाला डुबवणारा आहे. त्याची चौकशी होत असेल तर होऊ दे… सत्य काय ते बाहेर येईलच. आताच साप साप म्हणून भुई कशाला थोपटा!