भाऊसाहेब आजबे
दिल्लीमध्ये हिवाळ्याच्या दिवसांमध्ये तापमान 3 डिग्री सेल्सियसपर्यंत खाली जाते. अशा कडाक्याच्या थंडीत हजारो आंदोलक शेतकरी तब्बल 2 महिने दिल्लीच्या सीमेवर बसून आहेत. यामध्ये महिला, पुरुष, वृद्ध, बालके अशी सगळ्या वयोगटातील लोक आहेत. आतापर्यंत तब्बल दीडशे शेतकर्‍यांचे आंदोलन काळात बळी गेले आहेत. तरीही शेतकरी मागे हटण्यास तयार नाहीत. शेतकर्‍यांचा निर्धार यातून अधोरेखित होतो. जनतेच्या अन्नदात्यांनी केंद्र सरकारपुढे तगडे आव्हान उभे केले आहे. हे आव्हान परतवून लावण्याचे सरकारचे सर्व डावपेच आतापर्यंत तरी धुळीस मिळाले आहेत.
…………………………..
विवादित 3 कृषी कायद्यांचे अध्यादेश काढले गेले तेव्हापासून शेतकरी विरोध करत आहेत. भाजपचा जुना मित्रपक्ष अकाली दलने या कायद्यांना विरोध करत सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेत भाजप व मित्र पक्षांना बहुमत नाही. विरोधी पक्षांचा विरोध असूनही मतविभागणी न करता ही कृषी विधेयके राज्यसभेत संमत केली गेली. महत्वाच्या विधेयकांना संसदीय समितीकडे पाठवण्याची प्रथा आहे. पण ही विधेयके संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली नाही. इतर कोणत्याही प्रकारची सल्लामसलत सरकारने आपल्या कार्यकाळात केलेली नव्हती हे सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयात कबूल केले आहे. अशा स्थितीत या कायद्यांना विरोध होणे स्वाभाविक होते. हा विरोध सर्वत्र होत असला तरी पंजाब, हरियाणाच्या शेतकर्‍यांनी आक्रमक विरोधाची भूमिका घेतली. त्यामागचे कारण हे आहे की, पंजाब-हरियाणाच्या शेतकर्‍यांना ‘किमान हमी भावाचा’ लाभ मोठ्या प्रमाणात मिळतो, हे शेतकरी आपले हक्क, शेतीचे अर्थशास्त्र याविषयी सजग आहेत तसेच दिल्ली भौगोलिकदृष्ठ्या त्यांना जवळ आहे.
कोरोना असताना ‘संकटात संधी शोधत’ हे कायदे पारित केले गेले. सरकारचा असा होरा होता की, कोरोनाच्या भीतीमुळे शेतकरी आंदोलनाचा मार्ग वापरणार नाहीत. पंजाबच्या शेतकर्‍यांनी सुरुवातीला आपल्या राज्यात निदर्शने केले. रेल्वे ट्रॅक अडवले. पण तरीही केंद्र सरकारने त्याची दखल घेतली नाही, शेतकर्‍यांना आश्वस्त करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. शेवटी शेतकर्‍यांना 2 महिन्यांपूर्वी दिल्लीकडे कूच करावे लागले!
आंदोलक शेतकरी ‘जंतर मंतर’ला पोचू नये म्हणून केंद्र सरकारने त्यांच्यावर अश्रूधूर, पाण्याचा मारा केला. महामार्गावर खड्डे खोदले. शेतकर्‍यांची बाजू ऐकून घेण्यात सरकारला स्वारस्य नव्हते. ‘शेतकरी आंदोलन हे शेतकर्‍यांचे नाहीच, ते दलालांचे आहे’, ‘शेतकर्‍यांची विरोधी पक्षांनी दिशाभूल केली आहे’, असा सुरुवातीला भाजपकडून सूर लावला गेला. त्यानंतर हे आंदोलन ‘खालिस्तानी’ पुरस्कृत आहे, असा आरोप संघ-भाजपच्या यंत्रणेकडून लावण्यास सुरुवात झाली. पंजाबच्या जवळपास प्रत्येक घरातून कोणी ना कोणी भारतीय सैन्यात आहे. त्यांच्याच शेतकरी आई-वडिलांवर ‘विभाजनवादाचा’ शिक्का मारणे हा आततायीपणा आहे. दहशतवादी कृत्यांची चौकशी करणार्‍या ‘नॅशनल इन्व्हेस्टीगेशन एजेन्सी’ने आंदोलनात सहभागी काही शेतकरी नेते, पत्रकार, पंजाबी कलाकार यांना नोटिसा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. ईडी, सीबीआयचा वापर करून ज्या प्रकारे राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्याचा प्रयोग भाजप सरकारकडून केला जातो तसाच हा प्रयोग आहे. परंतु या दडपशाहीला आंदोलक भीक घालताना दिसत नाहीत.
दोन महिन्यांत देशभरातील छोट्या मोठ्या 500 शेतकरी संघटना या आंदोलनात सहभागी झाल्या आहेत. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्रमधील शेतकरीही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. या सर्व संघटना ‘संयुक्त किसान मार्च’ च्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडत आहेत. आपसात सर्व विषयांची चर्चा करूनच ‘संयुक्त किसान मोर्च’ कडून भूमिका ठरविली जाते. राजकीय पक्षांना आंदोलक शेतकर्‍यांनी दूर ठेवले आहे. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने हे आंदोलन शेतकर्‍यांचे आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन विरोधी पक्ष पुरस्कृत आहे असा आरोप भाजपला करता येत नाही.
केंद्र सरकार बरोबर ज्या चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या त्यामध्ये ‘संयुक्त किसान मार्च’ च्या सर्व प्रमुख नेत्यांचा सहभाग होता. या आंदोलनातील शेतकर्‍यांचा निर्धार आणि आंदोलनाला मिळत असलेला पाठिंबा पाहून आधी हटवादी भूमिका घेणारे केंद्र सरकार चर्चेस तयार झाले. आतापर्यंत चर्चेच्या 10 फेर्‍या झाल्या आहेत. सुरुवातीच्या फेर्‍यांमध्ये सरकारने काही सुधारणा करण्याचे मान्य केले. पण शेतकरी हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर झालेल्या चर्चेच्या 10 व्या फेरीत सरकारने दीड वर्षे हे कायदे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला. त्या दरम्यान शेतकर्‍यांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. परंतु शेतकर्‍यांनी या प्रस्तावाला स्पष्ट नकार दिला आहे. 147 शेतकर्‍यांनी यासाठीच बलिदान दिले आहे काय, असा प्रश्नही विचारला आहे.
एकीकडे शेतकरी आंदोलनाची बदनामी करणे, दडपशाही करणे तर दुसरीकडे चर्चेचा घाट घालणे या सरकारच्या नीतीला यश आलेले नाही. या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घातले. कृषी हा राज्यांच्या अखत्यारीत असणारा विषय आहे. तरीही त्या विषयांवर केंद्राने कायदे करणे हे राज्यघटनेचे उल्लंघन आहे असा एक आक्षेप या कायद्यांवर घेतला जातो. त्यावर सुनावणी न घेता, न्यायालयाने शेतकर्‍यांची बाजू समजून घेण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. तसेच या कायद्यांना पुढील आदेश देईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. धोरणात्मक बाबींमध्ये सर्वोच्च न्यायालायने लक्ष देणे अपेक्षित नाही. परंतु या प्रकरणात लक्ष देताना न्यायालायने जी समिती स्थापना केली त्याचे सर्व सदस्य या कायद्यांच्या संदर्भांत केंद्र सरकारच्या भूमिकेचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे या समितीच्या विश्वासार्हतेविषयी शंका निर्माण झाली आहे. समितीमधील एका सदस्याने तर माघारही घेतली आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांनी आपण या समितीच्या चर्चेमध्ये सहभागी होणार नसल्याचे घोषित केले आहे. परिणामी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपातून सरकारला पूरक असे फारसे काही साध्य होईल अशी स्थिती नाही. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आंदोलक माघार घेतील, आंदोलन स्थगित करतील अशी सरकारची अपेक्षा होती, ती फोल ठरली आहे. आंदोलन थांबवावे, किमान प्रजासत्ताकदिनी ट्रॅक्टर रॅली काढू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयात देईल अशीही आशा केंद्र सरकाराला होती. पण त्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे आंदोलन संपवण्याचे भले-बुरे सगळे उपाय वापरूनही आंदोलन थांबण्याची चिन्हे नाहीत. आंदोलकांनी जोपर्यंत कायदे रद्द केले जात नाहीत तोपर्यंत आंदोलन करण्याचा निर्धार वेळोवेळी बोलून दाखवला आहे. सहा महिने ते वर्षभर दिल्ली बॉर्डरवर राहण्याचीही त्यांची तयारी आहे आणि संसाधनेही आहेत.
पंजाबमध्ये या आंदोलनाकडे फक्त शेतकरी आंदोलन म्हणून पाहिले जात नाही, तर ते शीख धर्माचेच आंदोलन झाले आहे. गुरु तेगबहादूर यांच्या बलिदानाचे स्मरण आंदोलनात केले जात आहे. गुरुद्वारांच्या लंगरच्या माध्यमातून जेवणाची सोय केली जात आहे. पंजाबी कलाकार, लेखकांनी पाठिंबा दिला आहे. पंजाबी सधन लोक, आंदोलन स्थानावरील सोयी सुविधांसाठी सढळ हस्ते मदत करत आहेत. शीख धर्मीयांमध्ये जी एकजुटीची भावना आहे ती पूर्ण ताकदीने या आंदोलनाच्या पाठीशी आहे. परदेशातस्थित भारतीय शीख मंडळीनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. कॅलिफोर्नियामध्ये मोठी कार रॅलीही काढण्यात आली होती. शीख धर्मीय नागरिक मोठ्या प्रमाणात असणार्‍या कॅनडाच्या पंतप्रधानांनी आंदोलक शेतकर्‍यांच्या बाजूने भूमिका घेतली आहे. ब्रिटनच्या संसदेतही या शेतकरी आंदोलनाचा प्रश्न उपस्थित केला गेला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाळी आहे. केंद्र सरकारच्या असंवेदशिलता आणि दडपशाहीची अशी चर्चा होणे हे निश्चितच सरकारसाठी चिंताजनक आहे.
या आंदोलनाने सरकारला धारेवर धरताना ‘अदानी-अंबानी’ यांना लक्ष्य केले आहे. ‘मोदी सरकार की कमजोरी, अदानी अंबानी जमाखोरी’ अशी घोषणाच दिली आहे. हे कायदे अदानी-अंबानी यांच्या लाभासाठी पारित केले आहेत असा त्यांनी आरोप केला आहे. अदानी-अंबानी यांच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहनही केले. त्यानंतर लाखो लोकांनी जिओचे नेटवर्क सोडले आहे. पंजाबमधे जिओच्या हजारो टॉवर्सचे वीज कनेक्शन कापले गेले आहे. मोदी सरकारशी जवळीक असणार्‍या उद्योगपतींवर थेट बोट ठेवल्यामुळे सरकारची अडचण झाली आहे. असे थेट लक्ष्य केल्याने ‘सूट बूट की सरकार’ अशी मोदी सरकारची प्रतिमा तयार होत आहे. अशी प्रतिमा तयार होणे धोक्याचे आहे याची सरकारला कल्पना आहे.
26 जानेवारीला दिल्लीच्या भोवती असणार्‍या रस्त्यांवरून आंदोलक शेतकरी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. त्यासाठी हजारो ट्रॅक्टर दिल्लीला रवाना झाले आहेत. 7 जानेवारीला शेतकर्‍यांनी या रॅलीचा सराव केला. त्याला फार मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे प्रजासत्ताक दिवशी सरकारच्या कार्यक्रमापेक्षा ही रॅली लक्ष वेधून घेण्याची शक्यता आहे. हे सरकार वास्तवापेक्षा प्रतिमेला अधिक महत्व देणारे आहे. इव्हेंट मॅनेजमेंट हा सरकारसाठी अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. आंदोलन शेतकर्‍यांच्या कल्पकतेतून होणारे इव्हेंट हा सरकारची प्रतिमा नकारात्मक करणारा आहे. त्यामुळेच सरकारकडून कायदे दीड वर्षे स्थगित करण्याचा प्रस्ताव दिला गेला. परंतु तो अपेक्षेप्रमाणे शेतकर्‍यांनी फेटाळून लावल्यामुळे सरकारसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत.
राजकीय विरोधकांना सहजासहजी नामोहरम करणार्‍या भाजपपुढे कल्पक आणि ध्येय साध्य होईपर्यंत जमीन न सोडण्याचा निर्धार असलेल्या अन्नदात्यांचे आव्हान आहे. हे आव्हान परतवून लावण्याचे सरकारचे सर्व डावपेच आतापर्यंत तरी धुळीस मिळाले आहेत.
(लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत)
