नवी मुंबई : मुंबईचा भार कमी व्हावा म्हणून त्यालगत असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जागेवर एक नवी मुंबई शहर वसवण्यात आले. या जागेवरही गेल्या ३० ते ३५ वर्षांत अपेक्षेपेक्षा जास्त लोकसंख्या वाढल्याने सिडकोला अजून एका नव्या शहराची घोषणा करावी लागली. ती म्हणजे रायगड नगरीतील पनवेलसह उलवे ते द्रोणागिरी मार्गावरील. या भागात नैनाच्या माध्यमातून विकास करण्यात येत असल्याने तिसर्‍या मुंबईची वाटचाल होऊ लागली आहे, त्यामुळे सर्वांच्या नजरा या नैना क्षेत्रावर लागल्या आहेत.या क्षेत्रात विमानतळासह अनेक प्रकल्प येत असल्याने भविष्यात नवी मुंबईच्या तुलनेत या शहराची लोकसंख्या वाढलेली दिसून येईल. गेल्या सहा महिन्यांत पनवेलसह उलवे ते द्रोणागिरी मधील घरांच्या किमती १५ ते २० टक्यांनी वाढल्या आहेत, तर घरभाडेही वाढले.
नुकतीच नेरूळ – खारकोपर रेल्वेची चाचणी यशस्वी झालेल्या येत्या काही दिवसांत या ठिकाणी रेल्वे सुरू होण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत.त्यामुळे व्यापारी सज्ज झाले असून बिल्डरांचीही चांदी झाली आहे.उलवे ते खारकोपर परिसरातील घरांकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याने किंमती काही प्रमाणात वाढल्या आहेत.तर इतर सुविधाई उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. नैना क्षेत्राची रचना ठरली असली तरी अद्याप त्याला मंजुरी मिळाली नाही.असे असले तरी आगामी काळात सिडकोचे ‘नैना’ क्षेत्र बांधकाम व्यवसायाला काही प्रमाणात चालना देणारे ठरणार आहे. ‘नैना’ क्षेत्रातील सुनियोजित विकासच डबघाईला चाललेल्या रियल इस्टेट मार्केटला तारू शकेल, असा विश्वास या क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत आहे. नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र अर्थात ‘नैना’ क्षेत्राचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून साडेपाच वर्षांपूर्वी राज्य सरकारने सिडकोची नियुक्ती केली. त्यानुसार या क्षेत्रातील २२४ गावांतील ४७४ चौरस किलोमीटर परिसरात पायाभूत सुविधांचे नियोजन करण्याची जबाबदारी सिडकोवर आली आहे. यातील २३ गावांचा समावेश असलेल्या ३७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या प्रारूप विकास आराखड्याला राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मंजुरी दिली आहे.
दुसर्‍या टप्प्यातील उर्वरित २0१ गावांचा विकास आराखडा शासनाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. सध्या सिडकोने पहिल्या टप्प्याच्या विकासावर भर दिला आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर सिडकोने या क्षेत्रात नगररचना परियोजना अर्थात टीपी स्कीमचा अवलंब केला आहे. त्यापैकी आकुर्ली गाव परिसरात सुमारे ५0 एकर क्षेत्राच्या पहिल्या टीपी स्कीमला शासनाने अलीकडेच मंजुरी दिली आहे. नगररचना परियोजनेला तेथील भूधारकांनी पसंती दर्शविल्यानेच सिडकोने आणखी सात टीपी स्कीमचे नियोजन केले आहे. त्यातील दोन टीपी स्कीम मंजुरीच्या अंतिम टप्प्यात आहेत. एकूणच या तिन्ही टीपी स्कीमवर कार्यवाही सुरू झाल्यास या क्षेत्रात सिडकोच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांचे जाळे विणले जाणार आहे. ही बाब बांधकाम व्यावसायिकांच्या पथ्यावर पडणारी असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे. नवी मुंबईत सध्या विकासासाठी भूखंड उपलब्ध नाहीत. नवी मुंबईसह खारघर, कामोठे, नवीन पनवेल, कळंबोली, उलवे आदी नोडमध्ये विकासाची मर्यादा जवळजवळ संपली आहे. त्यामुळे अनेक विकासक नवीन प्रकल्पाच्या शोधात आहेत.
आगामी काळात विकासक आणि गुंतवणूकदारांसाठी ‘नैना’ क्षेत्र उपयुक्त ठरेल. बेकायदा बांधकामांचे आव्हान या ‘नैना’ क्षेत्रात सध्या अनधिकृत बांधकामांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या बांधकामांना प्रतिबंध घालण्यास सिडकोच्या संबंधित विभागाला सपशेल अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे, ‘नैना’ प्रकल्पाच्या विकासाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली तरी बेकायदा बांधकामांचा धडाका सुरूच आहे. ‘नैना’चे क्षेत्र ४७४ किलोमीटर इतके आहे. मुंबईच्या जवळपास तिप्पट क्षेत्रफळ असलेल्या ‘नैना’ परिसरात मोठ्या प्रमाणात बजेटमधील घरे निर्माण होऊ शकतात. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत पाच लाख घरांची निर्मिती करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. पायाभूत सुविधांवर भर देऊन विकासाभिमुख धोरण अवलंबल्यास ‘नैना’ क्षेत्र बजेटमधील घरांचे डेस्टिनेशन म्हणून भविष्यात पुढे येईल, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.
नैना’ क्षेत्रात देशाच्या व राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम घडविणारे प्रकल्प येथे येऊ घातले आहे. त्यामुळे भविष्यात येथे विकासाला किंबहुना बांधकाम व्यवसायाला मोठी संधी आहे. असे असले तरी या क्षेत्रात जलदगतीने पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
प्रकाश बाविस्कर, अध्यक्ष,
क्रेडाई-एमसीएचआय, नवी मुंबई
