केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांचा तिसरा पण कागदविरहित असा वेगळाच २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सोमवारी लोकसभेत सादर केला. अर्थसंकल्प भविष्यातही कागदविरहितच सादर करावा. कारण अर्थसंकल्पाचं एवढं मोठं बाड किती खासदार, शद्बन्शद्ब वाचत असतील हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. जो अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केला तो ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर चांगला म्हणावा लागेल. पण काहीजण या अर्थसंकल्पात निवडणूक असणार्‍या पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम वगैरे राज्यांसाठी भरीव तरतूद केली असल्यामुळे हा ‘राजकीय संकल्प’ म्हणून ‘लेबल’ लावत आहेत.
भाषणाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी, केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात जे आर्थिक निर्णय घेतले त्यांची विस्तृत माहिती व आकडेवारी दिली. २०२१-२०२२ हे आर्थिक वर्ष आपल्या देशासाठी तसेच जगातल्या बर्‍याच देशांसाठी कसोटीचे ठरणार आहे. भारताने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत अनेक सुधारणांना वाव दिला हे नमूद करून भारताच्या आर्थिक वृद्धीसाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कोरोना महामारी आपल्या देशाने चांगल्या प्रकारे हाताळली असली तरी काही बाबतीत आपण ‘एक्स्पोज’ झालोच हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविले जाणे व अधिक रकमेची तरतूद होणे अपेक्षित व गरजेचे होते. आरोग्य सेवेबाबत तीन पातळ्यांवर यंत्रणा राबविली जाणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. पहिला रोग न होऊ देणे. दुसरा रोग झाल्यास त्यावर वेळेत व योग्य उपचार व तिसरा रुग्णाची ‘रिकव्हरी.’ आरोग्य क्षेत्रासाठी १७ हजार ग्रामीण व ११ हजार शहरी आरोग्य केंद्रांना मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे. आरोग्य क्षेत्रात संशोधनासाठी नव्या यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या लस निर्मितीत आपल्या देशाने चांगली झेप घेतली अशा पद्धतीचे नवेनवे संशोधन होण्यासाठी नव्या यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ५०० अमृत सिटींचा सॅनिटेशन व स्वच्छता या उपक्रमासाठी पुढील ५ वर्षांसाठी २ लाख ८७ हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. यामुळे रोग होण्याचे विशेषत: सांसर्गिक आजारांचे प्रमाण कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘इंटिग्रेटेड लॅब’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे रुग्णाला कोणता आजार आहे याचे निदान पटकन होईल. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य राज्यात एवढे मोठे मोठे जिल्हे आहेत की तरतूद चांगली असूनही तशी अपुरीच आहे. आरोग्य क्षेत्राकडे बरेच लक्ष पुरविले आहे. १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्रे व २ मोबाईल हॉस्पिटल उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. आजारांना आळा बसण्यासाठी विविध उपक्रम या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत. कोरोनामुळे केंद्र सरकारसह सर्वांचेच डोळे उघडले आहेत.
आरोग्यासाठी २ लाख ३३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड लसीकरणासाठी १५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. १३५ कोटी भारतीयांना मोफत लसीकरण अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांकडून अपेक्षित होती ती त्यांनी केली नाही. याशिवाय १५ हेल्थ इर्मजन्सी सेक्टर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. देशात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. ३२ विमानतळांवर आरोग्य केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रवासी मजुरांसाठी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. अर्थमंत्री अर्थसंकल्प वाचत असताना मुंबई शेअर बाजाराने मात्र याचे प्रचंड स्वागत केले. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक १२५० अंशांनी वधारला. कोरोनामुळे जी काही पावले उचलायची होती, जी काय धोरणे राबवायची होती ती बहुतेक सर्व प्रस्तावित असल्यामुळे शेअर बाजार वधारला.
निर्गुंतवणूक
कोरोनामुळे काहींच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत, काहींना कमी पगार मिळत आहे. उद्योगधंद्यानाही तेवढा वेग आलेला नाही या पार्श्वभूमीवर लोकांच्या खिशाला हात घालणे अर्थमंत्र्यांना शक्य नव्हते. परिणामी निर्गुंतवणुकीचा धडाकेबाज प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. यातून केंद्र सरकारला १ लाख ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी जमवायचा आहे. यात भारत पेट्रोलियम, एअर इंडिया व पवन हंस व अन्य काही कंपन्यांचा काही प्रमाणात मालकी हिस्सा केंद्र सरकार सार्वजनिक विक्रीस काढणार आहे. आयडीबीआय व सार्वजनिक दोन बँका व सार्वजनिक उद्योगातील एक विमा कंपनी यांचीही निर्गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. एलआयसीचे शेअरही पुढील आर्थिक वर्षी सार्वजनिक विक्रीस काढण्याचा प्रस्ताव आहे. या मालकी हिस्सा कमी करण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होऊन, सरकारला आपला नित्य कारभार व विकास प्रकल्प कार्यान्वित करता येतील. जनतेचा पैसा सुरक्षित रहावा म्हणावा, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना २० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना गोंजारणारे हे केंद्र सरकार व रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना मात्र सतत सावत्रपणाची वागणूक देत आहेत. हा अर्थसंकल्पही याला अपवाद ठरणार नाही. विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक ४६ टक्क्यांपर्यंत घेण्यास परवानगी होती ती ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. सार्वजनिक उद्योगातील सर्व जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे भागीदार परदेशी कंपन्याच आहेत.
पर्यावरण
पर्यावरणाकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष दिलेले आहे. यासाठी १ कोटी ४१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कमी व्हावा यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. बांधकाम उद्योगामुळे प्रचंड प्रदूषण होते ते कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी वाहनाला १५ वर्षे झाली की त्याची चाचणी घेतली जाणार आहे व चाचणीत अनुत्तीर्ण होणारे वाहन भंगारात पाठविले जाणार आहे; पण या चाचणीमुळे भ्रष्टाचारात वाढ होणार नाही यासाठी सरकारी पातळीवर दक्षता पाळावी लागेल. कचरा विल्हेवाटीसाठी १ लाख ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रस्तावात आहे. देश कोरोनापूर्वीपासूनच आर्थिक मरगळीत होता. कोरोनामुळे त्यात वाढ झाली. अर्थसंकल्पापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर झाले त्यातून आपल्याला कळले की शेती उद्योगच ‘पॉझिटिव्ह’ होता. उत्पादन व सेवा क्षेत्र ‘निगेटिव्ह’ आहेत. देशाची आर्थिक मरगळ घालविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात वाढ साधण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. आर्थिक प्रश्नाबाबत या देशातील नागरीक हवे तेवढे संवेदनशील नसून, नको त्या विषयांबाबत जास्त संवेदनशील आहेत. यामुळे भारतातील सर्व सरकारांचे आर्थिक पातळीवरील अपयश बरेच झाकले जाते. पण यात बदल होऊ शकतो. येत्या ३ वर्षांत कापड उद्योगासाठी, या उद्योगाच्या ‘पिन टू पियानो’ सर्व गरजा भागविण्यासाठी ७ मेगा टेक्सटाईल पार्क उभारण्यात येणार आहेत.
टेक्सटाईल उद्योगही फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारांची निर्मिती करतो. वित्तीय संस्था (डीएफआय) येत्या ३ वर्षांत वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारण्यासाठी ५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढविणे म्हणजे विकास. त्यामुळे हा प्रस्ताव योग्यच आहे. देशात ७ नवे ‘गुंतवणूक पार्क’ उभारण्यात येणार आहेत. अजूनही बरेच भारतीय चांगल्या व योग्य गुंतवणुकीबाबत अनभिज्ञ आहेत. या पार्कमध्ये गुंतवणूकदारांना प्रशिक्षण देण्याचीही सोय हवी. हे पार्क उगाचच ‘हाय-टेक’ करू नयेत. सामान्य कामगाराला, शेतकर्‍यालाही ते आपलेसे वाटले पाहिजेत.
राजकीय स्टंट
ज्या राज्यात पुढील वर्षात निवडणुका आहेत त्या राज्यांना अर्थमंत्र्यांनी देणार्‍याचे हात हजारचा प्रत्यय दिला आहे. तामिळनाडू राज्यात रस्ते उभारणीसाठी खास तरतूद केली आहे. मुंबई-कन्याकुमारी (कन्याकुमारी तामिळनाडू राज्यात आहे) महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. मुंबईतील आतले रस्ते खड्डेमय आणि मुंबई-कन्याकुमारी महामार्ग छान प्रस्ताव! रस्ते बांधणी हा या सरकारचा सर्वात यशस्वी उपक्रम असून या अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी १ लाख १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यातील जास्तीत जास्त रक्कम विधानसभा निवडणुका असणार्‍या राज्यांवरच खरेदी केली जाणार आहे.
