कोरोनाच्या महामारीने जगाच्या झालेल्या अवस्थेने सारेच संकटात आहेत. या महामारीने जग दहा वर्षं मागे गेलं. ज्या देशाने या संकटाचा निकराने आणि नियोजनबध्द सामना केला त्या देशाने बेरोजगारीच्या संकटाचाही मुकाबला केला. पण जे हातावर हात ठेवून बसले त्यांना या संकटाने अधिक सतावलं. जग २००८ मध्ये आर्थिक संकटात असताना भारताला त्याची जराही झळ पोहोचली नव्हती. विकसनशील देशांना ही संकटं अधिक तापदायक ठरतात. भारत हा विकासनशील देश असूनही त्याने २००८ ची मंदी लीलया पेलली. हे कसं झालं याचा विचार आज कोणी करत नाही. अशा संकटात मान्यवरांचं मार्गदर्शन घेण्याऐवजी त्यांच्या चुकांची री ओढली जाते. आपलं अपयश झाकण्याचा हा पध्दतशीर मार्ग समजला जातो. मनमोहन सिंग यांच्या काळात जगाला आर्थिक मंदीचे इतके चटके बसले की जपानसारख्या देशालाही संकटाचा सामना करणं अवघड झालं. लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. रोजगाराचा प्रश्न इतका गंभीर बनला की इतर देशांमधील अनिवासी भारतीयांनाही देशात परतावं लागलं. पण भारतावर त्याचे परिणाम दिसले नाहीत. मनमोहन सिंग यांच्या कणखर कार्यप्रणालीने हे साधलं. प्रसंगी सरकारचे समर्थक असलेल्या डाव्यांनाही त्यांनी अंगावर घेतलं. इतकंच नव्हे तर यूपीएच्या प्रमुख असलेल्या सोनिया गांधींचीही नाराजी पत्करली. सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी त्यांना सतावायला कमी केलं नाही. पण तरीही मनमोहन वाकले नाहीत. आपण सांगू तीच नीती देशाला तारू शकेल, हा त्यांचा ठाम विश्वास होता. तो त्यांनी सार्थ करून दाखवला. यामुळेच अशा गंभीर संकटात लोकांचा रोजगार तरला.
कोरोनाच्या संकटात जगापुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. हे संकट एका देशापुरतं मर्यादित नाही. त्यातून जो बाहेर येईल, त्यालाच मार्ग सापडेल, हे स्पष्ट असूनही अनेक देशांनी या संकटात हाताची घडी घातली. त्यात भारत होता. अशी संकटं येतात जातात. त्याला आपण सामोरं कसं जातो, यावरही यातील यशापयश अवलंबून असतं. संकटाकडे दुर्लक्ष केलं वा त्याचं राजकारण केलं तरी त्याचे दीर्घकालीन गंभीर परिणाम देशाला सोसावे लागणं स्वाभाविक आहे. आपल्या देशाने या गंभीर आजाराला दिलेलं तोंड अनेक वादाला निमंत्रण देणारं होतं. आपत्कालीन संकटातही आपल्याकडे राजकारण झालं. याचा परिणाम समस्येला सामोरं जाण्यात झाला. यामुळे समस्यांचा प्रचंड बोजा देशावर आला. आपल्याहून कोरोनाचं संकट पाश्चात्य राष्ट्रांपुढे आ वासून उभं होतं. व्यापार उदीम आणि उद्योग यावर त्याचा परिणाम झाला, पण तिथे कामगारांच्या हातचं काम जाणार नाही, असा बंदोबस्त करण्यात आला. गरजेप्रमाणे ऑनलाईन कामं सुरू झाली. वेतन रोखलं गेलं. ते कमी झालं. पण नोकर्‍या शाबूत राहिल्या. आपल्या देशातील सरकार मात्र हुनहुन्नरी. विकसित देशांहून अतिहुशार निघालो. रोजगार सुरू रहावा यासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी आपण थाळ्या बडवत आणि घंटा वाजवत संकटाला गोंजारलं. आम्ही ट्रम्पना पाचारण करत पाच लाखांचा मॉब जमवला. येणार्‍या निधीचा विनियोग आम्ही अंधारात ठेवला. त्याचा हिशोब मागण्याचीही आम्हाला आवश्यकता वाटली नाही. याद्वारे संकट रोखण्याऐवजी आपण त्याला निमंत्रण दिलं. संकट गहिरं झाल्याने सारं बंद करण्याची आफत आली आणि याचे व्हायचे ते परिणाम झाले. जगभरातल्या १९० देशांना कोरोनाचा फटका बसला असला तरी बेरोजगारीची संख्या तुलनेने भारतातच अधिक निघाली.
आधीच नव्या कामगार कायद्यांनी कष्टकर्‍यांचं कंबरडं मोडलं आहे. पूर्वी १०० कामगार संख्या असलेले उद्योग बंद करण्यासाठी सरकारची रितसर परवानगी घ्यावी लागे. आता ही संख्या २५ पर्यंत खाली आणून उद्योग बंद करायचा मार्ग मोकळा करून देण्यात आला. कोरोनाचं निमित्त असल्या स्वार्थी उद्योगांसाठी चालून आलं आणि कोणतीही परवानगी न घेता उद्योग बंद करण्यात आले. यामुळे लाखोंच्या संख्येने लोक बेकार झाले. अशा संकटात कामगारांच्या रोजगाराला संरक्षण देण्याऐवजी आपल्या सरकारने उद्योगपतींनाच सुरक्षित ठेवलं. नव्याने जाहीर झालेल्या आकडेवारीत पाच कोटींहून अधिकांचे रोजगार गेले असताना उद्योगपतींची श्रीमंती कित्येक पटीने वाढल्याचं धक्कादायक चित्र समोर आलं. प्रस्थापित कामगारांचा वर्ग हा पुरुषांचा मानला गेला आहे. अशी संकटं आजवर पुरुष वर्गातल्या कामगाराला झेलावी लागली होती. उद्योग बंद झाला की कामगार घरी बसवला जातो. यातील दोन्ही गटांची संख्या १०:१ इतकी असायची. मात्र आज या संख्येने महिलांना अधिक संकटात टाकल्याचं दिसतं. संयुक्त राष्ट्रांशी संबंधित इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन या संस्थेने कोरोना काळात जगभरात दोन कोटी कामगारांचे रोजगार जातील, असं भाकित व्यक्त केलं होतं. जगाचा अंदाज घेऊन हे भाकित देण्यात आलं होतं. वास्तवात एका भारतातच पाच कोटींचा रोजगार गेला आहे. हे दारुण सत्य आपण स्वीकारणार कसं? अडीच कोटी कामगारांसाठी सुमारे ८६० अब्ज डॉलर इतकं वेतन द्यावं लागलं असतं. इतका पैसा व्यवहारात खेळला असता. हे एक सत्य मान्य करताना ज्यांच्याकडे रोजगार राहील त्यांना पुरेसं वेतन मिळणंही अवघड असेल. अल्प पगारावर काम करणार्‍यांची संख्या आज याहून कितीतरी मोठी आहे. जे काम ३०-४० हजारांवर करायचं ते १०-१५ हजारांमध्ये करण्याची ंपाळी कामगार वर्गावर आली. अगदी बेकार राहण्यापेक्षा कमी वेतनावर काम करण्याची वेळ कामगारांवर आली आहे. मरण स्वीकारण्यापेक्षा कुटुंबासाठी काही तरी करत राहावे लागत आहे. हे संकट जगभरातील सुमारे तीन कोटी इतक्या कामगारांवर येईल, हे अनुमानही भारताने खोटं ठरवलं. आज भारतात अशा तुटपुंजा पगारावर काम करणार्‍या कामगारांची संख्या ५ कोटींहून अधिक झाली आहे. यावरून भारतातील बेरोजगारीच्या स्थितीचं गांभीर्य कळून येतं. एकीकडे हे असताना सरकारी उद्योगातही फारसं आलबेल नाही. अनेक उद्योगांमध्ये सध्या व्हीआरएसचा मारा सुरू आहे. जमा असलेला निधी घ्या आणि घरी बसा, अशी ऑफर देऊन कामगाराला घरी बसवलं जातं. त्याला पुन्हा तेच काम करायचं असेल तर ते किमान वेतनाच्या मोबदल्यात करायची ‘संधी’ दिली जाते. हा म्हणजे वेठबिगारीचा सरकारी फंडा गणावा. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीने जारी केलेल्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2021 पर्यंत भारतात बेरोजगारांची संख्या 5.3 कोटी राहिली. यामध्ये महिलांची संख्या 1.7 कोटी आहे. घरात बसलेल्या लोकांमध्ये त्यांची संख्या अधिक आहे, जे काम शोधण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. सीएमआयईच्या म्हणण्यानुसार, सतत काम शोधूनही बेरोजगार बसलेल्या लोकांची संख्या चिंताजनक आहे. हे संकट जगभर कोरोनाने आणलं हे खरं असलं तरी आपण ते २०१६लाच नोटबंदी पुकारल्यापासून स्वीकारलं आहे. देशात नोटबंदी झाल्यापासून खरी मंदी सुरू झाली. ती कोरोनाच्या संकटाला अधिक पोषक ठरली आणि दुहेरी संकटाच्या कचाट्यात देश सापडला. पुरुषाची नोकरी गेल्याने त्याची पत्नी नोकरीच्या शोधात पुढे आली. दीड कोटी महिला नोकरीच्या शोधात रोज बाहेर पडत असल्याचं हा अहवाल म्हणतो. आज १०० संख्येतल्या लोकांपैकी केवळ ३८ जणांचाच रोजगार शाबूत आहे. देशाला जागतिक स्पर्धेत उतरायचं असेल तर १८.७५ कोटी लोकांना नोकरी दिल्याशिवाय पर्याय नाही. यावरून देशातील रोजगाराच्या स्थितीचा अंदाज येऊ शकतो.
