कोरोनाच्या संकटात देशासह महाराष्ट्राची होरपळ सार्‍यांनी जवळून पाहिली. या संकटात कोणी एक जण भरडला असं नाही. देशातला आणि राज्यातला प्रत्येक नागरिक यात पोळून निघाला. ज्यांची सरकारी नोकरी होती, त्यांना फारशी अडचण आली नाही. पण ज्यांच्याकडे सरकारी नोकरी नव्हती त्यांची अवस्था फारच वाईट झाली. काहींना अर्ध्याच वेतनात कुटुंबाचे पालन पोषण करावे लागले तर अनेकांना वेतनच मिळालं नाही. कसेबसे दिवस काढण्याची वेळ प्रत्येकावर आली. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचं काहीच साधन नव्हतं त्यांची अवस्था तर भीषण होती. इतरांनी मदत केली नसती तर त्यांना मरणच पत्करावं लागलं असतं. अशा कठीण काळात कोणी लुटीचे धंदे तरी करून नयेत, अशी साधारण अपेक्षा असते. पण या अपेक्षा अनेकांनी मातीमोल केल्या. त्यात राज्यातल्या शिक्षण संस्थांनी सामान्यांच्या जगण्याचाही मार्ग रोखला. तरी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि शिक्षणमंत्र्यांना याची चिंता नाही, असं दिसतं. एकटं सरकार संवेदनशील असून चालत नाही. मंत्र्यांची मानसिकता नसेल तर सरकारच्या संवेदनशीलतेला काही अर्थ नाही. कोरोना संकटात राज्यातील शाळांनी विद्यार्थ्यांवर आणि त्यांच्या पालकांवर पैशांची सक्ती करू नये, असे स्पष्ट आदेश असूनही खासगी शाळा हे ऐकायला तयार नाहीत. या संस्थांची मुजोरी इतक्या टोकाला गेली की पालकांना ते जुमानासे झाले आहेत. पाल्यांच्या भवितव्यासाठी लढणार्‍या पालक संघटना शाळा चालकांच्या मुजोरीपुढे अक्षरश: नामोहरम झाल्या आहेत. कारण कायदे शिक्षण सम्राटांचे चोचले पुरवत आहेत. आणि ज्यांनी कायद्याचा अंमल करायचा ते हातावर हात ठेवून मौनी बनलेत. जे लढतात त्यांच्यामागे पोलिसांचं शुक्लकाष्ट लागतं. जे चोर्‍या करतात त्यांचं काहीही वाकडं होत नाही. कायद्याने सारी जबाबदारी ही मुख्याध्यापकांवर निश्चित करण्यात आल्याने जी काही कारवाई व्हायची, ती मुख्याध्यापकावर. यामुळे नामेनिराळे राहणार्‍या संस्था चालकांचा धीर चेपत गेला आणि अगणित चोर्‍यांचे मार्ग ते चोखाळू लागले. पालकांकडून येणार्‍या पैशाचा जास्त फायदा शाळा चालक करून घेतात आणि पालकाच्या रोषाला मुख्याध्यापकांना जावे लागते. मुख्याध्यापक आणि शिक्षक हे मुलांना शिकवत असतात. थेट पालकांच्या संर्पकात येत असतात, त्यामुळे पालकांच्या प्रश्नांना मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना सामोरे जावे लागते. बरेच वेळा त्यांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागते, त्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवले जाते. चालक आणि मालक मंडळी नामानिराळी राहतात. बरेच वेळा ही मंडळी कुठे आहेत, ते कळतच नाही. कारण जेव्हा पालकांच्या प्रश्नांना वेळ देण्याची वेळ येते तेव्हा ही मंडळी लपून बसलेली असतात.
८ मे २०२० च्या शासन निर्णयाने कोरोनाकाळात शालेय शुल्काची कोणतीही सक्ती करू नये, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलं आहे. शिवाय शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही फी आकारू नये, असं सांगण्यात येऊनही संस्थाचालक ते ऐकायचं नाव काढत नाहीत. पालकांच्या माथ्यावर वाचनालय, विज्ञान प्रयोगशाळा, क्रीडा यासह इ-लर्निंगचा बोजा टाकून संस्था चालकांनी पालकांचं कंबरडं मोडलं आहे. या संस्था वर्षाकाठी दीड ते १० हजारांपर्यंत आकारणी पालकांवर करत आहेत. आज विद्यार्थ्यांचं शिक्षण शुल्क भरणं पालकांना अवघड जात असताना शिक्षणाशिवाय रक्कम त्यांच्यावर लादणं हा अतिरेक झाला. राज्यभरातून शेकडो तक्रारी याविरोधात झाल्या आहेत. शिक्षण विभागाने तक्रारींसाठी काही टेलिफोन नंबरही दिले. त्यावरील मोठ्या प्रमाणात तक्रारी करण्यात आल्या. पण एकाही संस्थेविरोधात कारवाई झाली नाही. उलट वार्षिक फीवाढीचा बोजा पालकांवर टाकून संस्थांनी अतिरेकाची हद्द गाठली. गेल्या आठवड्यात नवी मुंबईतील चार शाळांच्या मान्यता काढण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला. या निर्णयाने संस्था चालक ताळ्यावर येतील, असं वाटत होतं. पण संस्थाचालक इतके मस्तवाल बनलेत की या कारवाईचा जराही परिणाम त्यांच्यावर झाला नाही. ही कारवाई अगदीच जुजबी होती, असेच म्हणण्याची वेळ येत आहे. राज्यात अनेक संस्थांनी तर लुटीचा धंदाच सुरू केला आहे. सामान्य फीबरोबरच या संस्था कॅपिटेशन फीद्वारे पालकांची लूट करत असूनही त्यांच्याविरोधात धड कारवाई होत नाही. आजवर हे सारं खपवून घेण्यात आलं. पण कोरोनाच्या संकटात तरी संस्थांनी लुटीचा मार्ग सोडावा, या अपेक्षेला काही अर्थ राहिला नाही. कारण संस्था चालकांना जनाची नाही, पण मनाचीही लाज राहिलेली नाही. फक्त पैसा एके पैसा आणि पैसा दुणे पैसा, यातच ते दंग आहेत. सर्व राज्यांमधील शिक्षणमंत्र्यांनी आता जागे होऊन या प्रवृत्तींना पायबंद घालायला हवा.
आजवरच्या तक्रारींकडे कानाडोळा करणार्‍या शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांनीही आपल्या झोळ्या भरून घेतल्या. पालकांकडून येणार्‍या पैशांचे शिक्षण विभागातील अनेक अधिकारी वाटेकरी बनल्याने त्यांनी संस्था चालकांच्या मनमानीकडे दुर्लक्ष केलं. कारवाईच होत नसल्याने संस्था चालक इतके मस्तावल बनलेत की कोणतीही सूट देण्याऐवजी त्यांनी सरसकट फीवाढीचं अस्त्र उगारलं. कोरोना काळात सारे व्यवहार बंद असल्याने शाळांनाही कुलूप होतं. या दरम्यान संस्थांचा सारा खर्च वाचला होता. शिक्षण व्यवस्थाच रोखल्याने शिक्षकांच्या वेतनातही कात्री लावण्यात आली. तात्पुरत्या शिक्षकांच्या वेतनाचा या काळात पत्ताच नव्हता. वीज आणि पाण्याबरोबरच इतर खर्चात कपात होऊनही संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून सारं शुल्क वसूल केलं. ही बाब राजस्थान सरकारला कळली. त्यांनी पालकांना दिलासा देण्यासाठी शाळांच्या फीमध्ये सरसकट ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला संस्था चालकांनी राजस्थानच्या उच्च न्यायालयात हरकत घेतली. उच्च न्यायालयाने ही हरकत फेटाळून लावत सरकारचा निर्णय ग्राह्य ठरवला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात संस्था चालक सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने ३० टक्क्यांची कपात १५ टक्क्यांवर आणली. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभर लागू व्हायला हवा होता. कारण कोरोनाचं संकट एकट्या राजस्थानवर नव्हतं. त्यात देश भरडला होता. शिवाय शिक्षण व्यवस्था सार्‍या देशभर रोखली गेली होती. असं असताना या निर्णयाची दखल सर्वच राज्यांनी घेणं अपेक्षित होतं. मात्र इथेही राज्यांनी कच खाल्ली आणि संस्था चालकांच्या पोळीवर तूप पडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली सवलत आणि महाराष्ट्र सरकारने ८ मेच्या निर्णयानुसार शिक्षणेतर शुल्क न आकारण्याच्या निर्णयानंतर राज्यातील शालेय शुल्कात सरसकट ३६ टक्के इतकी कपात अपेक्षित होती. मात्र त्याऐवजी १५ टक्के इतक्या फीवाढीचा निर्णय घेत संस्थांनी पालकांचं कंबरडं मोडलं आहे. संस्था चालकांनी आजवर केलेल्या कमाईकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. ही कमाई कोट्यवधींच्या घरात आहे. या रकमा कुठून आल्या इतकीच माहिती संस्था चालकांवरील कारवाईला पुरेशी आहे. काळा पैसा कुठे खेळतो, या प्रश्नाचं उत्तर शिक्षण संस्थांच्या मनमानीत आहे. कारवाईत कुचराई करणार्‍या अधिकार्‍यांच्या मालमत्तेची तपासणीही या घोटाळ्यात अधिक प्रकाश पाडू शकते. मात्र त्याकडे लक्ष न देणार्‍या व्यवस्थेने संस्था चालकांना बळ दिलं आणि त्यांनी हम करेसो, वृत्ती जोपासली. या परिस्थितीत राज्यातल्या गरीब पालकांनी करायचं काय, असा यक्षप्रश्न आता उभा राहिला आहे. महाराष्ट्रात गरीबाला जगण्याचा अधिकार नाही, असं तरी मुख्यमंत्र्यांनी एकदा जाहीर करून टाकावं, म्हणजे कोणीही न्यायासाठी रस्त्यावर येणार नाही.
