देश म्हणून स्वातंत्र्याची सत्तरी आपण केव्हाच ओलांडलीय. येत्या अनेक वर्षांमध्ये भारत देशाच्या स्वातंत्र्याची अनेक वर्ष आपण साजरी करू आणि त्यात काहीच गैर नाही. पण स्वातंत्र्य ही गोष्ट फक्त ब्रिटिशांनी भारत सोडून जाणं या एका घटनेपुरती मर्यादित नाही, तर ती एक अनुभूती आहे, अवस्था आहे आणि एखाद्या संकल्पनेचे किंवा अनुभूतीचे वय आणि माणसाचे वय ह्यांची परिमाणं खूप वेगळी असतात. सत्तरीमध्ये माणूस वार्धक्यात येऊन पोहचत असला तरी मला वाटतं स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेबाबत सत्तरी म्हणजे ‘वयात येण्याचं वय’, सत्तरी म्हणजे नवीन आव्हानं स्वीकारत स्वतःच्या क्षमता तासून बघण्याचं वय आणि सत्तरी म्हणजे गाभ्याला हात घालून पुन्हा एकदा संदर्भ तपासून बघण्याचं वय! ह्या गणिताच्या सहाय्याने जेव्हा भारताला देश म्हणून मिळालेल्या राजकीय स्वातंत्र्याचा अर्थ आपण या देशात अनेक प्रकारच्या ओळखी सोबत घेऊन राहणार्‍या माणसाला येणार्‍या स्वातंत्र्याच्या अनुभूतीशी जोडतो तेव्हा त्यात चर्चेचे अनेक धागे उलगडून समोर येतात. मग कुणासाठी स्वातंत्र्य काय? हा प्रश्न अनेक संदर्भ आपल्यासोबत लगडून घेऊन येतो. या अशा अनेक घटकांपैकी एक घटक म्हणजे स्त्रिया! स्वातंत्र्य आणि स्त्रिया या अनुषंगाने लिहिताना कधी नव्हे ते मला प्रचंड त्रास झाला.
डोक्यातले विचार, भावना, अनुभव आणि कुठलीतरी तत्व ह्या सगळ्यांना एकत्र बसवताना प्रचंड दमछाक झाली आणि सत्तरी ओलांडल्यानंतर सुद्धा या स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर वेगळेपणानं लिहावं लागतंय ह्याचं प्रचंड वाईट वाटलं. ‘देशाला स्वातंत्र्य मिळालं, पण बायकांच्या स्वातंत्र्याचं काय झालं?’ हा खूप घासून गुळगुळीत झालेला आणि क्लिशे वाटणारा असा प्रश्न असला तरी या प्रश्नाचं उत्तर द्यायला अजूनही आपली तयारी नाही. उत्तराकडे कसं जायचं? उत्तरापर्यंत पोहचता येईल की नाही हा नंतरचा मुद्दा पण आधी जरा या प्रश्नाचे संदर्भ आणि त्याचे एकमेकांमध्ये गुंतलेले अनेक अर्थ समजून घेतले तर कदाचित पुढच्या दिशांचं आकलन व्हायला मदत होईल. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपण स्वीकारलेली लोकशाही नावाची एक राजकीय व्यवस्था आपल्याला अनेक नव्या मूल्यांशी ओळख करून देते आहे. पण त्याच वेळेला समाजाचा कारभार पाहणारी पितृसत्ता नावाची एक सामाजिक व्यवस्था आपल्याला त्या सार्‍यांकडे डोळेझाक करायलाही भाग पाडते आहे. महिला आणि स्वातंत्र्य या दोन्ही घटकांचा विचार करताना लोकशाही आणि पितृसत्ता या दोन व्यवस्थांचा आपल्याला तुलनात्मक आणि संकल्पनात्मकदृष्ठ्या विचार करावा लागेल. बायकांच्या स्वातंत्र्याबद्दल बोलण्याचा प्रयत्न केला की या दोन व्यवस्थांमधला विरोधाभास मध्ये आडवा येतो आणि सगळ्या चर्चा एकांगी होतात.
पितृसत्तेच्या सामाजिक पटलावर उभ्या असलेल्या देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था टिकाव धरू शकेल का? किंवा लोकशाही व्यवस्थेत पितृसत्तेमुळे आत्मा उरेल का? हे प्रश्न कोंबडी आधी की अंडं आधी इतके क्लिष्ट आहेत. कारण लोकशाहीचा पायाच समता आहे आणि पितृसत्ता समतेचे अस्तित्वच नाकारते. लोकशाही सत्तेचं विकेंद्रीकरण करण्यावर विश्वास ठेवते तर पितृसत्ता सत्तास्थानं आणखी बळकट करून ती अभेद्य ठेवण्यासाठी झटते. म्हणून या दोन्ही व्यवस्था एकत्र नांदत असणार्‍या देशात बायकांचे स्वातंत्र्य हा विषय कितीही सोपा करून सांगत असताना प्रत्येकवेळी क्लिशे म्हणूनच समोर येतो. लोकशाहीमध्ये एक नागरिक म्हणून मिळत असलेले सगळे अधिकार बायकांना मिळावेत यासाठीचा लढा एका बाजूला घडत असतो. त्या लढायला यशही मिळते.
पण ते अधिकार बजावण्यासाठी सकस वातावरण पितृसत्ता देऊ शकत नाही आणि बायकांच्या अधिकारांसाठीच्या लढ्याला दुसर्‍या धर्तीवर अपयशच येते. ह्याचे आपल्याला सगळ्यांना ओळखीचे असलेले एक उदाहरण म्हणजे बायकांच्या राजकीय सहभागासाठीचे प्रयत्न. लोकशाही मार्गाने राजकीय व्यवस्थेत बायकांचा समान सहभाग मान्य करण्यासाठी आणि त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आरक्षणाची तरतूद केली खरी पण ते प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवून बायकांना राजकारणात आणण्यामध्ये पितृसत्ता मांजरासारखी आडवीच आली! मग लोकशाहीमुळे खुर्चीवर बाई कारभारीण पण खुर्चीमागून कारभार पाहणारा पितृसत्तेचा रखवालदार गडी मात्र भलताच. तसं पाहिलं तर हे खूप हास्यास्पद आहे. पण हा विरोधाभास खूप खोलवर परिणाम करणारा. यामुळे आपल्या स्त्रीमुक्तीच्या संकल्पनासुद्धा खुर्चीवर बाई बसण्यापूरत्याच मर्यादित राहिल्या आणि त्यातच आपण समाधान मानणे पसंत केले.
लोकशाहीत प्रत्येकाला उपजीविकेसाठी हवं ते करण्याचा असलेला अधिकार आता हळूहळू बायकांनाही कसा मिळायला हवा यासाठी एका प्रतलात प्रयत्न सुरू आहेत. त्यातून नोकरी करणार्‍या आणि पैसे कमावणार्‍या बायकांची संख्या वाढते आहे. पण त्या नोकरीतून अपेक्षित असलेली आर्थिक स्वायत्तता बायकांमध्ये येत नाही. कमावलेल्या पैशांचा अधिकार बाईकडे आला तर पितृसत्तेने पुरुषांकडे आलेली सत्ता कदाचित पैशामार्फत बाईकडे जाऊ शकेल ह्याची भीती या स्वातंत्र्याचा मार्ग पोखरते. मी इथे पितृसत्ता म्हणताना पुन्हा पुन्हा पुरुष दोषी आहेत असं म्हणत नाही, तर पितृसत्तेकडे एक शोषणाची व्यवस्था म्हणून पाहते आणि बर्‍याचदा स्त्रियासुद्धा या व्यवस्थेत शोषक असतात हे मी मान्य करते.
फक्त पितृसत्ताच नाही तर जात, धर्म, वर्ग अशा सगळ्या दमनकारी आणि विषमतेच्या मुळावर उभ्या असणार्‍या व्यवस्था आपल्याला लोकशाहीची खरी अनुभूती देण्याच्या आड येणार आहेत किंबहुना येतातच. ह्याचं कारण असं की देश म्हणून एका मोठ्या पातळीवर राजकीय व्यवहारासाठी आपण लोकशाही पद्धत स्वीकारत असलो तरी आपल्या प्रत्येकाच्या घरात, वैयक्तिक आयुष्यात छोट्या छोट्या युनिट्समध्ये मात्र आपण राजेशाहीवरच विश्वास ठेवून काम करत असतो. लिंग, जात, धर्म, वर्ग, लैंगिकता ह्या निकषांवर त्या त्या वेळी तुलनेने जो श्रेष्ठ तो राजा आणि उरलेली सगळी प्रजा ह्या न्यायाने छोट्या युनिट्समध्ये एकतर सत्ताधारी राजा किंवा सत्ताहीन प्रजा म्हणून असणार्‍या आपल्याला सत्तेचं अस्तित्व नाकारणारी लोकशाही पचनी पडत नाहीच. मग सगळ्याच अर्थाने वंचित असणार्‍या घटकांची स्वातंत्र्याची अनुभूती तुकड्या तुकड्यांमध्येच समोर येते. बाईच्या स्वातंत्र्याची अनुभूतीसुद्धा अशीच तुटक आणि सापेक्ष असते. संपूर्ण स्वातंत्र्य (Absolute freedom) या संकल्पनेशी ओळख होतानाच्या रस्त्यात अनेक दगड आडवे येतात.
पण ह्या सगळ्यात एखादी बाई हे सारं पार करून आपलं स्वातंत्र्य उपभोगत एखाद्या मोठ्या जागेवर पोहचली किंवा मनासारखं जगत यशस्वी झाली तर आपल्यासाठी ती असामान्य ठरते आणि असामान्य गोष्टींचं गौरवीकरण करण्याच्या आपल्या वृत्तीने आपण त्या बाईचे गौरवीकरणच करतो. मग जिथे जिथे एखाद्या गोष्टीला गौरवण्याचा प्रश्न येतो तिथे तिथे ती गोष्ट खालच्या अनेक स्तरांपर्यंत पोहचण्याचा संबंधच येत नाही. एकतर गौरवीकरण किंवा वस्तूकरण या दोन टोकाच्या भूमिकांमुळे आपण मधल्या सामान्यीकरणाच्या अनेक शक्यता नाकारतो. त्यांचे अस्तित्व धूसर करतो आणि गौरवीकरण केल्यानंतर ती गोष्ट मानवीय पातळीवर उरत नाही आणि त्यामुळे अनुकरणाला त्यात वावच नसतो. पितृसत्तेत हे सगळं करण्याला जागा असते पण खरी लोकशाही ह्याला मान्यता देत नाही. हे इथे लिहिण्याचा मुद्दा हा की बायकांचं किंवा वेगळं काहीतरी करणार्‍या बायकांच्या गौरवीकरणाचा विचार बाजूला ठेवून आपण असं काहीतरी करणार्‍या बायका असामान्य वाटणार नाहीत, त्यांची संख्या हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकी असणार नाही यासाठी प्रयत्न करूयात का? असं करण्याचा मार्ग कदाचित शाश्वत आणि स्वातंत्र्याच्या आणखी जवळ घेऊन जाणारा असेल. कारण फक्त राजकीय अधिकार मिळणं म्हणजे स्वातंत्र्य नाही तर माणूस म्हणून जगण्याच्या अनेक शक्यता उलगडून बघण्याची मुभा म्हणजे स्वातंत्र्य! आणि ही मुभा सार्‍यांना सारखी मिळणं म्हणजे लोकशाही!
