अल्लाउद्दीन खिलजीच्या आक्रमणानंतर कमकुवत झालेल्या देशाला सुस्थितीत आणून नव्याने उभारी देत स्वराज्याची संकल्पना साकारणार्‍या जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारा हा समाज, देश परकीय सत्तेच्या छायेत असतानाही संत परंपरा वृद्धिंगत करण्याची किमया साधणारा हा समाज, धर्मसंस्थेला कोणतीही बाधा आणू न देता वेळोवेळी तिचे संरक्षण करून सर्वधर्मसमभाव जपणारा हा समाज जेव्हा आरक्षणाची मागणी करू लागला तेव्हा आरक्षणाचा इतिहास माहीत नसलेल्यापैकी अनेकांच्या भुवया उंचावणे स्वाभाविकच होते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मराठा समाजाची ओळखच मुख्यत्वेकरून सत्ताधीश राजकीय नेते, सहकार महर्षी, शिक्षण सम्राट, गावाचा रंगेल पाटील या भूमिकेतूनच वेळोवेळी करून दिली गेली.
पण राज्यात सरासरी 33 टक्के लोकसंख्या असलेल्या या समाजातील माथाडी कामगार, गिरणी कामगार, गोदी कामगार, एसटी कर्मचारी, पोलीस शिपाई, गाडी चालक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शेतकरी, सैनिक या भूमिकेतून प्रचंड संख्येने वावरणारे आणि शहरात झोपडपट्टीत किंवा बैठ्या चाळीत भाड्याने राहून उपजीविका करणार्‍या मराठा समाजाचे चित्रण कधीच प्रकर्षाने केले गेले नाही.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात 26 जुलै 1902 साली आरक्षणासाठीचा भारतातला पहिला अधिकृत सरकारी अध्यादेश छत्रपती शाहू महाराजांनी काढला आणि त्यात मराठा समाजाचा समावेश केला गेला. पण हेच आरक्षण भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नाकारले गेले. कलम 340, 341 नुसार घटनेनुसार दलित आणि दलितेतर समाजासाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली. दलितेतर आरक्षणासाठी पुढाकार घेण्यात भारताचे पहिले कृषिमंत्री पंजाबराव देशमुख यांचा मोठा वाटा होता आणि या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश होईल याची त्यांना खात्री होती, पण 1953 साली स्थापन झालेल्या कालेलकर आयोगाने आयोगासोबत एक उपपत्र जोडून सध्या दलितेतर आरक्षण देण्याची गरज नसल्याचे सुचवले आणि तेव्हापासून खर्‍या अर्थाने मराठा समाज आरक्षणापासून वंचित राहिला तो आजपर्यंत.
पुढे मोरारजी देसाईंनी याच धर्तीवर 1978 साली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंडल कमिशन नेमला, तो प्रलंबित अहवाल 1989 साली पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांनी अमलात आणला. त्यात मराठा समाजाला डावलले गेले. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. शशिकांत पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचे एक शिष्टमंडळ 1991 साली पंतप्रधानांना भेटले आणि पूर्व पार्श्वभूमी त्यांच्या नजरेस आणून देताच त्यांनीही या आरक्षणास अनुकूलता दर्शवली होती, पण अहवालाची अंमलबजावणी यापूर्वीच झाली असल्याने यात वाढीव जातींचा समावेश करायचा असल्यास ते अधिकार राज्यांना दिल्याचे आणि त्यांच्याकडून शिफारस आल्यास हे सहज शक्य असल्याचे त्यांनी सुचवले.
त्या काळी आरक्षणाची तरतूद करण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारशींची गरज नव्हती आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण सहज शक्य होते. पण तत्कालीन काँग्रेसचे मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ यांनी तसे करण्यास नकार दिला. राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे पुन्हा मराठा समाज आरक्षण मिळवण्यास अपयशी ठरला. पण 1989 ते आजपर्यंतच्या मंडल कमिशनमध्ये एकूण जातींचा आढावा घेतल्यास मराठा वगळून इतर अनेक जाती नंतरही समाविष्ट करण्यात आल्या फक्त मराठा समाजापुरता हा मत्सर बाळगण्यात आला.
सहजासहजी जे आरक्षण मिळू शकत होते ते मिळवायला मराठा समाजाला यानंतर प्रचंड मेहनत घ्यावी लागली. देशभरात जितके आरक्षण झाले त्यातल्या सर्वाधिक अडचणी, अडथळे मराठा समाजाच्या वाट्याला आल्या हेही तितकेच खरे. प्रत्येक टप्प्यावर सत्वपरीक्षा घेतल्या गेल्या, उद्रेक होईल अशी परिथिती निर्माण केली गेली, पण लढाऊ बाणा असलेल्या समाजाने सर्व अपमान पचवून शांततेने रस्त्यावर आंदोलने केली. बाईक रॅली, मोर्चे, घेराव, रस्ता रोको, मागासवर्गीय आयोगाकडे निवेदनाचा सपाटा हे सर्व करण्यात सामान्य मराठा समाज नेहमीच अग्रेसर राहिला. या सर्व उपक्रमात मराठा समाजाने स्वतःचे वेगळे वैशिष्ट दाखवून दिले आणि तेही प्रचलित राजकीय नेत्यांचे प्राबल्य धुडकावून हा लढा सामान्य लोकांनी लढला. कदाचित त्यामुळेच समाजाला आजचे आरक्षण प्राप्त झाले. समाजाकडून कोणतीही अपेक्षा न ठेवता मराठा वकिलांनी यात मोलाची कामगिरी निभावली आहे आणि त्याला नक्कीच तोड नाही.
तरीही आजचे आरक्षण रक्तलांछित आहे, त्यासाठी कोपर्डीच्या भगिनीपासून खर्‍या अर्थाने आहुतीला सुरूवात झाली आणि लहान, थोर, स्त्रिया, बालक सर्व स्तरावरील समाज पेटून उठला. आंदोलने झाली. काकासाहेब शिंदेनी पुलावरून उडी मारून समाजासाठी आत्मबलिदान केले. 46 मराठ्यांच्या रक्ताचे शिंतोडे या आरक्षणावर उडाले आणि त्यामुळेच आरक्षणावरील विजयाच्या जल्लोषाला रक्ताची किनार आहे हे विसरता कामा नये. आधीच तुटपुंजे असलेले 16 टक्के आरक्षण आता 13 -14 टक्क्यावर उतरले आहे, त्यातच विरोधी पक्षनेत्यांनी त्यात अजून एका जातीला समावेश करण्याची विनंतीवजा मागणी सहजरित्या केली आहे. अशी विनंती ते याच सहजतेने इतर कुठल्या आरक्षित जातींमध्ये समावेश करण्याची हिंमत करू शकतात का ? म्हणजे या 13 – 14 टक्क्यांवरही नजर ठेऊन बसलेले महाभाग आहेतच. या सर्वांना पुरून उरण्यासाठी आणि समाजाला नवचेतना देऊन उर्जित करण्यासाठी 13 जुलै रोजी कोपर्डीच्या भगिनीचा तिसरा स्मृती दिन श्रद्धांजली आयोजन साश्रू नयनाने करण्याची नितांत गरज समाजाला आहे असे मला वाटते !!
-योगेश पवार
