मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जाबद्दल आज जर सांगायचे झाले तर निकालाच्या गोंधळाने त्रस्त झालेले विद्यार्थी आणि त्यामुळे विद्यापीठाचे जे काही नुकसान झाले आहे, ते अद्याप भरून निघालेले नाही. आजही विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालासाठी असो किंवा कोणत्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी तासंतास रांगेत उभे रहावे लागते. अशा स्थितीत विद्यापीठ जागतिक पातळीवर पहिल्या शंभरात कधी प्रवेश करणार, हा यक्ष प्रश्न आहे.
मुंबई विद्यापीठाचं नाव नेहमीच जगभरात अभिमानाने घेतलं जातं. बर्‍याच ठिकाणाहून या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी येत असतात. मुंबई विद्यापीठाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांसाठीचा सुमारे ६०० कोटींचा अर्थसंकल्प नुकताच सिनेटच्या सभेत मंजूर केला. या ६०० कोटींच्या अर्थसंकल्पात अनेक नवनवीन घोषणा करण्यात आल्या असल्या तरी त्यात सर्वांचे लक्ष वेधले ते विद्यापीठाचे रँकिंग सुधारण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या निधीने. देशपातळीवरील आणि जागतिक पातळीवरील रँकिंगमध्ये मुंबई विद्यापीठाचा झेंडा अटकेपार फडकावा म्हणून मुंबई विद्यापीठाने टाकलेले हे पाऊल कौतुकास्पद असल्याची थाप प्रशासनाच्या पाठीवर मारण्यात आली, पण हे रँकिंग सुधारण्यासाठी आणि मुख्यतः मुंबई विद्यापीठ पहिल्या १०० मध्ये झळकण्यासाठी आणखी बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे, हेही तितकंच खरं आहे.
जगभरात उच्च शिक्षणाचे धडे देणार्‍या संस्थांच्या दर्जाची तपासणी करण्यासाठी आज विविध संस्थांमार्फत जागतिक क्रमवारी जाहीर करण्यात येते. त्यात प्रामुख्याने क्यू एस रँकिंग असो वा सध्या देशपातळीवर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात येणारे एनआयआरएफची रँकिंग. या रँकिंगमध्ये भारतातील आयआयटी आणि इतर बोटावर मोजण्याइतक्या संस्था सोडल्यास पारंपरिक विद्यापीठांनादेखील स्थान मिळविता आलेले नाही. यात १६० वर्षांची गौरवशाली परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापीठालादेखील आपले स्थान प्रस्थापित करता न येणे हे गंभीर आहे. यंदाच्या वर्षांत मुंबई विद्यापीठाला यात स्थान मिळविता आलं हेच मुळात कौतुकास्पद मानावे लागेल. कारण गेल्या काही वर्षांचा इतिहास पाहता या क्रमवारीसाठी अर्ज न करणे, त्यात भाग न घेतल्याच्या प्रतापामुळे विद्यापीठ प्रशासन त्याठिकाणी पोहोचू शकले नव्हते, पण उशिरा का होईना मुंबई विद्यापीठाने यात दणक्यात प्रवेश मिळविला आणि पुन्हा एकदा जागतिक क्रमवारीत मुंबई विद्यापीठ पहिल्या २०० क्रमवारीत येऊ शकते हे दाखवून दिले. जे आताच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार समोरदेखील आले आहे, पण फक्त निधींची तरतूद करून चालणार नाही. आज मुंबई विद्यापीठातील करोडो रुपयांचा निधी हा खर्च न केल्यामुळे तसाच पडून राहतो तर अनेकदा तो राज्य सरकार किंवा केंद्रीय विद्यापीठ आयोगाकडे पुन्हा गेला आहे. त्यामुळे विद्यापीठाने त्याची गंभीर दखल घेणे गरजेचे आहे.
आज विद्यापीठाने क्रमवारीत सुधारणा करण्यासाठी १५ लाखांच्या निधीची तरतूद केली आहे, पण मुळात जागतिक क्रमवारींचे निकष लक्षात घेतले तर त्यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्नशील राहणे जास्त गरजेचे आहे. मुळात विद्यापीठाचे हे रँकिंग कोणत्या आधारावर किंवा निकषांवर ठरविले जातात, याचा विचार केल्यास विद्यापीठाचे हे पाऊल चुकीचे नसल्याचे आपल्या लक्षात येईल. साधारणपणे जागतिक क्रमवारी ही सहा ते सात निकषांवर ठरवली जाते. ज्यात प्रामुख्याने त्या विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जाला ४० टक्के महत्त्व दिले जाते, तर तेथील कर्मचारी म्हणजेच शिक्षक आणि शिक्षकेतर दर्जास १० टक्के, शिक्षक-विद्यार्थी गुणोत्तर प्रमाणास २० टक्के, विद्यापीठात होणार्‍या संशोधनास २० टक्के आणि त्या विद्यापीठात असणार्‍या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे प्रमाण किती आहे याला १० टक्के महत्त्व दिले जाते. वरील सर्व निकषांच्या आधारे जागतिक क्रमवारी ठरविली जाते. त्यामुळे या निकषांचा जर विचार केला तर मुंबई विद्यापीठाला बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. यासाठी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर यांची खरी परीक्षा असणार असून अर्थसंकल्पातील तरतूद हा त्यांचा पहिला पेपर आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
आज मुंबई विद्यापीठाच्या शैक्षणिक दर्जाबद्दल सांगायचे झाले तर निकाल गोंधळाने त्रस्त झालेले विद्यार्थी आणि त्यामुळे विद्यापीठ झालेले जे नुकसान अद्याप भरून निघालेले नाही. आजही विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांना पुनर्मूल्यांकनाच्या निकालासाठी असो किंवा कोणत्या कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी तासंतास रांगेत उभे रहावे लागते. त्यानंतरही तो प्रश्न सुटलेला असेल याची खात्री नसते. आज मुंबई विद्यापीठात अनेक नामवंत आणि कीर्तीवंत प्राध्यापक आहेत, पण मुंबई विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि विद्यार्थी वाद हा सोडविण्यासही विद्यापीठाला बरीच मेहनत करावी लागणार आहे. यासाठी विद्यापीठाने प्रयत्न सुरू केले आहेत खरे, पण त्यासाठी युजीसीच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे, तर विद्यापीठात होणार्‍या संशोधनाबाबतीत सांगायचे झाले तर एक वेगळाच विषय होऊ शकेल. मुंबई विद्यापीठाच्या कालिना कॅम्पसमध्ये करोडो रुपये खर्च करून नॅनो टेक्नॉलॉजी असो वा ग्रीन टेक्नॉलॅजी यांचे भवन उभारले आहे. देशभरातील संशोधनासाठी हे सर्वात महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते, परंतु नॅनो टेक्नॉलॉजीतील सुमारे १२० कोटींच्या मशिन्स धूळ खात पडून असल्याचे समोर आले होते, तर आजही प्राध्यापक आणि विद्यापीठाच्या संशोधनासाठी आवश्यक असलेल्या आरसीसी समितीकडे अनेक प्रस्ताव वर्षांनुवर्षे तसेच पडून असल्याचे दिसून आले आहे. या सर्व गोष्टी पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे. आज विद्यापीठातील संशोधन वाढावे यासाठी कुलगुरू प्रा. सुहास पेडणेकर हे जातीने लक्ष घालत आहेत. त्यांनी त्यासाठी विशेष निधीची अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, पण त्याचा उपयोग वेळेवर आणि मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवा.
जागतिक क्रमवारीत अग्रस्थान प्राप्त संस्थांकडे पाहिले तर त्यांचा भर संशोधनात अधिक असतो. विशेष म्हणजे यासाठी ते जागतिक पातळीवरील कंपन्यांशी हातमिळवणी करून त्या त्या संस्थांना आपल्या विद्यापीठातील ‘आर अ‍ॅण्ड डी’ साठी विशेष महत्त्व देतात, पण मुंबई विद्यापीठात तसे होताना दिसत नाहीत. आज मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे तर महाराष्ट्रात औद्योगिक जडणघडणीत अग्रेसर आहे, पण त्याचा वापर विद्यापीठातील संशोधनात होताना दिसत नाही. त्यासाठी खर्‍या अर्थाने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. याचबरोबर जागतिक क्रमवारीत अव्वल स्थान असणार्‍या बहुतांश संस्थांमध्ये त्यांचे प्लेसमेंट सेल अत्यंत प्रभावशाली पद्धतीने काम करताना दिसून येतात. मुंबई विद्यापीठात मात्र याची वानवा असल्याचे दिसून येते. आज शेकडो वर्षांच्या परंपरेत विद्यापीठासमोरील हे प्रमुख आव्हान अद्याप कोणीही तितक्या प्रभावीपणे पेलले नाही. त्यामुळे आता तरी जागतिक क्रमवारीसाठी मुंबई विद्यापीठाच्या प्लेसमेंट सेलचा प्रश्न सुटायला हवा. आज मुंबई विद्यापीठ विद्यार्थी केंद्रित अनेक निर्णय घेत असते, परंतु निकालाला लागणारा उशीर, त्यातील गोंधळ, पुनर्मूल्यांकनाचे निकाल, प्रशासकीय कामातील अनागोंदी कारभार हे सारे प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाहीत, तोपर्यंत तरी विद्यापीठाला जागतिक क्रमवारीत पहिल्या २०० मध्ये येणे अवघड आहे. यासाठी विद्यापीठाला अद्याप बराच पल्ला गाठायचा असून, वरील सर्व बाबींवर तोडगा काढल्यास मुंबई विद्यापीठ या परीक्षेत गुणवत्ता यादीत अव्वल येईल, यात तिळमात्र शंका नाही.
