राज्यात 2014 मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या पराक्रमाची गाथा आता चांगलीच गाजू लागली आहे. मतदारांवर केलेल्या ‘उपकारा’ची फेड कशी करायची, अशी विवंचना आयोगापुढे निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. एव्हाना रामशास्त्री बाण्याचा कांगावा करत ‘मी नाही त्यातली..’, अशी भूमिका आजवर आयोगाने घेतली. नंदलाल आणि नीला सत्यनारायण यांच्याकडे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असेपर्यंत सरकारला आयोगाच्या कारभारात ढवळाढवळ करता आली नाही. पण आपण एखाद्या अधिकार्‍यावर उपकार केले की त्याची फेड करून घेण्याची सत्तेला आस लागते. उपकार केलेल्या त्या अधिकार्‍याच्या आडून आपली कामं करण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न असतो. नंदलाल यांच्या काळात काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने असला आचरटपणा केला होता. तो मतदारांची फसवणूक करणारा नव्हता इतकाच. विलासराव देशमुख तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री पदावर होते. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत आपला लातूर मतदारसंघ खुला ठेवण्याची विलासराव देशमुखांची अपेक्षा होती. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा म्हणून राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रमुख असलेले नंदलाल आडंवेडं घेणार नाहीत, असं विलासरावांना वाटत होतं.
पण खर्‍या रामशास्त्री बाण्याच्या नंदलाल यांनी विलासराव देशमुखांच्या अपेक्षेला केराची टोपली दाखवली आणि नियमानुसार जे होईल तो निर्णय असेल, असं स्पष्ट केलं. पुढे लॉटरीमध्ये पुनर्रचनेत लातूर मतदारसंघ मागास वर्गासाठी राखीव झाला. हे विलासराव देशमुख यांना मानवलं नाही. त्यांनी आपल्या पक्षाच्या काही आमदारांकरवी नंदलाल यांच्या वर्तमानपत्रांमध्ये छापून आलेल्या कथित वक्तव्यांचा गैरफायदा घेत त्यांच्या विरोधात विधानसभेत हक्कभंगाची नोटीस दिली. सत्ता इतकी मस्तवाल बनली की नंदलाल यांना फारशी संधी न देताच हक्कभंग मंजूर करण्यात आला. हक्कभंगाचा निकाल लागण्यासाठी महिनोन्महिने आणि वर्षांवर वर्षे उलटतात. पण नंदलाल यांच्या विरोधातील हक्कभंग पाच दिवसात निकालात काढण्यात आला आणि नंदलाल यांची रवानगी एका दिवसाच्या तुरुंगवासात झाली. निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताला संविधानाने उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचे अधिकार दिले असताना नंदलाल यांची रवानगी तुरुंगात व्हावी, हा केवळ योगायोग नव्हता. सत्ता डोक्यात गेलेल्या काँग्रेसचा तो प्रताप होता. पुढे नंदलाल निवृत्त झाले; पण सत्तेवरील हा काळा डाग कायम राहिला. काँग्रेसलाही याची फळं चाखावी लागली. नंदलाल सत्तेपुढे लाचार बनले असते तर त्यांना लातूर मतदारसंघ खुला ठेवणं अवघड नव्हतं. यातून स्वत:चा बचावही करता आला असता आणि इतरही फायदे घेता आले असते; पण नंदलालच ते, त्यांनी मान तुकवली नाही. सत्तेपुढे लाचार झाले नाहीत.
आज असे किती अधिकारी प्रशासनात आहेत, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे. निवृत्त झालेल्या अधिकार्‍याचं सत्तेतल्या पक्षाने पुनर्वसन केल्यावर त्याच्यासाठी नियम मोडणार्‍यांची राज्य प्रशासनात कमी नाही. यातून स्वत:चा आणि त्या पक्षाचाही फायदा होतो. अशा अधिकार्‍यांना आणि राजकीय पक्षांना जनतेचं काही पडलेलं नसतं. राज्यात 2014 मध्ये पार पडलेल्या राज्य विधान सभेच्या निवडणुकीवेळी निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभाराची जबाबदारी ज्या आयटी सेलला दिली होती त्या सेलच्या नियुक्तीचा वाद बाहेर आला आहे. या कामाची जबाबदारी ज्या सेलला देण्यात आली होती तो सेल भाजप नेत्याच्या मालकीचा आणि त्या पक्षाच्या दावणीला बांधलेल्यापैकी होता, असा आक्षेप घेतला जाऊ लागला आहे. साकेत गोखले या माहिती अधिकारी कार्यकर्त्याने आयोगाकडून प्राप्त केलेल्या माहितीत आयटी सेलच्या नियुक्तीचं घबाड उघड केलं आहे.
निवडणुकीत भाजपच्या आयटी सेलची जबाबदारी दिलेल्याच संस्थेला निवडणूक आयोगाच्या सेलची जबाबदारी देण्याची कुणकुण आयोगाच्या संबंधितांनी कोणालाच लागू दिली नाही. निवडणुकीत असंख्य तक्रारी येऊनही त्यांची अपेक्षित अशी दखल घेतली न जाणं हा त्या पक्षाची बाजू घेण्याचा एक प्रकार. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने आयोगाच्या अनेक चुका बाहेर येऊ शकल्या नाहीत. आता माहितीच्याच अधिकारात आयटी सेलच्या नियुक्तीचा घोळ बाहेर आल्याने उत्तर काय द्यायचं, अशा अडगळीत आयोग आलं आहे. साकेत गोखले यांनी समाज माध्यमातून हे प्रकरण बाहेर आणल्यावर निवडणूक आयोगाच्या प्रवक्त्या शेफाली शरण यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्पष्टीकरण मागवलं आहे. केवळ स्पष्टीकरण घेऊन वशिलेबाजीचे प्रताप उघड होणार नाहीत, याची सखोल चौकशी झाली तरच झारीतील शुक्राचारी कोण, हे कळेल. अन्यथा चौकशी करूनही त्यातून काहीच बाहेर येणार नसेल तर सत्तेला विकल्याच्या आयोगावर होत असलेल्या टीकेत तथ्य आहे, असंच मानलं जाईल. म्हातारी मेल्याचं दु:ख नाही; पण काळ सोकावू लागला तर आयोगावर कोणाचाच विश्वास राहणार नाही. यामुळेच या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हायला हवी.
हे प्रकरण बाहेर आल्यावर सरकारसाठी काम करणार्‍या वाहिन्यांनी साकेत गोखले यांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात पकडण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न सुरू केला आहे. साकेत यांचे कधीकाळचे राहुल गांधींबरोबरील छायाचित्र प्रसिध्द करत वाहिन्यांनी गोखले यांना राहुल गांधींचे चेले संबोधायला सुरुवात केली आहे. भाजपच्या प्रवक्त्यांनी याची री ओढली आणि गोखले राहुल गांधींसाठी काम करत असल्याचा आरोप करायला सुरुवात केली आहे. इथे प्रश्न राहुल आणि साकेत यांचा नाही. आयोगाने भाजपच्याच आयटी सेलकडे निवडणुकीचं काम दिलं असेल, तर ते योग्य की अयोग्य हा प्रश्न आहे. ज्या सेलने भाजपच्या विजयासाठी सारी यंत्रणा कामी आणली, सारे खाचखळगे धुंडाळले त्याच सेलला आयोगाचं काम मिळालं असेल तर सेल आयोगासाठी प्रामाणिकपणे काम करेल, यावर विश्वास कोणी ठेवायचा? निवडणुकीत भाजपसाठी काम करण्याकरता त्या पक्षाच्या नेत्याने या आयटी सेलची निर्मिती केली, असा दावा साकेत यांचा आहे. याच सेलला आयोगाचं काम दिल्यावर ते निष्पक्ष पार पडेल, असं म्हणणं खुळेपणाचंच होय.
एव्हाना ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांनाही नियमाचा काटेकोरपणा दाखवणार्‍या आयोगाला सामान्य जनता आणि राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेही घाबरतात. हा काटेकोरपणा आयोगाने आयटी सेलच्या नियुक्तीसाठी वापरला असता तर इतका गजहब झाला नसता. उलट कौतुक झालं असतं. आयोगाच्या सोशल मीडियाच्या जाहिरातींवर देण्यात आलेल्या पत्त्यांकडेही साकेत यांनी लक्ष वेधलं आहे. हा पत्ता आणि भाजपच्या आयटी सेलच्या मुख्यालयाचा पत्ता एकच असल्याचं माहिती अधिकारात उघड झालं आहे. प्राप्त माहितीनुसार 202 प्रेसमन हाऊस हा पत्ता सोशल सेंट्रल नावाच्या डिजिटल एजन्सीही वापरते. ही एजन्सी भाजप युवा मोर्चाच्या आयटी आणि सोशल मीडियाचे राष्ट्रीय संयोजक देवांग दवे यांच्या मालकीची असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. इतर वेळी नियमांचे अनेक दाखले देणार्‍या आयोगाला दवे यांच्या संस्थेला आयटी सेलचं काम देण्यात यावे यात काही गैर वाटत नसेल तर गंभीरच म्हटलं पाहिजे.
केंद्रिय निवडणूक आयोगाचे प्रमुख म्हणून टी.एन.शेषन यांनी केंद्रिय आयोगाची जबाबदारी घेतल्यावर प्रचलित कायद्यानुसार निवडणुका किती काटेकोरपणे आणि निष्पक्ष घेता येतात, हे दाखवून दिलं. शेषन यांचे दिवस आता राहिलेले नाहीत. न्यायालयं, सीबीआय, आयटी, इडी यासारख्या संस्थांच्या एकूणच कारभाराची चर्चा देशभर होते आहे. त्यात आता निवडणूक आयोगाची भर पडली आहे. सत्तेतील एका राजकीय पक्षासाठी आयोगाने आपली तलवार म्यान केली, असा आरोप व्हायचा नसेल तर रामशास्त्री बाणा दाखवून आयोगाने दूध का दूध, पानी का पानी दाखवून दिलं पाहिजे. देशात आजही लोकशाही मजबूत आहे, याची जाणीव मतदारांना करून देण्यासाठी या प्रकरणाचा काय तो निकाल लावला पाहिजे. अन्यथा टीकेच्या धनी बनलेल्या इतर संस्थांशी आयोगाची बरोबरी व्हायला वेळ लागणार नाही.
—
