अफगाणिस्तान पुन्हा तालिबान्यांच्या ताब्यात गेल्यामुळे जगभरात हळहळ व्यक्त होत आहे. अमेरिकेच्या फौजा जेव्हा अफगाणिस्तानात शिरल्या तेव्हाची ही गोष्ट आहे. अफगाणिस्तानच्या वायव्य सीमावर्ती भागात आरा घोईली नावाचे एक गाव आहे. तालिबानांचे वर्चस्व संपुष्टात आणून अफगाण सरकारच्या सैनिकांनी त्याला जिहादमुक्त केले. पण तिथे पोहोचलेल्या सैनिकी तुकडीला वेगळाच अनुभव आला. तिथले लोक त्यांच्या स्वागताला पुढे आले नाहीत, की तालिबान मुक्तीमुळे त्यांना कुठलाही आनंद झालेला नव्हता. उलट हे गावकरी घाबरलेले भेदरलेले होते. निवडून आलेल्या लोकशाही सरकारची लोकांना भीती वाटते आणि अत्याचारी तालिबानांबद्दल विश्वास का वाटावा? याचा शोध घेण्याचा सरकारी कमांडरने प्रयत्न केला आणि त्याला थक्क व्हायची पाळी आली. किंबहुना त्याच्यासोबत तिथे पोहोचलेल्या पत्रकारांना त्याचे नवल वाटले. लोकशाही सरकार व प्रशासनापेक्षा तालिबान बरे, असे लोकांनी बोलूनही दाखवले. कायद्याच्या राज्यापेक्षा तालिबानांचे अत्याचारी शासन सुखकर कसे वाटू शकते, असा प्रश्न इथे भारतात वा अन्य पुढारलेल्या जगात अनेकांना पडू शकतो. कारण त्यांना फक्त बातम्यातले तालिबानांचे अत्याचार व हिंसाचार ठाऊक आहेत. पण सभोवती लोकशाही व कायद्याच्या राज्याने माजवलेले अराजक बघण्याची नजर त्यांच्यापाशी शिल्लक उरलेली नाही. म्हणूनच अफगाण प्रदेशातील गांजलेल्या सामान्य जनतेला तालिबान सुखकर कशाला वाटतो, त्याचा अंदाजही येऊ शकत नाही. पण ती वस्तुस्थिती आहे आणि तेच तालिबान्यांचे बळ झालेले आहे. म्हणूनच अमेरिकेचे पाठबळ लाभलेल्या लोकशाही सरकारला तालिबान्यांना पराभूत करणे शक्य झालेले नाही. उलट दहाबारा वर्षे उलटून गेली तरी लोकशाही सत्तेला अफगाणिस्तानवर संपूर्ण हुकूमत प्रस्थापित करता आलेली नव्हती. त्याचे एकमेव कारण सरकारपेक्षा लोकांना तालिबान बरे वाटतात हेच आहे. तसे का वाटावे? तर कायद्याचे राज्य वास्तविक जगण्यात निरूपयोगी ठरले आहे.
त्या गावातील काही लोकांच्या प्रतिक्रिया बोलक्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे पुन्हा तालिबान परतले, तर सरकारशी सहकार्य करणार्‍यांची मुंडकी उडवली जातील, याचे भय आहे. दुसरी गोष्ट सरकारी यंत्रणा वेगवान न्याय देवू शकत नाही. उदाहरणार्थ तालिबान्यांच्या राज्यात तुरूंग नसतात. त्यांना त्याची गरजही नसते. गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी तारखांचा घोळ होत नाही, की युक्तीवादाचा खेळ चालत नाही. झटपट न्याय होतो आणि गुन्हेगार असेल त्याचे तिथल्या तिथे मुंडके उडवून मारले जाते. कैद वगैरे भानगडच नाही. कदाचित त्यात कुणावर अन्यायही होत असेल. पण न्यायाचा खेळ दीर्घकाळ खेळत गुन्हेगाराला समाजाने पोसण्यापेक्षा एखादा निरपराध बळी गेला तरी बेहत्तर, अशी गावकर्‍यांची मानसिकता झालेली आहे. शंभर गुन्हेगारांना शिक्षा नक्की मिळणार असेल, तर आठदहा निरपराधांचा बळी ही फार थोडी किंमत आहे, असे लोकमत झाले आहे. त्याचे कारणही समजून घ्यायला हवे. लोकशाही कायद्याने न्यायालयात गेल्यास खर्च आहे आणि खेटे घालणे आहे. अधिक तिथे नुसतीच लूट चालते. भ्रष्टाचार व लाचखोरीने शासन व्यवस्था इतकी बरबटली आहे, की तालिबान बरे असे लोकांना वाटते आहे. दोन वाईट गोष्टीतून कमी त्रासदायक पर्याय निवडावा, असे तालिबान्यांविषयी लोकांचे आकर्षण आहे. किंबहुना म्हणूनच तालिबान आपले वर्चस्व अनेक भागात व प्रदेशात टिकवून होते. तालिबान्यांनी वा जिहादींनी अशी मानसिकता शिकवलेली नाही, की लादलेली नाही. ही मानसिकता बोकाळलेल्या भ्रष्टाचारी व्यवस्थेने निर्माण केलेली आहे. त्या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात प्रस्थापित कायदे व प्रशासन तोकडे पडत असल्याने जगभरच ही मानसिकता उदयाला येत आहे. जी गोष्ट अफगाणिस्तानची तीच लिबिया, इराक वा सिरीयाची आहे. तिथे हुकूमशहाच होते आणि त्यातल्या सद्दाम व गडाफी यांना संपवण्याचे पाश्चत्यांनी उद्योग केले. त्यातून तिथल्या जनतेला लोकशाही प्रदान करण्याचे फार मोठे उदात्त कार्य केल्याचा दावा करण्यात आला. पण हुकूमशहांच्या काळात जितकी तिथली जनता सुरक्षित होती, त्याचा मात्र गेल्या चारपाच वर्षांत पूर्ण बोर्‍या वाजला आहे. त्या जनतेला कुठलेही स्वातंत्र्य नसेल, पण जीवन सुरक्षित होते. ज्याला पाश्चात्य जगामध्ये अन्याय अत्याचार मानले जाते, त्यातही जी सुरक्षा होती, तितकीही आता उरलेली नाही. एक आकडा बोलका आहे. २०११ मध्ये ट्युनिशिया येथून अरब उठाव सुरू झाला आणि तो अन्यत्र पसरत गेला. त्यातून इजिप्त व लिबियात क्रांती झाली. तेच लोण सिरीयात घेऊन जाण्याचा आगावूपणा अमेरिकेने व पाश्चात्य देशांनी केला. त्याचे परिणाम काय झाले आहेत? लिबिया, इराक व सिरीया उध्वस्त होऊन गेलेत आणि ३०-४० लाख लोक देशोधडीला लागले आहेत. पिढ्यानपिढ्या वसलेले लक्षावधी लोक उध्वस्त होऊन गेलेत. त्या हुकूमशहांनी तशी वेळ त्यांच्यावर आणलेली नव्हती. पाश्चात्य उदारमतवाद व लोकशाही लादण्याचे हे परिणाम आहेत. एकट्या सिरीयामध्ये २०११ पूर्वी १८ लाख ख्रिश्चन लोकसंख्या होती. आता ती ५ लाखापर्यंत खाली आलेली आहे. उरलेले १३ लाख ख्रिश्चन मारले गेले किंवा परागंदा होऊन गेलेत. मुस्लीम लोकसंख्या वेगळीच! याला लोकशाही म्हणायचे असेल, तर लोकांना जिहादी तालिबानांची इस्लामिक सत्ताच बरी वाटणार ना? असली लोकशाही स्वातंत्र्य वा कायद्याचे राज्य असण्यापेक्षा हुकू्मशहा वा इस्लामिक अत्याचारी सत्ता लोकांना बर्‍या वाटणार ना? आज जगभर पसरलेल्या जिहादी हिंसाचाराला खतपाणी घालणारी पराभूत मानसिकता, ही उदारमतवादी अतिरेकी निकामी कायदे व त्याविषयीच्या खुळचटपणाने निर्माण केली आहे.
कायद्याचे जंगल उभे करून त्यात न्यायाचीच शिकार होऊ लागली, मग अन्याय अत्याचारही सुसह्य वाटू लागतात. साकीनाकातील निर्भयाच्या बलात्कार्‍याला जीवदान देण्यासाठी वा याकुब मेमनला फाशीच्या दोरापासून वाचवण्यासाठी बुद्धी खर्ची घातली जाऊ लागली, मग लोकांना लोकशाहीची शिसारी येऊ लागते. त्यात कित्येक वर्षे खर्ची पडतात आणि बळी पडलेल्यांच्या जखमांवर फुंकरही घातली जात नाही, तेव्हा लोकांना तालिबानी न्याय आकर्षक वाटू लागतो. भ्रष्टाचाराने माखलेल्या कायद्यांना कालबद्ध न्यायाची फिकीर वाटेनाशी होते, तेव्हा जंगलचा न्याय लोकांना भुरळ घालू लागतो. एक खुलेआम अन्याय अत्याचार असला, तरी सुसह्य असतो. कारण दुसर्‍यात न्यायाची शक्यताच संपून गेलेली जाणवू लागते. बलात्कार असो की अन्य कुठले खटले त्यात भारतात किती वेळकाढूपणा होतो हे काही वेगळे सांगायला नको. वेळकाढूपणाला न्यायदान म्हणायचे असेल, तर लोकांना तालिबान आवडण्याला पर्याय उरत नाही. इसिस वा तालिबान असोत की गल्लीबोळातील गुंड माफिया असोत, त्यांच्याकडे लोक आशेने बघू लागतात. न्यायाच्या नावावर सलमान खानचा किरकोळ अपघाताचा खटला तेरा वर्षे चालवून तो निर्दोष सुटल्यावर कोणी कुठल्या कायद्यावर विसंबून सुरक्षित जीवन मिळण्याची अपेक्षा बाळगावी? आज आपल्याला तालिबान दूर अफगाणिस्तानात आहे असे भासत असेल. पण इथेही लोकांचा न्यायावरला विश्वास उडत चालला आहे. त्यासाठी याकुब समर्थक वा बलात्कार्‍याला वाचवण्याचे नाटक रंगवणारे तशी मानसिकता तयार करीत आहेत. यापेक्षा तालिबान असते तर आपल्या आईला, पोटच्या पोरीला न्याय मिळाला असता, असे साकीनाकातील निर्भयाच्या कुटुंबियांना वाटले तर नवल म्हणता येईल काय?
