राज्यातील वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार असून, यासंदर्भातले धोरण लवकरच आणले जाणार आहे. घरगुती वीज वापर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासाठी एक समिती अभ्यास करून, समितीचा अहवाल तीन महिन्यांत प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले. राज्यात वीज पुरवठा व वितरणाची गळती होत आहे. गळती थांबवून विजेची तूट कमी करण्यावर भर दिला जात आहे. त्यामुळे ही तूट भरून काढून स्वस्त वीज देण्याचा आमचा मानस आहे, असे एका सुचनेस उत्तर देताना ऊर्जामंत्री राऊत यांनी नमूद केले.
सर्वात जास्त महाग वीज ही आपल्या राज्यात असली तरी त्याची विविध कारणे आहेत. वीज दरवाढीबाबत दर चार वर्षाच्या नियंत्रण कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे वीज निर्मिती खर्च, ट्रान्समिशन खर्चाचा तपशील सादर करावा लागतो. यावरून तपशील आणि महसुली तूट लक्षात घेऊन एमईआरसी वीजदर निश्चित केला जातो. विजनिर्मिती स्त्रोतांमधील भिन्नता, ग्राहक वर्गवारी, बदलणारी वीज खरेदी किंमत, तुलनेने मोठे भौगोलिक क्षेत्र, ग्राहकांच्या वीज वापरांचे वैविध्य, कच्चा माल हे इतर राज्यांतून आणले जाते, त्यामुळे महाराष्ट्रात वीज दर जास्त आहे, असेही मंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुंबईकरांनो वीज होणार महाग! अदानीकडून वीज दरवाढीचा प्रस्ताव
भष्ट्राचारामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढतो…
औद्योगिक कामासाठी वापले जाणारे एमएसईबीचे वीजेचे दर १८ ते २० रूपये प्रति युनिट आहे. निर्मिती आणि ट्रान्समिशन याच्या खर्चात मोठी तफावत दिसून येते. भष्ट्राचारामुळे वीज निर्मितीचा खर्च वाढत आहे. राज्यात मोठे उद्योगधंदे यावेत, यासाठी एमआयडीसी खासगी कंपनीकडून वीज घेण्याचा विचार करत केला जात आहे. त्यामुळे अशावेळी एमएसईबी काय करणार, असा सवाल काँग्रेसचे शरद रणपिसे यांनी उपस्थित केला. यावर सरकार नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून संचलन आणि सुव्यवस्थेतील खर्च मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे ऊर्जा मंत्र्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – मुंबईसह राज्यात वीज दरवाढीचा शॉक, बेस्ट ग्राहकांना मात्र दिलासा!
अहवालानंतर वीज ग्राहकांना १०० युनिटत मोफत वीज देण्याचा निर्णय
सर्वसामान्यांना वीज कमी दरात देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. वीज मोफत देण्याबाबत तीन महिन्यांच्या कालावधीत एक समिती अहवाल सादर करेल. अहवालानंतर राज्यात घरगुती वापरासाठी वीज ग्राहकांना १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच शेतकऱ्यांना दिवसा मुबलक वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण आखण्यात येणार असल्याचेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
