मुंबई – महायुती सरकारने मोठा गाजावाजा करीत विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण दिले. राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील 1 कोटी 58 लाख 20 हजार 264 कुटुंबांच्या व्यापक सर्वेक्षणावर आधारित हे आरक्षण दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने 2018साली दिलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकात नमूद आकडेवारी आणि आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारने पारित केलेल्या मराठा आरक्षण विधेयकात नमूद मराठा समाजाची लोकसंख्या आणि मराठा समाजातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येची आकडेवारी यामध्ये कमालीची तफावत आढळून येत आहे. 2018 सालच्या विधेयकात राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या 30 टक्के असलेली मराठा समाजाची लोकसंख्या 2024 च्या विधेयकात 28 टक्के इतकी नमूद केली आहे. सध्या देशात एकमेव पारशी समाजाची लोकसंख्या काही अपवादात्मक कारणांनी घटत असल्याचे शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत, मात्र मागच्या 5 वर्षांत मराठा समाजाची लोकसंख्या 2 टक्क्क्यांनी कशी कमी झाली याचे कुठलेही उत्तर ना मागासवर्ग आयोगाने दिले, ना महायुती सरकारने. त्याशिवाय 2018 मधील विधेयकात मराठा समाजातील एकूण आत्महत्यांचा आकडा 23.56 टक्के असताना 2024 मध्ये हाच आकडा 94 टक्क्यांवर कसा गेला, असा नवीनच प्रश्न उपस्थित होतो. ज्या आकडेवारीच्या जोरावर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण दिल्याचा दावा सध्या महायुती सरकार करत आहे त्या आकडेवारीला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिल्यास 50 टक्क्यांच्या वर गेलेले हे 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षण खरंच टिकेल का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी महायुती सरकारने 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले. या अधिवेशनात कोणत्याही चर्चेविना मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले. मराठा समाजाच्या आरक्षणावर सर्व पक्षांमध्ये एकमत झाले, मात्र विरोधकांना या विधेयकावर बोलण्याची संधी सरकारने का दिली नाही, हा प्रश्न अनुत्तरित राहिला आहे.
सर्वेक्षणातील निष्कर्ष कायद्याच्या कसोटीवर कसे टिकणार
सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचे म्हटले आहे. विधेयकाच्या उद्देश व कारणे यांचे निवेदन या भागात अनुक्रमांक 9 मध्ये मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला सादर केलेल्या अहवालातील निष्कर्ष व अनुमाने देण्यात आली आहेत. त्यातील भाग (थ) मध्ये मराठा समाजाची लोकसंख्या राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 28 टक्के असल्याचे आयोगाला आढळून आले आहे.
मागासवर्ग आयोगाला आढळून आलेल्या 28 टक्के लोकसंख्येच्या आधारावरच मराठा समाजाला 10 टक्के स्वतंत्र आरक्षणाची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे, मात्र 2018 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केलेल्या विधेयकात मराठा समाजाची लोकसंख्या 30 टक्के असल्याची पुष्टी मिळत असल्याचा उल्लेख आहे. त्यासाठी त्यांनी विविध सर्वेक्षणांचा हवाला दिला होता. तसा उल्लेख तर महायुती सरकारने नेमलेल्या मागासवर्ग आयोगाने कुठेही केलेला नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी सादर केलेल्या विधेयकातील दुसरी परस्परविरोधी बाब म्हणजे शेतकरी आत्महत्येची आकडेवारी. स्वतःला शेतकरी म्हणवून घेणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सादर केलेल्या विधेयकात अनुक्रमांक 9 (ज) मध्ये म्हटले आहे की, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीच्या टक्केवारीवरून असे दिसून येते की अशा आत्महत्या केलेल्या व्यक्तींपैकी 94 टक्के व्यक्ती मराठा समाजातील आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येने मराठा समाजातील शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा दावाच एकप्रकारे शिंदे सरकारने केला आहे.
येथेही मागासवर्ग आयोगाने मागील विधेयकाचा थोडाही अभ्यास केला नसल्याचे उघड झाले. 2013-2018 या 5 वर्षांदरम्यान एकूण 13,368 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या. त्यापैकी 2152 इतक्या आत्महत्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या होत्या. एकूण आत्महत्यांच्या टक्केवारीपैकी हा आकडा 23.56 टक्के असल्याचे फडणवीस यांनी सादर केलेल्या 2018च्या विधेयकात म्हटले आहे. 2024 मध्ये हाच आकडा 94 टक्क्यांवर कसा गेला, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर मराठा शेतकरी आत्महत्या करीत असतील तर त्याचे रिपोर्टिंग कुठेच कसे झाले नाही, असा साधा प्रश्नही सरकारला पडू नये याचे आश्चर्य वाटते. 2014 साली राणे समितीने असे कुठलेही आकडे सादर न केल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकू शकले नव्हते.
सरकारने जाहीर केलेल्या मराठा आरक्षणाला कोर्टात आव्हान दिले गेले तर सरकारच्याच आकडेवारीवरून न्यायालयात हे आरक्षण किती काळ टिकेल, असा सवाल मराठा आंदोलक विचारत आहेत.
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने मराठा समाज एकत्र येत आहे. सरकारविरोधातील मराठा समाजाचा रोष वाढत आहे. त्यात दुफळी निर्माण करण्यासाठीच फक्त घाईघाईत सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक आणले का? न्यायालयाने मागील वेळी आरक्षण कायदा फेटाळताना नोंदवलेली निरीक्षणे, आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाची खात्री करताना अंगीकार करावयाचे निकष व मापदंड खरोखर तपासले आहेत का, असे सवाल या सर्व आकड्यांच्या घोळाने उपस्थित होत आहेत.
कोणत्या आयोगाने दिले निष्कर्ष
माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील मागासवर्ग आयोगाने 1,96,259 प्रगणकांच्या मदतीने 1 कोटी 58 लाख 20 हजार 264 कुटुंबांचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे असा निष्कर्ष दिला आहे.
मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या
2018 – 30 टक्के
2024 -28 टक्के
आत्महत्यांच्या आकडेवारीतील तफावत
2018 मधील विधेयकात काय?
2013-2018 या 5 वर्षांत
एकूण 13,368 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या
त्यापैकी 2152 आत्महत्या मराठा शेतकर्‍यांच्या
आत्महत्येचे एकूण प्रमाण 23.56 टक्के
2024च्या विधेयकात काय?
मराठा समाजातील आत्महत्याग्रस्त शेतकरी 94 टक्के
वर्ष-शेतकरी आत्महत्या
2023- 2,851
2022-2,942
2021-2,743
2020-2,547
2019- 3,927
एकूण 15,010
वर्ष-शेतकरी आत्महत्या
2018-2,761
2017-2,917
2016-3,080
2015-3,263
2014-2,039
2013-1,296
एकूण 15,356
