नाशिक : कांदा निर्यातशुल्क (onion issue) वाढीच्या निर्णयाने नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे दोनशे कंटेनरमधून निर्यातक्षम ६ हजार क्विंटल कांदा निर्यातीच्या प्रतिक्षेत आहे. (onion export duty) व्यापार्‍यांना एक आठवडयाची मुदत देण्यात यावी तोपर्यंत निर्यातशुल्क रदद कराव तसेच तो पर्यंत लिलाव सुरू करणार नसल्याची भूमिका नाशिक जिल्हयातील कांदा व्यापार्‍यांंनी घेतली. याबाबतची माहिती केंद्र सरकारने मागवली असून याबाबत सरकार काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र शासनाचा निर्णयाने मुंबईच्या गोदी मध्ये सुमारे २०० कंटेनर्स कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत असून ४० टक्के वाढीव निर्यात शुल्क भरण्याच्या कारणासाठी हे २०० कंटेनर कांदा रोखून धरण्यात आलेला आहेत अशी माहिती व्यापार्‍यांंनी दिली. वास्तविक पाहता हा निर्णय होण्यापूर्वी ज्यांची निर्यात नोंदणी झालेली आहे अशा व्यापार्‍यांचा कांदा अडवण्याचे कोणतेही कारण नसताना केंद्र शासनाने व्यापारी वर्गाला धारेवर धरल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
बाजार समित्यांमध्ये शुकशुकाट, ६० कोटींची उलाढाल ठप्प
जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये मंगळवारीही शुकशुकाट दिसून आला. कांदा निर्यातशुल्क वाढीमुळे १४ बाजार समित्यांमधील लिलाव ठप्प झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांत जिल्हयातील सुमारे ६० कोटी रूपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्यावतीने केंद्र सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. बेमोसमी पावसाने व गारपिटीने शेतकर्‍यांच्या कांद्याचे नुकसान झाले आहे. त्याचप्रमाणे चाळी मध्ये साठवून ठेवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जो पर्यंत कांद्याला कमीत कमी ५ हजार रूपये प्रती क्विंटल दर मिळत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांना कुठलाही आर्थिक दिलासा मिळणार नसल्याचे कांदा उत्पादक संघटनेचे राज्य अध्यक्ष भरत दिघोळे यांनी यावेळी सांगितले. बाजार समित्या बंदचा आजचा चौथा दिवस आहे. शनिवारी व्यापार्‍यांनी कांदा लिलाव बंद ठेवण्याचा इशारा दिला गेल्या चार दिवसांपासून बाजार समित्या ठप्प असल्याने कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या लासलगांव बाजार समितीत दररोज कांदा लिलावातून ७ कोटी रूपयांची उलाढाल होते तर जिल्हयातील १४ बाजार समित्यांमध्ये दोन दिवसांत ६० कोटी रूपयांची उलाढाल ठप्प झाल्याने मोठा फटका बसला आहे.
हेही वाचा : ‘नवीन हिटलरशाही, शेतकर्‍यांचे मरण’; व्यंगचित्रातून नाशिकच्या शेतकर्‍याचा सरकारवर निशाणा
केंद्र शासनाने अभ्यास न करता आणि कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये नवीन लाल कांदा बाजारात येण्याची परिस्थिती असताना हा निर्णय का घेण्यात आला याचे कोडे उलगडत नाही. वास्तविक पाहता कांदा निर्यात झाला तर देशाला परकीय चलन मिळते; परंतु केंद्र शासनाचे चुकीचे धोरण हे कांदा निर्यात धोरणाला मारक ठरत आहे. या निर्णयानंतर पूर्वी कांदा निर्यातदारांनी बुक केलेल्या कांद्याचे कंटेनर मुंबई गोदी मध्ये रोखून धरण्यात आलेले आहेत ही बाब पूर्णतः चुकीचे असून नवीन कांद्यांबाबत निर्णय घेणे योग्य आहे. असे कंटेनर्स रोखून धरल्याने कांदा खराब होऊन व्यापारी वर्गाचे व शेतकरी वर्गाचे नुकसान होण्याची भीती आहे. : मनोज जैन, कांदा व्यापारी, लासलगाव
