कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे तयार झालेल्या गंभीर स्थितीत पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेचा लाभ (पीएमजीकेवाय) महाराष्ट्रातील जवळपास ७ कोटी आणि गोव्यातील ५.३२ लाख नागरिकांना मिळाला आहे. पीएमजीकेएआय योजना लागू करण्यात भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) आघाडीवर असून सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये यापूर्वीच अन्नधान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. मे ते जूनदरम्यान ३.६८ लाख मेट्रिक टन गहू आणि २.५७ लाख मेट्रिक टन तांदूळ वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत दोन महिन्यांच्या कालावधीत महाराष्ट्रासाठी ७ लाख मेट्रिक टन धान्य देण्यात आले होते, अशी माहिती एफसीआय, महाराष्ट्रच्या महाव्यवस्थापक के.पी. आशा यांनी दिली.
सरकारने या योजनेला आणखी पाच महिन्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे आणि ही गरज भागवण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळ एफसीआयने अन्नधान्याची पुरेशा प्रमाणात साठवणूक केली आहे, असे भारतीय अन्न महामंडळाच्या पश्चिम विभागाचे कार्यकारी संचालक आर.पी. सिंग यांनी सांगितले. महामंडळाकडे आधीपासूनच ११.०२ लाख मेट्रिक टन गहू आणि ६.६५ लाख मेट्रिक टन तांदळाचा साठा आहे. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या सर्व महसूल जिल्ह्यांमध्ये अन्नधान्याचा अखंडित पुरवठा करता यावा यासाठी यामध्ये दोन लाख मेट्रिक टन गहू आणि दीड लाख मेट्रिक टन तांदळाची भर घालण्यात आली आहे. एफसीआयच्या स्वतःच्या किंवा भाड्याने घेतलेल्या आगारांमध्ये अन्नधान्य मुबलक प्रमाणात आहे, असेही सिंग म्हणाले.
कोरोनामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या गरीब नागरिकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली २३ जूनला झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पीएमजीकेएवाय योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली होती. देशभरातील ८० कोटी लोकांना दर महिन्याला पाच किलो गहू किंवा तांदळाचे वितरण करून हा लाभ देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. यासाठी सुमारे ६७,२६६ कोटी रुपयांचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडणार आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दर महिन्याला दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्याव्यतिरिक्त हे मोफत धान्य दिले जाणार आहे.
